नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अडानले सुदूरपश्चिम सरकार गठनमा अन्योल

भाेजराज रोस्यारा कैलाली, संवाददाता
Read Time = 4 mins

कैलाली । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेपछि प्रदेश गठनमा अन्योल देखिएको छ । आफ्ना मुद्दा सम्बोधन नभएसम्म कसैलाई सहयोग नगर्ने र सहभागीसमेत नहुने नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अडानका कारण सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठनमा अन्योल देखिएको हो ।

५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा सात सांसद रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी संसदीय दलका नेता रामेश्वर चौधरीले टीकापुर घटनाका बन्दी रिहाइ नभएसम्म सरकार बनाउन कसैलाई सहयोग नगर्ने र सरकारमा समेत सहभागी नहुने बताउनुभयो ।

प्रदेशसभामा कुनै पनि दलको एकल बहुमत छैन । प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका १९ सदस्य छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रको ११, नेकपा एमालेको १०, नेकपा एकीकृत समाजवादीको ४, राप्रपा र स्वतन्त्र १/१जना छन् ।

सरकार गठनका लागि २७ सदस्य आवश्यक पर्छ । सजिलैसँग सबै दललाई बहुमत जुटाउन कठिन छ । नागरिक उन्मुक्तिले केन्द्र सरकार गठनमा भने समर्थन गरेको छ ।

कांग्रेस र नागरिक उन्मुक्ति बाहेक प्रदेशसभामा माओवादी, एमाले, राप्रपा मिल्दा २२ सदस्य मात्र पुग्छन् । चार सदस्य रहेको एकीकृत समाजवादीले सरकारमा जाने वा नजाने निर्णय अझै गरिसकेको छैन ।

समाजवादीले पनि सरकारमा जाने निर्णय गरेमा २६ सदस्य पुग्छन् । सरकार गठनमा अन्योल देखिँदा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका साथै डडेलधुराका स्वतन्त्र सांसद डा. तारा जोशीलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने रणनीतिमा दलहरू लागेका छन् ।

नेकपा एमाले प्रदेश सभा सदस्य धर्मराज पाठक केन्द्रमा दलका शीर्ष नेतृत्वबीच कुन प्रदेशमा कसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने भन्ने विषयमा छलफल चलिरहेकोले त्यसको टुंगोलागेपछि प्रदेश सरकार गठनमा देखिएको अन्योल हट्ने बताउँछन् ।

प्रदेशसभाका सदस्य एवं कांग्रेसका नेता प्रकाश देउवाले सरकार गठनको विषयमा कांग्रेसले नागरिक उन्मुक्ति र स्वतन्त्र सदस्यसँग छलफल भइरहेको बताउनुभयो ।

प्रदेश सभाका सदस्यको पद तथा गोपनीयतको शपथग्रहण भइसकेको छ । प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले संविधानको धारा १८३ बमोजिम प्रदेश सभाको पहिलो अधिवेशन सोमबार आह्वान गर्नुभएको छ ।

यसैबीच आइतबार बसेको सर्वदलीय बैठकले माघ २ गतेभित्रमा प्रदेश सभाका सभामुखको निर्वाचन गरिसक्ने सहमति गरेको छ । प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी युवराज जैसीले सभामुखको निर्वाचन माघ २ गतेभित्र गरिसक्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएको जानकारी दिनुभयो ।

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

रिलेटेड न्युज

छुटाउनुभयो कि ?