सातदलीय गठबन्धनको नीतिगत प्राथमिकता, राजनीतिक मुद्दामा छैन एकमत

काठमाडौं । वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा सात दल सामेल छन् । सातमध्ये दुई दल नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) वैचारिक रूपमा नजिक छन् । सैद्धान्तिक मत भिन्नता भए पनि दुवै कम्युनिष्ट पार्टी भएकाले केही समानता छन् । त्यस्तै, जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल पनि आधाभूत विषयमा यी दुई दलसँग नजिक छ । बाँकी चार दल चारतिर फर्किएका छन् । वर्तमान व्यवस्था र शासकीय स्वरूपबारे उनीहरूका थरिथरि विचार छन् । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जोगाउनेदेखि मास्नेसम्मका राजनीतिक मुद्दा भएकाहरू गठबन्धनमा सामेल छन् । संघीयता सुधार गर्नेदेखि खारेज गर्नेसम्मका उनीहरूका राजनीतिक एजेण्डा छन् । धर्म निरपेक्षता उल्ट्याउने र सृदृढ गर्ने उनीहरूका माग छन् । चुनावमा यिनै माग र मुद्दा लिएर उनीहरू मतदाता कहाँ गएका थिए । तर, चुनावपछि मूल मुद्दामै विपरीत ध्रुवमा उभिएकाहरूले गठबन्धन गरेर सरकार सञ्चालन गरिहेका छन् । उनीहरूले सरकारका नीतिगत प्राथमिकता र कार्यक्रम ल्याएका छन् । शीर्ष नेतृत्वबाट अनुमोदन हुन बाँकी नीतिगत प्राथमिकता र कार्यक्रममा संविधानका प्रवन्धनलाई कार्यान्वयन गर्दै जाने उल्लेख छ । संविधान, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संघीयता शब्द उल्लेख नगरिएको नीतिगत प्राथमिकता र कार्यक्रममा प्रदेशलाई प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने भनिएको छ ।

तर, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षता स्वीकार गरेको छैन । उसको मूल मुद्दा छ, ‘राजासहितको प्रजातन्त्र र हिन्दू राज्य नेपाल । संघीयता खारेजको माग राप्रपाले गरिरहेको छ । यी विषय नीतिगत प्राथमिकता र कार्यक्रममा समावेश हुने कुरै भएन । गत निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रदेशसभा निर्वाचनमा भाग नै लिएन । संघीयताबारे ‘अस्पष्ट धारणा’ बोकेको रास्वपाले प्रदेश संरचनामा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ । तर, नीतिगत प्राथमिकतामा यसलाई सुदृढ गर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, पहिचानवादी मुद्दा उठाएर राजनीतिमा उदाएका नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टी पनि गठन्धनमा सामेल छन् । उनीहरूका मुद्दा पनि आंशिक समेटिएका छन् । तर, मूल मुद्दाले भने प्राथमिकता पाएका छैनन् ।

हाम्रा मागहरू समेटिएका छन् : चौधरी
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रवक्ता दामोदर पण्डित भने सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र कार्यक्रमबारे बेखबर हुनुहुन्छ । कैलालीमा रहनुभएका उहाँले यसबारे अनभिज्ञता प्रकट गर्नुभयो । ‘म त कैलालीमा छु । मलाई यसबारे केही जानकारी छैन,’ उहाँले भन्नुभयो । यता नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले भने आफूहरूका माग नीतिगत प्राथमिकता र कार्यक्रममा समेटिएको दाबी गर्नुभयो । आफूहरूले उठाउँदै आएका बन्दी रिहाइ लगायतका राजनीतिक मुद्दा नीतिगत प्राथमिकतामा समेटिएको उहाँले बताउनुभयो । ‘हाम्रो मुद्दाहरू पनि त्यस (नीतिगत प्राथमिकता)मा समेटिएका छन्,’ हिमालय टाइम्सलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उहाँले भन्नुभयो, ‘तराई-मधेश र टीकापुर आन्दोलनका बन्दी रिहाइ गर्ने कुरा प्राथमिकतामा उल्लेख छ ।’

हामी रणनीतिक रूपमा गठबन्धनमा छौँँ, हाम्रा मुद्दामा उहाँहरूलाई सहमत गराउँदै जान्छौँ : पाठक
राप्रपा महामन्त्री भुवन पाठक आफ्ना अधिकांश मागहरू नीतिगत प्राथमिकतामा समेटिएको बताउनुहुन्छ । पृथ्वी जयन्तीमा बिदा दिनेदेखि सुशासन र विकासका एजेण्डाहरू राप्रपाका भएको उहाँको दाबी छ । विभिन्न समयमा भएका भ्रष्टाचारबारे छानबिन गर्ने एजेण्डा पनि नीतिगत प्राथमिकतामा समेटिएको उहाँले बताउनुभयो । ‘हाम्रा तमाम मुद्दाहरू समेटिएका छन् । पृथ्वी जयन्तीमा बिदा दिनेदेखि सुशासन र विकासका एजेण्डा छन् । भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्ने कुरा छन्,’ उहाँले भन्नुभयो । आफूहरूले उठाउँदै आएका मूल राजनीतिक मुद्दा नीतिगत प्राथमिकतामा नसमेटिए पनि ती मुद्दा कायमै रहेको उहाँले बताउनुभयो । ती मुद्दाहरूलाई स्थापित गर्न आफूहरू रणनीतिक रूपले गठबन्धनमा सामेल भएको उहाँले तर्क गर्नुभयो । पृथ्वी जयन्तीमा बिदा दिन दलहरू सहमत भएको उल्लेख गर्दै विस्तारै आफ्ना मुद्दामा अन्य दलहरूलाई सहमति गराउँदै लैजाने उहाँको भनाइ छ । ‘हामी र गठबन्धनमा सामेल अन्य दलहरूबीच सैद्धान्तिक र वैचारिक मत भिन्नता छ । हामीले उहाँहरूका मुद्दा स्वीकार गर्ने कुरा भएन र उहाँहरूले पनि हाम्रा मुद्दा स्वीकार गर्ने कुरा भएन । हाम्रो माग र मुद्दा यथावत छन् । हामीले रणनीतिक रूपमा गठबन्धनलाई प्रयोग गरेका हौँ । विस्तारै हाम्रा मुद्दामा उहाँहरूलाई सहमत गराउँदै जान्छौँ ।’