बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार गठनका लागि गठबन्धन दलहरुले आज दावी पेश गर्ने भएका छन् । प्रदेश प्रमुखले बहुमतीय सरकार गठनका लागि दिएको समयसीमाको एकदिन अगाडि नै दलहरुले दावी पेश गर्न लागेका हुन् ।
प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले पुस २७ गते ४ बजेसम्म सरकार गठनका लागि समय दिनुभएको थियो । तर सत्तारुढ दलको सोमबार बसेको बैठकले आज (मंगलबार) नै बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहितको दावी पेश गर्ने निर्णय गरेका छन् ।
प्रदेशको भागवण्डा टुंगिएपछि लुम्बिनीमा एमालेले मुख्यमन्त्री पाउने भएपछि उसैको अगुवाईमा सोमबार सबै दलको बैठक बसेको थियो । लुम्बिनीमा एमाले संसदीय दलका नेता एवं पूर्वमन्त्री लीला गिरी मुख्यमन्त्री बन्दै हुनुहुन्छ ।
सोमबार दाङको देउखुरीमा एमाले संसदीय दलका नेता लीला गिरीसहित सत्तापक्षीय गठबन्धनका नेताहरूको बैठकले मंगलबार ४ बजे सरकार गठनका लागि बहुमतसहितको दाबी पेस गर्ने सहमति गरेका हुन् । सोमबारको बैठकमा सत्तारुढ दलमा रहेको नागरिक उन्मुक्ति भने सहभागी भएन । उसका ४ सांसद छन् ।
सोमबारको बैठकमा एमाले, माओवादी केन्द्र, राप्रपा, जसपा र जनमतका नेताहरूको उपस्थिति थियो । एमाले सांसद भूमिश्वर ढकालले मंगलबार कम्तीमा ४९ सदस्यको समर्थनसहित सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्ने सहमति भएको वताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयोे, ‘मुख्यमन्त्रीमा लीला गिरीको नामसहित कम्तीमा ४९ सदस्यको दाबी पेश हुन्छ, त्यो संख्या बढ्नेछ, नागरिक उन्मुक्ति र स्वतन्त्र सांसद बैठकमा उपस्थित नभए पनि सरकारलाई समर्थन गर्ने विषयमा उहाँहरू सकारात्मक नै हुनुहुन्छ ।’
नागरिक उन्मुक्तिको दलका नेता धर्मबहादुर चौधरीले आफूहरु काठमाडौं भएकाले सोमबारको बैठकमा सहभागी नभएको र मंगलबार सहभागी हुने वताउनु भयो । ‘हामीहरु सबै काठमाडौं छौं, केही असहमति त छन् तर हामी गठबन्धन बाहिर रहँदैनौ, भोलि म आउँछु अनि सहमति हुनेछ’, उहाँले भन्नुभयोे ।
लुम्बिनी प्रदेशमा एमालेका २९, माओवादी केन्द्रका १०, राप्रपाका ४, जसपा र जनमतका ३-३ सिट छन् । ८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४४ सीट आवश्यक पर्छ । नागरिक उन्मुक्तिका ४ र स्वतन्त्रबाट २ सदस्य निर्वाचित छन् । कांग्रेसका २७, लोसपाका ३ र नेकपा एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १-१ सदस्य छन् ।
मन्त्रालय घटाउने सहमति
सरकारको नेतृत्व गर्न लागेको एमाले र सत्तारुढ दलबीच अहिले रहेका मन्त्रालय घटाउने अनौपचारिक सहमति भएको छ । यसअघि १३ मन्त्री ४ मन्त्रीसहित १७ मन्त्री रहेको लुम्बिनीमा त्यसलाई घटाएर ९ वटा बनाउने कसरत भएपनि ६ दलको गठबन्धन भएकाले समस्या परेको सहभागी एक नेताले बताउनुभयो ।
सरकारको नेतृत्व गरेको एमालेले ९ मन्त्रालय नै राख्ने प्रस्ताव गरेको भएपनि सबै दललाई भाग पुर्याउन समस्या परेको ती नेताले बताउनुभयो । ‘१७ बाट घटाएर ९ मन्त्री बनाउने हाम्रो योजना हो, तर सबैका आकांक्षा बढी भएकाले समस्या परेको छ, तर ११ भन्दा बढी हुँदैन’, एमालेका एक सांसदले भन्नुभयो ।
अहिले प्रस्ताव भएअनुसार एमालेले मुख्यमन्त्रीसहित ३ र माओवादीले २ र राप्रपा, नागरिक उन्मुक्ति, जसपालाई एक एक मन्त्रालय राख्ने कुरा आएको छ तर माओवादीलाई सभामुख, राप्रपालाई उपसभामुखसमेत भएकाले नागरिक उन्मुक्तिले पनि २ मन्त्रालय दाबी गरेकाले ११ सम्म बनाउने मोटामोटी सहमति भएको छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच