छ महिनामा पुँजीगत खर्च १४ प्रतिशतमात्रै

Monday January 16, 2023

Read Time = 4 mins

प्रिन्ट संस्करण

अर्थ ताजा समाचार

अर्थ/कर्पोरेट

A A- A+

काटमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को छ महिनामा ३२.१३ प्रतिशतमात्रै बजेट खर्च भएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार पुस मसान्तसम्ममा सरकारले पाँच खर्ब ७६ अर्ब ३४ करोड ७६ बराबर खर्च गरेको छ । चालु आवका लागि कुल बजेट १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड ७३ लाख विनियोजन गरिएको छ । समीक्षा अवधिमा १४.०५ प्रतिशतमात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ । चालु आवका लागि सरकारले पुँजीगततर्फ तीन खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड ४५ लाख विनियोजन गरेको छ । पुस मसान्तसम्ममा पुँजीगत खर्च ५३ अर्ब ४५ करोड ५२ लाखमात्रै भएको हो ।

त्यस्तै, चालुतर्फ ११ खर्ब ८३ अर्ब २३ करोड ५१ विनियोजन भएकामा ३८. ४६ प्रतिशत अर्थात् चार खर्ब ५५ अर्ब १२ करोड ७० लाख खर्च भएको छ भने वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ दुई खर्ब ३० अर्ब २१ करोड ७७ लाख विनियोजन भएकामा २९.४४ प्रतिशत अर्थात् ६७ अर्ब ७६ करोड ५४ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

चालु आवका लागि सरकारले पुँजीगततर्फ तीन खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड ४५ लाख विनियोजन गरेकोमा पुससम्ममा ५३ अर्ब ४५ करोड ५२ लाखमात्रै खर्च भएको हो ।

त्यस्तै, सो अवधिमा राजस्व संकलन वार्षिक लक्ष्यको ३३.९३ प्रतिशतमात्रै भएको छ । चालु आवका लागि सरकारले १४ खर्ब तीन अर्ब १४ करोड ७० लाख राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएकोमा छ महिनामा ३३.९३ प्रतिशत अर्थात् चार खर्ब ९४ अर्ब ८४ करोड ५८ लाखमात्रै संकलन भएको छ । जसमध्ये करतर्फ चार खर्ब पाँच अर्ब २६ करोड ९३ लाख र गैरकरतर्फ ५३ अर्ब ७१ करोड ७५ लाख संकलन भएको छ ।
चालु आवमा ५५ अर्ब ४५ करोड ८३ लाख बराबर वैदेशिक अनुदान लिने लक्ष्य रहेको हालसम्म लक्ष्यको ८.६६ प्रतिशत अर्थात् चार अर्ब ८० करोड २० लाखमात्रै प्राप्त भएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को तथ्यांकअनुसार पाँच महिनामा चार खर्ब ३५ अर्ब २१ करोड खर्च भएकोे छ । समीक्षा अवधिमा चालु खर्च, पुँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्था खर्चतर्फ क्रमशः तीन खर्ब ५४ अर्ब २६ करोड, ३३ अर्ब ९९ करोड र ४६ अर्ब ९६ करोड खर्च भएको छ । २०७९ मंसिरमा सरकारका विभिन्न खातामा एक खर्ब ८२ अर्ब ४३ करोड नगद मौज्दात रहेको छ । २०७९ असारमा यस्तो मौज्दात दुई खर्ब २७ अर्ब ६९ करोड रहेको थियो ।

त्यसैगरी समीक्षा अवधिमा प्रदेश सरकारको कुल खर्च ३५ अर्ब ६५ करोड रहेको छ भने स्रोत परिचालन ५२ अर्ब ८९ करोड रहेको छ । समीक्षा अवधिमा सोमध्ये संघीय सरकारले हस्तान्तरण गरेको अनुदान र विभाज्य कोषबाट बाँडफाँट हुने राजस्वसमेत गरी ३६ अर्ब ९२ करोड रहेको छ भने प्रदेश सरकारले परिचालन गरेको राजस्व र अन्य स्रोतबाट १५ अर्ब ९७ करोड रहेको छ ।

राजस्व

आर्थिक वर्ष

संकलन

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?