काठमाडौं । निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार कम्पनी युटिएललाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले माघ महिनाभित्र सेवा शुल्कलगायत बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएको छ । कम्पनीले प्राधिकरणलाई विभिन्न शीर्षकमा पाँच अर्ब ३० करोड ९४ लाख ४९ हजार एक ५३ रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । कम्पनीलाई २०७३ भदौ २० मा आधारभूत टेलिफोन सेवा अनुमति पत्र प्रदान गरिएको थियो ।
त्यसपछि प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने अनुमति पत्र नवीकरण दस्तुरबापतको किस्ता रकम, फ्रिक्वेन्सी, रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषलगायत दस्तुर रकम भुक्तानी गरेको छैन । माघ मसान्तभित्र बक्यौता रकम नतिरेमा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही अघि बढाउने प्राधिकरणले चेतावनीसमेत दिएको छ ।
प्राधिकरणले केसिएन नेट प्रालिको लाइसेन्स खारेज गरेको छ । प्राधिकरणले सोमबार एक सूचना जारी गर्दै केसिएन नेट प्रालि काठमाडौं महानगरपालिका-६ बौद्धको लाइसेन्स खारेज गरिएको जनाएको हो । प्राधिकरणबाट इन्टरनेट, इमेलसहित सेवाको अनुमति पत्रप्राप्त संस्था कम्पनीले नवीकरणका लागि नियमानुसार निवेदन पेश नगरेकाले स्वतः खारेज भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । साथै इन्टरनेट, इमेलसहितको सेवा सञ्चालनबापत नियमानुसार तिर्न र बुझाउन कुनै दस्तुर देखिएमा तिर्नसमेत प्राधिकरणले निर्देशन दिएको छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच