कांग्रेस नेतृत्वको विपक्षी मोर्चाको बैठक आज, राष्ट्रपति र राष्ट्रियसभा निर्वाचन मुख्य एजेण्डा

काठमाडौं । सत्ता साझेदार सात राजनीतिक दलहरू नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टीबीच मतभेद र विवाद चर्किंदै जाँदा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले विपक्षी मोर्चालाई कसिलो बनाउँदै लगेको छ । संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल भए पनि आफैँले विवेक गुमाउन पुग्दा संघदेखि प्रदेशसम्म विपक्षी कित्तामा हुत्तिन पुगेको कांग्रेस पछिल्ला दिनहरूमा सत्ता आरोहणको प्रयासस्वरूप सक्रिय भएको हो । कांग्रेसले विपक्षी मोर्चा बलियो बनाउने रणनीतिस्वरूप आज (शनिबार) दिउँसो विपक्षी मोर्चाको बैठक बोलाएको छ । सिंहदरबारस्थित कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा दिउँसो ११ बजे बस्नेगरी बोलाइएको बैठकमा नेकपा एकीकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चालाई आमन्त्रण गरिएको नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरवहादुर देउवाको सचिवालयले जनाएको छ ।

राष्ट्रियसभाको उपाध्यक्षको उम्मेदवार चयन र लुम्बिनी प्रदेशमा हुन लागेको राष्ट्रियसभाका एकजना सदस्यको उपनिर्वाचन बैठकको मुख्य एजेण्डा रहेको नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा.प्रकाशशरण महतले जानकारी दिनुभयो । बिहीबार बसेको कांग्रेस संसदीय कार्यसमितिको बैठकले राष्ट्रियसभा उपाध्यक्षमा सत्ता साझेदार दल र विपक्षी मोर्चाबीच छलफल गरेर उम्मेदवारी टुंगो लगाउने निर्णय गरेको थियो । माघ २२ गते राष्ट्रियसभा उपाध्यक्षका लागि उम्मेदवार दर्ता गर्ने निर्वाचन कार्यपालिका छ भने २३ गते मध्यान्ह १२ बजे निर्वाचन हुनेछ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा हुन लागेको राष्ट्रियसभा सदस्यको उपनिर्वाचनमा विपक्षी मोर्चाबाट कांग्रेसले उम्मेदवार खडा गरेको छ । माघ २५ गते हुने निर्वाचनमा कांग्रेस, एमाले र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका उम्मेदवारबीच प्रतिस्पर्धा हुँदै छ । पुस १० गते तत्कालीन गठबन्धन टुटेर एमाले, माओवादीसहितको सातदलीय गठबन्धन बनेपछि कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादीलगायत दल विपक्षमा छन् । तर, पुस २६ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विश्वासको मत लिँदा यी दलहरूले पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पक्षमा विश्वासको मत हालेका थिए ।
विपक्षी मोर्चाको बैठकमा सत्ता गठबन्धनमा देखिएको खटपट र पूर्ववत् गठबन्धन ब्युँताउने विषयमा पनि छलफल हुने स्रोतको भनाइ छ ।

कांग्रेस नेतृत्वको पाँच दलीय सत्ता गठबन्धन भत्किएर बनेको वर्तमान सात दलीय गठबन्धनमा पछिल्ला दिनहरूमा तीव्र खटपट देखिएको छ । खासगरी नागरिकता सम्बन्धमा गठबन्धनको तेस्रो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापतिसमेत रहनुभएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको पद खारेज हुने सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि सात दलीय गठबन्धनमा सार्वजनिक हुने गरी नै विवाद देखिएको छ । आइतबार नागरिकता पुनः प्राप्तिपछि रास्वपाका सभापति लामिछानेले पुनः गृहमन्त्रीमा नियुक्त गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई निरन्तर दबाब दिइरहनु भएको छ । वर्तमान गठबन्धनको मुख्य घटक नेकपा एमाले र अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लामिछानेलाई पुनः गृहमन्त्री नियुक्त गर्न सकारात्मक हुनुहुन्छ । अध्यक्ष ओलीले लामिछानेलाई गृहमन्त्री नियुक्त गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई निरन्तर दबाब दिइरहनु भएको छ । रास्वपाले बिहीबार आफ्नो पार्टीलाई गृहमन्त्री नदिए सरकार छोड्ने चेतावनीसहितको दुईदिने अल्टिमेटम दिएको छ । सत्तासाझेदार दलको प्रमुख घटक एमाले अध्यक्ष ओलीको निरन्तर दबाब र रास्वपाको सरकार छोड्ने चेतावनीका बाबजुद पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र उहाँको पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्र तत्काल गृह मन्त्रालय रास्वपालाई नदिने अडानमा छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई पार्टीभित्रबाट पनि गृहमन्त्री सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दलको हैसियतले पनि आफ्नै पार्टीसँग राख्नुपर्ने तीव्र दबाब छ ।

सत्ता गठबन्धनमा खटपट हुनुको अर्को कारण हो, राष्ट्रपति निर्वाचन । पुस २६ गते संसद्मा विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पनि आफूलाई विश्वासको मत दिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड राष्ट्रिय सहमति गरेर राष्ट्रपति चयन हुनपर्ने पक्षमा देखिनुभएको छ । प्रचण्डको यही मुद्दाले माओवादी केन्द्र र कांग्रेसबीच निकटता देखिएको छ । राष्ट्रिय सहमतिको लागि भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सर्वदलीय बैठकमा छलफल गरिसक्नु भएको छ । यसको उद्देश्य आफूलाई विश्वासको मत दिएको दल कांग्रेसलाई कुनै न कुनै किसिमले संवैधानिक पद दिनु । तर, प्रधानमन्त्रीको धारणाप्रति एमालेले तीव्र आपत्ति जनाइरहेको छ । पुस १० गते भएको सहमतिअनुसार राष्ट्रपति आफ्नै दलबाट हुनुपर्ने र राष्ट्रिय सहमतिको नाममा पूर्व-सहमतिबाट पछि हट्न नपाइने एमालेको चेतावनी छ ।

राष्ट्रपति निर्वाचनमा कांग्रेसले वर्तमान गठबन्धन भत्काएर गोप्य मतदानको फाइदा उठाउँदै राष्ट्रपति निर्वाचनमा आफू सफल बन्ने तयारी गरिरहेको छ । त्यसकारण सरकारमा नभएका दलहरूसहित सरकारलाई समर्थन दिएको जसपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई पनि कांग्रेसले विश्वासमा लिन खोजिरहेको छ । त्यसैको प्रयासमा शनिबारका लागि बैठक बोलाइएको कांग्रेस नेताहरू बताउँछन् ।

राष्ट्रपतिमा सर्वस्वीकार्य व्यक्ति कांग्रेसमा मात्रै छ, ओलीले बालहठ नगरे हुन्छ : नेता कार्की
नेपाली कांग्रेसका नेता एंव पूर्व–सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले राष्ट्रपतिका लागि सर्वस्वीकार्य व्यक्ति कांग्रेसमा मात्रै रहेको दाबी गर्नुभएको छ । पार्टी सभापति देउवाको विश्वास पात्रसमेत रहनुभएका कार्कीले राष्ट्रपतिमा आफ्नो पार्टीलाई स्वीकार्य बनाउन कांग्रेसले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको तर्कसमेत गर्नुभयो । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले राष्ट्रपतिमा आफ्नो पार्टीको उम्मेदवारमा राष्ट्रिय सहमति हुन्छ भनेर बालहठ देखाएको टिप्पणी गर्दै भन्नुभयो, ‘राष्ट्रपति मैले खडा गरेको व्यक्तिलाई मात्रै भोट दियो भने राष्ट्रिय सहमति हुन्छ भन्नु त्यो बालहठ हो । र, त्यो बालहठले मुलुक अगाडि बढ्न सक्दैन । यो सम्मानित संस्थाको नेतृत्व सर्वस्वीकार्य व्यक्तिले गर्नु पर्नेछ । त्यो व्यक्तित्व नेपाली कांग्रेसभित्र नै छ । त्यही कारणले हामीले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विश्वासको मत माग्दै गर्दाखेरि हामीले विश्वासको मत दिएका हौँ ।’ कांग्रेस मुलुकको राजनीतिको केन्द्रबिन्दुमा रहेको दाबी गर्दै नेता कार्कीले सत्ताका लागि आफ्नो पार्टीले मरिहत्ते गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको जिकिर गर्नुभयो ।

कांग्रेसमा राष्ट्रपतिका आकांक्षी बढ्दै
निर्वाचन आयोगले फागुन २५ गते राष्ट्रपतिको निर्वाचन तय गरेको छ । राजनीतिक दलहरूबीच राष्ट्रपति निर्वाचन आफ्नो पक्षमा पार्न तीव्र कसरत चलिरहेको छ । मुलुकको राजनीतिक समीकरणमा परिवर्तन नआएर अहिलेकै अवस्था कायम रहे सत्तारूढ सात दलीय गठबन्धनको तर्फका उम्मेदवार नै राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुने निश्चित छ । अहिलेकै अवस्थामा कांग्रेस नेतृत्वको विपक्षी मार्चाबाट तय हुने उम्मेदवार विजयी हुने सम्भावना नरहे पनि कांग्रेसमा भने आकांक्षी दिनप्रतिदिन बढ्दै गएका छन् । कांग्रेसबाट राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बन्ने पात्रमा सुरुदेखि नै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको चर्चा थियो । नेता पौडेलले उम्मेदवार बन्ने तयारीस्वरूप राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गरिरहनु भएको छ । त्यसपछि राष्ट्रपतिको उम्मेदवारका आकांक्षी नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाको चर्चा सुरु भयो । सिटौला आफू उम्मेदवार बने सत्ता गठबन्धनका भोट तान्नसक्ने दाबी गर्दै आउनुभएको छ । कांग्रेसभित्र पुराना नेता केबी गुरुङको नाम पनि राष्ट्रपति उम्मेदवारको लागि चर्चामा छ । यसबाहेक पार्टीसभापति शेरबहादुर देउवाका विश्वास पात्र गोपालमान श्रेष्ठले पनि राष्ट्रपति बन्ने आकांक्षा देखाउँदै आउनुभएको छ । निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा नेपाली कांग्रेस गण्डकी प्रदेशका सभापति शुक्रराज शर्माले समेत राष्ट्रपति उम्मेदवारमा दाबी गर्नुभएको छ ।

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनको रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ । संविधानविपरीत निर्वाचनको मिति तय गरेको उल्लेख गर्दै अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरणले बिहीबार रिट दायर गर्नुभएको हो । निवेदनमा निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाइएको छ । रिटमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्दा कानुनको उल्लंघन भएको उल्लेख छ । रिट निवेदनमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी ऐनको दफा ४ ले कार्यकाल सकिनुभन्दा एक महिनाअघि चुनाव गर्नुपर्ने व्यवस्था गरे पनि आयोगबाट त्यसको अवज्ञा भएको उल्लेख छ । आयोगले आगामी फागुन २५ गते राष्ट्रपति र आगामी चैत ३ गते उपराष्ट्रपतिका निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको थियो । यता, निर्वाचन आयोगले भने असल नियतले समयभित्रै सम्पन्न गर्ने गरी राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पदको निर्वाचनको मिति तय गरेको जनाएको छ । निर्वाचन मिति तोक्दा पनि र नतोक्दा पनि आफूहरूमाथि प्रश्न उठेको भन्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले भन्नुभयो, ‘मिति तय नहुँदा पनि प्रश्न उठ्यो, मिति तय भएपछि पनि प्रश्न उठ्यो । त्यसकारण अब हामी तोकिएकै समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्छौं । त्यसपछि प्रश्नचाहिँ अन्त्य हुनेछ । तर, एउटा के प्रण गर्नु जरुरी छ भने अब आयोगले कुनै पनि बखत त्यसरी निर्वाचनको मिति तोक्दा प्रश्नै नउठ्ने गरी हामी कानुनको संशोधन गरेर जाने तयारी गरिरहेका छौँ ।’