काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयको निर्णयसँगै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय तहलाई चालु खर्चमा २० प्रतिशत कटौती गर्न परिपत्र गरेको छ । संघीय निकायमा चालु शीर्षकको खर्च कटौती भएपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई पनि खर्च कटौती गर्न पत्राचार गरेको हो ।
संघीय सरकारका सबै मन्त्रालय र निकायको स्वीकृत बजेटका विभिन्न खर्च शीर्षकमा विनियोजित बजेटमा खर्च भई बाँकी रहेको बजेट तत्काल लागू हुनेगरी २० प्रतिशत कटौती गरी मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबिआइएस) मा प्रविष्टी संशोधन गर्नुपर्नेछ भने आवश्यकताअनुसार कट्टा गरिएका शीर्षकमा भएको सुरु विनियोजन र स्वीकृत कार्यक्रम/क्रियाकलापको परिमाण र उक्त रकमको समायोजन प्रस्ताव सम्बन्धित मन्त्रालयले तयार गरी अर्थ मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्नेछ ।
वित्त सन्तुलनमा समस्या आएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले गत मंगलबार चालु खर्च कटौतीको निर्णय गरेको थियो । इन्धन, पत्रपत्रिका खर्च, भत्ता, कार्यालय सञ्चालनलगायत शीर्षकमा करिब साढे २४ अर्ब बराबर खर्च कटौती भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्यअनुसार राजस्व असुली हुन नसकेको, बजेटरी सहायता समयमा प्राप्त हुन नसकेको, कर्मचारीको तलब तथा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका लागि आर्थिक दायित्व बढ्दै गएकोलगायत कारण खर्च कटौती गर्नुपरेको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच