प्राधिकरणले खुलायो १५ सय मेगावाटसम्म पिपिए

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नदी प्रवाही (आरओआर) जलविद्युत् आयोजनाको १५ सय मेगावाटसम्मको विद्युत् खरिद गर्ने भएको छ । उपप्रधान एवं ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको ९३०औँ बैठकले ग्रिड आबद्ध सम्झौता मितिको रोलक्रमका आधारमा आरओआर आयोजनाको १५ सय मेगावाटसम्मको पिपिए गर्ने निर्णय गरेको हो । उक्त आयोजनाको विद्युत् ‘लेऊ या तिर’ अर्थात् टेक अर पे सिद्धान्तका आधारमा खरिद गरिनेछ । आयोजनाको विद्युत् सुक्खायाम अर्थात् १६ मंसिरदेखि १५ जेठ र वर्षायाम अर्थात् १६ जेठदेखि १५ मंसिरका लागि हाल कायम रहेको दर क्रमशः ८.४० र ४.८० प्रतियुनिटमा खरिद हुनेछ ।

प्राधिकरणको माघ १८ गतेसम्मको विवरणअनुसार १३६ आयोजनासँग तीन हजार एक सय ९२ मेगावाटको कनेक्सन सम्झौता भएको छ । कनेक्सन सम्झौता गरिएको मितिको रोलक्रमका आधारमा पिपिए दरलगायतका सम्पूर्ण प्रावधान यथावत् रहने गरी आरओआर आयोजनासँग थप १५ सय मेगावाटको पिपिए गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले २०७५ को वैशाखमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ क्षेत्रको वर्तमान अवस्था र भावी मार्गचित्र (श्वेतपत्र) दीर्घकालीनरूपमा आन्तरिक उत्पादनबाटै विद्युत्मा आत्मनिर्भर हुने उद्देश्यले आगामी १० वर्षमा उत्पादन गरिने १५ हजार मेगावाटको लक्ष्यलाई आधार मानी विद्युत् आयोजनाको उत्पादन सम्मिश्रण(जेनेरेसन मिक्स) तय गरेको थियो । १५ हजार मेगावाटमा जलाशययुक्त तथा पम्प स्टोरेज ३०-३५ प्रतिशत, पिकिङ आरओआर २५-३० प्रतिशत, आरओआर ३०-३५ प्रतिशत र अन्य वैकल्पिक स्रोत ५-१० प्रतिशतबमोजिमको अनुपात कायम गरी टेक अर पे सिद्धान्तका आधारमा विद्युत् खरिद सम्झौता गर्ने व्यवस्था मिलाइने जनाएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को २०७९ असार २४ गतेको बैठकले उत्पादन सम्मिश्रणको अनुपात पुनरवलोकन गरी जलाशययुक्तको १० प्रतिशतले घटाएर आरओआरका लागि १० प्रतिशतले बढाएको थियो । जसमा जलाशययुक्त २०-२५ प्रतिशत, पिकिङ आरओआर २५-३० प्रतिशत, आरओआर ४०–४५ प्रतिशत र अन्य वैकल्पिक स्रोत ५–१० प्रतिशत अनुपात कायम गरिएको थियो । आरओआरका लागि तय गरिएको साबिक ३५ प्रतिशत अर्थात् ५२ सय ५० मेगावाटको सीमा अनुपातमा वृद्धि गरिएको १० प्रतिशत थप गर्दा ४५ प्रतिशत अर्थात् ६७ सय ५० मेगावाट पुगेको थियो । जसबाट आरओआर आयोजनाका लागि १५ सय मेगावाटको पिपिए गर्न बाटो खुलेको हो ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम तय भएको उत्पादन सम्मिश्रणबमोजिम कनेक्सन सम्झौताको रोलक्रमका आधारमा आरओआर आयोजनाका लागि तोकिएको ६७ सय ५० मेगावाटको सीमा नपुग्दासम्म पिपिए गर्ने निर्णय गरिएको बताउनुभयो ।

प्राधिकरणले हालसम्म छ हजार तीन सय ६६ मेगावाटको पिपिए गरेको छ । त्यसमध्ये एक हजार पाँच सय ३१ मेगावाटका आयोजना निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् भने तीन हजार दुई सय ८१ मेगावाटका आयोजना निर्माणाधीन छन् ।

पिपिए तय गर्न समिति गठन
प्राधिकरण सञ्चालक समितिले स्वीकृत सीमाभन्दा बढी क्षमताका विभिन्न प्रारूपका जलविद्युत् आयोजनाहरूको विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौताको प्रारूप तय गर्न समिति गठन गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा गठित समितिमा कानुनका सहसचिव, विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक, प्राधिकरण योजना, अनुगमन तथा सूचना प्रविधि निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक सदस्य र विद्युत् व्यापार विभागका निर्देशक सदस्य-सचिव रहेका छन् ।

समितिले पिपिएको प्रारूप, नदी तथा खोलामा उपलब्ध हुने पानीको वहाबका आधारमा आयोजनाको डिजाइन क्राइटेरिया परिवर्तनलगायतका विषयको अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्नेछ । ग्रिड कनेक्सन सम्झौता भएका आयोजनासहित प्राधिकरणमा पिपिएका लागि ११ हजार मेगावाटका विभिन्न आयोजनाले दरखास्त दिएका छन् ।