माओवादी नेतृत्व नै सर्वमान्य नेतृत्व : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

हिमालय टाइम्स
Read Time = 4 mins

काठमाडौं । नेपाल दलित मुक्ति मोचाको बैठकलाइ सम्वोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पुस २६ मा प्रतिनिधिसभाबाट प्राप्त मतले माओवादी आन्दोलनलाई न्याय भएको बताउनु भएको छ ।

'पुस २६ को प्रतिनिधिसभामा जुन विश्वासको मत प्राप्त भयो, त्यो इतिहासकै अभूतपूर्व रह्यो। त्यसले माओवादी आन्दोलनप्रति न्याय भएको छ, यसको नेतृत्वप्रति न्याय भएको छ। त्यो मत प्रधानमन्त्रीलाई प्राप्त मत मात्र होइन, परिवर्तनको नीति र नेतृत्वलाई प्राप्त मत हो। यसले उत्पीडित वर्त, जाति, क्षेत्र, लिंगप्रति पनि न्याय भएको मैले महसुस गरेको छु' प्रचण्डले भन्नुभयाे, “संसदमा झण्डै शतप्रतिशत मत प्राप्त गर्नु सामान्य कुरा होइन। यसको ऐतिहासिक महत्व छ। भोलि कसरी जान्छ अहिल्यै भन्न सकिँदैन। तर, एउटा इतिहास त लेखियो। यसलाई कसैले मेट्न वा उल्टाउन सक्दैन। त्यसले के प्रमाणित गरेको छ भने माओवादी नेतृत्वले मात्र देशलाई एकतावद्ध गर्नसक्छ, सबै दलहरूलाई मिलाएर लैजान सक्छ। माओवादी नेतृत्वले मात्र राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न सक्छ। त्यसैले हाम्रो आन्दोलन र नेतृत्व देशको सर्वमान्य भएको छ।”

उत्पीडितहरू नजागी कसैले दयाले अधिकार नदिने बताउँदै प्रचण्डले आफ्नो अधिकार प्राप्तिका लागि उत्पीडितहरू नै अग्रसर हुनुपर्ने बताउनु भयो ।

“हिजो ठूलो आन्दोलन र बलिदानी गर्‍यौँ। त्यसको बलमा धेरै अधिकार प्राप्त भएका छन्। त्यो पर्याप्त छैन, तर ती केही पनि होइनन् भन्ने होइन। अहिले फेरि परिवर्तनविरोधी शक्तिहरू जनताका अधिकार कुण्ठित गर्न लागिरहेका छन्। उत्पीडितहरू आफै नजागी, आफै अग्रसर नभइकन दयाले कसैले अधिकार दिँदैन, दलित समुदायको संघर्ष र भूमिकाबिना राजनीतिक परिवर्तन सम्भव थिएन। नेपालको क्रान्तिकारी आन्दोलनमा दलितहरूको महत्वपूर्ण छ” प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो “शान्ति प्रक्रियामा आएपछि हाम्रो विचार र संस्कृतिमा स्खलन, हिजोका क्रान्तिकारी निर्णय र संस्कारबाट हामी पछाडि फर्केजस्तो अनुभूति हुन्छ। प्रगतिशील संस्कारहरू मिचिएका छन्। सामन्ती पितृसत्तात्मक सोंच ब्यूतिन खोज्दैछ, पूरानो वर्ग र सत्ता आफू फेरि हावी हुन कोशिस गरिरहेको छ। यसलाई रोक्न उत्पीडितहरू जागरूक हुनैपर्छ। आफ्नो अधिकार प्राप्तिका लागि योगदान गर्ने पार्टी, नीति र नेतृत्वको पक्षमा उभिनुपर्छ।”

बैठकमा प्रधानमन्त्रीले सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेटमा दलितहरूका माग र मुद्दा सम्वोधन गर्न सरकारले उच्च प्राथमिकता दिनेसमेत बताउनुभयो।

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

रिलेटेड न्युज

छुटाउनुभयो कि ?