सार्वजनिक बिदा र औचित्य

पहिलो पटक नेपाल सरकारले हिजो फागुन १ ‘जनयुद्ध दिवस’का रूपमा सार्वजनिक बिदा दियो । सरकारले बिदा घोषणा गरेको भए तापनि सबैले उत्तिकै खुला हृदयले स्वागत गरेको पाइएन । जागिर खाने कर्मचारीहरूले बिदाको चाहना त गरिहाल्छन् । हिजो सरकारले दिएको बिदाका सम्बन्धमा कतिपय कर्मचारीसमेत उक्त बिदाको अवज्ञा गर्ने धारणा राखिरहेका थिए तर सरकारले विभागीय कारबाही गर्ला भन्ने भयले त्यसो गर्न भने सकेनन् । सामाजिक सञ्जालका पृष्ठ सरकारले दिएको उक्त बिदाको विरोधमै ढाकिए । नेपाल सरकारले यस वर्ष आधिकरिक रूपमा पुस २७ गतेलाई पृथ्वीजयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवसका रूपमा घोषणा गर्‍यो ।

जनस्तरबाट त्यसको खुलेर स्वागत गरियो । नेकपा माओवादी केन्द्रले पृथ्वीनारायण शाहको कार्यलाई एकीकरण मानेको थिएन र त्यसदिन बिदा दिन चाहिरहेको थिएन, तर फरक राजनीतिक परिस्थिति भयो र बिदा दिन बाध्य भयो । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पहिलेदेखि नै राजतन्त्रको पक्षमा वकालत गर्दै आएको पार्टी हो । यसपटक माओवादीको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा उसलाई पनि संलग्न गर्नुपर्ने बाध्यता भयो । राप्रपा तथा जनस्तरबाट समेत ज्यादै ठूलो दबाब सिर्जना भएकाले पुस २७ गते सार्वजनिक बिदा गर्न सरकार बाध्य भयो ।

भन्न त वर्तमान प्रधानमन्त्रीले आफू प्रधानमन्त्री हुनासाथ सार्वजनिक बिदाहरू धेरै भए कटौती गर्नु आवश्यक छ भन्नुभएको थियो । केही वर्षदेखि सरकारले कतिपय महत्वपूर्ण दिनमा समेत सरकारले बिदा दिन छोडेको थियो । केही बिदा ज्यादै सान्दर्भिक भएर पनि पञ्चायतले दिएका बिदा भनेर कटौती गरेको थियो । जसले गर्दा त्यस दिनका त्यस्ता महत्वपूर्ण समारोहमा मानिसहरूले संलग्नता जनाउन पाएका छैनन् । वास्तवमा यस्ता विशेष दिनमा सार्वजनिक रूपमा बिदा दिने परम्परा औचित्यपूर्ण छैन । विशेष दिनमा बिदा दिन होइन सरकारका तर्फबाट कुनै समारोहको आयोजना गर्नुपर्छ र त्यस्ता समारोहमा कर्मचारीलगायत राष्ट्रसेवकलाई संलग्न गराइनुपर्छ । हाम्रोमा बिदा दिने तर समारोहको आयोजना भने नगर्ने प्रचलन छ । यसको कुनै औचित्य छैन ।

माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि पहिलोपटक भएको संविधानसभाको निर्वाचनमा उक्त पार्टी नेपालको पहिलो पार्टी बन्न सफल भएको थियो । उसको सशस्त्र विद्रोह भरखर सकिएकाले ऊसँग हातहतियार पनि थिए । मानिसलाई मनोवैज्ञानिक त्रास थियो । केही त्रास र केही आसले सबैले मत दिए । जसले गर्दा माओवादी पहिलो पार्टी भएको थियो तर २०७० सालमा भएको संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा जनताले माओवादीलाई तेस्रो पार्टी बनाइदिए । काठमाडौंबाट त पार्टी सभापति पुष्पकमल दाहाल नै पराजित हुनुपर्‍यो । माओवादीले निर्वाचन परिणामलाई अस्विकार गर्ने प्रयास गर्‍यो तर यथार्थ जे छ त्यसलाई नस्विकारेर केही हुनेवाला थिएन । क्रमशः खस्किँदै गएको माओवादीको राजनीतिक यात्रा २०७४ सालको आमनिर्वाचनमा माओवादी नेकपासँग मिल्न बाध्य भयो, पछि उक्त पार्टीमा रहिरहन सकेन र अलग भयो ।

त्यसपछि सत्तामा सधैं रहन चाहने तर पार्टीको अवस्था भने दिनप्रतिदिन झन्झन् कमजोर बन्दै गएको माओवादी, नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको गठबन्धनमा सामेल भयो । निर्वाचनसम्म पनि गठबन्धन गरेर पछि पुनः एमालेको नेतृत्वको गठबन्धनमा सामेल भयो र हाल उक्त पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ । माओवादीले सञ्चालन गरेको सशस्त्र युद्धका नाममा १७ हजार मानिसको मृत्यु भयो । यसलाई जनताले उक्त पार्टीको कमजोरीका रूपमा लिएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा यसको सकारात्मक सन्देश गएको छैन । अध्यक्ष प्रचण्डले पनि पाँच हजार मानिसको हत्याको जिम्मा म लिन्छु बाँकीको जिम्मा सरकारले लेओस् भन्नु भएको थियो । ‘जनयुद्ध’ शब्द हालको संविधानको प्रस्तावनामै कतै स्वीकार्य नै छैन ।

यसरी दिनदिनै झन्झन् अधोगतिमा जाँदै गरेको आफ्नो पार्टीलाई केही मात्रामा जोगाउने, उजिल्याउने र देशविदेशमा छवि संल्याउने प्रयासका रूपमा आपूm प्रधानमन्त्री भएका बेलामा प्रचण्डले फागुन १ गते सार्वजनिक बिदा दिएर उक्त पार्टीले गरेको सशस्त्र विद्रोहलाई जायज थियो भन्ने प्रमाणित गर्ने प्रयास गर्नुभएको हो भनेर जनताले लिएका छन् । त्यसो हो भने नेपाली कांग्रेसले आफूले राणा शासकविरुद्ध सत्रस्त्र क्रान्तिको थालनी गरेको दिन कात्तिक २६ गते पनि सार्वजनिक बिदा हुनुपर्छ भन्ला, एमालेले झापा विद्रोहको दिन सोहीअनुसारको माग गर्ला, ती सबै दिन बिदा दिँदै जाने हो भने बिदा घटाउने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता त पूरा हुँदैन, साथै बिदाको संख्या बढ्दै गएर अड्डा अदालत खुल्ने र जनताका काम हुने दिन दिनप्रतिदिन घट्दैजाने छन् ।