यातायात मजदुरका माग सम्बोधन गर्न सरकार तयार

काठमाडौं । आन्दोलनरत यातायात मजदुरका माग सम्बोधन गर्न सरकार तयार भएको छ । मंगलबार सिंहदरबारस्थित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा भएको वार्तामा सरकार र आन्दोलनरत यातायात मजदुरबीच पाँच बुँदे सहमति भएको हो । उपप्रधान एवम् भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको उपस्थितिमा भएको वार्तामा यातायात व्यवसायी र मजदुहरूले उठाउँदै आएका विषय उच्चस्तरीय यातायात सुधार सुझाव कार्यदलले छलफल गरी सम्बोधन गर्ने सहमति भएको छ । सहमतिअनुसार कार्यदलले सरोकारवाला सम्बद्ध महासंघ, संघ र संगठनका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गर्नेछ । सरकारले यातायात क्षेत्रको समग्र सुधारका लागि माघ २९ गते उच्चस्तरीय कार्यदल बनाएको छ । उपत्यकाबाट बाहिर सञ्चालन हुने सवारीसाधनका सम्बन्धमा कार्यदलको प्रतिवेदन प्राप्त नहुन्जेलसम्म यातायात सञ्चालन गर्न सम्बद्ध निकायहरूलाई अनुरोध गर्ने सहमतिमा उल्लेख छ । सरकारसँग पाँच बुँदे सहमति भएसँगै सार्वजनिक यातायात बन्द गर्ने निर्णयबाट व्यवसायी र मजदुहरू ‘ब्याक’ भएका छन् । कार्यदलको प्रतिवेदन प्राप्त नहुन्जेलसम्म यसअघि आह्वान गरिएका सबै कार्यक्रम स्थगन गर्ने सहमति भएको छ । उनीहरूले मंगलबार बिहान काठमाडौं उपत्यकामा यातायात ठप्प पारेका थिए ।

काठमाडौंको गोंगबुस्थित नयाँ बसपार्कमा मजदुरहरूले गरेको कार्यक्रममा भएको लुटपाट तथा आक्रमणमा संलग्न दोषीलाई कारबाही गर्ने र आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेका निर्दोष व्यक्तिहरूलाई तत्काल रिहाइ गर्ने सहमति भएको छ । त्यस्तै, काठमाडौं महानगरपालिकाले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको समन्वयमा ल्होत्से बहुउद्देश्यीयबीच भएको सम्झौताका सम्बन्धमा प्रतिवेदन अध्ययन गर्ने, महानगरपालिकाले सम्बद्ध सबै पक्षसँग छलफल गर्ने भएको छ ।

जरिवाना, लाइसेन्स निलम्बन तथा खारेजी लगायतका ट्राफिक नियमको विरोधसहित विभिन्न १० बुँदे माग राख्दै यातायात व्यवसायी तथा मजदुरहरू आन्दोलित थिए । माग सम्बोधन नभएपछि उनीहरूले सोमबार नयाँ बसपार्कमा विरोध सभाको कार्यक्रम राखेका थिए । उनीहरूले गरेको प्रदर्शनमा प्रहरीको गाडीसमेत तोडफोड गरिएको थियो । त्यस्तै, गोंगबुस्थित ल्होत्से मलमा पनि तोडफोड र लुटपाट भएको थियो ।

गत माघ १७ गते उनीहरूले यातायात मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई १० बुँदे माग बुझाएका थिए । ट्राफिकले गर्ने व्यवहार, मनपरी बढाइएको जरिवाना लगायतको विषयमा कुरा उठाउँदै यसअघि उनीहरूले पुस १७ गते उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, १८ गते यातायात व्यवस्था विभाग, १९ गते भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र माघ ६ गते गृह मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।

’ बुधबारदेखि यसअघि तय गरिएका शान्तिपूर्ण कार्यक्रम भने जारी रहने उहाँले बताउनुभयो । सरकारले मजदुरलाई आक्रमण गर्नेहरूलाई पक्राउ गर्ने, ल्होत्से हलको दादागिरीबारे छानबिन गर्ने, यातायात मजदुरलाई पूर्ववत अवस्थामा काम गर्नसक्ने वातावरण बनाउने सहमति गरेकाले तत्कालका लागि आन्दोलन फिर्ता लिएको उहाँले बताउनुभयो ।

सात दिनमा माग सम्बोधन नभए पुनः आन्दोलन गर्ने मजदुर संगठनको चेतावनी
यातायात मजदुरहरूले सात दिनभित्र माग पूरा नभए पुनः आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संघका अध्यक्ष भीमज्वाला राईले फागुन ८ गतेसम्म सरकारले प्रतिबद्धता पूरा नगरे फेरि आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिनुभयो । ‘नेपालको यातायात क्षेत्र मजदुर, यात्रुमैत्री बनाउने सन्दर्भमा नयाँ अध्ययन सुरु भएको छ । अब नेपालको यातायात क्षेत्र सुधार हुन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘भौतिक पूर्वाधार याद नै नगरी डण्डा वर्षाउने कार्य राज्यबाट हुँदैन भन्ने प्रतिबद्धता प्राप्त गरेका छौँ ।’ बुधबारदेखि यसअघि तय गरिएका शान्तिपूर्ण कार्यक्रम भने जारी रहने उहाँले बताउनुभयो । सरकारले मजदुरलाई आक्रमण गर्नेहरूलाई पक्राउ गर्ने, ल्होत्से हलको दादागिरीबारे छानबिन गर्ने, यातायात मजदुरलाई पूर्ववत अवस्थामा काम गर्नसक्ने वातावरण बनाउने सहमति गरेकाले तत्कालका लागि आन्दोलन फिर्ता लिएको उहाँले बताउनुभयो ।

व्यवसायी भन्छन्- सरकार र मजदुर संगठनले क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ
नेपाल मोबाइल व्यवसायी महासंघले यातायात मजदुरहरूको प्रदर्शनका क्रममा भएको मोबाइल पसल लुटपाट र तोडफोडको सम्पूर्ण क्षतिपूर्ति संगठन र सरकारले दिनुपर्ने माग गरेको छ । सोमबार गोंगबुस्थित नयाँ बसपार्कको ल्होत्से मलमा यातायात मजदुरहरूको प्रदर्शनको क्रममा भएको पसल लुटपाट र तोडफोडको क्षतिपूर्ति आन्दोलन गर्ने संगठन र सरकारले दिनुपर्ने माग महासंघले गरेको हो । सरकारले ४८ घण्टाभित्र मोबाइल व्यवसायीहरूका माग सम्बोधन नगरे देशव्यापी आन्दोलन गर्ने महासंघले चेतावनी दिएको छ । घटनाप्रति राज्य मौन बसेको भन्दै सरकार व्यवसायीहरूको पक्षमा नदेखिएको महासंघका अध्यक्ष भरत भट्टराईले आरोप लगाउनुभयो ।

पसल लुटपाट गर्नेहरूको अनुसन्धान गरी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने उहाँले माग गर्नुभयो । लुटपाट र तोडफोडबाट आठदेखि १० करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको अध्यक्ष भट्टराईले बताउनुभयो । सामान्य व्यवसायीहरूले गरिखानसमेत ठूलो समस्या आएको भन्दै राज्यले व्यवसायलाई सुरक्षित बनाउन नसकेको उहाँको भनाइ छ । ल्होत्से मलमा एसिडिसी मोबाइल पसल र डायमण्ड स्टार इन्भेष्टमेन्ट गु्रप प्रालिमा दुईवटा मोबाइल पसलमा नै लुटपाट भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । सोमबार यातायात मजदुरको आन्दोलनको क्रममा बसपार्कस्थित ल्होत्से मलमा रहेका पसलमा तोडफोड भएको थियो भने मोबाइलसमेत लुटपाट भएको थियो ।

लुटपाट र आगजनीमा संलग्नलाई कारबाही गर्न गृह मन्त्रालयको निर्देशन
गृह मन्त्रालयले सोमबार काठमाडौंको गोंगबु क्षेत्रमा प्रदर्शनको क्रममा ल्होत्से मलमा तोडफोड गरी मोबाइल लगायतका सामग्री लुट्नेलाई पक्राउ गरी कारबाही चलाउन प्रहरीलाई निर्देशन दिएको छ । गृहसचिव विनोद सिंहले मंगलबार काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख एआइजी दिवेश लोहनी लगायतलाई बोलाएर कारबाही गर्न निर्देशन दिनुभएको हो । त्यस्तै, प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीको भ्यान र अन्य भवनहरूमा समेत तोडफोड भएकाले त्यसमा संलग्नलाई पनि कारबाही गर्न गृह मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ । प्रहरीको आफ्नै गाडीसमेत आन्दोलनकारीले जलाएपछि प्रहरी वृत्त बालाजुका डिएसपी रवीन विष्टको जिम्मेवारी हेरफेर भएको छ । विष्टलाई काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरी तानेर उहाँको ठाउँमा डिएसपी मनोजित कुँवरलाई पठाइएको छ ।