राजनीतिक समीकरण बदलिने संकेत

काठमाडौं । राष्ट्रपति निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा शीर्ष राजनीतिक दलका नेताहरूबीचको संवादले थप तीव्रता पाएको छ । फागुन २५ गते तय भएको राष्ट्रपति निर्वाचनको लागि मनोनयन दर्ताको समय फागुन १३ गते निर्धारण गरिएको छ ।

सत्तारूढ सात दलीय गठबन्धनको मुख्य घटक नेकपा एमालेले पूर्व–सहमतिअनुसार राष्ट्रपति पाउनुपर्ने अडान कायमै राखेको छ । संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल भए पनि संवैधानिक राजकीय पदबाट सम्पूर्ण रूपले बाहिर रहेको नेपाली कांग्रेस राष्ट्रपतिमा आफ्नो उम्मेदवार जिताउन सम्पूर्ण रूपले केन्द्रित भएको छ ।

प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सत्तासाझेदार दल र प्रतिपक्षी दलहरूसँग समानन्तर संवाद अगाडि बढाउनुभएको छ । आफू नेतृत्वको सरकारको सुरक्षालाई केन्द्रमा राखेर नयाँ राष्ट्रपति चयन गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्ड समानान्तर संवादमा लाग्नुभएको हो । राष्ट्रपति निर्वाचनमा माओवादी निर्णायक छ ।

एमालेलाई राष्ट्रपति दिने समझदारी गरेर गत पुस १० मा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त प्रचण्डले प्रतिपक्षमा रहेका कांग्रेस, एकीकृत समाजवादीलगायत दलबाट समेत विश्वासको मत पाएपछि राष्ट्रिय सहमतिको विषय उठाउँदै आउनुभएको छ ।

कांग्रेस पनि राष्ट्रपति निर्वाचनमा आफ्नो उम्मेदवारलाई माओवादीको मत प्राप्त हुने विश्वासमा छ । दाहालका अभिव्यक्ति र पछिल्लो समय कांग्रेससँग बढ्दो निकटताले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली असन्तुष्ट देखिनुभएको छ । तर, कांग्रेसलाई जस्तै एमालेका लागि माओवादी केन्द्रसँगको सहकार्यबाहेक विकल्प देखिएको छैन ।

ओलीको प्रस्तावमा प्रचण्डका तीन विकल्प
बिहीबार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटक नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच लामो ‘वान टु वान’ छलफल भएको छ । प्रधानमन्त्रीको सरकारीनिवास बालुवाटारमा दुई नेताबीचको छलफलका क्रममा अध्यक्ष ओलीले पूर्व–सहमतिअनुसार राष्ट्रपति एमालेले पाउनुपर्ने र त्यसमा राष्ट्रिय सहमति बनाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।

दुई नेताबीचको छलफलका बारेमा जानकारी दिँदै ओलीको सचिवालयले भनेको छ, ‘त्यो सहमतिअनुसार राष्ट्रपतिमा एमालेको दाबी रहिरहन्छ । त्यसका लागि माओवादीले वातावरण तयार गर्नुपर्छ । अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीबीच यस्तै कुरा भएर बालुवाटारबाट फर्कनुभएको छ ।’

जवाफमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमाले, माओवादी वा अरू कुनै दलभन्दा पनि कुन दलमा सहमति बन्छ त्यसको लागि छलफल गरेर अघि बढ्दा राम्रो हुने बताउनुभएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको भनाइ छ । त्यसक्रममा अध्यक्ष ओलीले गठबन्धन भत्काउन र सत्ता समीकरण हेरफेर गर्न विभिन्न चलखेल भइरहेको भन्दै कांग्रेस नेताहरूले दिएका अभिव्यक्तिहरू मुलुकमा अस्थिरता फैलाउने किसिमका भएकाले सचेत रहन आग्रह गर्नुभएको थियो ।

जवाफमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हालको सत्ता गठबन्धन कुनै पनि हालतमा टुट्न नदिनेमा आफ्नो प्रयत्न रहने बताउनुभएको थियो । राष्ट्रपति चयनको सन्दर्भमा दुवै नेता आ–आफ्नो अडानबाट पछि नहटेको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलले भन्नुभयो, ‘प्रधानमन्त्री प्रचण्ड राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति कायम गरौँ भन्नुहुन्छ भने एमाले अध्यक्ष केपी ओलीजी राष्ट्रपति एमालेले पाउनुपर्ने भनिरहनु भएको छ ।

दुवैजना आ–आफ्ना अडानमा भए पनि अन्ततः दुवैजना सहमतिमा पुग्नुहुन्छ । एमालेसँग सहमति भए पनि पार्टीमा निर्णय गर्नुपर्छ, सहमति नभए पनि निर्णय गर्नुपर्छ र त्यो चाँडै हुन्छ ।’

राष्ट्रपतिमा एमालेले सबैलाई मान्य हुने उम्मेदवार उठाउँछ : सचिव भट्ट
नेकपा एमालेका सचिव लेखराज भट्टले सत्तारूढ गठबन्धनमा भएको सहमतिअनुसार नै राष्ट्रपति चयन हुने दाबी गर्नुभएको छ । सरकार गठनका बेला भएको सहमतिअनुसार नै राष्ट्रपति चयन हुने दाबी गर्दै सचिव भट्टले भन्नुभयो, ‘अहिले राष्ट्रपतिको निर्वाचनलाई लिएर गठबन्धन के हुन्छ ? भन्ने आम मानिसलाई चासो छ । राष्ट्रपतिका लागि गठबन्धनमा जे सहमति भएको छ त्यहीअनुसार अघि बढ्छ । पार्टीले सबैलाई मान्य हुने गरी उपयुक्त उम्मेदवार उठाउँछ । गठबन्धन कायम रहन्छ ।’

राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्छ : उपाध्यक्ष श्रेष्ठ
नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्षसमेत रहनुभएका उपप्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले राष्ट्रपति निर्वाचनमा प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेसलाई पनि विश्वासमा लिएर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभएको छ । राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता रहेकाले प्रमुख विपक्षीलाई समेत सम्बोधन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘हाम्रै नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमति कायम भएको छ । राष्ट्रपति चयन गर्दा त्यो परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न उपयुक्त हुन्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो । त्यसो हुँदा प्रमुख प्रतिपक्षलाई समेत विश्वासमा लिएर उहाँहरूलाई पनि सम्बोधन गर्ने गरी राष्ट्रिय सहमतिको वातावरणलाई अझ सुदृढ गर्ने गरी अगाडि बढ्नु राष्ट्रपति चयनका सन्दर्भमा पनि सान्दर्भिक हुन्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो । त्योभन्दा बढी हामीले केही भनेका पनि छैनौँ र हाम्रो चाहना पनि छैन ।’ सत्ता समीकरण बदलिहाल्ने आफूहरूको चाहना नभएको र कसैले भत्काउन चाहेर मात्रै गठबन्धन नभत्किने तर सत्तारूढ दलका आपसी व्यवहारमा पनि त्यो भरपर्ने वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ ।

मुलुकका मुख्य एजेण्डा ओझेलमा
आसन्न राष्ट्रपति निर्वाचन र निर्वाचन केन्द्रित राजनीतिक दलहरूबीचको रस्साकस्सीले मुलुकका जल्दाबल्दा एजेण्डा भने ओझेलमा परेका छन् । मुलुकको अर्थतन्त्र धराशायी अवस्थामा छ । विकास निर्माण र जनजीविकाका सवालमा देखिएका समस्या समाधान गर्नुपर्ने अहिलेको टड्कारो आवश्यकता हो । मुलुकको विदेश सम्बन्ध ठिकठाक ढंगले अघि बढ्न सकेको छैन ।

तर, यी यावत् समस्या समाधानतिर भन्दा पनि दलहरूको ध्यान राष्ट्रपति निर्वाचनमा मात्र केन्द्रित हुन पुगेको छ । पाँचदलीय गठबन्धन भत्काएर प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुभएका एमाले अध्यक्ष केपी ओली अहिले दिन बिराएर बालुवाटार धाइरहनु भएको छ ।

प्रचण्डसँग सहकार्य थालेको साढे एक महिनामै गठबन्धनमा खटपट आएपछि ओलीको बालुवाटार परिक्रमा झन् बाक्लिएको छ । गठबन्धन निर्माण हुँदा सरकारको साँचो ओलीको हातमा थियो । तर, जब कांग्रेसले प्रचण्ड सरकारलाई विश्वासको मत दियो, त्यसपछि गठबन्धनभित्रको माहोल फेरियो । प्रचण्ड एकाएक शक्तिशाली बन्न पुग्दा ओली दबाबमा देखिनुभएको छ ।

ओली मात्र नभई सत्तागठबन्धनको मुख्य घटक भएको कारण प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पनि पटक–पटक ओलीनिवास बालकोट धाइरहनु भएको छ । असमझदारीकै बीच ओली–प्रचण्डको कहिले बालुवाटार त कहिले बालकोटमा निरन्तर भेटघाट भइरहेको छ । पुस १० पछि प्रचण्ड र ओलीबीच १८ पटक वान टु वान वार्ता भइसकेको छ । नयाँ गठबन्धनबाट प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेपछि पुस १० यता ओली १२ पटक बालुवाटार धाउनुभएको छ भने प्रचण्ड चारपटक बालकोट पुग्नुभएको छ ।

उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र र गठबन्धनको बैठक पटक–पटक बसिरहेको छ । यी दुई शीर्ष नेताबीचका कुनै पनि भेटघाट जनसरोकार वा राष्ट्रका ज्वलन्त समस्यासँग सम्बन्धित छैनन् । केवल राष्ट्रपति चुनाव नै भेटघाटको विषयवस्तु बन्दै आएको छ । देशको आर्थिक संकट निवारण गर्ने, जनतालाई सहुलियत दिने, वैदेशिक मामिलाहरूलाई सल्टाउने जस्ता विषयमा राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूबीच कहिल्यै छलफल हुन सकेको छैन ।

राष्ट्रपति चयनमा भारतको सन्देश
भारतीय विदेश सचिव विनयमोहन क्वात्रा यही साता नेपालको दुईदिने म्याराथन भ्रमण गरेर स्वदेश फर्किनुभयो । प्रशासनिक व्यक्ति भए पनि क्वात्राको भ्रमण राजनीतिक उद्देश्य प्रेरित थियो भन्ने नेपाल रहँदा गरिएका भेटवार्ताले स्पष्ट पारेको छ ।

सचिवस्तरीय बैठकको बहानामा नेपाल आए पनि क्वात्रा खासगरी वर्तमान सत्तारूढ गठबन्धनको भविष्य र आउँदो फागुन २५ मा हुने राष्ट्रपति निर्वाचनप्रति चासो लिएर आएको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ । विदेश सचिव भए पनि क्वात्राले नेपालमा रहँदा भेटवार्ता चाहिँ राष्ट्र प्रमुखकै स्तरको गर्नुभयो ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’देखि गठबन्धन संयन्त्रका संयोजक केपी शर्मा ओली र विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवासहित अन्य राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूसँगको भेट उच्चस्तरीय भ्रमणसरहकै देखिएको छ ।

क्वात्राले भारतीय संस्थापनको सन्देश मुख्यगरी प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति देउवालाई सुनाएको कतिपयको दाबी छ । राष्ट्रपतिमा भारतले पनि सहजै स्वीकार्न सक्ने व्यक्तित्व हुनुपर्ने भन्दै क्वात्राले सम्भावित नाम प्रस्ताव गरेको स्रोतको दाबी छ ।

सरकार प्रमुख र राष्ट्र प्रमुख दुवै कम्युनिष्ट हुँदा नेपाल चीनतर्फ ढल्किन सक्ने भारतीय चिन्ता रहेको पनि क्वात्राले सन्देश छोडेर जानुभएको कूटनीतिक जानकारहरूको भनाइ छ ।