उम्मेदवारलाई जरिवाना मिनाहा

काठमाडौं । गत वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनका उम्मेदवारहरूलाई निर्वाचन आयोगले तोकेको जरिवाना राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मिनाहा गर्नुभएको छ । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनमा एक लाखभन्दा बढी उम्मेदवारलाई निर्वाचन खर्चको विवरण पेस नगरेका कारण लगाएको २४ अर्बभन्दा बढी जरिवाना सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले माफी मिनाहा गर्नुभएको हो ।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा २७६ बमोजिम माफी मिनाहा गरेको राष्ट्रपति कार्यालयका सहायक प्रवक्ता लीलाकान्त पौडेलले जानकारी दिनुभयो । निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएका एक लाख २३ हजार ६२४ जना उम्मेदवारहरूबाट तत्काल जरिवाना असुल नगर्न बुधबार सर्वोच्च अदालतले पनि अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साह (बालेन)सहित गत स्थानीय तहको निर्वाचनका सबै उम्मेदवारसँग जरिवाना असुल नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । त्यसलगत्तै फागुन ४ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सबैको जरिवाना मिनाहा गर्ने निर्णय लिएको थियो ।

निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहमा उम्मेदवार बनेकाहरूबाट २४ अर्ब ६३ करोड ८८ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको थियो । निर्वाचनसम्बन्धी ऐनमा निर्वाचनको परिणाम सार्वजनिक भएको मितिले ३० दिनभित्र निर्वाचनको खर्च विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । ऐनअनुसार निर्वाचित जनप्रतिनिधिले उक्त समयावधिभित्र जरिवाना नबुझाएमा उसको पद ६ महिनापछि खारेज हुनेछ भने अन्यले नबुझाएमा ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा सहभागिता जनाउन नपाउने कानुनी व्यवस्था छ । ६ महानगरपालिकामा प्रमुख र उपप्रमुख पदमा उम्मेदवारी दिएका २०८ उम्मेदवारले खर्च विवरण बुझाएका थिएनन् । खर्च विवरण नबुझाउने ती उम्मेदवारलाई आयोगले जनही सात लाख पचास हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसबाट १५ करोड ६० लाख रुपैयाँ जरिवाना उठ्ने थियो । ११ उपमहानगरपालिकामा मेयर र उपमेयर पदमा उम्मेदवारी दिएका २१८ जनाले आयोगलाई जनही पाँच लाख ५० हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना तिर्नुपर्ने थियो । यसबाट आयोगलाई ११ करोड ९९ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने थियो ।

२७६ नगरपालिकामा प्रमुख र उपप्रमुख पदमा उम्मेदवारी दिएका तीन हजार ७५६ उम्मेदवारबाट आयोगले एक अर्ब ६९ करोड दुई लाख रुपैयाँ जरिवाना असुल्न खोजेको थियो । आयोगले नगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखमा उम्मेदवारी दिएर खर्च विवरण नबुझाउनेलाई जनही चार लाख ५० हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना तोकेको थियो । ४६० गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएर खर्च विवरण नबुझाउने चार हजार १९६ जनालाई आयोगले जनही तीन लाख ५० हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना तोकेको थियो । जरिवानामा परेका यी उम्मेदवारबाट आयोगले एक अर्ब ४६ करोड ८६ लाख रुपैयाँ आयोगले असुल गर्नुपर्ने थियो ।

यस्तै, ६ महानगरपालिकामा वडाध्यक्ष र सदस्यमा उम्मेदवारी दिएका तीन हजार ५३० जनालाई जनही तीन लाख रुपैयाँ जरिवाना तोकेको थियो । यसबाट आयोगले एक अर्ब पाँच करोड ९० लाख रुपैयाँ जरिवाना संकलन गर्ने थियो । ११ उपमहानगरपालिकामा वडाध्यक्ष र सदस्य पदमा उम्मेदवारी दिएर खर्च विवरण नबुझाउने पाँच हजार १६६ जनाले आयोगलाई जनही दुई लाख ५० हजारका दरले जरिवाना तिर्नुपर्ने थियो । यी उम्मेदवारबाट निर्वाचन आयोगले एक अर्ब २९ करोड १५ लाख रुपैयाँ असुल गर्ने थियो । २७६ नगरपालिकाका वडाध्यक्ष र वडा सदस्यमा उम्मेदवारी दिएर खर्च विवरण नबुझाउने ५७ हजार ३४४ उम्मेदवारबाट आयोगले ११ अर्ब ४६ करोड ८८ लाख रुपैयाँ असुल गर्ने थियो । यस्ता उम्मेदवारलाई आयोगले जनही दुई लाख रुपैयाँ जरिवाना तोकेको थियो ।

यस्तै, ४६० गाउँपालिकाका वडाध्यक्ष र सदस्यमा उम्मेदवारी दिएर खर्च विवरण नबुझाउनेको संख्या ४९ हजार २३२ थियो । उनीहरूले आयोगलाई जनही एक लाख ५० हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना तिर्नुपर्ने थियो । उनीहरूबाट आयोगको खातामा सात अर्ब ३८ करोड ४८ लाख रुपैयाँ जम्मा हुने थियो । स्थानीय तह निर्वाचनमा आयोगले पाँच अर्ब चार करोड तीन लाख ९२ हजार ८७६ रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । आयोगलाई जरिवानाबाट निर्वाचन खर्चभन्दा पाँच गुणा बढी जरिवाना प्राप्त हुने अवस्था थियो ।

ऐनको व्यवस्था नै अविवेकी : प्रमुख आयुक्त थपलिया
स्थानीय तहमा उम्मेदवार बनेर चुनाव खर्च समयमा नबुझाएका झण्डै सवालाख उम्मेदवारलाई निर्वाचन आयोगले गरेको जरिवाना सरकारले रद्द गरिदिएपछि निर्वाचन आयोग कानुनप्रति असन्तुष्ट देखिएको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले सरकारको निर्णयबाट आयोगले गराएको जरिवाना कानुनसम्म प्रमाणित भएको प्रतिक्रिया दिँदै भन्नुभयो, ‘आयोगको निर्णयलाई कतिपयले अपरिपक्व भनिएको थिए । अहिले सरकारले नै माफी मिनाहा गर्नुपर्ने अवस्था आएपछि हाम्रो निर्णय परिपक्व र कानुनसम्मत प्रमाणित भएको छ । आयोगले गलत निर्णय गरेको थियो भने माफी दिनुपर्ने अवस्था नै आउँदैनथ्यो ।’
संसद्ले निर्वाचनसम्बन्धी ऐन निर्माण गर्दा ध्यान नपुर्‍याएका कारण यस्तो अवस्था आए पनि आगामी दिनमा निर्णय गर्नेतर्फ मार्गप्रशस्त गरेको जिकिर गर्दै प्रमुख आयुक्त थपलियाले भन्नुभयो, ‘ऐनमा गरिएको व्यवस्था नै अविवेकी रहेछ भनेर पनि पुष्टि भएको छ । त्यसैले अब विवेकसम्मत ढंगले यसलाई सच्याउनुपर्छ ।’ निर्वाचन कानुनको पालना नगर्दा दण्डित भइन्छ भन्ने पनि स्थापित भएको प्रमुख आयुक्त थपलियाको जिकिर छ ।