बदलिँदो भूअर्थ राजनीति र नेपाल

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको गत महिना सम्पन्न अमेरिका भ्रमणलाई अमेरिका र भारत दुवैले ऐतिहासिक रूप मै सफल एवं उपलब्धिमूलक भएको दाबी गरेका छन् । मोदीको अमेरिका भ्रमणमा दुई देशबीच रणनीतिक खरिद, प्रौद्योगिकी सहयोग र हवाइट हाउसमा मोदीको स्वागत व्यापक रूप मा चर्चाको विषय रहृयो । भारतले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स क्वान्टम कम्प्युटिङ, अन्तरिक्ष र दूरसञ्चार जस्ता भविष्यका प्रविधिको क्षेत्रमा गरेको प्रगतिलाई अमेरिकाले पनि प्रशंसा गर्दछ । भारत र अमेरिका विश्वका दुई सफल एवं ठूला लोकतान्त्रिक देशहरू छन् । विश्वको कुनै पनि भूभागमा लोकतन्त्रको पक्षमा उठेको स्वरलाई उपरोक्त दुई देशले विनाशर्त समर्थन गर्दै आएको छ ।

एशिया-प्रशान्त क्षेत्र, हिन्दु महासागर, क्वाड र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा समेत पनि लोकतन्त्र, आतंकवाद र आर्थिक सुधारका सवालमा अमेरिका र भारतको भारणा एक समान रहँदै आएको छ । अहिले अमेरिका र भारतबीचको नजिकिदो सम्बन्धले चीनलाई चिन्तित बनाएको छ । यद्यपि अमेरिकाले चीनसितको सम्बन्धलाई पनि सामान्य बनाउन खोज्दै छ । उपरोक्त तीन देशबीच जारी वर्चस्व स्थापनाको प्रतिस्पर्धाले भू-अर्थ राजनीतिलाई प्रभावित गरिरहेको मान्नु पर्छ ।

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अमेरिका भ्रमणभन्दा ठीक अघि अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केन चीन भ्रमणमा गएका थिए । उनले चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन पिङसित पनि भेटेका थिए । अमेरिका र चीनबीचको तिक्ततापूर्ण कूटनीतिक सम्बन्धका कारण पाँँच वर्षपछि मात्रै यस्तो दुईपक्षीय वार्ता भएको हो ।

हाल भारत र चीनबीच राम्रो सम्बन्ध छैन । सम्बन्ध त अमेरिका र चीनबीच पनि राम्रो छैन तर सम्बन्ध सुधार्ने प्रयास भइरहेका छन् । भारत र चीनजस्ता विश्वका दुई उदाउँदा शक्ति राष्ट्रको बीचमा अवस्थित नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ र आर्थिक हितलाई ध्यानमा राखी मित्रराष्ट्रहरूसित सम्बन्ध कायम राख्नुपर्दछ । राजनीतिक आस्थाका कारणमात्रै कुनै एक देशसित घनिष्ठ सम्बन्ध कायम राख्नु र अर्को घनिष्ठ छिमेकीसहित पूरै युरोप र अमेरिकासित तनावपूर्ण सम्बन्ध राख्नु बुद्धिमानी होइन । भारतसित नेपालको परम्परागत बहुआयामिक सम्बन्ध रहिआएको छ भने उत्तरी छिमेकी चीनको तिब्बतसित नेपालको गहिरा सांस्कृतिक सम्बन्ध रहिआएको छ । अमेरिका, भारत र चीनको प्रतिस्पर्धाको प्रभाव पूरै विश्वको अर्थ व्यवस्था र राजनीतिमा पर्ने निश्चित छ ।

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अमेरिका भ्रमणभन्दा ठीक अघि अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केन चीन भ्रमणमा गएका थिए । उनले चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन पिङसित पनि भेटेका थिए । अमेरिका र चीनबीचको तिक्ततापूर्ण कूटनीतिक सम्बन्धका कारण पाँच वर्षपछि मात्रै यस्तो दुईपक्षीय वार्ता भएको हो । मोदीको अमेरिका भ्रमण सकिएलगतै अमेरिकी अर्थमन्त्री जेनेट एल ऐलेनले बेइजिङको भ्रमण गरे । दुई देशबीच जारी आर्थिक तनावलाई कम गर्ने उद्देश्यले अमेरिका अर्थमन्त्रीको चीन भ्रमण भएको दुई दिन र १० घण्टा लामो दुई पक्षीय वार्तापश्चात् आर्थिक तनावलाई कमजोर गर्ने विषयमा कुनै घोषणापत्र जारी हुन सकेन ।

अमेरिकाले आफ्ना पूर्वविदेशमन्त्री एक सय वर्षीय हेन्नरी किसिन्जरलाई चीन पठाएर सम्बन्ध सुधार्ने प्रयास गरेको छ । इरान, पाकिस्तान र श्रीलंकालाई समर्थन गर्दै आत्मसात गरेको आक्रामक भूरणनीतिलाई अमेरिका र युरोपेली राष्ट्रहरूले चिनियाँ विस्तारवाद र हैकमवादको संज्ञा दिएको छ जबकि चीनले पनि पूर्वी र दक्षिणी चीन समुद्रमा अमेरिकाको उपस्थितिलाई मन पराएको छैन । चीनका छिमेकीहरू फिलिपिन्स, लाओस, दक्षिण कोरिया र जापानलगायत छिमेकीसित चीनको राम्रो सम्बन्ध रहेको छैन । भुटान जस्तो सानोदेश पनि डोक्लाम विवादमा आफू पक्ष भएको दाबी गरेपछि चीन र भारतबीच मिसिएको विवाद हालसम्म सामान्य हुन सकेको छैन । शक्ति राष्ट्रबीच अग्रता लिने जुन प्रतिस्पर्धा चलेको छ, त्यसबाट दक्षिण एशिया पनि मुक्त रहन सकेको छैन ।

सन् २००८ को आर्थिक मन्दीपछि उदाउँदो अर्थतन्त्र भएका सरकारले देशको उद्योग धन्दालाई टेवा दिन सस्तो दरमा ऋण उपलब्ध गराउन थालेपछि विकास निर्माणको पूर्वाधार पनि खडा हुन थाल्यो तर सन् २०१७ मा सुरु भएको डोनाल्ड ट्रम्पको संरक्षणवादी नीतिका कारण भूमण्डलीकरणको प्रक्रियामा अवरोध पुग्न गई विश्व व्यापार नै प्रभावित हुन गयो । अमेरिका चीनको व्यापार सन् २०२३ मा सात सय मिलियन अमेरिकी डलर पुग्ने विश्वास गरिएको छ भने यस दुईपक्षीय व्यापारमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीमा दुई ट्रिलियन डलरको लगानी रहेको छ ।

कोभिड-१९ का कारण अमेरिकाको अर्थतन्त्र प्रभावित भएको छ । रुस-युक्रेन युद्धमा पनि अमेरिकालाई नै घाटा भएको छ । अमेरिकी अर्थमन्त्री चीन पुग्नुको निहितार्थ चीनसित आर्थिक सम्बन्ध बलियो बनाउन खोज्नु थियो । कोभिड-१९ ले अमेरिका र चीन दुवैको अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाएको छ, यस यथार्थलाई दुवै देशले बुझिरहेको छ । शक्तिप्रदर्शनको जतिसुकै दाबी गरिए पनि अन्ततः दुवै देश वार्तामा आउने निश्चि नै छ ।

रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले आफ्नो देश रुसलाई सोभियत संघको अवस्थामा पुर्‍याउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य लिएका छन् । यसै क्रममा यक्रेनमाथि रुसले आक्रमण गरेको छ । युक्रेनलाई छिटै नै जितिहाल्ने मानसिकता बोकेका पुटिनले १६ महिना लामो युद्ध भइसक्दा र झण्डै ६० हजारको ज्यान गुम्दा हालसम्म युक्रेन हात पार्न सकेका छैनन् । युक्रेनलाई नाटोको पनि समर्थन रहेको छ । रुसलाई चीनले अवश्य पनि समर्थन दिएको छ । रुस-युक्रेन युद्धको परिणति जे भए पनि अमेरिका र नाटोसित रुसको सम्बन्ध दशकौंसम्म सामान्य हुन नसक्ने निश्चित छ ।

उत्तरी छिमेकी चीनका राष्ट्रपति सी जिन पिङले अघि सारेका महत्वपूर्ण आर्थिक रणनीति एवं सभ्यतागत महत्वाकांक्षा बिआरआई, जिडिआई, जिएसआई र जिसिआईमा नेपालले सहभागिता जनाउँदा अमेरिका र भारतको आक्रोशको सामना गर्नुपर्ने निश्चित छ । बिआरआई र जिसिआईमा नेपाल सहभागी भइसकेको दाबी चीनले गर्दै आएको छ भने जिएसआईको एउटा कार्यक्रममा त देशका भूतपूर्व राष्ट्रपतिकै सहभागिता हुन पुग्यो ।

नेपालभन्दा हजारौं कोश टाढा विश्वको सर्वाधिक शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिका पनि नेपालमा सक्रिय भूमिकाको निर्वाह गर्न खोज्दैछ । नेपालले नचाहेर पनि एमसिसी परियोजनामा जसरी सहमति जनाउनु पर्‍यो यसले हाम्रो देशमा अमेरिकाको प्रभावलाई दर्शाउँछ ।

चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनपिङको महत्वाकांक्षी आर्थिक एवं रणनीतिक परियोजना बिआरआईलाई कतिपयले ऋणको पासोको संज्ञा दिएका छन् । बिआरआई अन्तर्गत ऋण लिएको श्रीलंका र जिबुटीहरूले चीनको ऋण चुक्ता गर्न नसकी आफ्नो महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान एवं गौरवलाई नै चीन सामु ९९ वर्षको निम्ति सुम्पिनु परेको तीतो यथार्थका कारण कतिपय देशहरू अब चीनलाई ऋण होइन, अनुदान दिन आग्रह गरिरहेका छन् तर चीन भने अब अनुदान होइन ऋण दिने नीतिलाई नै प्राथमिकतामा राखेको छ । हाम्रो पोखरा विमानस्थल पनि बिआरआई अन्तर्गतकै ऋणमा बनेको चीनको दावी छ ।

दक्षिणी छिमेकी भारत पनि आफ्नो अर्थतन्त्रलाई पाँच ट्रिलियन डलरमा पुर्‍याउने र २१औं शताब्दीको सम्भावित प्रमुख विश्वशक्तिमध्येको एक बन्ने दिशामा अग्रसर छ र भारतसित सकारात्मक सम्बन्ध बनाउन बाइडेन प्रशासन पनि लागि परेको छ । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको हालै सम्पन्न अमेरिका भ्रमणमा दुई देशबीच भएका सम्झौताबाट यस कुराको पुष्टि गर्दछ ।

भारतका वर्तमान प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आक्रामक कूटनीतिमा विश्वास राख्दछन् र नतिजा हेर्न चाहन्छन् । औपचारिकतामा उनलाई विश्वास हुँदैन । एकै साथ चीन र पाकिस्तानसित कटु सम्बन्ध बनाएर पनि उनले प्रगतिको पक्षको पथमा आफ्नो देशलाई अगाडि बढाएका छन् । मोदीको महत्वलाई अमेरिका मात्रै होइन, युरोप, अफ्रिका र पूरै एशियाले सम्झेको छ । मध्य र पश्चिम एसियामा पनि मोदी प्रभावकारी नेता मानिन्छन् । अरब राष्ट्रहरूसित पनि भारतको राम्रो सम्बन्ध छ ।

भारत र चीनजस्ता विश्वको उदाउँदा शक्ति राष्ट्रको बीचमा अवस्थित नेपाल सामु स्वतन्त्र एवं तटस्थ परराष्ट्र नीतिको सञ्चालन गर्नु सधैं नै चुनौतीपूर्ण रहिआएको छ । एकातिर दक्षिणी छिमेकी भारतसँग परम्परागत बहुआयामिक सम्बन्ध रहिआएको छ भने नेपालको प्रत्येक राजनीतिक परिवर्तनमा र नेपालको चौतर्फी विकासमा पनि भारतले सहयोग गर्दै आएको छ । अर्कोतिर उत्तरी छिमेकी चीनको तिब्बतसित पनि नेपालको सांस्कृतिक सम्बन्ध रहिआएको छ र विगत साढे ६ दशकदेखि चीनसित पनि नेपालको निकटतामा वृद्धि नै भएको छ । जनआन्दोलन–२ को सफलतापश्चात नेपालको राजनीतिमा वामपन्थी दलहरूको भूमिका निर्णायक भइआएको परिप्रेक्ष्यमा चीनको सक्रियता, चासो र सान्दर्भिकताले महत्व राख्दछ ।

नेपालभन्दा हजारौं कोश टाढा विश्वको सर्वाधिक शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिका पनि नेपालमा सक्रिय भूमिकाको निर्वाह गर्न खोज्दैछ । नेपालले नचाहेर पनि एमसिसी परियोजनामा जसरी सहमति जनाउनु प¥यो यसले हाम्रो देशमा अमेरिकाको प्रभावलाई दर्शाउँछ । उपरोक्त तीनवटै देशहरू अवश्य पनि नेपालमा आफ्नो सुरक्षा चासोप्रति गम्भीर छन् । नेपालले धरातलीय यथार्थलाई सम्झेर आफ्नो नीति अगाडि बढाउनुपर्नेछ । वर्तमानको भूराजनीति र अर्थनीतिमा देखिएको परिवर्तनप्रति नेपाल चनाखो रहनु आवश्यक छ ।

हाम्रो देशको समग्र विकास हुने, सकभर ऋण लिनु नपर्ने, आफ्नो सनातन धर्म संस्कृति एवं सभ्यताको रक्षा एवं सम्वद्र्धन हुनसकोस तथा देश आर्थिक रूपले सम्पन्नता हासिल गरोस् भन्ने दिशामा ध्यान केन्द्रित रहनु आवश्यक छ । हामीले मित्रराष्ट्रसित सुमधुर सम्बन्ध बनाउनु आवश्यक छ । बदलिँदो भूअर्थ राजनीतितिर हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुनु आवश्यक छ ।