तथ्यांकमा देखिएको अर्थतन्त्रको तस्वीर

✍️ नन्दलाल खरेल

नयाँ संविधान निर्माणपछि पुँजीवादी संसदीय गणतन्त्रको दोस्रो आमनिर्वाचनपछि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ देशको प्रमुख कार्यकारी पदमा आसिन भएका छन् । यद्यपि मुख्य गरी देशको अर्थतन्त्रबारे चिन्तित भएको कुरा बाहिर आएको छ । सरकारको कूल आम्दानीले खर्च थेग्न नसक्ने अवस्था बनेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा कूल बजेटको करिब ७० प्रतिशत खर्च राजस्वबाट धान्ने लक्ष्य रोखेको सरकारलाई मध्यावधिमै ठेस लागेको छ । कृषि क्षेत्रले उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने कुरा एकादेशको कथा जस्तै भएको छ । मुलुकको अर्थतन्त्र आयतमुखी र रेमिट्यान्समुखी भएको छ । पुँजीगत खर्च र बित्तीय व्यवस्थापन खर्च जुटाउन राज्यले आन्तरिक ऋण, बाहृय ऋण र अनुदानको भर पर्नु परेको छ ।

मुलुकले संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको डेढ दशक पार गरिसक्दा पनि हाम्रो अर्थतन्त्र सबल हुनुको सट्टा बढ्दो सार्वजनिक ऋणले थलिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को पहिलो त्रैमासिकसम्म कूल सार्वजनिक ऋण २० खर्ब ७ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

मुलुकमा वस्तु निर्यातको वृद्धिदर घटेको छ । मुद्रास्फीति बढेको छ । अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिले उपभोक्ताको भान्सा अचाकली महँगिएको छ । यति हुँदाहुँदै अर्थतन्त्रका केही परिसूचकहरू सकारात्मक बिन्दुमा देखिएका छन् । रेमिट्यान्स २४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा शोधानान्तर स्थिति बचतमा छ । कूल विदेशी विनिमय सञ्चिति बढेको छ । वित्तीय क्षेत्रतर्फ विस्तृत मुद्राप्रदाय बढेको छ । यो आलेख अर्थतन्त्रमा देखिएका परिसूचकहरुको अवस्थाको बारेमा तटस्थ भावले तथ्यांकको जगमा रहेर विश्लेषण गर्ने जमर्को गरिएको छ ।

१) सरकारको खाम्दानी र खर्चबीच ठूलो खाडल :
सरकारको कूल आम्दानीले खर्च थेग्न नसकने भएको छ । सरकारको आम्दानी र खर्चबीच चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्त सकिदासम्म ठूलो खाडल देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार पुस मसान्तसम्ममा सरकारले कूल ४ खर्ब ९४ अर्ब २४ करोड आम्दानी गरेको छ भने खर्च ५ खर्ब ७६ अर्ब ३४ रुपैयाँ छ । यस हिसाबले सरकारको आम्दानीको तुलनामा खर्च साढे ८१ अर्ब रुपैयाँ बढी देखिन्छ । आन्तरिक राजस्व विभागले पुसमा ७१ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ ।

आन्तरिक राजस्वका स्रोतमाथि कर परिचालनको जिम्मेवारी पाएको विभागले विभिन्न शीर्षकमा सो राजस्व संकलन गरेको हो । सात शीर्षकमा आयकर, घरभाडाकर, ब्याजकर, मूल्य अभिवृद्धिकर, अन्तशुल्क, स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा रहेका छन् । राजस्व संकलनमा लक्ष्यानुसार नउठ्नुमा अर्थतन्त्रका बाहृय सूचक नकारात्मक रहेको र आयात प्रतिबन्ध भएको कारण यस्तो अवस्था आएको हो ।

२) उल्लेख्य रूपमा व्यापार घाटा कम हुन सकेन :
कमजोर अर्थतन्त्रको एउटा अवयव हो ब्यापार घाटा । मुलुकमा वस्तु निर्यातको अवस्था अत्यन्त कमजोर र आयात भने अत्यन्त बलवान हुँदै गएको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को पाँच महिनामा ५ खर्ब ९७ अर्ब ४४ करोडको व्यापार घाटा भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार पाँच महिनामा नेपालबाट कूल निर्यात ६७ अर्ब ३० करोड ४५ लाखको भएको छ भने आयात ६ खर्ब ६४ अर्ब ७४ करोड ६५ लाखको भएको छ । गन्तव्यका आधारमा भारत र चीनतर्फ भएको निर्यात क्रमशः ४३ दशमलव ७ प्रतिशत र ३५ दशमलव ९ प्रतिशतले कमी आएको छ भने अन्य मुलुकतर्फको निर्यात ७ दशमलव १ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

३) बढ्दो सार्वजनिक ऋण :
मुलुकले संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको डेढ दशक पार गरिसक्दा पनि हाम्रो अर्थतन्त्र सबल हुनुको सट्टा बढ्दो सार्वजनिक ऋणले थलिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को पहिलो त्रैमासिकसम्म कूल सार्वजनिक ऋण २० खर्ब ७ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । गत असार मसान्तसम्ममा नेपालको कूल सार्वजनिक ऋण २० खर्ब १३ अर्ब २९ करोड रुपैयाँबराबर थियो ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार पहिलो त्रैमासिक अवधिसम्ममा नेपालको कल बाहृय ऋण १० खर्ब ५० अर्ब २३ करोड रुपैयाँ छ भने आन्तरिक ऋण ९ खर्ब ५७ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँबराबर छ । यो आकडा गत असार मसान्तसम्मको ऋणको अवस्थासँग तुलना गर्दा बाहृय ऋण २४ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँले बढेको र आन्तरिक ऋण २९ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँले घटेको हो ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा सरकारले कूल २४ अर्ब ७० करोड बराबर बाहृय ऋण उठाएको छ । यही अवधिमा आन्तरिक ऋण उठाएको छैन । पहिलो त्रैमासमा ५ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँबराबर बाहृय ऋण तिरेको छ । विदेशी मुद्रामा लिएको ऋण विनियम दरमा भएको वृद्धिका कारण थप पाँच अर्ब ५२ करोड तिर्नुपर्ने पनि सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ ।

यही अवधिमा आन्तरिक ऋणको साँवा र ब्याजका रूपमा २९ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ । अहिले नेपालको कूल ग्राहस्थ उत्पादन (जिडिपी) को आकार ४८ खर्ब ५१ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँबराबर छ । जिडिपी आकारसँग नेपालको सार्वजनिक ऋणको अवस्था तुलना गर्दा ४१ दशमलव ३८ प्रतिशत पुगेको छ । जसमध्ये बाहृय ऋण २१ दशमलव ६४ प्रतिशतर बाहृय ऋण १९ दशमलव ७३ प्रतिशत बराबर हो ।

४) कमजोर पुँजीगत खर्च :
सरकार पुँजीगत खर्च गर्न असफल देखिएको छ । हरेक नयाँ बन्ने सरकारले समयमै पुँजीगत खर्च गर्ने उद्घोष गरे पनि त्यो पूरा गर्न सकेका छैनन् । संघीय सरकारमात्रै होइन प्रदेश र स्थानीय सरकार पनि पुँजीगत खर्च गर्न असफल देखिएका छन् । सरकारी आय ब्ययको हिसाब राख्ने जिम्मेवारी पाएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको आधा समयभन्दा धेरै सकिँदा संघको पुँजीगत खर्च १६ प्रतिशत भएको छ । यस्तै प्रदेशले १४ र स्थानीय तहले पनि १४ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च गरेका छन् । तीनै निकायको चालु खर्चको ब्यारोमिटर उच्च छ । चालु खर्चमा कुनै नियन्त्रण देखिँदैन ।

५) बढ्दो सञ्चिति :
केही समयअघिदेखि समस्यामा रहेको वित्तीय क्षेत्रमा क्रमशः सुधार देखिन थालेको छ । सरकराले आयातमा कडाइ सुरु गरेयता विदेशी मुद्राको ढुकुटी बढ्न थालेको छ । वैशाखदेखि पुस मसान्तसम्म आयातमा गरिएको कडाइ तथा राष्ट्र बैंक कर्जा विस्तारमा कस्ने नीति लिएपछि त्यसका विदेशी विनिमय सञ्चितिमा परेको छ । राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार पुस मसान्तसम्म विदेशी मुद्रा सञ्चिति १३ खर्ब ३७ अर्ब २९ करोड (१० अर्ब ३० करोड अमरिकी डलर) पुगेको देखाएको छ । यो झण्डै १८ महिना यताकै बढी हो ।

अहिलेको सञ्चितिले नौ महिनाभन्दा बढीको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । चालु आवको पुस मसान्तमा कूल आयात २०.७ प्रतिशतले कमी आई ७ खर्ब ९२ अर्ब ६७ करोड कायम भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आयात ५१.१ प्रतिशतले बढेको थियो । भोलि आर्थिक गतिविधि थप विस्तार हुँदै गर्दा आयात बन्न सक्छ, आयात बढ्दै जाँदा डलर सञ्चितिमा फेरि दबाब नहोला भन्न सकिँदैन । तसर्थ यसतर्फ हामी सजग रहनुपर्ने हुन्छ ।

६) बढ्दो रेमिट्यान्स :
बढ्दो रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्रलाई राहत दिएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार गत आर्थिक वर्षको पुससम्मको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षको पुससम्ममा विपे्रषण आप्रवाह २४ दशमलव ३ प्रतिशतले बढेर ५ खर्ब ८५ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ कायम भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ४ खर्ब ६८ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ विपे्रषण भित्रिएको थियो ।
२०७९ पुसमा मात्र १ खर्ब ४ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ भित्रिएको छ । सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले औपचारिक माध्यमबाट विपे्रषण भित्र्याउन प्रोत्साहन गर्दै आएका छन् । औपचारिक रूपमा प्राप्त हुने विपे्रषणलाई बैंकमा राख्दा १ प्रतिशत बिन्दु थप व्याज प्रदान गर्नुका साथै सरकारले विपे्रषण पठाउने नेपालीलाई सूचीकृत कम्पनीको साधारण शेयरमा आरक्षण व्यवस्था गरेको छ ।

७) वैदेशिक व्यापारको अवस्था भने सन्तोषजनक छैन :
विभिन्न आर्थिक सूचाकांकमा सुधारको स्थिति देखिए पनि चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्त सम्ममा वैदेशिक ब्यापार भने सन्तोषजनक छैन । खासगरी निर्यातमा सुधार हुनसकेको छैन । निर्यातमा ३२ प्रतिशतले ह्रास आएर ८० अर्ब रुपैयाँमा सीमित भएको छ, जुन चिन्ताजनक विषय बनेको छ । अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा ९५ प्रतिशतले वृद्धि भएको निर्यात अहिले आएर ह्रास हुनेको कारण सबै पक्षले खोज्नु जरुरी देखिन्छ ।

८) बढ्दो मुद्रास्फीति :
बढ्दो मुद्रास्फीति अर्थतन्त्रको मुख्य चुनौतीको रूपमा छ । यसले हरेक नेपालीको भान्सामा समेत प्रभाव पारेको छ । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा उपभोक्ता मुद्रास्फीति ७.२६ प्रतिशत पुगेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक तथा वित्तीय तथ्यांकअनुसार चालु आवको ६ महिनामा उपभोक्ता मुद्रास्फीति ७.२६ प्रतिशत पुगेको हो । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति ५.६५ प्रतिशत थियो । समीक्षा महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति ५.६२ प्रतिशत र गैरखाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति ८.५७ प्रतिशत छ ।

समीक्षा महिनामा खाद्य तथा पेयपदार्थ समूहअन्तर्गत रेष्टुरेण्ट तथा होटल उपसमूहको वार्षिक बिन्दुगत मूल्य सूचकांक १५.५६ प्रतिशत, सूर्तीजन्य पदार्थको ११.८१ प्रतिशत, दुग्ध पदार्थ तथा अण्डाको ९.७० प्रतिशत, खाद्य तथा खाद्यजन्य पदार्थको ९.५६ प्रतिशत र मदिराजन्य पेय पदार्थको ८.८४ प्रतिशतले बढेको छ । गैरखाद्य तथा सेवा समूहअन्तर्गत यातायात उपसमूहको मूल्य सूचकांक १६.४३ प्रतिशत, स्वास्थ्यको १९.२२ प्रतिशत, मनोरञ्जन तथा संस्कृतिको ८.७६ प्रतिशत, विविध वस्तु तथा सेवाको ८.६८ प्रतिशत रफर्निसिङ तथा घरायसी उपकरणको ८.३३ प्रतिशतले बढेको छ ।

९) बजेटको आकार घट्यो :
बजेट कार्यान्वयन गर्न सरकार पूर्णरूपमा असफल भएको छ । सरकारले बजेट ल्याउँदा विभिन्न क्षेत्रमा राखेको लक्ष्य कुनै पनि पूरा नहुने भएका छन् । आम्दानीभन्दा खर्चको भार बढी भएपछि सरकारले बजेटको आकार कटौती गरेको छ । अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटको आकार २ खर्ब ४३ खर्ब ८४ करोड अर्थात् १४ प्रतशितले घटाएका छन् । १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोडको बजेट ल्याएको सरकारले संशोधन गर्दै १५ खर्ब ४९ अर्ब ९९ करोडमात्रै खर्च गर्ने भएको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गरेको छ । यो मौद्रिक नीतिले साना तथा मझौला व्यवसायमा प्रवाह भएको दुई करोड रुपैयाँसम्मको कर्जालाई पुनसंरचना तथा पुनर्ताजकीकरण गर्ने नीति ल्याएर साना ऋणीलाई सहजता प्रदान गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको आखिर महिनामा फेरि बजेट समीक्षा गर्दै आकार नघट्ला भन्न सकिँदैन । अघिल्लो वर्ष त्यस्तै भएको थियो । बजेटको आकारसँगै सरकारले विकास निर्माण लक्षित पुँजीगत बजेटसमेत घटाएको छ । तीन खर्ब ८० करोड पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको सरकारले ६ महना बितिसक्दा ५३ अर्ब ४५ करोडमात्रै खर्च गरेको छ ।

१०) मौद्रिक नीति :
नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गरेको छ । यो मौद्रिक नीतिले साना तथा मझौला व्यवसायमा प्रवाह भएको दुई करोड रुपैयाँसम्मको कर्जालाई पुनर्संरचना तथा पुनर्ताजकीकरण गर्ने नीति ल्याएर साना ऋणीलाई सहजता प्रदान गरेको छ । साना तथा मझौला उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्रवाहित कर्जा पुस २०७९ सम्म सक्रिय वर्गमा रहेका सम्बन्धित व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानी विश्लेषण गरी असार २०८० भित्र पुनर्संरचना तथा पुनर्ताजकीकरण गर्ने नीति ल्याएर साना ऋणीलाई राहत हुने राष्ट्र बैंकले विश्वास गरेको छ ।

मौद्रिक नीतिले शेयर बजार र घरजग्गामा पुरानै व्यवसायलाई निरन्तरता दिएको छ । सेयरको जोखिमभार परिमार्जन भएर १ सय प्रतिशतमा झर्ने र १२ करोडको कर्जा सीमालाई बढाउने जस्ता चर्चाको विपरीत पहिल्यै रहेको व्यवस्थालाई नीतिले निरन्तरता दिएको छ । निजी क्षेत्र मौद्रिक नीतिप्रति असन्तुष्ट छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्ष भन्छन्, ‘साना तथा मझौला व्यवसायमा प्रवाहित कर्जा पुनर्ताजकीकरण तथा पुनर्संरचना गर्न पाउने नीति स्वागतयोग्य छ तर ब्याजदर घटाउने नीति ठोस रूपमा आएन ।’ (खरेल अर्थ राजनीतिक विश्लेषक हुनुहुन्छ ।)