निर्माण व्यवसायी महासंघको २७ बुँदे घोषणापत्र, ६० अर्बभन्दा बढी भुक्तानी नपाएको गुनासो

काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको हालै काठमाडौंमा सम्पन्न २४औँ साधारणसभाले २७ बुँदे काठमाडौं घोषणापत्र जारी गरेको छ । महासंघले ६० अर्बभन्दा बढी भुक्तानी रोकिएकाले व्यवसायी आर्थिकरूपमा धरासायी भएको जनाएको छ । बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत् घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै महासंघले बाँकी रहेको बिल भुक्तानी अर्थ मन्त्रालयमार्फत् सम्बन्धित मन्त्रालयले रकमान्तर गर्न सक्ने व्यवस्था गरी सार्वजनिक निकायहरूले तत्काल व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गरेको छ । साथै सरकारले भुक्तानी गर्न नसकेका ठेक्कालाई कानुनबमोजिम ठेक्का अन्त्य गरिनुपर्ने र भुक्तानी गर्न नसक्ने भएमा श्वेतपत्र जारी गरी सम्बोधन गरिनुपर्ने महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताउनुभएको छ ।

बजारमा अत्यधिक तथा अप्रत्याशितरूपमा निर्माण सामग्रीमा भइरहेको मूल्यवृद्धि सम्बोधन गर्न महासंघ र सरकारबीच गत २०७९ जेठ १२ मा भएको सम्झौताबमोजिम मूल्य समायोजनका लागि मार्ग निर्देशिका–२ जारी गर्नुपर्ने पनि महासंघले माग गरेको छ । विगतमा पटक–पटक सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधनबाट रुग्ण रहेका ठेक्काको म्याद थप गर्दा पनि माइलस्टोनका कारण वास्तविक म्याद थप हुन नसकेको, अन्य निर्माणाधीन आयोजना निर्वाचन, क्रसर समस्या, स्थानीय तहले विभिन्न स्थानमा लिने अत्यधिक रोयल्टी, मुआब्जा तथा भुक्तानी समस्या, चाडपर्व, वर्षायामलगायतका कारणले समयमा सम्पन्न नभएकाले सबै ठेक्काको एकमुष्ट एक वर्ष म्याद थप हुनुपर्ने महासंघको माग छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐनबमोजिम अनिवार्यरूपमा २० प्रतिशत मोबिलाइजेसन पेस्की पाएमा जटिल अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्र केही चलायमान हुने महासंघ अध्यक्ष सिंहको दाबी छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दोस्रो संशोधन संघीय संसद्मा दर्ता रहेको जानकारी गराउँदै अध्यक्ष सिंहले उक्त विधेयकमा लागत अनुमानको १५ प्रतिशतभन्दा बढी घट्ने बोलपत्रदाताले सोको ५० प्रतिशत र थप आठ प्रतिशत बैंक ग्यारेण्टी राख्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने, १५ प्रतिशतभन्दा बढी घट्ने बोलपत्रलाई मूल्यांंकन प्रक्रियामा समावेश नगरी सोभन्दा कम घट्ने बोलपत्रदाताबीचमा एभरेज बिडिङको व्यवस्था गरिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

त्यस्तै, निर्माण कार्यमा भाग लिँदा वर्ग कायम गरिनुपर्ने, कालोसूचीमा सहजीकरण गरिनुपर्ने, पाँचवटा प्याकेजसम्बन्धी व्यवस्था ऐनमै राखिनुपर्ने, दुर्ई करोडभन्दा तलको ठेक्कामा भाग लिन निर्माण कम्पनी दर्ता भएको तीन वर्ष भएको हुनुपर्ने, बोलपत्रको क्राइटेरियामा दुई करोडदेखि १० करोडसम्मका लागि २५ प्रतिशत र १० करोडदेखि २५ करोडसम्मका लागि ४० प्रतिशत तथा २५ करोडभन्दा माथि ५० प्रतिशतको अनुभवको व्यवस्था हुनुपर्ने पनि महासंघको माग छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र महासंघबीचको छलफलपछि तयार गरिएको निर्माण व्यवसाय ऐन, २०५५ को पहिलो संशोधनको ठोस मस्यौदामा समयानुकूल हुने गरी इजाजतपत्र नवीकरण गर्ने अवधि, इजाजतपत्र नवीकरणमा महासंघको सिफारिस राखिनुपर्ने, निर्माण कम्पनी मर्जर हुने व्यवस्था गरिनुपर्ने, अनुभव सिलिङ रकम बोलपत्रमा वर्गबमोजिम भाग लिन पाउने व्यवस्था गरी वर्ग कायम गरिनुपर्ने, ‘घ’ वर्गको इजाजतपत्र जारी तथा नवीकरण गर्ने व्यवस्था प्रदेश सरकारअन्तर्गत रहने गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला समन्वय समितिमा रहने गरी ऐनमा संशोधन गरिनुपर्ने, जिल्ला दररेट निर्धारण समिति अत्याधुनिक र अधिकारसम्पन्न हुने गरी पुनर्गठन गरिनुपर्ने, बीमाको प्रिमियम मूल्यमा गरिएको मूल्यवृद्धिलगायतका समस्या समाधान गरिनुपर्ने, महालेखापरीक्षकको कार्यालयलाई निर्माण क्षेत्रको ज्ञान एवं जानकारीसहित हुने गरी स्तरोन्नति गरिनुपर्ने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, निर्माण व्यवसायीले बैंक ऋणको किस्ता तिर्न हालको आर्थिक अवस्था हेरी सो किस्ता ऋण सम्झौता अवधिको ब्याजदरमा नबढ्ने गरी किस्ता बुझाउने अवधि २०८० साल असारसम्म गरिनुपर्ने, ऋण लिँदा बैंकले एकल अंकमा मात्र ब्याजदर कायम गरिनुपर्नेलगायतका माग रहेका छन् । पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष आङ दोर्जी लामा (एडी), महासचिव रोशन दाहाल र नीतिगत उपमहासचिव शिवहरि घिमिरेलगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।