आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक अवस्था गम्भीर मोडमा

सर्वविदितै छ कि देशको आर्थिक अवस्था अत्यन्तै गम्भीर मोडमा छ । कुनै पनि आर्थिक सूचकांक सकारात्मक छैनन् । यस्तो अवस्थामा देशको अर्थतन्त्रलाई उकास्न सम्भव भएसम्मका उपाय तत्काल अवलम्बन गर्नुपर्ने स्थिति छ । अर्थशास्त्रका ज्ञाताहरूले पनि त्यही तथ्यतर्फ संकेत गरेको सुनिन्छ/पाइन्छ । यस सन्दर्भमा सत्ता राजनीतिको दाउपेचमा मात्रै रुमलिँदा देश बर्बादीतिर नपुग्ला भन्न सकिने अवस्था छैन । यसर्थ देशको बिग्रँदो अर्थ व्यवस्थालाई सुधारको बाटोमा लानु पहिलो कर्तव्य हो । यदि समय छँदै सोच्न सकिएन र आवश्यक सुधारका कदम यथोचित रूपमा अधि बढेनन् भने निःसन्देह देश गम्भीर संकटमा फस्ने जोखिम टार्न हम्मे-हम्मे पर्ने देखिन्छ ।

अर्थशास्त्रका विज्ञहरूका अनुसार देश टाट पल्ट्ने मुख्य कारण हो राज्यको ढुकुटीमा विदेशी मुद्राको अर्थात् अमेरिकी डलरको सञ्चिति रित्तिनु हो । विदेशी मुद्राको सञ्चिति रित्तिने बित्तिकै आधारभूत वस्तुहरू आयात हुन सक्तैन किनकि ती वस्तुहरू भुक्तानी विदेशी मुद्रामा नै दिनुपर्ने हुन्छ । यसर्थ जब देशको ढुकुटीमा युएस डलर सकिन्छ तब मुलुकका चौतर्फी ढोका बन्द रहन्छन् र देश विघटनको बाटो लाग्छ । यस तथ्यलाई हृदयगम गर्दै सम्पूर्ण राजनीतिक शक्ति, समाजका प्रबुद्ध वर्गलगायत नागरिक समाजका अगुवाहरू राजनीतिक आग्रह/पूर्वाग्रह त्यागेर राष्ट्रिय एकताका लागि खास एजेण्डाका साथ प्रस्तुत हुनुपर्छ । पहिलो प्राथमिकता देशको वर्तमान आर्थिक संकट टार्नु नै हो ।

त्यसपछि सबै आ-आफ्ना बाजा बजाउनतिर लागौँला । आर्थिक मन्दीले देशको अर्थतन्त्र प्रायः ठप्प जस्तै छ । बजारमा पैसाको अभाव छ । त्यसको प्रभाव मध्यम, निम्नमध्यम र निम्न वर्गका परिवारमा प्रत्यक्ष असर पर्न थालिसकेको छ । मानिसमा आर्थिक गतिविधि टप्प हुँदा छट्पटी सुरु भएको छ । अब के गर्ने कसो गर्ने भन्नेजस्ता चिन्ता र चासोले पिरोलिन लागेको अनुभूति हुँदैछ । यसर्थ सरकार र अन्य सबै राजनीतिक शक्तिहरू यथासम्भव छिटो खस्कँदो आर्थिक अवस्था उकास्न लाग्नुको विकल्प खोजौं । यस्तो संकटको घडीमा नेपालीहरू एकताबद्व भएर देखा पर्छन् भन्ने सन्देश पनि दिन सक्नुपर्छ । अनिमात्रै यसैमा नेपाली हुनुको गर्व हुन्छ ।

नेपालीको पहिचान कायम राख्दै देश अप्ठ्यारोमा परेको बेला एक ढिक्का हुनु हामी नेपालीको विशेषता पनि हो । हाम्रा पुर्खाहरूले जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि आफ्नो स्वाभिमान र स्वतन्त्रताको गौरवशाली इतिहास रचेर त्यो नासो अहिलेको पुस्तामा सुम्पिदिएका हुन् भन्ने हेक्का राख्नैपर्छ । अर्थशास्त्रको सामान्य ज्ञान नहुने साधारण नागरिकहरू बीचमा पनि आर्थिक मन्दीका बारेमा चर्चा सुरु हुने गरेको सन्दर्भमा सरकार र अन्य सबै सरोकारवाला मौन बस्नु वा बेखबर जस्तो हुनु देश र जनताप्रति ठूलो बेइमानी ठहर्नेछ ।

नेपालीको पहिचान कायम राख्दै देश अप्ठ्यारोमा परेको बेला एक ढिक्का हुनु हामी नेपालीको विशेषता पनि हो । हाम्रा पुर्खाहरूले जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि आफ्नो स्वाभिमान र स्वतन्त्रताको गौरवशाली इतिहास रचेर त्यो नासो अहिलेको पुस्तामा सुम्पिदिएका हुन् भन्ने हेक्का राख्नैपर्छ ।

अहिले देश आर्थिकरूपले मात्रै जर्जर नभई राजनीतिक दृष्टिले पनि त्यत्तिकै संकटग्रस्त छ । राजनीतिक दल र तिनका नेता तथा पिछलग्गुहरूले जे जस्तो आफ्नो स्वार्थअनुकूल व्याख्या गरे पनि वास्तवमा देशमा राजनीतिक संकट थप गहिरिँदो छ । आमनेपाली नागरिकले मिलाएर बोल्न नजान्लान् तर देश संकटापन्न अवस्थामा छ जसलाई ठाडै नकार्न सकिने स्थिति छैन । मुलुकमा आर्थिक गतिविधिमा शिथिलता आउनुका पछाडि मुख्य कारण हो अस्थिर राजनीति । राजनीतिक अस्थिरताका कारण बन्दव्यापार, उद्योगधन्दा आदिहरूमा क्रमशः ह्रास आएको छ । पुँजी बजारमा पैसाको फ्लो छैन, जो जहाँ छ त्यो त्यहीँ ठप्प छ । मानिसहरूमा ठूलो भय र त्रास फैलिएको छ अब के गरौं कसो गरौं भन्ने चिन्ताले ग्रस्त देखिन्छन् ।

यसर्थ यसरी अतालिइराखेका आमनिम्न स्तरका नागरिकलाई राजनीतिक तहबाट आश्वस्त पार्नुपर्ने अवस्था छ । नागरिकहरूका दैनिकीमा अस्वस्थ राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको नकारात्मक प्रभाव पर्दैगएको छ । यसको सांकेतिक परिणाम मंसिर-४, २०७९ ले दिइसकेको छ । रास्वपा जस्तो नवोदित पार्टीले स्थापनाको ६ महिना नपुग्दै परम्परावादी पार्टीहरूलाई पछार्दै चौथो ठूलो शक्ति हुनु चानचुने कुरा होइन । तर, अझै पनि यी कथित ठूलादलहरूमा चेत खुलेजस्तो देखिँदैन । यो नै विडम्बना हो । अर्को पुरानो शक्ति जुन नयाँ स्वरूपमा आएको छ राप्रपाको गर्जन पनि सामान्य मान्न सकिँदैन । चैत ५ गते संसद् बैठकमा राप्रपाका प्रवक्ताको चुनौती निकै गम्भीर प्रकृतिको छ ।

त्यसैले चाहे रास्वपा होस् या राप्रपाको उदाउँदो अवस्थाका कारक कांग्र्रेस, एमाले र माओवादी नै हुन् । तसर्थ अब उनीहरूले ठण्डा दिमागले आपसमा सौहार्द्रपूर्ण वातावरणमा विगतमा भए/गरेका गल्ती कमजोरीको समीक्षा गर्दै आफूलाई नसच्याउने हो भने निश्चय नवउदीयमान शक्तिहरूले आगामी दिनमा किनारामा पुर्‍याइदिए भने पनि कुनै नौलो कुरा हुनेछैन । तसर्थ अहिलेको ठप्प भएको आर्थिक गतिविधिको जिम्मेवार राजनीति नै हो । राजनीतिमा सुधार र समझदारी नआएसम्म आर्थिक सुधारका कदम प्रभावकारी हुन सक्तैनन् । राजनीतिमा जहिलेसम्म असमझदारी र असहिष्णुताका काला बादलहरू हटाउन सकिँदैन तबसम्म विचार र आदर्शलाई मूर्तरूप दिन सकिँदैन ।

आजको प्रमुख समस्या नै यहीँ असमझदारी र असहिष्णु राजनीति हो । त्यसैले यी कथित ठूलादलहरू नै मुख्य समस्याको रूपमा देखिएका छन् । यिनै कांग्रे्रेस, एमाले, माओवादी आदिका नेताहरू कुनै दिन जनताको आँखाको कसिंगर हुने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । यो यथार्थतालाई आत्मसात गर्दै अधि बढ्दै जाने सद्बुद्धि आओस् ! बेला/बेलामा श्रीलंकाको उदाहरण दिँदै यहाँका दल र तीनका नेताहरूलाई स्मरण गराएको पनि सुनिन्छ । एउटा झापाको व्यवसायी दुर्गा प्रसाईको हुंकार र उनले देखाएको शक्तिलाई अन्डरस्टमेट नगर्दा हुन्छ । आज प्रसाईंले जनताका मन छुने मुद्दाहरू उठाएका छन् जसले गर्दा त्यतिका धेरै मानिसहरू जुरुक्कै बनाउन सकेका हुन् । त्यतिमात्रै होइन पूर्वराजालाई समेत आफ्नो कार्यक्रमम उतारे । यसभित्र पनि गम्भीर खालका षड्यन्त्र नहोलान् भन्न सकिने अवस्था छैन । अतः देशको अर्थतन्त्र खस्कनुमा मूलतः सरकार र राजनीति नै हो यसमा दुईमत नै छैन । त्यसैले राजनीति सुधारे निश्चित रूपमा सबै नीति सुधारिने पक्का छ ।

हाम्रो नेपाली समाजमा अराजनीतिक गतिविधिले समाजलाई विभाजनतर्फ धकेलेको छ । यहाँ राजनीतिमात्रै नभई सामाजिक सद्भावसमेतमा खलल पुर्‍याइएको छ । नेपालमा १२६/२७ जातिहरू छन् भने १२३ त भाषामात्रै छन् । त्यस्तै धार्मिक विविधता पनि छ यहाँ करिब ९/१० धर्म मान्ने मानिस छन् । जस्तै हिन्दू, बौद्ध, इस्लाम, किरात, क्रिस्चियन, प्रकृति, बहाई, सिख आदि । यस्तो विविधताबीचको एकतामा अडिएको नेपाली समाजलाई आज क्षतविक्षत हुनेगरी विभाजनको रेखा कोरिदिए । राजनीतिमा जब अराजनीतिक गतिविधि र व्यवहार गरिन्छ आखिर हुने त्यही हो जो हिजोआज हामी भोगिरहेका छौं । हामी सबैले बुझेकै कुरा हो नेपालमा जातीय, धार्मिक, भाषिक र सांस्कृतिक विविधता छ । यस्तो विविधताबीच पनि अनुपम र अभेद्य एकतामा उनिएर रहेको समाजलाई विभाजन गराए । राज्य पुनर्संरचनाको क्रममा देखिएका कोलाहलपूर्ण हर्कतले सिंगो नेपाली समाजलाई नै आतंकित र त्रसित बनाएको तथ्य ताजै छ । तथाकथित आदिवासी÷जनजातिलाई राजनीतिक स्वार्थ सिद्विका लागि कस्ले र कुन शक्तिले उपयोग ग¥यो भन्ने कुरा पनि कोट्याइरहनु नपर्ला । यद्यपि केही सामाजिक समूहहरू धेरै लामो कालखण्डबाट उत्पीडनमा परेका रहेछन् भन्ने तथ्यलाई पनि सामाजिक आन्दोलनले देखाइदिएका छन् । त्यसैले सामाजिक एवं जातीय उत्पीडनमा परेका जाति वा समूहलाई समावेशी सिद्धान्तनुरूप उनीहरूलाई राज्यको मूलधारमा समाहित गर्न आरक्षणको व्यवस्था गरिएको थियो र छ पनि ।

शिक्षाको अवसरबाट वञ्चित सामाजिक समूहमध्ये मूलतः तथाकथित दलित, आदिवासी/जनजातिहरूमा प्रतिस्पर्धी क्षमता कम हुने वा क्षेमता नराख्ने हुँदा उनीहरूलाई निश्चित अवधिका लागि आरक्षण स्वाभाविक देखिन्छ । तर, त्यसको चर्को विरोध गर्नेहरूको कमी छैन । अहिले नेपाल राज्यको स्वरूप हेर्दा माथिल्लो तहमा एकल जातीय वर्चश्व कायम छ । त्यही उच्च जातिले शिक्षाको अवसर बढी पाएको देखिन्छ । कर्मकाण्डीय शिक्षाले समाजका अरू समूहलाई आफ्नो हितअनुकूलको शिक्षा/दीक्षाले उनीहरूलाई सधैं माथि नै राख्यो । त्यसको प्रभाव अध्यावधि छँदैछ । धेरै लामो समयदेखि लडभिड गर्ने वा लाहुरे संस्कृतिमा हुर्के बढेका समुदायका मानिसहरूले अवसर पाइहाले पनि उहीँ सेना पुलिसमा डण्डा, खुकुरी र बन्दुक चलाउनेबाहेक के नै हुन्थ्यो र ! त्यसको अधिकतम लाभ आखिर उच्चले नै पाउने भए । यो यथार्थ हो भने साथ साथै उनीहरूले आधा पेट खाएर भए पनि पढाइमा टुप्पी कसेर ध्यान दिँदा उनीहरू राज्यका प्रशासनिक र निजामती सेवामा हाबी हुनु स्वाभाविक हो । उच्च जातिबाहेक नेवार जातिको पनि शिक्षा, प्रशासन र निजामतीमा (अर्थात राज्यमा) बाक्लै उपस्थिति देखिन्छ ।
आज त्यही नेवार जाति पनि राज्यबाट आरक्षण सुविधा प्राप्त गरिरहेकै छ तर एउटा गरिब खसको छोरो टुलुटुलु हेरेर बसिराख्नु परेको अवस्था छ । यसर्थ देशको आजको यो अवस्था सिर्जना हुनुमा धेरै पक्ष जिम्मेवार छ । त्यसमा मुख्य गरेर हाम्रो राजनीतिक र सामाजिक पक्ष नै बढी जवाफदेही छ । त्यहीँ पृष्ठभूमिमा मुलुक अहिले नराम्रोसँग आर्थिक संकटको भुँमरीमा फनफनी घुमिरहेको छ । हेरौँ उत्रन्छ कि उत्रँदैन के हुन्छ । समग्रमा नेपालको आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक अवस्था संकटको गम्भीर मोडमा छ ।