अर्थतन्त्र चिन्ताजनक, सबै क्षेत्रको पहल आवश्यक

मुलुकको अर्थतन्त्र पछिल्ला दिनहरूमा चिन्ताजनक बन्दै गइरहेको पाइन्छ । हिजोआज बाहृय क्षेत्रमा केही सुधार देखिए पनि अर्थतन्त्रको आन्तरिक अवस्थामा भने कुनै सुधार हुन सकेको छैन । विदेशी मुद्रा सञ्चिति, मुद्रास्फीति, आन्तरिक एवं बाहृय ऋणको अनुपातका हिसाबले अर्थतन्त्र मजबुत देखिए पनि अर्थतन्त्रको आन्तरिक स्वास्थ्य चिन्ताजनक रहेको पाइएको छ । आर्थिक क्षेत्रको चिन्ताजनक अवस्थालाई सरकारका सबै साझेदारमार्फत निराकरण गर्न पहल कदमी चाल्नुपर्ने देखिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा विसं २०७२ सालको भूकम्पदेखि नै अर्थतन्त्रमा उत्पादनमूलक क्षेत्रको योगदान न्यून हुँदै आएको थियो । कोरोना महामारीले उत्पादन गतिविधिलाई ठप्प बनाइदियो भने रसिया युक्रेन युद्धले उत्पादन लागत बढाइदियो ।

पछिल्ला दिनमा कारोबारमा चर्को व्याजदर, निर्माण क्षेत्रमा आएको सुस्तता, तरलता संकटलगायत इन्डिकेटरका कारण अर्थतन्त्र शिथिल बन्दै गइरहेको छ । कोभिडको प्रभावलगत्तै चापमा परेको अर्थतन्त्रकलाई आवश्यक विश्लेषण गरेरमात्र अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिमा ध्यान नदिँदा मुलुकले यो दुर्दशा भोगिरहेको छ । अवस्था र नीतिको पहिचान नगरी अधिक तरलता छोड्दा मुद्रास्फीति अधिक हुन पुग्यो । आममानिसले आम्दानीको ठूलो अंश खाद्यान्नमा मात्र खर्च गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । सामान्य मानिसहरूको दैनिकी प्रभावित बन्यो । बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुबाहेका वस्तुको नै रकमले पनि उनीहरूका व्यवसायमा शिथिलता आयो । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राखिएको मर्जीअनुसार खटाइ-खटाई लिनुपर्ने अवस्था देखा पर्‍यो ।

यदि मुलुकभित्र आन्तरिक एवं बाहृय लगानी आकर्षण हुन नसक्नुमा पुराना ऐन कानुन बाधक रहेका हुन भने बाधक बनेका ऐन कानुनको पहिचान गरी संशोधन गर्न सरकार सदैव तत्पर रहनुपर्दछ । मुलुकभित्र लगानी, उद्योग व्यवसाय फष्टाउन नसक्नुमा केले प्रभाव पारिरहेको छ ।

यसरी अर्थतन्त्रमा संकट आउँदा पनि सरकारले पर्याप्त मात्रामा बाहृय लगानी ल्याउन पहल कदमी गरेको देखिएन । या त प्रयाप्त प्रयाश गरेर पनि नसेकको हो, थाहा छैन । सरकारको आर्थिक नीति र केन्द्रीय बैंकको मौद्रिक नीतिबीच तादात्म्यता देखिँदैन, दुवै निकायविपरीत दिशातर्फ मुख फर्काएर बसिरहेका छन् । राजनीतिक दल तथा सरकार उत्पादनमुखीभन्दा पनि वितरणमुखी बन्न पुग्दा अर्थतन्त्रमा समस्या आएको आकलन गर्न थालिएको छ । यसलाई आवश्यक मात्रामा सुधार गर्दै लैजानको लागि विकास खर्च बढाउनुपर्ने देखिन्छ । विकास खर्चले लक्षित वर्ग र क्षेत्र पहिचान नगरेसम्म मुलुकको आर्थिक अवस्था सुध्रने देखिँदैन । अर्थतन्त्र झनै संकटोन्मुख बन्दै जानसक्ने आकलन अर्थविज्ञले गर्न थालेका छन् ।

उनीहरूले अहिलेको संकट समाधान गर्ने हो भने सरकारले वितरणमुखी कार्यलाई रोकेर विकास खर्च बढाउनुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन् । यसका लागि दलहरूको सहयोगमा सरकारले कठोर निर्णय लिनैपर्नेमा उनीहरूको मतएक्यता देखिन्छ । उनीहरूले सहकारी तथा लघुवित्त संस्थाहरूको प्रभावकारी नियमन गर्ने विषयलाई संसद्मा प्रभावकारी ढंगबाट उठाउनुपर्ने र यिनीहरूको अनुगमनलाई तीव्रता दिनुपर्ने बताइरहेका छन् । यदि सरकारले अहिलेको समयमा यस्ता समस्यालाई ध्यान नदिने हो भने आर्थिक संकटबाट मुलुकले कोल्टे फेर्न नसक्ने उनीहरूले बताएका छन् ।

यदि मुलुकभित्र आन्तरिक एवं बाहृय लगानी आकर्षण हुन नसक्नुमा पुराना ऐन कानुन बाधक रहेका हुन भने बाधक बनेका ऐन कानुनको पहिचान गरी संशोधन गर्न सरकार सदैव तत्पर रहनुपर्दछ । मुलुकभित्र लगानी, उद्योग व्यवसाय फष्टाउन नसक्नुमा केले प्रभाव पारिरहेको छ, यसलाई निराकरण गर्न सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले सहकार्य गर्न जरुरी छ । विधायक र निजी क्षेत्रबीच अर्थतन्त्रका विषयमा निरन्तर छलफल अन्तरक्रिया आवश्यक छ र यसले निरन्तरता पाइरहनुपर्दछ । जसले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि उचित मार्ग प्रदान गर्न सकोस् ।

ठूला राजनीतिक दलहरूले मुलुकको समृद्धिका कुरा बारम्बार ल्याउने गरे पनि समृद्धिका साझेदार निजी क्षेत्रसँग आर्थिक विषयमा गहिरिन नचाहेको निजी क्षेत्रको गुनासो छ । भाषण र चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख गरिए पनि उनीहरूमा उदार पन देखिएन । चुनाव र चन्दासँग मात्र निजी व्यवसायीलाई नजर अन्दाज गरियो । राजनीतिक दल र व्यक्तिले आफूलाई हुनसक्ने प्रतिफलका आधारमा मात्र व्यवसायी पहिचान गर्ने संस्कारले निरन्तरता पायो । कृषि सधंै उपेक्षामा प¥यो जसले उनीहरूलाई आर्थिक प्रतिफलमा ठूलो सहयोग पु¥याउन सक्दैनथ्यो ।
निजी क्षेत्रसँग छलफल नगर्ने निजी क्षेत्रका सुझाव कार्यान्वयन नगर्ने अनि समृद्धिको नारा बोक्ने राजनीतिक अभिष्टले समृद्धि सपनामा परिणत गरिदिएको छ । मुलुकको अर्थतन्त्र, उद्योग व्यवसायका समस्याका बारेमा छलफल एवं अध्ययन अनुसन्धान गर्न सरकार अग्रसर हुन आवश्यक छ, तर सरकारसँग स्पष्ट अवधारणा र योजना छैन । योजनागत विकासको लामै अभ्यास गर्दै आए पनि अहिलेसम्म सरकारले परिणाम देखाउन आफ्ना कमिकमजोरीलाई पहिचान गर्नै सकेको छैन । तसर्थ, सरकारले आफ्नो अर्थतन्त्रको वास्तविक समस्या पहिचानका लागि निजी क्षेत्रलाई अहृवान गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

निजी क्षेत्रका समस्या, उद्योग व्यवसाय सिथिल हुँदै जानु श्रम बजारका समस्या, रोजगारीका अवसर सिर्जना, आयात निर्यातबीचको अवस्था, कम गर्न चाल्नुपर्ने उपाय आदिका बारेमा प्रायः सबै उत्पादनमूलक निकाय स्पष्ट हुन जरुरी छ । अर्थतन्त्र, उद्योग व्यवसायसम्बन्धी नीति निर्माण गर्दा सरोकारवाला निजी क्षेत्रसँग पर्याप्त छलफल गर्नुपर्ने र मुलुकको आर्थिक समृद्धिलाई शिरोधार्य गर्ने परिपाटी राजनीतिक दलहरूले बसाल्नै पर्ने देखिन्छ ।

मुलुकमा करिब ६२ वर्षको अवधिमा उद्योग क्षेत्रमा मात्रै करिब २८ खर्ब बराबरको लगानी भएको पाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०१७÷०१८ सालदेखि २०७९/०८० सम्म ८ हजार ९ सय ७४ उद्योगका लागि उक्त लगानी प्रस्ताव भएको हो । प्राप्त तथ्यांकअनुसार हालसम्म दर्ता भएका उद्योगमध्ये सबैभन्दा धेरै लगानी प्रस्ताव साना उद्योगमा रहेको छ । यी उद्योगहरूले हालसम्म ६ लाख ७० हजार २ सय ५५ जनालाई रोजगारी उपलब्ध गराएको उल्लेख छ ।

सरकारले आगामी नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेटमार्फत गरिने विकास आमनागरिकले अनुभूति गर्न लायक हुनुपर्छ । सरकार अब कुनै किसिमको अलमलमा नपरी लगानी क्षमताका आधारमा विकास निर्माण कार्यको प्राथमिकता तोक्नेतिर लाग्नुपर्छ ।

उद्योग विभागले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको आठ महिना साउन यतामात्र स्वदेशी र विदेशी लगानीका १ सय ८३ वटा उद्योगका लागि १ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँबराबरको विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । यसैगरी ८ महिनाको अवधिमा २ सय ३९ विदेशी लगानीका उद्योगका लागि ३१ अर्ब २१ करोड ११ लाख ३२ हजार १ सय ९६ रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । जसमा फागुनमा मात्रै ३ अर्ब ४४ करोड ९८ लाख ३८ हजार ६ सय रुपैयाँ विदेशी लगानी प्रतिबद्धता भित्रिएको छ ।

त्यसैगरी चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनाको अवधिमा मुलुकबाट झण्डै साढे १३ अर्ब नेपाली रुपैयाँ विदेशिएको छ । उद्योग विभागले सार्वजनिक गरेको आठ महिनाको तथ्यांकअनुसार १३ अर्ब ४५ करोड ९८ लाख ७८ हजार ३ सय २४ रुपैयाँ लाभांशबापत रकम फिर्ताको सिफारिश भएको हो । ८ महिनामा रोयल्टीबापत २ अर्ब ८ करोड ९३ लाख ९७ हजार १ सय ७ नेपाली रुपैयाँ, ११ लाख ४८ हजार ७ सय ६० अमेरिकी डलर, ३० करोड ४७ लाख ५० हजार ८ सय २५ भारतीय रुपैयाँ र ७ हजार युरो विदेश लैजानका लागि विभागले सिफारिश गरेको छ ।
अबका दिनमा सरकारले गर्ने लगानी उत्पादकत्व वृद्धि गर्नमा केन्द्रित हुनुपर्दछ । सरकारले गर्ने लगानीले उत्पादन वृद्धि गर्नुका साथै रोजगारी र आयमा समेत वृद्धि हुन पुग्दछ । सरकारले निर्माण गर्ने संरचना र परियोजनाको लगानीले मुख्यरूपमा उत्पादन वृद्धि, व्यापार घाटा न्यूनीकरण, आयात प्रतिस्थापन एवं रोजगारको प्रबन्ध गर्न सक्दछ । सरकारले आगामी नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेटमार्फत गरिने विकास आमनागरिकले अनुभूति गर्न लायक हुनुपर्छ । सरकार अब कुनै किसिमको अलमलमा नपरी लगानी क्षमताका आधारमा विकास निर्माण कार्यको प्राथमिकता तोक्नेतिर लाग्नुपर्छ ।

देशमा कृषि उत्थान र शिक्षालाई समाज, कर्म तथा विद्यमान स्रोतसाधनसँग जोड्न नसकेसम्म आर्थिक समृद्धिले गति लिन सक्दैन । यसका लागि कृषक र शिक्षक दुवै धनी बन्नुपर्दछ । यिनलाई धनी बनाउने योजना न सरकारसँग छ न त अवलम्बन नै गर्न चाहन्छ । स्वस्थ खुराक र स्वस्थ विचारको उत्पादनमा ध्यान नदिँदा देशले आजको परिणति भोगिरहेको छ । जसका लागि कृषक र शिक्षकको संरक्षण आवश्यक छ ।