हिटा विशेष टिप्पणीः कमाउ मन्त्रालयको मागदाबीको अन्तर्य

काठमाडौं । पछिल्लो गठबन्धनका नायक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई मन्त्रीका आकांक्षीहरूको चित्त शान्त हुने गरी आफ्नै पार्टीभित्र र सहयोगी पार्टीका लागिसमेत तालमेल मिलाउन पसिना छुटिरहेको छ ।

(क) पदीय तालमेल केका लागि :
तालमेल देशका लागि, जनताका लागि, राजनीतिक प्रणाली र विकासका लागि खोजिएको छैन । हिजोका गठबन्धनहरूले जसरी देश, जनता, राजनीतिक प्रणाली र विकासका लागि गठबन्धन वा तालमेल खोजेका वा गरेको थिएनन् त्यसरी नै अहिले मन्त्री पदका लागि भइरहेको तालमेल, शक्ति सन्तुलन, सबैको लक्ष्य देश, जनता, प्रणाली र विकास होइनन् । राष्ट्रलाई दोहन गर्ने शक्ति र अभिष्ठा अन्तरनिहित छ । राष्ट्रलाई कंगाल बनाउन सिपालु अनुभवीहरूको सत्ता राजमार्गको खोजी तालमेलको अन्तर्य हो । त्यसमा केही नयाँ अनुहार आउने होलान् जो परिवार, आफन्तजन, दलीय कुण्डली यन्त्रमा घनिष्टहरूका सपनालाई सार्थक बनाउन दत्तचित्त हुनेछन् । अँगेनुको डिलमा घुर्सुली परेर बस्ने बिरालोलाई समेत लज्जा हुने गरी सत्तावृत्तको बलेसी रुँघेर बसेका वा मित्रहरूका आशीर्वादमा जीवन निर्वाह गर्नेहरू नै राष्ट्रको मानसम्मानको डाडुपन्युका जिम्मेदारीमा पुग्नेमा शंका गरिरहनु नपर्ने भएको छ । कथित असल छविको नारांकित वस्त्रवृत्त छविका अनेक ढोंगीहरूका आचरण र व्यवहारका कारण आक्रान्त भएको समाजलाई गठबन्धन र मन्त्री पद बाँडफाँटको कर्णपीडक समाचारले प्रतिदिन घाइते तुल्याइरहेको छ । यसैकारण को मन्त्री हुन्छ वा हुँदैन भन्ने प्रश्न निरर्थक अभ्यास हुन पुगेको छ ।

(ख) पद र संख्याको दबाब :
मंसिर ४ गते सम्पन्न निर्वाचनयताको संघर्ष देश, जनता र राजनीतिक प्रणाली र आर्थिक विकासलाई पूर्ण किनारामा पार्दै यतिखेर मन्त्री पद र दलीय प्रतिनिधित्वको संख्यामा केन्द्रित भएको छ । गृह, अर्थ, भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास, स्वास्थ्य जस्ता मन्त्रालयमा कोटा लिन दलको नेतृत्व, दलका सांसद र तिनका समर्थनमा चारैतिर घेराबन्दी खडा गर्ने र प्रचारवाजी गर्नेहरूको सम्पूर्ण सामथ्र्य उपयोग भइरहेको छ । के सांसद भएका मानिसहरू मन्त्री पदबिना जनताको काम गर्न असमर्थ हुन्छन् ? टिकट लिनदेखि मत जोड्न व्ययीकृत लगानीको साँवाब्याज उठाउने र अर्को निर्वाचनलाई आर्थिक जगेडा गर्ने सजिलो बाटो खोज्दै छन् सांसदहरू ? के प्रधानमन्त्रीसँग अमूक पार्टी, अमूक नेता र अमूक सांसदहरूले पदका लागि गरिरहेको बार्गेनिङमा कुनै खोट छैन ? खास मन्त्रालय मात्रै ताक्नु र तोक्नुको अर्थ के हो ?

(ग) कसका पक्षमा उभिने हो यो समय ?
पद जोगाउने कसरत गर्नुभन्दा देशका पक्षमा, जनताका पक्षमा, विकासका पक्षमा, राजनीतिक प्रणालीका पक्षमा निर्धक्क लाग्ने समय थियो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको । उहाँले दुईपटक विश्वासको मत लिइसक्नु भएको छ । जजसले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिए तुरुन्त नै विपक्षमा उनीहरू हुन सक्दैनन् । समर्थन गरेको एक महिना नपुग्दै विपक्षमा उभिने दलहरू कुनै पनि अर्थमा राजनीतिक संस्कृतियुक्त मानिँदैन । तर, मंसिर ४ को निर्वाचनपछिको समीकरण र ध्रुवीकरणका सन्दर्भमा एमालेले प्रचण्डलाई दिएको समर्थनको दुई महिना नपुग्दै विपक्षमा उभिनुको घटनालाई अहिले उदाहरण बनाउनु उचित हुँदैन । त्यस समयका अनेक कार्यकारी परिस्थिति र अवस्थाहरूको गहिरो विवेचना गर्न बाँकी नै छ । वर्तमान सन्दर्भमा पुष्पकमल दाहालको शासकीय हात बलियो अवस्थामा छ । आफू बलियो भएको निश्चित रहेको समयमा अत्यधिक बहुमतको अनावश्यक आकांक्षा र अधिक दललाई सत्ता साझेदार बनाउने लोभ प्रधानमन्त्रीका लागि कुनै पनि रूपमा सही होइन । सरकारमा सहभागी हुन चाहने दलहरूले प्रधानमन्त्रीको विवेकमाथि विश्वास गर्नुपर्ने थियो । यसरी बार्गेनिङको साटो प्रधानमन्त्रीलाई स्वतन्त्र निर्णयको अवसरका लागि विश्वास गरेको भए उहाँको विवेकको अग्निपरीक्षासमेत हुने थियो । अब त्यो क्षण समाप्त भएको छ ।

(घ) भागबण्डाको खेतीको परिणाम कस्तो होला ?
अब त प्रश्न गर्नुपर्ने भएको छ : दश दल सम्मिलित सरकार कस्तो हुने होला ? देशको, जनताको, विकासको विषयमा होइन निरन्तर भागबण्डाको खेतीमा व्यस्त भएकाहरूको कार्य कस्तो होला ? अरू कसैको नियुक्तिमा, कोटामा र दबाबका आधारमा मन्त्री हुनेहरूको निष्ठा कतापट्टि प्रकट हुने होला ? जसले भागबण्डाको खेलमा नियुक्ति गरायो र नियुक्तिका लागि सूत्राधारीय भूमिका निर्वाह ग¥यो उसका पक्षमा निष्ठा रहन्छ कि प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वका पक्षमा ? त्यसरी नियुक्त मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीको सहमतिमा अनुशासित भएर काम गर्ने हुन् कि आफूलाई त्यहाँ पु¥याउने संयन्त्र वा नेतृत्वको आदेशअनुसार ? किन यी प्रश्नहरू गरिँदै छ भने खिचडी भागबण्डा र मन्त्री पदधारणको विषयले नेपाली जनताको आवश्यकतालाई पूरा गर्ने कुनै सम्भावना देखिँदैन ।

(ङ) दलभित्र पाकिरहेको खिचडी :
प्रत्येक दलभित्र नियुक्तिको खिचडी पाकिरहेको छ । प्रधानमन्त्रीसँग कोटा बार्गेनिङलाई सफलताको उत्कर्षमा पुर्‍याएका सबै दलभित्र अब आन्तरिक कोटा र अनुहारको बार्गेनिङ चलिरहेको छ । केही दिनयताका सामाजिक सञ्जाल हेर्ने हो भने अमूक व्यक्ति अमूक मन्त्रालयमा पुग्ने हो भने देशको कायापलट हुने भविष्यवाणीहरूको दबदबा देखिन्छ । अमूक पार्टीबाट अमूक व्यक्तिको नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी हुने अनेक सम्भावनाहरूको भल बहिरहेको छ । आफूलाई मन पर्ने, सहज हुने, नातापाता मिल्ने, रातबिहान सबै कुरामा कुरा मिल्ने अथवा आदर्श लाग्ने सांसदहरूलाई मन्त्री बनाउन सार्वजनिक ध्यानाकर्षण र एकप्रकारको मनोवैज्ञानिक प्रभावको आधारभूमि बनाउने प्रयास भइरहेको छ । सार्वजनिक रूपमा यस्तो प्रयास हुनु अस्वाभाविक होइन । तर, दलभित्रै तेरो मानिस र मेरो मानिसको दाबी र दबाब भने अस्वाभाविक छ । प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेसमा यतिखेर कमसेकम सातवटा नेताका घरमा प्रतिदिन सांसदहरूको लर्को लागि रहेको छ । प्रत्येक नेताको घरको परिक्रमा गर्नेहरू एक-अर्कालाई कमजोर र अयोग्य प्रमाणित गर्न बिर्संदैनन् । गठबन्धनका सबै दलमा यो समस्या देखिन्छ ।

(च) प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार :
नेपालको वर्तमान प्रणाली संसदीय भए पनि प्रधानमन्त्री पदमा नै सर्वाधिकार वा विशेषाधिकार रहन्छ मन्त्री नियुक्तिमा । त्यो सर्वाधिकारको प्रयोग प्रधानमन्त्रीले गर्न पाउनु पर्दछ । त्यसमा कुनै न्याय अन्याय वा सन्तुलनको आवश्यकता देखेमा स्वयम् प्रधानमन्त्रीले नै विचार गर्नु उचित हुनेछ । दलहरूको माखे सांग्लोमा प्रधानमन्त्री अल्झिरहनु दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ । ०४६ को परिवर्तनपछि नेपालको संसदीय इतिहासको सर्वाधिक अप्रिय कालखण्ड ०५१ देखि ०५५ सम्म रहेको छ । मुसा, छुचुन्द्रा र भ्यागुता जस्ता अनेक प्राणीहरूलाई राजनीतिक उदाहरण बनाउन लागिएको समय थियो त्यो । त्यो शैली र प्रवृत्ति गठबन्धनको हरेक कालखण्डमा पुनरावृत्त छ । अहिले पनि निकृष्ट दाबीहरू, बार्गेनिङहरू चलिरहेको छ । यस्तो दाबीले प्रधानमन्त्रीलाई आफूले भनेअनुसार नृत्य गर्ने कठपुतलीमा परिणत गर्ने वा आफ्नो दाबीको घेराबन्दीमा बन्दी बनाउने निश्चित छ । लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रति अनास्था पैदा गर्ने, परिवर्तनलाई उल्टो गतिमा घुमाउने वा अग्रगमनका उग्रवादलाई आमन्त्रणको प्रयास हुँदै छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कसैको दाबी, दबाब, धम्कीलाई होइन आफ्नो विशेषाधिकार प्रयोग गरी मन्त्री नियुक्ति गर्ने अथवा जिम्मेदारी फेरबदल गर्ने र हटाउनेसमेत क्षमता राख्नुपर्छ । आफ्नो नेतृत्वको सरकार कुन रूपमा देशको, जनताको पक्षमा सशक्त हुन्छ र विकासको जनचाहना पूरा हुन्छ त्यसतर्फ रिस्क मोलेर भए पनि ध्यान दिनु जरुरी छ ।