सरकार अकर्मण्य नबनोस्

सरकार भनेकै एक प्रकारले भन्ने हो भने देश हो । देश चलाउनेहरूले के गर्दा देशहित हुन्छ त्यसबारे सोच्नैपर्छ । वास्तवमा सानो र गरिब देश भएका कारण हुनसक्छ सरकार बाहृय शक्तिहरूको प्रभावमा पर्ने गरेको देख्न सकिन्छ । विकास निर्माणमा होस् वा उद्योगधन्दाहरूको स्थापना र सञ्चालनमा नै किन नहोस् हामी तल पर्नैपरेको छ । लगानी गर्नेहरूका सर्त पूरा गरेर उनीहरूले भनेबमोजिम गर्नुपरेको छ । विभिन्न औद्योगिक प्रतिष्ठानहरू खोल्दा होस् वा विदेशबाट व्यापारी समुदाय झिकाएर यहाँ उद्योगहरूको स्थापना गर्दा होस् नेपालले उनीहरूको माग र सर्त स्वीकारेर आफू तल पर्नैपरेको छ । प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापछि पनि यस्तो अवस्थाको पुनरावृत्ति भइरहेकै छ ।

बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू सञ्चालन गर्न दिँदा पनि हाम्रा हात तलै परेका छन् । आफ्ना निरीह जनतालाई भारी मात्रामा कर लगाएर विदेशी कम्पनीहरू पोस्ने काम पनि भइरहेको छ । २०७४ सालको आमनिर्वाचनपछि नेकपाले सर्वत्र विजय त हासिल गर्‍यो तर त्यसपछि बनेको सरकार तथा स्थानीय निकायहरूले जनताका सरोकारका सामान्यभन्दा सामान्य कुरामा समेत अत्यधिक मात्रामा कर लगाएको थियो । कुनै कुनै विषयमा त त्यसबेला दुई हजार प्रतिशतसम्म कर बढेको चर्चा थियो । त्यस करको सदुपयोग नभएको कुरा प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूले आफ्नो सेवासुविधा बढाएर लिएको हुँदा बढाएको कर त्यसमै समाप्त भएको बताइएको छ । प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना हुँदासम्म सञ्चारमा त्यति प्रगति भएको थिएन ।

ल्याण्डलाइन फोनहरूको कतैकतै प्रयोग हुन्थ्यो । सार्वजनिक रूपमा टेलिफोन बुथहरू हुन्थे र त्यहाँबाट फोन सेवा पाइन्थ्यो । विस्तारै सञ्चार क्षेत्रमा विकास हुँदै आयो । युटिएल ताररहित टेलिफोनको प्रयोग पनि भयो । नेपाल टेलिकमको सेवा विस्तारसँगै एनसेल र स्मार्ट फोनहरूको समेत विकास भयो । एनसेलले यसैबाट अर्बौं कमायो । नेपालको कमाइ बाहिर जाने त भयो नै साथै उसले नियम बमोजिमको कर पनि नेपाल सरकारलाई तिरेन । अरबौंको कर छुट गराउने प्रयास भयो त्यसका लागि नेताहरूकै पनि सक्रियता रहृयो । राष्ट्रलाई अर्बौंको कर नतिरेर केही नेतृत्व वर्गलाई खुसी पारी कर छुटको प्रयास एनसेलले गर्‍यो ।

सरकार यहीँनेर चुक्यो । आफ्ना निरीह गरिब जनता निचोरेर एक दुई सयदेखि केही हजार कर तिराउने र नतिरे जनतालाई कारबाहीस्वरूप जरिवाना लगाउने गरिन्छ तर बाहिरी देशबाट लगानी भएका ठूला कम्पनीहरूलाई भने अर्बौं खर्बौं कर छुट दिइन्छ भने देशको उन्नति पछि धकेलिने कुरा निर्विवाद नै हो । हाल स्मार्ट फोनको सन्दर्भ पनि यसरी नै अगाडि बढिरहेको छ । यसबाट पनि राज्यले अर्बौं गुमाउँदै छ, यसका सेवाहरू केही ठाउँमा बन्द भइसकेका छन् । यसका प्रयोगकर्ताहरूका लागि पनि यो टाउको दुखाइको विषय बन्न पुगेको छ । राज्य हाल आर्थिक अभाव झेलिरहेको छ । राज्य सञ्चालकहरूले बाहिर हल्ला भएअनुसार देश आर्थिक संकटतर्फ उन्मुख छैन भन्ने गरेका छन् तर वास्तवमा भित्री रूपमा देशमा हाल आर्थिक संकटसमेत गहिरिँदै गएको छ भन्ने गरिन्छ ।

देशको सम्पत्ति ठूलो राशिमा बाहिरिने गर्छ हाम्रो आम्दानीका स्रोतहरू भने खासै छैनन् । पुराना र परम्परागत हस्तकलाका सामानबाट मात्र देशको अर्थतन्त्र धानिन सक्दैन । बाहृय लगानीका ठूला कम्पनीहरू यहाँबाट आर्जन गरेर रकम बाहिर लाने गर्छन् तर हाम्रो सरकारलाई कर तिर्न चाहँदैनन् । यस्तैमध्येको एक हो स्मार्ट सेल । यसका विभिन्न कारणहरू हुन सक्छन् । हाम्रो सरकारलाई नटेर्ने र उनीहरूको हामीप्रति हेपाहा प्रवृत्ति यसको एउटा कारण हुन सक्छ । यसैगरी अर्को कारण हाम्रा कानुनी व्यवस्थामा केही कमजोरी हुन सक्छन् वा भएका कानुनहरूलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न नसकिएको अवस्था हुन सक्छ । यति मात्र होइन सबैभन्दा खतरनाक कारण चाहिँ कुनै पार्टी वा व्यक्तिले राष्ट्रलाई घात हुने गरी अर्बौं वा खर्बौंको कर छुट दिएर व्यक्तिगत वा दलगत स्वार्थमा दुई चार करोड हात पार्ने प्रवृत्ति ।

यसले गर्दा ठुल्ठूला आँधी-हुरीपछि सानासाना कागजका टुक्राको खोजी गरेजसरी हामी हाम्रो ठूलो नोक्सानी भएपछि साना कुरा खोजिरहेका हुन्छौँ । विदेशीका सामु नतमस्तक हुने हाम्रो प्रवृत्तिले गर्दा पनि राष्ट्रलाई घात भइरहेको हुन्छ । त्यसकारण कानुन निर्माण र कार्यान्वयनमा कडाइ गरिनुपर्छ । व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थ त्यागेर राष्ट्रिय स्वार्थ सर्वोपरी ठानिनुपर्छ । विदेशीसामु घामको कर्कलो जसरी लपक्क हुने प्रवृत्ति त्यागेर सरकारमा बस्नेहरू कठोर बन्न सक्नुपर्छ । यसो भयो भने स्मार्ट सेलले कर नतिरेका जस्ता कुराहरू पातलिँदै जानेमा दुई मत हुनेछैन ।