प्रधानमन्त्रीको अधिक कार्यबोझ र गतिशीलता

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालमा हाल अधिक कार्यबोझ रहेको छ । सहकर्मीहरूले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर बाहिरिएपछि हाल यस्तो परिस्थिति आएको हो । उहाँको मातहतमा हाल १६ वटा मन्त्रालय छन् । गत मंसिरमा आमनिर्वाचन सम्पन्न भएपछि पुस १० मा दाहालको नेतृत्वमा सात दलको गठबन्धनबाट सरकार बनेको थियो । त्यसपछि विभिन्न नयाँ परिस्थितिको विकास भएको हुँदा सरकारलाई समर्थन दिने गठबन्धनमा रहेका दल बाहिरिएका हुन् । सबैभन्दा पहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बाहिरियो । उक्त पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछाने नागरिकता विवादमा पर्नु भयो । उहाँविरुद्धको मुद्दामा कमजोरी अदालतले देखाउना साथ सांसद पदसमेत खारेजीमा पर्‍यो ।

उहाँले पुनः नागरिकता प्राप्त गर्नुभयो तर सरकारबाट पार्टी बाहिरियो । रास्वपाका अध्यक्ष लामिछानेले सांसद नभए पनि स्वतन्त्र हैसियतमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको निरन्तरता चाहनु भएको थियो तर प्रधानमन्त्री दाहालले यस्तो चाहनालाई स्वीकार गर्नु भएन । यस कारण मन्त्रिमण्डलबाट बाहिरए पनि रास्वपाले सरकारलाई दिएको विश्वासको मत भने फिर्ता लिएको छैन । हालका दिनहरूका विकसित भएको परिस्थितिपछि सरकारमा सामेल अन्य दलहरूले सरकारलाई दिएको आ–आफ्नो समर्थन क्रमशः फिर्ता लिँदै बाहिरिँदै गरिरहेका छन् । यही क्रममा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरेर सरकारबाट बाहिरिएको छ ।

सरकार बनाउने र पहिलेको गठबन्धन छिन्नभिन्न पारी नयाँ समीकरण तयार पार्ने मुख्य दल नेकपा एमाले हो । हाल एमाले पनि सरकारबाट बाहिरिएको छ र सरकारलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिएको छ । यसरी पुरानो गठबन्धन टुटेपछि नयाँ खालको समीकरण बन्नपुगेको छ । नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादीलगायत आठ दलको गठबन्धन बन्नपुगेको छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भोलिका दिनमा सरकारलाई समर्थन गर्लान् वा नगर्लान् त्यो तपसिलको कुरा हो, एमाले भने प्रमुख प्रतिपक्षमा रहने भएको छ । आठ दलको समर्थन प्राप्त सरकारले पुनः विश्वासको मत लिनु परे पनि त्यस्तो मत सरकारले सजिलै लिन सक्ने अवस्था छ ।

राष्ट्रपतिको आगामी निर्वाचनमा आठ दलको गठबन्धनको उम्मेदवारका पक्षमा बहुमत पु¥याउन अहिलेकै अवस्था कायम रहिरहने हो भने कठिनाइ छैन तर परिस्थिति बिग्रनु हुँदैन । समर्थनमा रहेका दलहरूलाई समेटेर सरकार विस्तार गर्ने सोचमा प्रधानमन्त्री देखिनु भएको छ । हाल उहाँमा धेरै मन्त्रालयको भार छ । यही कारण उहाँ आगामी २५ गते हुने राष्ट्रपतिको निर्वाचनभन्दा अगाडि नै मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने सोचाइमा रहनु भएको हो । राष्ट्रपतिको निर्वाचनको समय अझै आठ दिन बाँकी छ । त्यसबेलासम्म मन्त्री पद रिक्त राखेर मन्त्रालयको काम थाती राख्नु उचित हुँदैन । माओवादी पार्टीका केही सीमित मन्त्रीहरूले सीमित मन्त्रालयका काम गरेर त्यति धेरै मन्त्रालय प्रधानमन्त्री मातहत राखेर कामलाई थाती राख्नु उचित हुँदैन ।

सरकारको समर्थनमा रहेका विभिन्न पार्टीबाट केवल भागबण्डामात्रै होइन योग्यता र क्षमता भएका तत्तत् विषयको ज्ञान र अनुभव भएका व्यक्तिलाई विभिन्न मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिनु उचित हुन्छ । राष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्पन्न गर्नु र कर्मकाण्डी शैलीमा मन्त्री पदको पजनी गर्नुमात्र प्रधानमन्त्री तथा दलहरूको दायित्व होइन । सरकारलाई काममा केन्द्रित गर्नु प्रमुख आवश्यकता हो । सरकारले काम गरेर देखाउनुपर्छ । हुन त यही प्रयोजनका लागि आठ दलले संघ र प्रदेशका सांसदहरूलाई अभिमुखीकरण प्रशिक्षण दिने भएका छन् । यसबाट समग्रमा उहाँहरूको सीप विकास हुन सक्छ, साथै राजनीतिक व्यक्तिहरूको आचरण सुधार्न अभिप्रेरित गर्नु आवश्यक छ ।

प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारको मुख्य प्राथमिकता सुशासन र विकास हो भन्नुभएको छ । यो सान्दर्भिक भनाइ हो, तर पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्रीहरूले भन्दै आएको यो भनाइलाई सार्थकता दिन उत्तिकै आवश्यकता छ । यसका लागि विभिन्न समर्थक दलका योग्य र दक्ष व्यक्तिलाई जिम्मेवारीमा लैजानुपर्छ र तिनलाई त्यस्तै दक्ष सल्लाहकारले मार्ग दर्शन गर्दै काममा अभिप्रेरित गर्नुपर्ने हुन्छ । पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था त्यत्तिकै प्रभावकारी बनाइनुपर्छ । यस्तो सबै कार्यव्यवस्थापन हुनसक्यो भनेमात्र सरकारले केही गरेको देखिन्छ र सफल सरकार बन्न सक्छ । यसका लागि प्रधानमन्त्री तथा सहभागी सबैले सचेतता र कुशलतापूर्वक काम गर्नु आवश्यक छ ।