खोटाङ । खोटाङमा भूमि प्राप्तिका लागि परेको निवेदनलाई लगत प्रविष्ट प्रणालीमा धमाधम प्रविष्ट (इन्ट्री) सुरु गरिएको छ । राष्ट्रिय भूमि आयोगले निकालेको ३५ दिने सूचनाको आधारमा भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीले जग्गा प्राप्ति गर्न स्थानीय तहमा दिएको निवेदनलाई प्रणालीमा प्रविष्ट सुरु गरिएको हो । जग्गा प्राप्तिका लागि आयोगले भदौ १ गतेदेखि ३१ गतेसम्म समय तोकेर सूचना निकालेको थियो । तर, १ असोजबाट निर्वाचन आचारसंहिता लागेपछि पुनः सोही समयलाई लम्बाएर मंसिर २८ गतेदेखि पुस २ गतेसम्म जग्गा प्राप्ति गर्न निवेदन दिन समय दिइएको थियो ।
त्यही सूचनाका आधारमा जिल्लाको दुई नगरपालिका र आठ गाउँपालिकाको वडाहरूमा आएको निवेदनलाई पुस ३ गतेबाट प्रणालीमा प्रविष्ट सुरु गरिएको मंगलबार जिल्ला समन्वय समितिमा पत्रकार सम्मेलन गरेर राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समितिले जनाएको छ ।
अहिले प्रत्येक स्थानीय तहले संकलित निवेदनलाई आयोगको प्रणालीमा लगत प्रविष्ट गरिरहेको जिल्ला नापी कार्यालयका प्रमुख एवं राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति सदस्य सचिव मदन खत्रीले जानकारी दिनुभयो । खत्रीका अनुसार पालिकाको नाममा आयोगले आइडी र पासवर्ड बनाइदिएको छ । त्यहीबाट पालिकाका कम्प्युटर अपरेटरले निवेदनलाई प्रविष्ट गर्दै निस्सा निकाल्ने काम भईरहेको छ ।
भूमि प्राप्तिका लागि खोटेहाङ गाउँपालिकामा भूमिहीन सुकुम्बासी आठ, भूमिहीन दलित ६, अव्यवस्थित बसोबासी १०, केपिलासगढी गाउँपालिकामा भूमिहीन दलित ६, अव्यवस्थित बसोबासी ६, जन्तेढुंगा गाउँपालिकामा भूमिहीन सुकुम्बासी १५, अव्यवस्थित बसोबासी ३१, हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकामा भूमिहीन सुकुम्बासी १४, भूमिहीन दलित आठ, अव्यवस्थित बसोबासी १६२ र वराहपोखरी गाउँपालिकामा भूमिहीन सुकुम्बासी १८, अव्यवस्थित बसोबासी ३७ जना रहेका छन् ।
रावाबेशी गाउँपालिकामा भूमिहीन सुकुम्बासी १५, अव्यवस्थित बसोबासी ४२, दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकामा भूमिहीन सुकुम्बासी १६, भूमिहीन दलित चार, अव्यवस्थित बसोबासी ५२, ऐँसेलुखर्क गाउँपालिकामा भूमिहीन सुकुम्बासी ६, भूमिहीन दलित चार, साकेला गाउँपालिकामा भूमिहीन सुकुम्बासी ६, भूमिहीन दलित ६, अव्यवस्थित बसोबासी ६२ र दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकामा भूमिहीन सुकुम्बासी ५१, भूमिहीन दलित १६, अव्यवस्थित बसोबासी २०० जना रहेको राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति खोटाङका अध्यक्ष सुरेश राईले बताउनुभयो ।
राईका अनुसार जिल्लाभर समग्रमा भूमिहीन सुकुम्बासी १४९ जना, भूमिहीन दलित ५० जना र अव्यवस्थित बसोबासी ५८० जना भएको प्राप्त निवेदनले जनाएको छ । दशैवटा स्थानीय तहले जग्गा प्राप्तिको निवेदनलाई प्रणालीमा प्रविष्ट गरिसकेपछि एकैपटक स्थानीय तहमा निस्सा बाँडिनेछ । प्रणालीमा प्रविष्टको काम सकेपछि निस्सा स्वतः निस्कनेछ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच