काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई फौजदारी अभियोग माग गरिएको रिट दर्ता गर्न दिएको सर्वोच्चको आदेशसँगै माओवादीहरूमा तरंग उत्पन्न भएको छ । शान्ति प्रक्रियापछि विभिन्न समूहमा छिन्नभिन्न भएका माओवादी नेताहरू विकसित राजनीतिक घटनाक्रमसँगै नजिकिएका छन् । यसैक्रममा मंगलबार माओवादी धारका आठ राजनीतिक दलहरूको बैठक बस्यो । उक्त बैठकले विस्तृत शान्ति सम्झौताविपरीतका गतिविधिको प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको सरकारीनिवास बालुवाटारमा भएको छलफलपछि संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै माओवादी विचारधारा बोक्ने आठ दलहरूले शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएका विषय विस्तृत शान्ति सम्झौताको भावना र मर्मअनुरूप व्यवस्थापन गर्नुपर्ने तर शान्ति सम्झौताविपरीतका कुनै पनि गतिविधिको कडा प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेका हुन् । बैठकको पहिलो निर्णयमा भनिएको छ, ‘विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म र भावनाविपरीत हुने कुनै पनि गतिविधिको विरोध र प्रतिवाद गर्ने ।’
संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित सबै विषयहरू सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगमार्फत अगाडि बढाउनुपर्छ भन्नेमा आठवटै पार्टी एकमत रहेका छन् । माओवादी विचारधारा बोक्ने दलहरूले शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएका विषय विस्तृत शान्ति सम्झौताको भावना र मर्मअनुरूप व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताएका हुन् । संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियाविपरीतका कामकारबाही शान्ति सम्झौताका कार्यान्वयनमा सहयोग नपुर्याउने माओवादी धारका नेताहरूको जिकिर छ । पछिल्लो समय संक्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा भइरहेको चर्चाबारे आफूहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको पनि दलहरूको भनाइ छ । शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई टुंगो लगाउन आवश्यक कानुनी एवं संस्थागत व्यवस्थाका लागि तत्काल पहल गर्न सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत गराउँदै संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘शान्ति सम्झौता र परिवर्तनका विरुद्ध हुने कुनै पनि गतिविधिहरूको प्रतिवाद गर्न हामी एकमत छौँ । साथै विभिन्न समयमा राज्यसँग भएका सहमति र सम्झौताहरूको कार्यान्वयन हुनुपर्दछ भन्ने कुरामा समेत प्रतिबद्ध छौं ।’
प्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को आहृवानमा माओवादी धाराका दलहरूको बैठक बसेको थियो । बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसहित नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराई, नेकपाका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा, नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका सिपी गजुरेल, नेकपा (बहुमत) का संयोजक धर्मेन्द्र बास्तोला, वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव विश्वभक्त दुलाल (आहुति), नेकपा (माओवादी समाजवादी)का अध्यक्ष कर्णजित बुढाथोकी र माओवादी कम्युनिष्ट पार्टी, नेपालका सदस्य नारायणप्रसाद धिमालको हस्ताक्षर रहेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्नुपर्ने मागसम्बन्धी मुद्दा दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गरेपछि संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा माओवादी र पूर्व-माओवादीहरूबीच छलफल सुरु भएको हो । यसअघि आइतबार माओवादी नेताहरू एउटा कार्यक्रममा एकै ठाउँमा जम्मा भएका थिए । दसवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वमा एकैठाउँ रहेका तर शान्ति प्रक्रियापछि छुट्टाछुट्टै राजनीतिक दलमा आबद्ध भएका उनीहरूले द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई विस्तृत शान्ति सम्झौताअनुसार गठित आयोगबाटै किनारा लगाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई टुंगोमा पुर्याउन माग
माओवादी धारका नेताहरूको बैठकले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई टुंगो लगाउन आवश्यक कानुनी एवं संस्थागत व्यवस्थाको लागि तत्काल पहल गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । बैठकपछि जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संक्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा भइरहेको चर्चाबारे हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएका विषयहरू विस्तृत शान्ति सम्झौताको भावना र मर्मअनुरूप व्यवस्थापन गरिनु पर्दछ भन्ने कुरामा हामी दृढ छौँ । संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषयहरू सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत अगाडि बढाइनु पर्दछ ।’
सिंगो माओवादी आन्दोलनमाथि नै प्रहार भयो : प्रचण्ड
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सर्वोच्च अदालतले मुद्दा दायर गर्न दिनु आफूलाई मात्रै नभएर सिंगोे माओवादी आन्दोलनमाथि नै प्रहार भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । माओवादी धारका आठ दलको मंगलबारको बैठकमा प्रचण्डले पछिल्लो घटनाले सिंगो माओवादी आन्दोलनमाथि नै प्रहार भएको टिप्पणी गर्दै संक्रमणकालीन मुद्दालाई साझा एजेण्डा बनाएर जानुपर्ने बताउनुभएको हो । माओवादी धाराका सबै नेताहरूले संक्रमणकालीन मुद्दालाई साझा एजेण्डा बनाएर जाने निर्णय भएको जानकारी दिँदै नेकपा बहुमतका प्रवक्ता हेमन्तप्रकाश ओलीले भन्नुभयो, ‘आठ पार्टीहरूबीच संक्रमणकालीन मुद्दाहरू साझा विषय बनाएर जाने विषयमा समझदारी भयो ।’
मुलुकलाई फेरि द्वन्द्वमा फसाउने षड्यन्त्र भएको छ : डा.भट्टराई
नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्व-प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले द्वन्द्वकालीन मुद्दाको विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’माथि अदालतमा मुद्दा हाल्ने काम मुलुकलाई फेरि द्वन्द्वमा फसाउने गम्भीर षड्यन्त्रअन्तर्गत भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । अध्यक्ष भट्टराईले सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले गर्ने सो कामलाई अदालती प्रक्रियामा लगेर डलरको खेती गर्नेहरूको शान्ति प्रक्रियालाई गिजोलेर मुलुकमा द्वन्द्वको खेती गर्ने, स्थितिलाई अस्थिर बनाइराख्ने, बाह्य शक्तिको चलखेल बनाई राख्ने गम्भीर षड्यन्त्र भइरहेको उल्लेख गर्दै त्यसका विरुद्धमा आवाज उठाउन पनि सबैलाई आहृवानसमेत गर्नुभयो । डा.भट्टराईले भन्नुभयो, ‘एउटा सामान्य निहुँ बनाएर बहालवाला प्रधानमन्त्री, जो शान्ति प्रक्रियाका हस्ताक्षरकर्ता नै हुनुहुन्छ । उहाँलाई एउटा सामान्य निहुँ बनाएर गिरफ्तार गरेर मुद्दा चलाउन सक्ने भन्ने ढंगको चाँहि एउटा अदालती प्रक्रिया अघि बढेको छ । अब यो झट्ट हेर्दा सामान्य लाग्न सक्छ । तर, यो अत्यन्त गम्भीर प्रकृतिको विषय छ ।’
प्रचण्डविरुद्धको मुद्दा राष्ट्रपति चुनाव अगाडिको छद्म लडाइँ : चौधरी
नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता एवं सांसद मेटमणि चौधरीले प्रधामन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डविरुद्धको मुद्दा राष्ट्रपति चुनाव अघिको छद्म लडाइँ भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । राष्ट्रसंघको रोहवरमा तत्कालीन नेपाल सरकार र विद्रोहीबीच युद्धकालीन मुद्दा प्रक्रिया मिलाएर टुंग्याउने सहमति भएको र सर्वोच्चमा अहिले मुद्दा हाल्नु भ्रम मात्रै भएको टिप्पणी गर्दै सांसद चौधरीले भन्नुभयो, ‘कमरेड प्रचण्डविरुद्ध सर्वोच्चमा दायर रिट र हुनसक्ने सम्भावना विषय केवल भ्रमित कुरा मात्रै हो । कसैले पनि अनावश्यक यो र त्यो होला भनेर त्रसित नबनौँ र खुसी पनि हुनु जरुरी छैन । यो फगत भ्रम हो । राष्ट्रपति चुनाव अगाडि गरिएको प्रोक्सी (छद्म) लडाइँ हो ।’
माओवादी घटकबीच पार्टी एकता गर्न प्रस्ताव
प्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डविरुद्ध द्वन्द्वकालीन घटनाको मुद्दा दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएपछि नजिकिएका माओवादी घटकका नेताहरू सकेसम्म पार्टी एकता वा त्यो तत्काल सम्भव नभए कार्यगत एकता गर्नेबारेसमेत छलफल भएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पार्टी एकताको प्रस्ताव गर्नुभएको हो । मंगलबार आठ माओवादी धारको बैठकमा प्रचण्डले सबै पूर्व–माओवादीहरूलाई पार्टी एकताको प्रस्ताव गर्नुभएको हो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले माओवादी धार सकेसम्म एकता नभए संयुक्त मोर्चा बनाएर जान प्रस्ताव गरेको जानकारी दिँदै मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका स्थायी समिति सदस्य सिपी गजुरेलले भन्नुभयो, ‘माओवादी आन्दोलन फुटेर कमजोर भयो । हाम्रा कमी कमजोरीहरू के के हुन् ? सबैका कमी कमजोरी भएर नै यो अवस्था आयो । मेरो तर्फबाट कमजोरी भएको हो भने कन्भिन्स गर्नुस् सच्याउन तयार छु । अरूबाट कमजोरी भए सच्याएर जाने अवस्थामा जानुपर्छ भन्ने प्रचण्डको प्रस्ताव छ ।’
तर, प्रचण्डबाहेक अरू माओवादी धारका नेताहरूले तत्काल पार्टी एकता गर्न नसकिने जवाफ दिएको जानकारी दिँदै गजुरेलले भन्नुभयो, ‘पार्टी एकता गर्न महत्वपूर्ण समीक्षा गर्नुपर्ने विषय हो । अहिलेको अवस्थामा पार्टी एकता गर्न मिल्दै मिल्दैन । मुद्दा मिल्ने विषयमा कार्यगत एकता गर्न सकिन्छ भन्ने धेरैले जवाफ दिनुभयो ।’
सशस्त्र जनयुद्ध गर्दा एकैठाउँ रहेका माओवादी घटक दलले शान्ति सम्झौताको मर्मअनुसार संक्रमणकालीन न्यायको विषय टुंग्याउन दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको जानकारी दिँदै नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले भन्नुभयो, ‘मिलेर जाने बारेमा समेत कुरा भयो । यसमा कति सहमत हुन्छन्, हुँदैनन् । राष्ट्रपति चुनावको भोलिपल्ट २६ गते फेरि बस्ने गरी उठ्यौँ । पार्टी एकता लामो समयको विषय भएको हुनाले आज सन्दर्भ उठ्यो । आजै टुंगोमा पुग्ने कुरो भएन ।’ माओवादी धारका पार्टीहरूले बैठकलाई निरन्तरता दिने भएका छन् । आगामी फागुन २६ गते पनि माओवादी धारहरूको बैठक बस्ने भएको छ ।
शान्ति प्रक्रियालाई टुंगो लगाउन सरकार लागिपरेको छ : सञ्चारमन्त्री शर्मा
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुर्याउन सरकार दत्तचित्त भएर लागेको बताउनुभएको छ । शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुर्याउने विषय सरकारको प्राथमिक कार्यभारका रूपमा लिएको स्पष्ट पार्दै शर्माले भन्नुभयो, ‘चालु संसद् अधिवेशनबाटै संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन निर्माण गरेर शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कार्यभार टुंगोमा पुग्छ । शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा नपुग्दा विभिन्न चलखेल सुरु भएका छन् । द्वन्द्वकालीन मुद्दा आम मुद्दाको रूपमा भन्दा शान्ति सम्झौता र संक्रमणकालीन न्यायभित्र रहेर निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्छ ।’
द्वन्द्वकालीन मुद्दा संक्रमणकालीन न्यायकै प्रबन्धबाट समाधान हुनुपर्छ : लेखक
नेपाली कांग्रेसले द्वन्द्वकालीन मुद्दा सर्वोच्च अदालतले हेर्न नमिल्ने बताएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेपछि बसेको नौ दलीय गठबन्धनको बैठकपछि नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक द्वन्द्वकालीन मुद्दा संक्रमणकालीन न्यायकै प्रबन्धबाट समाधान हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘द्वन्द्वको बेलामा भएको सबै घटनाहरू संक्रमणकालीन न्यायकै प्रबन्धबाट त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । त्यसमा हामीहरूको तर्फबाट पनि कमी कमजोरी भएको छ । तर, यसलाई संक्रमणकालीन न्यायको प्रबन्धबाटै गर्ने हो । यसलाई रेगुलर कोटबाट फौजदारीको रूपमा हेर्ने होइन ।’
सर्वोच्च अदालतले पनि द्वन्द्वको मुद्दा संक्रमणकालीन न्याय पद्धतिबाटै हो भनेर यसअघि नै बोलिसकेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशले पनि द्वन्द्वकालमा भएको मुद्दाको संक्रमणकालीन न्यायको पद्धतिबाटै भन्ने कुरा आदेशले त्यो ठाउँ राखेको छ ।’
उहाँले यो कुनै अमुक पार्टीको मात्रै नभएर राज्यको विषय भएको बताउनुभयो । सबै मिलेर संक्रमणकालीन न्याय सम्पादन गर्ने भएकाले अदालत पनि यो विषयमा सकारात्मक हुने उहाँको भनाइ थियो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच