संक्रमणकालीन न्यायको सम्बन्धमा दलका नेताका आ-आफ्नै धारणा

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी बाँकी रहेका कामहरु दुई वर्षभित्रमा सम्पन्न गरिसक्ने बताउनुभएको छ ।

बिहीवार राष्ट्रपति निर्वाचनमा मतदानका लागि संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वर पुग्नुभएकी मन्त्री शर्माले सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालिन न्यायसँग सम्बन्धित बाँकी रहेका कामहरु दुई वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्ने बताउनुभएको हो ।

उहाँले सरकारले संसदमा दर्ता गरेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा आयोगको अवधि नै दुई वर्षका लागि तोकिएको जानकारी दिनुभयो । विधेयक पास भएर मात्रै नहुने भन्दै उहाँले आवश्यक कामहरु पनि समयमै सक्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले द्वन्दले निम्त्याएका समस्याहरुको पूर्ण रुपले समाधान गर्नका लागि विधेयक दर्ता भएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले सरकार यस विषयलाई छिटोभन्दा छिटो टुंग्याउनका लागि प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘आजको दिनसम्म हाम्रो सबै मेलमिलापदेखि लिएर सबै समाज एक ढंगले अगाडी बढ्नुपर्नेमा अझैपनि द्न्दका अवशेषहरु रहिरहने जुन अवस्था बनेको छ, त्यसकारणले यसलाई छिटोभन्दा छिटो टुंग्याउनुपर्छ भनेर सरकार गठन भएदेखि नै प्राथमिकतामा परेको विषय थियो । आगामी ५ गते हाम्रो संसदको बैठक बोलाइएको छ । ५ गतेको बैठकमा जानको निम्ति ५ दिन परिपक्व हुन टाइम लाग्छ दर्ता गरिसकेपछाडी, ५ दिन परिपक्व हुन समय लाग्ने भएको हुनाले आजको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट यो महत्वपूर्ण विधेयकलाई हामीले संसदमा दर्ता गर्ने निर्णय गरेका हौँ । हामी के भन्न चाहन्छौँ भने शान्ति प्रक्रियाको समग्र विषय यो विधेयक अनुसार जे व्यवस्था गरिएका छन् । ति व्यवस्थाहरु कार्यान्वयन भएर र सबै बेपत्ता भएका व्यक्तिहरु, तत्कालिन युद्धको समयमा भएका द्वन्द्वका घाउहरु सबै मेटाउने प्रक्रियाबाट यो कार्यक्रमहरु अगाडी बढाउनुपर्छ । बढ्छ । यसमा हामीले अहिले के भनेका छौँ भने यसलाई अनन्तकालसम्म होइन यो विधेयक त छिट्टै पास हुन्छ । तर यसको कामको प्रकृति दुई वर्षभित्र सबै सक्ने भन्ने हिसावले हामीले आयोगको अवधि नै दुई वर्ष तोकेर गएका छौँ यो नयाँ विधेयकमा । त्यसकारण यसबाट पैदा भएका धेरै समस्याहरुको सम्पूर्ण रुपले समाधान होस् । र मुलरुपमा शान्ति प्रक्रिया, विस्तृत शान्ति सम्झौता जुन भएको छ । त्यो सम्पूर्ण रुपले टुंगियोस् भन्ने अपेक्षाका साथ आज यो दर्ता गरिएको छ ।’

सञ्चारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले सरकारले दर्ता गरेको सो विधेयकलाई सर्वस्वीकार्य हुनेगरी संसदको यही सत्रबाट पारित गर्नुपर्ने बताउनु भयो । शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पु¥याउनु शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र एमालेको सामुहिक जिम्मेवारी भएको भन्दै उहाँले यसबाट कोही पन्छिन नमिल्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘शान्ति प्रक्रियामा उल्लेख गरेका अन्य थुप्रै विषय हामीले टुंग्यायौँ । तर संक्रमणकालिन न्यायको प्रक्रियाबाट टुंग्याउनुपर्ने विषयहरुको सन्दर्भमा भने हामी सबै यसमा चुकेकै हो । एकप्रकारको उदासिनता हामीले यसमा राख्यौँ । मलाई के लाग्छ भने यसमा सरकारले विधेयक प्रश्तुत गरेको छ । यो ठिक भएको छ । र यसमा हामी सबैले सकारात्मक भएर यो विधेयकलाई चाँडोभन्दा चाँडो यसको सर्वस्वीकार्य हुनेगरीकन यहीँ संसदको सत्रबाट यो विधेयकलाई हामीले टुंग्यायौँ भने बेलाबेलामा आउन खोज्ने अप्ठ्याराहरु आफैँ बन्द हुन्छ । त्यसलै यतिखेर हाम्रो ध्यान अब सरकारले संसदमा प्रस्तुत गर्ने भनेर अगाडी जुन निर्णय गरेको छ, अघिल्लो पटक पनि प्रश्तुत भएको हो । हाम्रो यसमा फरक–फरक धारणाहरु छन्, थिए । अहिले पनि छन् भोलि पनि रहन्छन् । यो पटक एउटा दबाब हामी सबैलाई महशुस भएको छ । अब हामीसँग समयको सुविधा छैन । यही संसदको सत्रबाट यो विधेयकलाई हामीले टुंग्याउनुपर्छ । यो हाम्रो सामुहिक जिम्मेवारी पनि हो । कुनै एउटा दलको, कसैको मात्रै जिम्मेवारी होइन । हामी सबैको सामुहिक जिम्मेवारी हो । यो जिम्मेवारीलाई हामीले सामुहिक रुपमा किनकी हामी शान्ति प्रक्रियाका पक्षधर नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा(एमाले) यो कुनैपनि विषयमा यो दल, त्यो दल, सरकार पक्ष, प्रतिपक्ष केही नभनिकन हामी एक ठाउँमा आएर यो विषयलाई टुंग्याउने कुरा प्राथमिकताका साथ राख्नुपर्छ र टुंग्याउनुपर्छ ।’

नेकपा (एमाले)का नेता गोकुल बाँस्कोटाले यो विषय मानवअधिकारसँग जोडिएको भन्दै सत्ता र शक्तिको लेखाजोखा र स्वार्थका लागि काम हुनु नहुने बताउनु भयो । सरकारले ऐन ल्याएपनि समितिमा छलफल नगरी हुलमुलमा पारित गरेमा जटिल अवस्था आउने चेतावनी दिनुभयो । उहाँले मानव अधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय मापनहरुका आधारमा सो विषय अगाडी बढाउनुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘एकदम प्रष्ट छ यसमा । सत्ताको, शक्तिको वा द्वन्द्दवरत पक्षहरुको व्यक्तिगत खुशियालीमा, नाफा वा घाटामा लाखौँ मान्छेहरुको मानवअधिकारसँग जोडिएको प्रश्न व्यक्तिगत लेखाजोखा र स्वार्थको विषय होइन । यो हाम्रो नेपालले पक्ष राष्ट्र भएर अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा गरेको मानव अधिकारका सन्धि, अभिसन्धि, महासन्धि, नेपालको संविधान र शान्ति सम्झौताले पनि निरुपण गरेका कुराहरु यसमा पर्छन् । छ महिनामा सिध्याउने भनेको कुरा १६ वर्षसम्म नसिध्याएपछि अनि मुद्दा धाउँदा धाउँदै परलोक हुने त मान्छेहरुले । ऐन ल्याएर समितिमा छलफल नगर्ने हुलमुलमा पास गरेर त बडा जटिल अवस्थाको सिर्जना हुनसक्छ । यसको स्याण्डर्ड मानव अधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय मापनहरुका आधारमा र नागरिकले पाउने, निहत्था मान्छेहरुले, निर्दोष मान्छेहरुले पाउने न्याय मर्न सक्दैन ।’

नेता बाँस्कोटाले माओवादी आन्दोलन कुनै क्रान्ति नभएर संगठित हिंसा र आतंक भएको बताउनु भयो । उहाँले माओवादीहरुले भन्ने गरेको जनयुद्धलाई राजनीतिक खोलभित्र देखिएको सामाजिक फाँसिवाद भनि टिप्पणी गर्नुभयो ।