अस्थिरताको जञ्जालमा परराष्ट्र नीति

हरेक देश कुनै न कुनै देशसँग जोडिएको हुन्छ, कुनै देश भूगोलले जोडिएको हुन्छ भने कुनै देश समुद्रमार्फत जोडिएको हुन्छ । जसरी कुनै पनि परिवार वा धरधुरीको पूर्व-पश्चिम उत्तर, दक्षिणतर्फ अन्य घरधुरी तथा परिवार रहेका हुन्छन् त्यसरी नै हरेक देशको चारैतिर विभिन्न देशहरू रहेका हुन्छन्, उनीहरूसँगको सम्बन्ध नै परराष्ट्र सम्बन्ध हो । कुनै पनि देशले अन्य देशहरूसँग कस्तो सम्बन्ध स्थापित गरेको छ र देशले सम्बन्ध स्थापित गर्ने सम्बन्धमा देशले अवलम्बन गर्ने नीति नै पराराष्ट्र नीति हो, जुन सन्तुलित र दूरगामी महत्वको हुनु जरुरी छ, किनकि यसले देशको प्रतिनिधित्व गर्दछ ।

कुनै पनि देशको परराष्ट्र नीतिसँग त्यो देशको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग राजनीति पनि जोडिएको हुन्छ । २०औं सताब्दीको सुरुवातमा विश्वभरिका सरकारहरू आफ्नो कर्मचारीतन्त्रको सुधार गर्न प्रयासरत थिए । हरेक देशका फरक इतिहास र फरक-फरक निर्वाचन प्रणाली छन् । सम्बन्ध सुधार गर्ने सवालमा तिनीहरू विकासका विभिन्न तहमा भए तापनि सुधारका अवधारणा र रणनीतिहरूमा निकै समानता पाइन्छ । कुनै समय उनीहरूले सरकार पुनर्खोजी तथा सार्वजनिक व्यवस्थापनको सुधारका आन्दोलनहरू नभएका होइनन् तर ति आन्दोलनहरू सन् १९८० को दशकमा न्यूजिल्याण्डबाट सुरु भएर सन् १९९३ तिर अमेरिका लगायतका अन्य देशमा विस्तारित भए र त्यसले केही सुधार ल्याए पनि परराष्ट्र नीतिको सन्दर्भमा छुट्टै आन्दोलन नै आवश्यक थियो ।

संविधानले निर्दिष्ट गरेअनुसार नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्दै सार्वभौमिक समानताका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गरी विश्व समुदायमा राष्ट्रिय सम्मानको अभिवृद्धि गर्नेतर्फ राज्यको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध निर्देशित हुने व्यवस्था छ ।

एकातिर परराष्ट्र नीतिमा भूराजनीतिक अवस्था, भौगोलिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक अवस्थाले प्रभाव पार्दै गर्दा सामाजिक तत्वहरूले समेत प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पारेको छ तर त्यतिमात्र नभई सैन्यबल, आर्थिक बल, नेतृत्वको क्षमता, औद्योगिक क्षमता र विचारधारा, कूटनीतिक कौशल, अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण, विश्व दृष्टिकोण तथा धारणा, अन्तर्राष्ट्रिय संगठन तथा राजनीतिक स्थायित्व जस्ता पक्षसमेत जोडिएको हुन्छ । नेपालको संविधानको धारा ५० मा उल्लेखित राज्यका नीति तथा सिद्धान्त अनुसार नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनतालाई संरक्षण गर्दै नागरिकको जिउ, धन, समानता र स्वतन्त्रताको संरक्षण गरी कानुनको शासन, मौलिक हक तथा मानव अधिकारका मूल्य र मान्यता, लैंगिक समानता तथा परस्पर सहयोगमा आधारित संघीयताका आधारमा संघीय एकाइहरूबीचको सम्बन्ध सञ्चालन गर्दै स्थानीय स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरणको आधारमा शासन व्यवस्थामा समानुपातिक सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै लोकतान्त्रिक अधिकारको उपभोग गर्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्ने सन्दर्भमा लागिपरेको देखिन्छ ।

त्यसैगरी संविधानले निर्दिष्ट गरेअनुसार नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्दै सार्वभौमिक समानताका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गरी विश्व समुदायमा राष्ट्रिय सम्मानको अभिवृद्धि गर्नेतर्फ राज्यको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध निर्देशित हुने व्यवस्था छ । नेपालका राजनीतिक दलहरू छिमेकी देशहरूको अन्धभक्त बनेका छन्् । यो मामलामा नेपाल मजदुर किसान पार्टी अलि अगाडि देखिन्छ ।

राजनीतिक दलका नेताहरूले देशका रानीति गर्छन् वा कुनै संस्थामा जागिर गर्छन् भन्ने जनता दुविधामा पर्न थालेका छन् । देशको लागि महत्वपूर्ण मानिने परराष्ट्र नीतिको मामलामा सबै राजनीतिक दलहरू एकै ठाउँमा उभिनुपर्ने हो तर राजनीतिक दलहरू कोही पूर्व, कोशी पश्चिम, कोही उत्तर र कोही दक्षिणतिर फर्कने प्रवृतिले गर्दा नेपालको परराष्ट्र नीति कमजोर बन्दै अस्थिरताको जञ्जालमा फसेको छ, यसलाई तत्काल सुधार गरी देशको पक्षमा परराष्ट्र नीति तय गरी स्थिरता प्रदान गर्नु आवश्यक छ । संविधानकै धारा ५१ मा उल्लेखित राज्यका नीतिहरूको सन्र्दभमा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनताको संरक्षण गर्दै राष्ट्रिय एकता अक्षुण्ण राख्ने, राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणालीको विकास गरी शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने, राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिका आधारमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाललगायत सबै सुरक्षा निकायलाई सबल, सुदृढ, व्यावसायिक बनाउने प्रबन्ध आफैंमा सुधारको संकेत भए पनि त्यसले देशको प्रभावकारी रूपमा गति लिन सकेको छैन् ।

सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न क्रियाशील रहँदै संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्वशान्तिको मान्यताका आधारमा राष्ट्रको सर्वोपरी हितलाई ध्यानमा राखी स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने, विगतमा भएका सन्धिहरूको पुनरावलोकन गर्दै समानता र पारस्परिक हितको आधारमा सन्धि सम्झौताहरू गर्ने व्यवस्था भए पनि त्यसले प्रभावकारी ढंगले भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन ।

नेपालको परराष्ट्र नीति २०७७ अनुसार नीति सञ्चालनका आठवटा आधार तय गरिएको छ भने १४ वटा परराष्ट्र नीतिका मार्गदर्शक सिद्धान्त र नीतिका तीनवटा आधारभूत सिद्धान्त तय गरिएको छ । आर्थिक कूटनीतिको सञ्चालनद्वारा मुलुकको सामाजिक-आर्थिक रूपान्तरणमा योगदान, विदेशमा पेशा, व्यवसाय, रोजगारीमा संलग्न नेपाली समुदाय र कानुनी व्यक्तिको हितको संरक्षण, नेपालको विशिष्ट प्राकृतिक सौन्दर्य, मौलिक एवं समृद्ध सभ्यता, संस्कृति, जीवन पद्धति, विविधता, चिन्तनधारा, कला, भाषा, साहित्य र खेलकुदको माध्यमबाट नेपालको ‘सफ्ट पावर’ प्रवद्र्धनलाई पनि नीतिले विशेष प्राथमिकतामा समावेश गरेको छ । तर यसको कार्यान्वयन पक्ष भने अझै फितलो रहेको छ ।

पञ्चशीलमा आधारित सन्तुलित परराष्ट्र नीति कायम गर्दै छिमेकी राष्ट्रहरूसँगको राजनीतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्ध सुदृढ तुल्याउने, सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित र स्वाभिमानका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध अघि बढाउँदै राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्ने सरकारको घोषित नीतिअनुरूप विश्वका १६८ देशसँग कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गरिसकेको उल्लेख गरिएको छ । नेपालको परराष्ट्र नीति नेपालको संविधान, प्रचलित नेपाल कानुन, परराष्ट्र नीतिसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने राष्ट्रिय सुरक्षा नीति तथा अन्य नीति, नेपाल सरकारका क्षेत्रगत नीति, आवधिक योजना, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा आधारित भएर सञ्चालन भइरहेको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंको बडापत्र, नेपाल पक्ष भएका सन्धि, सम्झौता तथा द्विपक्षीय, क्षेत्रीय र बहुपक्षीय प्रतिबद्धता र घोषणापत्र, नेपाल सदस्य रहेका क्षेत्रीय तथा उपक्षेत्रीय संगठनका बडापत्र र गठन विधान कूटनीतिक तथा कन्सुलरसम्बन्धी भिएना महासन्धिलगायत अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, प्रचलन, अभ्यास तथा स्थापित मूल्यमान्यतालाई पनि मुलुकको परराष्ट्र नीति सञ्चालनको आधार मानेर बाहृय जगतसँग सम्बन्ध विस्तार भइरहेको छ । परराष्ट्र नीतिमा छिमेकीलगायत सबै राष्ट्रसँग सार्वभौमिक समानता, पारस्परिक सम्मान र लाभका आधारमा द्विपक्षीय सम्बन्ध विस्तार एवं सुदृढ गर्ने, सहयोग र सहकार्यका माध्यमबाट नेपालको समग्र राष्ट्रिय हितको प्रवद्र्धन, सिमानाको सुरक्षा तथा व्यवस्थापन, ऐतिहासिक सन्धि-सम्झौता तथ्य र प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक र शान्तिपूर्ण माध्यमबाट सीमा समस्याको समाधान, नेपाली भूमि छिमेकीको हित प्रतिकूल प्रयोग हुन नदिने, साझा हितका विषयमा द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय एवं बहुपक्षीय साझेदारी प्रवद्र्धन, भूपरिवेष्टित राष्ट्रको रूपमा मुलुकले पाउने पारवहन स्वतन्त्रताको निर्वाध, सरल एवं सहज उपयोगको सुनिश्चितामा जोड दिइएको छ । तर त्यसखालका जोडबडले मात्रै नेपालको परराष्ट्र नीति प्रभावकारी हुन सक्ने वा नसक्ने भन्ने कुरा त्यसको कार्यान्वयन पक्षले झल्काउने गर्दछ ।

सन् २०१५ मा संविधान जारी भएपछि प्रोफेसर श्रीधर खत्रीको नेतृत्वमा एक कार्यदल गठन भई प्रतिवेदनसमेत तयार पारेको थियो । नेपालमा हरेक राजनीतिक उतारचढावपछि परराष्ट्र नीति तय गर्ने सवालमा कार्यदलहरू बनाएर प्रतिवेदन तयार पार्ने कार्य नै एउटा प्रवृत्ति बनेको छ ।

नेपालको परराष्ट्रनीतिका सम्बन्धमा विगतदेखि नै प्रयास नभएका भने होइनन् । पञ्चायतकालमा नेपालको परराष्ट्र नीति राष्ट्रिय मूलनीतिको रूपमा देखापरेको थियो । सन् १९९० को परिवर्तनपछि उद्धवदेव भट्टको संयोजकत्वमा एक कार्यदल बनाएर परिवर्तत अवस्थामा नेपालको परराष्ट्र नीति कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा सुझाब संकलन गर्ने गरेको पाइन्छ । सन् २००६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि मुररीराज शर्माको नेतृत्वमा कार्यदल बनेको थियो । सन् २०१५ मा संविधान जारी भएपछि प्रोफेसर श्रीधर खत्रीको नेतृत्वमा एक कार्यदल गठन भई प्रतिवेदनसमेत तयार पारेको थियो । नेपालमा हरेक राजनीतिक उतारचढावपछि परराष्ट्र नीति तय गर्ने सवालमा कार्यदलहरू बनाएर प्रतिवेदनहरू तयार पार्ने कार्य नै एउटा प्रवृत्ति बनेको छ । कुनै पनि देशको परराष्ट्र नीति अन्य नीतिहरूभन्दा स्थिर हुन्छ भन्ने मान्यता रहे तापनि नेपालको सन्दर्भमा सरकारको परिवर्तनसँगै परराष्ट्र नीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा समेत परिवर्तन आउने गर्दछ ।

नेपालको परराष्ट्र नीतिका विकासक्रमलाई हेर्दा केही कुराहरू उल्लेख गर्नु आवश्यक छ । पहिलो, नेपालको परराष्ट्र नीति गौतम बुद्धको आदर्श पनि एक आधारशिलाको रूपमा देखापरेको थियो भने दोस्रो पृथ्वीनारायण शाहको कार्यशैली र निर्देशक सिद्धान्तले समेत परराष्ट्र नीतिमा नयाँ आयाम थपिएको थियो । तेस्रो पक्ष, बहुजातीय सहअस्तित्वको कुरासमेत यसमा पर्ने गरेको छ । नेपालका भौगोलिक सीमाहरू र देशभित्रको स्रोतसाधनमा एकातिर छिमेकी देशहरूको नजर परेको छ भने देशलाई बिर्सेर विदेशीको पाउपर्ने नेताहरूका कारण विदेश नीति कमजोर बन्दै गएको छ । यस्तो अवस्थामा राजनीतिक रूपमा स्वच्छ छवि भएका रामचन्द्र पौडेल नेपालको तेस्रो राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका छन् । राष्ट्रपतिको निर्वाचितसँगै देशले अब उपराष्ट्रपति पनि पाउनेछ भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहालले विश्वासको मतको सामना गर्नुपर्नेछ । देशभित्र राजनीतिक दलहरूबीचको किचलो एकातिर छँदैछ भने अर्कोतिर यस्तो किचलोले देशको परराष्ट्र नीतिमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पार्ने गरेको छ । देशभित्र गरिने वैदेशिक लगानीले पनि देशको परराष्ट्र नीतिमा प्रभाप पार्ने गर्दछ ।

सत्तामा पुगेपिछि राजनीतिक दलहरूले देखाउने अहमता र दल केन्द्रित तथा गुठकेन्द्रित राजनीतिले देशको परराष्ट्र नीति अस्थिर भएको स्पष्ट छ । विगतदेखि नै नेपालले कुनै पनि शक्तिराष्ट्र वा सैनिक गुठमा संलग्न नरही तटस्थरूपमा खेलेको भूमिकाले नेपालेको परराष्ट्र नीतिमा असंलग्नता भन्ने विषय रहे तापनि पछिल्लो समय रसिया र यक्रेनबीच भएको युद्धमा नेपाल युक्रेनको पक्षमा उभिएर आफ्नो परराष्ट्र नीतिको धज्जी उडाएको छ । एकातिर असंलग्न परराष्ट्र नीति भन्दै वकालत गर्ने अर्कोतिर पक्षपोषण गर्ने कार्यले देशको परराष्ट्र नीति स्थिर तथा प्रभावकारी बन्न सक्दैन् ।