सरकारप्रति खिलराजको टिप्पणी : ‘वल्लो घरको नरे पल्लो घर सरे’ उखान चरितार्थ हुँदैछ

काठमाडौं । पूर्व मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीले सरकार अस्थिर हुने गरेकाले देशमा नीति निर्माणको काम प्रभावकारी रुपमा हुन नसकेको बताउनुभएको छ ।

बिहीवार फोकस नेपाल संस्थाको १० औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा काठमाडौंमा आयोजना गरिएको ‘वर्तमान शिक्षा नीति र आगामी चुनौतिहरु’ विषयक विचार गोष्ठिमा बोल्दै पूर्व मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष रेग्मीले सरकार अस्थिर भएको बताउनुभएको छ । उहाँले सरकार स्थिर हुन नसक्दा नीति निर्माणको काम हुन नसकेको बताउनुभएको हो । उहाँले सरकार गठन गर्ने र कसरी टिकाउने भन्ने कुरा मात्रै प्राथमिकतामा परेको भन्दै दीर्घकालिन नितिगत सोच र कार्ययोजना ल्याउन नसकेको बताउनु भयो । सरकारले दैनिक रुपमा गर्नुपर्ने प्रशासनिक कामभन्दा बाहेक अरु गर्न नसकेको बताउनु भयो । रेग्मीले वर्तमान सरकारलाई ‘वल्लो घरको नरे पल्लो घर सरे’ भन्ने उखानसँग तुलना गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘वास्तवमा शिक्षा र रोजगारलाई जोडेर हेर्न सकिएन भने त्यसको के अर्थ रहने ? त्यसकारणले संविधान आफैँ क्रियाशिल हुने होइन । नीति, निर्माण र कार्यान्वयन सरकारले गर्ने हो । राज्यका अरु अवयवहरु सहायक हुन् । तर सरकार स्थिर हुन सकेको छैन । विगतदेखिको अनुभव यस्तै छ । सरकार गठन गर्ने र कसरी टिकाउने भन्ने क्रियात्मक श्रृङ्खला प्राथमिकतामा परेको छ । ‘वल्लो घरको नरे पल्लो घर सरे’ भन्ने नेपाली उखान चरितार्थ हुँदैछ । दैनिक शासन, प्रशासन र गर्नुपर्ने कामबाहेक दिर्घकालिन नीतिगत सोच, कार्ययोजना र त्यसको प्रभावकारी अनुगमन कसरी र कति हुनसक्ने ? स्वतः अनुमानको विषय हो । तर स्थिर सरकार निर्माण गर्ने संवैधानिक प्रवन्ध र असल अभ्यासको सु–संस्कृत व्यवहारमा राजनीतिक दलहरुको सामथ्र्य र क्रियाकलाप कस्तो रह्यो ? दलहरु आफैँले समिक्षा गरे सुधारको खाका आइहाल्छ होला भन्ने मलाई लाग्छ । संविधानको पहिलो चार वर्षे अवधिमा चारवटा सरकार बने । करिव सोही प्रकृतिको राज्य पुनःसंरचना र निर्वाचन प्रणाली वर्तमान संविधानले पनि अंगिकार ग¥यो । विगतको अनुभवबाट पाठ सिक्दै समानुपातिक र समावेशितालाई स्थायित्व, समानता र समृद्धिको यात्रालाई सहज हुनेगरी प्रवन्ध गर्न नसक्दा र संयुक्त एवं गठबन्धनको नै सरकार भएपनि त्यसलाई दिगो बनाउने असल अभ्यास विकसित गर्न नसक्दा नीतिगत र व्यवहारगत रुपमा आलोचना र निराशा सँगसँगै बढेको छ । यसलाई सही ढंगले व्यवस्थित गर्ने र सम्बोधन गर्ने जिम्मेवारी परिवर्तनका संवाहक राजनीतिक दलहरुकै हो । मुल नीति र व्यवहार स्थिर रुपमा लक्षित गन्तव्यतर्फ गतिवान भएमात्र शिक्षा लगायतका अन्य क्षेत्रको विकास एवं समृद्धिको यात्रा सुगम र अपेक्षित गन्तव्य पहिल्याउँदै अघि बढ्ने हो । त्यसैले आशा गरौँ विगतको कमि कमजोरी र अनुभवले रचनात्मक भविष्यतर्फ उन्मुख हुन अवश्य प्रेरित गर्नेछ । घच्घचाउने छ ।’

उहाँले नेपालको शिक्षा प्रणाली विद्यार्थीहरुलाई परनिर्भर बनाउने खालको भएको बताउनु भयो ।

त्यस्तै विचार गोष्ठिमा बोल्दै पूर्व शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री तथा नेकपा(माओवादी केन्द्र)का सांसद देवेन्द्र पौडेलले संघीय शिक्षा ऐन ल्याउनतर्फ कोही सचेत बताउनु भयो । ऐन ल्याउनेतर्फ कसैलाई मतलव नहुँदा समयमा आउन नसकेको उहाँको भनाई छ । उहाँले ऐन ल्याउने कसरत गर्दा टेबलैपिच्छे अड्किने गरेको र अर्को टेबलमा पुग्न नै ३ महिना लाग्ने गरेको बताउनु भयो । उहाँले निजामती ऐन र संघीय शिक्षा ऐन सँगै ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो–‘कानूनी सुधार, भौतिक पूर्वाधारमा सुधार अनि शिक्षण सिकाइमा सुधार गरियो भनेदेखि विद्यालय शिक्षालाई हामीले अगाडी बढाउन सकिन्छ । त्यसको निम्ति सबभन्दा अल्झिएको विषय भनेको संघीय शिक्षा ऐन । मन्त्रिपरिषद्मा लगियो । धाएको छ । आज धाएको छ । मतलवै छैन । यहाँ व्युरोक्रेसीका साथीहरु हुनुहुन्छ । मतलव नभएर पनि बिग्रिएको हो । अलिअलि दाबी, बिरोध होला । सदनमा पु¥याऔँ न । सदनमा पु¥याइसकेपछि सम्बन्धित समुदायका कतिपय कुरा छुटे भने त्यहीँ छलफल गर्न सकिन्छ । समितिमा छलफल हुन्छ । छलफलमा भाग लिएर संशोधन प्रश्ताव हालेर त्यसलाई चेन्ज गर्न सकिन्छ । त्यहीँ पु¥याउन निकै गाह्रो । विभिन्न प्रकारले अल्झिएर एउटा टेबलमा गएर बसेको छ । अनि त्यो टेबलबाट अर्को टेबलमा पु¥याउन २÷३ महिना लाग्छ । अनि नेपालको प्रणाली यस्तै हो । मुस्किलले त्यो एक ठाउँमा पु¥यायो त्यो मन्त्री गइसकेको हुन्छ । अहिलेको संघीय शिक्षा ऐन पनि त्यही भयो । मुस्किलले लिएर गएर मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर मन्त्रिपरिषद्को विधायन समितिमा । मैले अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई गएर ३ पटक भेटेँ । निजामती ऐन र संघीय शिक्षा ऐन सँगै ल्याउनुपर्छ । त्यसो गरियो भनेदेखि नियमनको एउटा प्रणालीतिर जान्छ । यसो गरियो भने विद्यालय शिक्षालाई हामी सुधार्न सकिन्छ ।’

उहाँले नेपालको शिक्षालाई सुधार गर्न कानूनी, भौतिक पूर्वाधार र शिक्षण सिकाइ गरी तिन क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।