✍️ भुपेन्द्र थापा (माधव)
आज म मेरो देश खोजिरहेछु ।
न भोकमा भेट्छु न त शोकमा नै देख्छु ।
न भेटिन्छ राष्ट्रिय गीतमा न त नाम र नागरिकतामा ।
भेटिएन झण्डा, भूगोल कविता र तस्बिरमा ।
दुःख, कष्ट, अप्ठ्यारोमा कतै भेटिएन ।
आँखाहरू रसाइदिँदा थोपा झार्ने ठाउँ छैन ।
आफ्नै घरमा दासी भएँ उद्धार गर्ने कोही पाइनँ ।
शासकको आँधीबेरीले भत्काइदियो गुँड ।
रूप र रङ, सुगन्धमा कस्तो हुन्छ देश ?
देश शासकको खल्तीमा हुन्छ कि निर्धाहरूको सपनामा ?
शासक तिमीलाई सबथोक स्वतन्त्र छ ।
तिम्रो स्वतन्त्रता स्वार्थको पूर्ण उपयोग गर ।
हामी दुःख, कष्ट, अभाव र असमानताको भारी बोकेर ।
अन्धकार कालो सुरुङबाट चिच्याइरहने छौँ ।
तिम्रो गौरवशाली इतिहासको भजन गाएर ।
निरन्तर तिम्रो महान् विरासतको गाथा जपिरहने छौँ ।
नेपालमा प्रजातन्त्र र लोकतान्त्रिक व्यवस्था स्थापनाका खातिर भूमिहीन र आममजदुर किसानले गरेका संघर्ष, बलिदान, जेल, नेल र यातनाको जगमा निर्मित रक्तिमपूर्ण गर्विलो इतिहास छ । २००७ सालको प्रजातन्त्र स्थापनाअगाडिदेखि २०१४ सालसम्मको रौतहटदेखि पर्सा हुँदै सप्तरीसम्म फैलिएको किसान आन्दोलन एउटा गौरवपूर्ण इतिहासका रूपमा स्थापित छ । नेपाल कृषिप्रधान देश भएकाले यहाँका अत्यधिक श्रमजीवी जनता भनेकै किसान नै हुन् । किसान आन्दोलन नै नेपालको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पक्षसित जोडिएको हुनाले पनि यी विभिन्न प्रकारका आन्दोलनको मुख्य कडीका रूपमा लिने गरिन्छ ।
अहिले मुलुकमा किसानका समस्या झन्-झन् जटिल बन्दै गइरहेको प्रष्ट देख्न सकिन्छ । त्यसको मूल कारण भनेको देशको अर्ध सामन्त, अर्ध औपनिवेशिक र दलाल पुँजीवादी प्रणाली नै हो । पूर्णतः सामन्तवादी संरचना पनि नभएको तथा पूर्ण पुँजीवादी प्रणालीमा पनि परिणत हुन नसकेको संक्रमणकालीन अवस्था अर्थात् अर्ध सामन्ती संरचना भएकै कारण विभिन्न प्रकारका साम्राज्यवादी र विस्तारवादी शक्तिहरूको हालीमुहाली बढ्दै गएको छ । नोकरशाही राज्यसंयन्त्र शक्तिशाली बन्दै गएको छ । सामन्ती संस्कृतिले विद्यमान राज्य संरचनालाई यथास्थितिमा कायम राख्न मजबुद आधार प्रदान गरेको छ ।
नेपाललगायत दलाल पुँजीपति तथा नोकरशाही बर्चस्व रहेका दक्षिण एसियाली मुलुकका किसान र मजदुरहरूका निम्ति यो विभेद अपेक्षाकृत अति नै बढी निर्मम छ । सैद्धान्तिक, वैचारिक, राजनीतिक क्षेत्रमा देखा परेका अनेकौँ अवसरवादी चिन्तनले गर्दा मुलुकमा किसानका समस्या ज्यूँका त्यूँ छन् ।
राज्यको माथिल्लो निकायमा बस्ने शासकको स्वार्थी चरित्रका कारण नेपाली समाज अर्ध सामन्ती र अर्ध औपनिवेशिक अवस्थाबाट मुक्त हुन नसकेको हो । नेपाली समाजमा पटक-पटकका किसान आन्दोलनका विरासत ताजै छन् । पाल्पा, रौतहट, बारा, पर्सा, सर्लाही, प्युठान, काठमाडौं, कञ्चनपुरलगायतका जिल्लामा भएका किसान आन्दोलन जाली तमसुक च्यात्ने, चक्रवृद्धि ब्याजविरुद्ध, जसको जोत उसको पोत, मोहियानी हक, जमिन्दारको हदबन्दीलगायतका माग राखी आन्दोलन भएका थिए । ती आन्दोलन गरिब किसान र खेतीहरू मजदुरका ज्यालामा आधारित राजनीतिक प्रकृतिका थिए ।
जुन बेला वर्तमान नवउदारवादी सत्ता र राजनीतिक दल श्रमजीवी किसानका पक्षमा भन्दा पनि कर्पोरेट मालिकसँग नजिक र पक्षमा थिए । त्यस समयमा खेतीहरू मजदुर र गरिब किसानसँग मध्यम र धनी किसानसमेत संरक्षणविहीन र शोषणमा परेका थिए । अहिलेका आन्दोलनकारी किसान प्रायः निम्न वर्गीय किसान हुन् तर नेपाली किसानको शोषणको एउटा सानो हिस्सामात्र हो । आमकिसान वर्गहरूको साझा दुःखकष्टबाट विगत र वर्तमान सरकार एवं समग्र राजनीतिक दलसँगै त्यसका नेतृत्व अवश्य पनि अपरिचित छैनन् । किनकि सरकारले किसानको हक, हितमा केही गर्छ भन्ने आशा र विश्वास बोकेर बेला-बेलामा विभिन्न संघर्षका कार्यक्रमलगायत आफ्ना मागपत्रहरू हिजोदेखि आजको सरकारलाई बुझाउँदै आएका छन् ।
तर, समग्र सत्ता राजनीति, भ्रष्ट राजनीति, निजी आर्थिक लिप्साबाट निर्देशित कानो, बैरो शासकहरूले याद गर्ने र सम्झने भनेको पुँजीपति, बिचौलिया र बजारको हितमात्रै हो । जब कुनै मजदुर वा किसानसँग पुँजीपति वा जमिन्दारको विवाद चुलिन्छ तब राजनीतिक संगठन वा शासक वर्ग नै पुँजीपतिका एजेन्टका रूपमा प्रस्तुत हुने गर्दछन् । यस्ता विवाद र लेनदेनमा संगठनका मुख्य नेतृत्वमा सरकारका प्रतिनिधिहरू नै पँुजीपति वा जमिन्दारको हकमा उभिने र उनीहरूकै पक्षमा सम्झौता गर्न किसान वर्ग र मजदुर वर्गहरूलाई दबाब सिर्जना गर्ने घृणित कार्य गर्दछन् । पुँजीपतिविरुद्ध मजदुर र किसानको यस्तो दुःख, कष्ट, असमानता र विभेद विश्वव्यापीरूपमै चुलिएको छ ।
नेपाललगायत दलाल पुँजीपति तथा नोकरशाही बर्चस्व रहेका दक्षिण एसियाली मुलुकका किसान र मजदुरहरूका निम्ति यो विभेद अपेक्षाकृत अति नै बढी निर्मम छ । सैद्धान्तिक, वैचारिक, राजनीतिक क्षेत्रमा देखा परेका अनेकौँ अवसरवादी चिन्तनले गर्दा मुलुकमा किसानका समस्या ज्यूँका त्यूँ छ । जसरी भए पनि सत्ताको शिखरमा पुग्ने, फोहोरी राजनीतिमा होमिने अहिलेका बामपन्थी कम्युनिष्ट प्रवृत्तिले किसान आन्दोलन नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा गरेका योगदान बालुवामा पानी खन्याएझैँ भएको पुष्टि गर्दछ । विशेष गरी तराईका थुप्रै गरिब किसानको हरेक परिवर्तनमा भूमिका भए तापनि राज्यले उनीहरूमाथि कहिल्यै नागरिकका रूपमा हेर्न सकेको पाइँदैन ।
तराई मधेशमा गरिब किसानहरूमाथि साहुमहाजन र जमिन्दारको चरम ज्यादती विगतदेखि वर्तमानसम्म कायमै रहेको छ । दलित किसानमाथि अझै उत्पीडन झन् चर्कोरूपमा छ । दाइजो प्रथाका आधारमा गरिब किसान महिलाहरू आक्रान्त छन् । यस्ता समस्याहरू जटिल बन्दै जानुको मुख्य कारण मधेशी जनताप्रति राज्यले हेर्ने दृष्टिकोण र शासक वर्गले गर्ने विभेदपूर्ण व्यवहारले हो । कति विडम्बनापूर्ण विभेद भोग्नुपरेको छ । मधेशका उखु किसानमाथि गरेको व्यवहारले शासक वर्गको चरित्र पटक-पटक नांगिएको छ ।
लगभग ३-४ वर्षदेखि चिनी मालिकहरूले किसानलाई दिनुपर्ने बक्यौता रकम नपाएर सरकारसँग गुहार माग्न उखु किसानहरू काठमाडौंका शासकहरूलाई घचघच्याउन पटक–पटक प्रदेशबाट राजधानी उक्लेका थिए । तर, उखु किसानको बक्यौता रकम दिलाइदिने बाचा गरेको सरकार आजसम्म पनि कानमा तेल हालेर बसेको छ । बक्यौता रकम त जहाँको त्यहीँबाट हलचल भएको छैन नै विगतमा भएका उखु किसानहरूको आन्दोलनको पक्षमा भन्दा पनि मिल मालिकको सहयोगका रूपमा बढी संवेदनशील भएको सरकारले किसानलाई आश्वासनको पोको भिराएर उल्टै किसानलाई दिनुपर्ने बक्यौता रकम मिल मालिकलाई नै नयाँ व्यवसायमा लगाएर थप पुँजी संकलन गर्ने मौका दियो ।
तराई मधेशमा गरिब किसानहरूमाथि साहुमहाजन र जमिन्दारको चरम ज्यादती विगतदेखि वर्तमानसम्म कायमै रहेको छ । दलित किसानमाथि अझै उत्पीडन झन् चर्कोरूपमा छ । दाइजो प्रथाका आधारमा गरिब किसान महिलाहरू आक्रान्त छन् ।
आफ्नै श्रमजीवी किसान र मजदुरको उत्पादन मूल्य र श्रममूल्यको शोषण गरेर पुँजी निर्माणको गोरख धन्दामा लागेको दलाल नोकरशाही शासकले झर्ला र खाउँला भनेर च्याँखे थापेर बसेको विगत र वर्तमान सरकारको चरित्र पछिल्लो मिटरब्याजी सुदखोरको पासोबाट मुक्ति पाउन, लिँदै नलिएको नक्कली ऋणबाट छुट्कारा पाउन, मिटरब्याजी तमसुक व्यवस्था खारेजीको माग सुनाउन, सुदखोरमात्र नभई प्रहरी प्रशासन, अड्डा अदालतबाट समेत लखेटिएका गरिब किसान बर्दिबासबाट यसपटक पनि प्रधानमन्त्री र राज्यलाई आफ्नो पीडा सुनाउन चैत २ गतेबाट लामो मार्चको प्रारम्भ गरी काठमाडौं उक्लिँदै गरेका पीडित किसानहरूले राज्यबाट न्यायसहितको समाधान सँगालेर जान्छन् वा फेरि आश्वासनको नयाँ पोका काँधमा बोकेर फर्कन्छन् त्यो भने मजदुर र किसानको प्रतीक हँसिया-हथौडा चिहृन भजाएर सत्ताको मुहानमा तेस्रो पटक पुग्न सफल भएका शासक कमरेड प्रचण्डको हेर्ने ब्रहृमत्व आँखा र महसुस गर्ने भावनामा निर्धारण गर्दछ ।
अथवा क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट सरकारले पनि तिनै श्रमजीवी किसान, मजदुर वर्गलाई सत्ताको भ¥याङका रूपमा मात्र प्रयोग गर्दछ ? मुलुककै कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनका एक सर्वोच्च कमाण्डरलाई भेट्न प्रदेशबाट आफ्नो देश खोज्दै राजमार्गबाट पैदल हिँडेर आफ्ना गरिब किसान नागरिक किन आउँदैछन् त्यो चासो सरकारलाई कति होला ? प्रहरी प्रशासनबाट संरक्षित मिटरब्याजी सुदखोरले विपन्न किसानहरूको उठिबास लगाएका छन् भनेर राज्यले विगतमा गरेका अनुसन्धानले नै पुष्टि भइसकेको अवस्थामा पनि पीडितहरूको आवाजप्रति सरकार उदासीन हुनु, ९ महिनादेखि स्थानीय सरकार, जिल्ला प्रशासन, प्रहरी प्रशासन, प्रदेश सरकार र विभिन्न सम्बन्धित अड्डाहरूमा समेत पीडितको आवाज सुनुवाइ नहुनुले राज्य पीडितको भन्दा पनि पीडकको पक्षमा रहेको प्रष्टै देखिन्छ ।
अलि-अलि भएको पुख्र्याैली सम्पत्ति र जीवनभरको रगतपसिना मिटरब्याजी सुदखोरको कब्जामा पुगेपछि गुमाउन केही बाँकी नरहेका गरिब किसानको परीक्षा सरकारले कहिलेसम्म लिने हो ? यो मधेशमा सल्कने झिल्कोका रूपमा राज्यले बुझ्न जरुरी छ । एक अञ्जुली पानीले निभ्ने झिल्को समय घड्किँदै जाँदा आगोको मुस्लो भएर दन्कन सक्दछ । त्यसैले यथाशीघ्र मिटरब्याजी सुदखोरको उचित छानबिन गरी कारबाही गर्न सक्नुपर्दछ । पीडितका जफत गरिएको तमाम धन-सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्दछ । सुदखोरबाट पीडितमाथि गरिएका अभद्र व्यवहार र यौनशोषणको छानबिनसहित दोषीउपर कारबाही गर्नुपर्दछ र जाली तमसुक व्यवस्था खारेजीको मागलाई पूरा गर्न सरकार लचिलो हुनुपर्दछ । तबमात्र गरिब किसानले राज्य भएको र न्यायको अनुभूति गर्नेछन् । देशका लागि पटक-पटक लडेका किसान आज देश खोज्न भौँतारिँदै छन् ।
सगरमाथा टुलुटुलु कसलाई हेरिरहिछन् ।
भोको पेटमा कमिलाको ताँती हिँडिरहेछन् ।
काँधमा पोको हातमा नानी हेर्छन् आँखा तानी ।
धर्ती ओछ्यान, आकाश छानो भोको पेटमा पानी ।
कोशी नदी बगे जस्तै बग्न सकिएन ।
पहाडझैँ अटल भई टिक्न सकिएन ।
गरिब, दुःखी, असहायलाई शासकले नचिनेको किन ?
तराईमा शासकको मन नफैलिएको किन ?
सीता अनि गौतमबुद्ध नजन्मिएका किन ?
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच