काठमाडौं । कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री डा. बेदुराम भुसालले रासायनिक मलको आवश्यक व्यवस्था मिलाउने काम सरकारको हातमा नरहेको बताउनु भएको छ ।
रासायनिक मलको अभाव रहेको तथ्य उल्लेख गर्दै उहाँले तर कहिले आयात हुन्छ भनेर भन्न सकिने अवस्था नरहेको प्रष्टयाउनु भएको हो । अन्य मुलुकको यातायात व्यवस्था कतिको सहयोगी हुन्छ भन्ने कुराले यसलाई निर्धारण गर्ने भएकाले सो मलको आयात यति नै हुन्छ भनेर भन्न सक्ने अवस्था सरकार नरहेको मन्त्री भुसालको भनाई थियो ।
मंगलबार राष्ट्रियसभा बैठकमा सांसदहरुले उठाएका जिज्ञासाहरुको जवाफ दिनेक्रममा उहाँले यस वर्षका लागि मलको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन करिव ७५ प्रतिशत सम्झौंता भईसकेपनि त्यसलाई ल्याउने कुराको टुंगो नभएको पनि सदनलाई जानकारी गराउनु भयो । मन्त्री भुसालले रासायनिक मलको आवश्यक्ता व्यवस्था मिलाउन र कृषकलाई ऋण र अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यमा दूरुपयोग हुन नदिने विषयमा लिखित सुझाव दिन पनि सांसदहरुलाई आग्रह गर्नु भयो ।
उहाँले भन्नु भयो, ‘मैले चाहेको सुझाव अझै धेरै, अझ प्रष्ट रुपमा, लिखित रुपमा पनि हो । हामी अहिले आगामी वर्ष नीति तथा कार्यक्रम तयार गर्ने प्रक्रियामा छौं । र, बजेट निर्माण गर्ने प्रक्रियामा छौं । त्यो प्रक्रियामा जाने क्रममा माननीयजीहरुबाट सुझाव लिएर जाँदाखेरी अझै बढि लाभदायक होला भन्ने हिसावले मैले सुझावका निम्ति अनुरोध गरेको हुँ । अहिले माननीयजीहरुले धेरै सुझाव दिनै दिनु भएको छ । त्यसका निम्ति म धन्यवाद फेरी दोहो¥याएर दिन चाहन्छु । सबैभन्दा चुरो कुरो चाँही मल कहाँ छ भन्ने नै छ । यो वर्ष कति चाहिएला भन्ने अनुमानको मलको करिवकरिव ७५ प्रतिशत भन्दा बढि हिस्साको चाँही टेन्डर भईसकेको छ । सम्झौंताहरु भईसकेको छ । र, केही भाग आउने क्रममा छ । र, केही चाँही छिट्टै आउन सक्ला भन्ने आशा गरिएको छ । खास गरिकन यो चाँही हाम्रो हातमा मात्रै छैन । त्यसकारणले सक्ला भन्ने शब्द मैले प्रयोग गरेको हुँ । हामीले विदेशबाट ल्याउँछौं । र, विदेशको यातायात व्यवस्थाले कस्तो काम गर्छ ? र, त्यहाँको व्यवस्थापन हाम्रा लागि कति सहयोगी हुन्छ ? भन्ने कुरामा पनि निर्भर गर्छ । त्यसले गर्दाेखेरी ठयाक्कै हुन्छ नै भन्न नसकिने तर होलाकि भनेर आशा गर्न सकिने अवस्थामा रहेको छ । अरु अनुदानको विषय, ऋणको विषय, विमाको विषय छन । मल आउन ढिलो हुन्छ भन्ने सबैलाई थाहा छ । ढिलो हुने यो प्रक्रियालाई हामीले कसरी छिटो बनाउन सकौला । यसमा चाँही छलफल गरौं भन्ने हो । यसमा चाँही सबैको बल, बुद्धि लगाएर, यो प्रक्रियालाई छिटो बनाएर ल्याऊ । र, विगतमा जसरी समस्या हुने गरेको छ । त्यस्तो नहोस् भन्नेतर्फ जाऊ भन्ने मेरो कुरा हो । किसानलाई दिने ऋण र कृषि कर्मका लागि सरकारले दिने अनुदानको पनि सदूपयोग भउको छैन भन्ने विषय चाँही गम्भिर रुपमा उठेको छ । यी विषयहरुलाई कसरी लिएर जान सकिएला भन्ने विषयमा म फेरी पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु माननीयजीहरुलाई । लिखित रुपमा सुझाव पाउ । र, व्यक्तिगत रुपमा भेटेर पनि कसरी जान सकिन्छ भनेर विस्तुत रुपमा सुझाव पाउनका लागि मेरो अनुरोध हो । यही अनुरोध दोहो¥याउन चाहन्छु । ’
मन्त्री भुसालले सरकारले किसानहरुको समस्या समाधानका निम्ति सांसदहरुले दिएको सुझावलाई ग्रहण गरेर अघि बढने प्रतिवद्धता पनि पटकपटक दोहो¥याउनु भयो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच