काठमाडौं । सरकारले सञ्चालनमा ल्याएको राजस्व पोर्टलबाट भुक्तानी गरिएको जरिवाना ट्राफिक प्रहरीले स्वीकार नगरेको भन्दै कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल (क्यान) महासंघले विभिन्न मन्त्रालय र सम्बन्धित सरकारी निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ । हालै सुर्खेत, कालिकोटलगायतका जिल्लामा विद्युतीय माध्यमबाट तिरिएको राजस्व ट्राफिक प्रहरीले वैध नहुने भन्दै कागजात नियन्त्रणमा लिएको खबर बाहिरिएको थियो । उक्त घटनाले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा डिजिटल प्रणाली लागू गर्न सरकारी संयन्त्र कमजोर देखिएको र सेवाग्राहीलाई लाइन बसेर नगदबाटै कारोबार गर्न बाध्य पारिएकाले क्यान महासंघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
सोमबार क्यान प्रतिनिधिमण्डलले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मालाई घटनाबारे ध्यानाकर्षण गराएको छ । सरकारी राजस्व पोर्टल तथा अन्य डिजिटल भुक्तानी माध्यमबाट तिरिएको राजस्वलाई देशैभरका सरकारी कार्यालयले स्वीकार गर्न नसकेकाले सेवाग्राही मर्कामा परेको र डिजिटल नेपाल निर्माणमा समेत यस्ता कार्यले असर पुग्ने भन्दै मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको हो । सरकारले सञ्चालन खर्च घटाउने र नवीनतम प्रविधिमार्फत् भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न विभिन्न नीति तथा डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कजस्ता महत्वपूर्ण कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको सन्दर्भमा सरकारकै निकाय सुरक्षा प्रणालीबाटै अनलाइन माध्यमबाट सेवाग्राहीले भुक्तानी गरेको राजस्व अस्वीकार गरेको घटनाले योजना निर्माण र कार्यान्वयनबीच स्पष्ट खाडल रहेको क्यान महासंघका अध्यक्ष रञ्जित पोदारले बताउनुभएको छ ।
सरकारी राजस्व खातामा रकम जम्मा भएको परीक्षण गर्ने प्रणाली भरपर्दो र सम्बन्धित सरोकारवालाको पहुँचभित्र हुन जरुरी रहेको भन्दै सो सम्बन्धमा सहयोग र समन्वय गरिदिन पनि उहाँले मन्त्री शर्मासँग आग्रह गर्नुभएको छ ।
सो अवसरमा मन्त्री शर्माले घटनाबारे आफू संवेदनशील रहेको भन्दै डिजिटल कारोबार प्रोत्साहित गर्ने सरकारको नीति रहेकाले कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या हल गर्न मन्त्रालयतर्फबाट सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । यसअन्तर्गत गृह मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयसहित निकायमा मन्त्रालयतर्फबाट पत्राचार गर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो । मन्त्री शर्माले देशैभर डिजिटल सचेतना अभिवृद्धिका कार्यक्रमका लागि क्यान महासंघसँग सहकार्य गर्न आफू तयार रहेकोसमेत जानकारी गराउनुभयो ।
यसअघि क्यानले महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै विद्युतीय माध्यमबाट तिरेको राजस्व सम्बन्धित सबै सरकारी कार्यालयमा मान्य गराउन आवश्यक समन्वय गरिदिन आग्रह गरेको थियो । साथै गृह मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायमा पनि ट्राफिक जरिवानासहित अन्य सरकारी राजस्व अनलाइन प्रणालीबाट तिर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गराउन ध्यानाकर्षण गराइने क्यानले जनाएको छ । कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय ट्राफिक प्रहरीले नै सरकारको नियम नमान्ने र नगद नै बुझाउनुपर्ने बाध्यताले सरकारले अघि सारेको डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन नगर्ने र सेवा प्रवाहमा थप जटिलता ल्याउने क्यान महासंघका महासचिव चिरञ्जीवी अधिकारीले बताउनुभएको छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच