यस वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.१ प्रतिशत रहने

काठमाडौं । विश्व बैंकले आन्तरिक र बाहृय आर्थिक सुस्तताका कारण नेपालको आर्थिक वृद्धिदर प्रभावित हुने जनाएको छ । बैंकले सार्वजनिक गरेको अर्धवार्षिक कन्ट्री अपटेडका अनुसार निर्यात प्रतिबन्ध, मौद्रिक नीतिमा गरिएको कडाइ, उच्च मुद्रास्फीति र कम राजस्व संकलन प्रतिबिम्बित गर्ने खुम्चँदो सरकारी खर्चका कारण नेपालको यस वर्षको आर्थिक वृद्धिदर यसअघि प्रक्षेपण गरिएभन्दा कम हुने भएको हो ।
विश्व बैंकले मंगलबार सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल डेभपलमेन्ट अपटेड (अप्रिल २०२३): फाइन-ट्युनिङ पोलिसी इन अ टर्बुलेन्ट इन्भायरन्मेन्ट’ को प्रक्षेपणअनुसार नेपालको अर्थतन्त्र आर्थिक वर्ष सन् २०२३ मा ४.१ प्रतिशतले वृद्धि हुनेछ, जुन अक्टोबर २०२२ को प्रक्षेपणभन्दा कम हुने गरी गरिएको संशोधन हो । आर्थिक वर्ष सन् २०२४ मा भने पर्यटन क्षेत्रको पुनरारम्भ, रेमिट्यान्स आप्रवाहमा वृद्धि र मौद्रिक नीतिमा क्रमशः गरिने सहजताका कारण वृद्धिदर बढेर ४.९ प्रतिशत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । तथापि परिदृश्यका जोखिम नकारात्मकतातिरै झुकेका छन् । प्रतिवेदनअनुसार अपेक्षाभन्दा उच्च मुद्रास्फीतिले उपभोग र वृद्धि कम गराउनेछ, सरकारी अधिकारीहरूको सम्भावित सरुवाको प्रभाव र मानव पुँजीमा लगानी घटाइएका कारण विशेष गरी महामारीपछिको बेरोजगारीबाट फर्किन बाँकी व्यक्तिबीच बढ्ने असमानता जोखिम हुन् ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका देशीय निर्देशक फारिस हदाद–जर्भोसले भन्नुभयो, ‘बाहृय क्षेत्रमा परेको दबाब सम्बोधन गर्न अपनाइएका उपायबीच नेपाली अर्थतन्त्रले आर्थिक वृद्धिमा सुस्तता र सरकारी राजस्वमा कमीजस्ता अनिच्छित परिणाम सामना गर्नुपरेको छ, यसले सरकारको हरित, उत्थानशील र समावेशी विकास (ग्रिड)का एजेण्डाको महत्वलाई थप उजागर गर्छ । सरकारले गर्न चाहेको नीतिगत परिवर्तनबारे सर्वसाधारणलाई अग्रिम जानकारी गरियो, समयमै कार्यान्वयनमा गइयो र कार्यान्वयनका क्रममा नीतिहरूमा परिमार्जन गर्दै गइयो भने ती सुधारले उत्कृष्ट नतिजाहरू ल्याउनेछन् ।’

प्रतिवेदन साउथ एसियन इकोनोमिक फोकस, ‘एक्सपाण्डिङ अपरच्युनिटिज : टुवार्ड इन्क्लुसिभ ग्रोथ’ को एक सहयोगी अंश हो, जसले सन् २०२३ मा दक्षिण एसियाको क्षेत्रीय वृद्धिदर औसत ५.६ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको छ र यो अक्टोबर २०२२ को प्रक्षेपणभन्दा थोरै घटाएर गरिएको संशोधन हो । क्षेत्रीय वृद्धिदर महामारीबाट प्रारम्भिक पुनरुत्थान भएको वर्ष सन् २०२१ को ८.२ प्रतिशतलाई पछ्याउँदै सन् २०२४ मा मध्यम खालको ५.९ प्रतिशत कायम रहने अपेक्षा गरिएको छ । यस वर्ष दक्षिण एसियामा मुद्रास्फीति ८.९ प्रतिशतमा झर्ने र सन् २०२४ मा सात प्रतिशतभन्दा तल जाने अनुमान छ । तर, कमजोर मुद्राहरू र घरेलु मूल्य समायोजनमा गरिने ढिलाइले मुद्रास्फीतिमा अपेक्षित गिरावटको गति अझ ढिलो बनाउन योगदान गरिरहेका छन् । खाद्यान्न मूल्यमा भएको विश्वव्यापी र आन्तरिक वृद्धिले खानेकुराकै लागि आम्दानीको ठूलो अंश खर्च गर्नुपर्ने दक्षिण एसियाका गरिबबीच खाद्य असुरक्षा बढाउन योगदान गरिरहेका छन् ।

प्रतिवेदनअनुसार पुनरुत्थानबाट दिगो वृद्धिमा जान दक्षिण एसियाले आर्थिक विकास समावेशी भएको सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ । यो क्षेत्र अवसरको असमानता विश्वमै सबैभन्दा बढी भएकामध्येमा पर्छ । दक्षिण एसियामा विद्यमान कुल असमानताको ४० देखि ६० प्रतिशत जन्मेको ठाउँ, पारिवारिक पृष्ठभूमि, जात तथा जातीयता र लिंगजस्ता व्यक्तिको नियन्त्रणबाहिरका परिस्थितिबाट सिर्जित छन् ।

अन्तरपुस्ता गतिशीलता पनि विश्वकै सबैभन्दा कम भएको क्षेत्रमध्येमा यो पर्छ । अभिभावकको शैक्षिकस्तर न्यून भएका व्यक्तिमध्ये नौ प्रतिशतभन्दा कममात्रै माथिल्लो २५ प्रतिशतको शैक्षिकस्तरमा पुगेको देखाउँछन् । दक्षिण एसियाका लागि विश्व बैंकका प्रमुख अर्थशास्त्री हान्स टिमरले भन्नुभयो, ‘दक्षिण एसियाको चर्को सामाजिक-आर्थिक विभाजन अनुचित र अप्रभावी दुवै छ । तिनीहरूले प्रतिभाशाली व्यक्तिहरूलाई समाजमा योगदान गर्नबाट रोक्छन्, मानव पुँजीमा लगानी गर्ने प्रोत्साहन घटाउँछन् र दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धि अवरुद्ध गर्छन्, यी संरचनागत मुद्दा सम्बोधन गर्नु यस क्षेत्रले आफ्नो पूरै सम्भावना हासिल गर्न सक्ने सुनिश्चितताका लागि महत्वपूर्ण छ ।’

प्रतिवेदनले प्राथमिक शिक्षाको गुणस्तर सुधारमा निरन्तरता र माध्यमिक तथा उच्च शिक्षामा पहुँच विस्तार गर्न, ‘कम अवसर पाउने समूह’ लक्षित सकारात्मक कार्यनीतिको मूल्यांकन र सुदृढीकरण, कम सम्पन्न वर्गका लागि रोजगारीका अवसरको ठूलो हिस्सा सिर्जना गर्ने साना र मझौला उद्यमका लागि व्यावसायिक वातावरण र नीतिगत सुधारमा जोड दिएको छ ।