संयुक्त सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक

काठमाडौं । सत्ता गठबन्धनले सरकार सञ्चालनका लागि बनाएको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्रपति निर्वाचनसँगै सरकार सञ्चालनका लागि बनेको कांग्रेस-माओवादी केन्द्र नेतृत्वको १० दलीय गठबन्धनले संयुक्त सरकार सञ्चालनका लागि न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय गरी सार्वजनिक गरेको हो ।

बिहीबार सिंहदरबारमा आयोजित एक समारोहमा मस्यौदा समितिका तर्फबाट पूर्वमन्त्री एवम् जसपाका सांसद राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले गठबन्धनबाट पारित भएको न्यूनतम साझा कार्यक्रम प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो ।

प्रधानमन्त्री दाहालका तर्फबाट न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले संविधानको रक्षा, आवश्यकताअनुसार परिमार्जन, विकास, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण र संघीयताको कार्यान्वयन गर्नेमा गठबन्धन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । यस्तै, गुणस्तरीय सेवा प्रवाह सुशासन प्रत्याभूत हुने गरी शासकीय सुधार गरेर भ्रष्टाचारको छानविन गर्ने, शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिन भएका सहमतिहरूको कार्यान्वयन गर्ने, नागरिकता समस्या समाधान गर्नेलगायत विषयहरू साझा कार्यक्रममा समावेश गरिएको मन्त्री शर्माले बताउनुभयो ।

उहाँले गठबन्धन सरकारले देशको अर्थतन्त्र रूपान्तरण र सुदृढ गर्न नीतिगत र कार्यगत सुधार गर्ने प्रण गरेको बताउनुभयो । त्यस्तै, समाजमा रहेका सबै प्रकारका भेदभावको अन्त्य गर्दै समता र सामाजिक न्यायमा आधारित सामाजिक व्यवस्था निर्माण गर्ने कार्यसमेत संयुक्त गठबन्धन सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभयो ।

राष्ट्रपति निर्वाचनअघि एमालेसहित सात दलको गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री बन्नुभएका पुष्पकमल दाहालले २५ पुसमा पनि न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुभएको थियो । अहिले गठबन्धन फेरिएपछि कांग्रेस र माओवादीको चुनावी एजेण्डालाई समेटेर सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याएको हो ।

६ महिनाभित्र नागरिकता ऐन ल्याउने सरकारको प्रतिबद्धता
बिहीबार सार्वजनिक संयुक्त सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा सरकारले पूर्णता पाएको ६ महिनाभित्र नागरिकसम्बन्धी ऐन पारित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै सरकारले नागरिकताबाट कोही पनि नागरिक वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने हेतुले ६ महिनाभित्र नागरिकतासम्बन्धी ऐन ल्याउने प्रतिबद्धता रहेको बताउनुभयो । त्यस्तै, नागरिकता वितरणमा रहेको लैंगिक विभेदलाई समेत अन्त्य गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

यसअघि कांग्रेस-माओवादी केन्द्रकै गठबन्धन सरकारले नागरिकतासम्बन्धी समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश ल्याए पनि तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रोकेर राख्नुभएको थियो ।

६ महिनाभित्र प्रदेश प्रहरी समायोजन गर्ने
१० दलीय गठबन्धन सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारले पूर्णता पाएको ६ महिनाभित्र प्रदेश प्रहरी समायोजनको काम पूरा गर्ने उल्लेख गर्नुभएको छ । संघीयता लागू भएको दशक बित्न लाग्दा पनि प्रदेश प्रहरी समायोजन हुन नसकेकोमा प्रदेशहरूले संघीय सरकारले अधिकारलाई केन्द्रीकरण गर्न चाहेको आरोप लागेपछि सरकरले साझा कार्यक्रममार्फत यो विषयलाई सम्बोधन गरेको हो । त्यस्तै, सरकारले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि संघीय संसद्ले पारित गरेका संकल्प प्रस्तावहरूको कार्यान्वयन गर्ने नीति लिएको छ ।

सरकारले बोझिलो केन्द्रीकृत संरचनालाई रूपान्तरण गर्न र संघीय संरचनालाई चुस्त, दुरुस्त र मितव्ययी बनाउन अधिकारसम्पन्न उच्चस्तरीय प्रशासनिक पुनःसंरचना आयोगसमेत बनाउने बताएको छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहका लागि आवश्यक कर्मचारीहरू संविधानबमोजिम व्यवस्थापनका लागि सहजीकरण गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

संक्रमणकालीन न्याय दुई वर्षमा टुंग्याइने
सत्ता गठबन्धनले तयार पारेको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानविन आयोग गठनलाई पूर्णता दिँदै शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम दुई वर्षभित्र पूरा गर्ने दाबी गरेको छ । साझा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘तत्कालीन सरकार र नेकपा (माओवादी)बीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताको बाँकी काम तथा तराई/मधेश लगायतका आन्दोलनका क्रममा सरकार र आन्दोलनकारीहरूबीच भएका सहमति र सम्झौताहरूलाई तदारुकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने ।’ त्यस्तै, संसदमा विचाराधीन बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनको संशोधन विधेयक यथाशीघ्र पारित गरी आयोग गठन गर्ने र आयोगलाई आवश्यक स्रोतसाधन र जनशक्ति उपलब्ध गराउने कुरा पनि उल्लेख गरिएको छ ।

लिपुलेक तथा लिम्पियाधुराको सीमा विवाद कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने
सरकारबाट जारी भएको नीति तथा कार्यक्रममा लिपुलेक तथा लिम्पियाधुराको सीमा विवाद कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गरिने बताएको छ । साझा कार्यक्रममा, ‘लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी लगायतका क्षेत्रमा छिमेकी मुलुकहरूसँग समाधान हुन बाँकी सीमासम्बन्धी समस्याहरू कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने’ जनाइएको छ ।

कृषिलाई प्राथमिकता
गठबन्धनले साझा कार्यक्रममा कृषिलाई प्राथमिकता दिएको छ । कृषिको आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण र व्यावसायीकरण गरी गरीबी निवारण गर्न कृषि फार्म, कन्ट्राक्ट खेती र सहकारी खेतीमा जोड दिने कार्यक्रममा भनिएको छ । कृषिमा अनुदानको व्यवस्था गर्ने र प्रत्येक किसानलाई खेतीका लागि आवश्यक मल तथा उन्नत बिउ बिजन समयमै उपलब्ध गराउने कार्यक्रममा भनिएको छ ।

मिटरब्याजलाई दण्डनीय अपराध बनाउने गरी कानुन संशोधन गर्ने
सरकारले ल्याएको साझा कार्यक्रममा मिटरब्याजलाई दण्डनीय अपराध बनाउने गरी कानुन संशोधन गर्ने जनाएको छ । मिटरब्याजको समस्या दिनानुदिन चर्किरहेका बेला सरकारले साझा कार्यक्रममार्फत नै सम्बोधन गर्ने जनाएको हो । साझा कार्यक्रममा, ‘यस सम्बन्धमा मिटरब्याज अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदलको २०७९ भाद्र २७ को प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्ने’समेत जनाएको छ । साथै यो समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि अधिकारसम्पन्न जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने जनाइएको छ ।

विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिने गरी कानुन बनाइने
सरकारले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न कानुन बनाउने भएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न कानुनी व्यवस्था गर्ने उल्लेख गर्नुभएको हो । हाल विदेशमा रहेका नेपालीले मतदान गर्न पाउने व्यवस्था छैन । तर, लामो समयदेखि विदेशमा रहेका नेपालीले पनि मतदान गर्न पाउनुपर्ने माग हुँदै आएको छ ।

अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने मूल लक्ष्य
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सरकारको तर्फबाट न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै चर्को ब्याजदर नियन्त्रण, राजस्व प्रशासनलाई चुस्त दुरुस्त बनाउने घोषणा गर्नुभएको छ ।

‘अर्थतन्त्रमा देखापरेको मन्दी, औद्योगिक उत्पादन तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा आएको ह्रास, लगानी जोखिम, वित्तीय क्षेत्रको तरलता संकुचन, उच्च ब्याजदर, बढ्दो व्यापारघाटा, न्यून पुँजीगत खर्च, घट्दो राजस्व संकलन तथा पुँजी बजारमा आएको गिरावट लगायतका समस्यालाई आर्थिक, वित्तीय र मौद्रिक नीतिको सामञ्जस्यपूर्ण ढंगले कार्यान्वयन गरी अर्थतन्त्रलाई तत्काल गतिशील बनाइनेछ’ कार्यक्रममा भनिएको छ ‘बजेट प्रणालीलाई नीतिगत, संरचनागत तथा कार्यगत रूपमा पुनःसंरचना गरिनेछ ।’ सरकारले विभिन्न २१ बुँदामा अर्थतन्त्र सुधारको व्यवस्था गरेको छ ।

साझा न्यूनतम कार्यक्रम पहिलेको भन्दा राम्रो छ, जनअपेक्षा पूरा गर्छ : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बिहीबार सार्वजनिक सरकारको न्यूनमत साझा कार्यक्रम राष्ट्रिय सहमतिकै भएको दाबी गर्नुभएको छ । सत्तारूढ गठबन्धनमा आबद्ध १० दलले सार्वजनिक गरेको १३ पृष्ठ लामो न्यूनमत साझा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको पालामा बनेको र अघिल्लो गठबन्धनले बनाएको न्यूनतम साझा कार्यक्रमका राम्रा विषयलाई विकसित र परिमार्जित गरेर योपटक ल्याएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘यो राष्ट्रिय सहमतिको साझा न्यूनतम कार्यक्रम हो ।’

कार्यक्रममा यसबारे अध्ययन गरेका धेरैले अघिल्लाहरू भन्दा राम्रो आएको र इमानदार कार्यान्वयन गर्ने हो भने अहिले देखिएका समस्या र असन्तुष्टिहरू सम्बोधन हुने बताएको प्रधानमन्त्रीले सुनाउनुभयो ।

वर्तमान सत्ता गठबन्धनले ल्याउने न्यूनतम साझा कार्यक्रम जनपक्षीय : मन्त्री ज्वाला
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले सरकार पुनः गठन भएकाले न्यूनतम साझा कार्यक्रम फेरि ल्याउनुपरेको बताउनुभएको छ । बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकपछि संसद् भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँगको कुराकानीमा उहाँले यसअघिको सरकार नै पाँच वर्ष चल्नुपर्ने र न्यूनतम साझा कार्यक्रमहरू पनि सोही सरकारले बनाएको अनुसार कार्यान्वयन हुनुपर्ने भए पनि सोअनुसार हुन नसक्दा पुनः न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने आवश्यक्ता भएको बताउनुभएको हो । उहाँले यस गठबन्धन सरकार पाँच वर्षसम्म निरन्तर कायम रहेन र न्यूनतम साझा कार्यक्रम पनि जनपक्षीय रहेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारको नेतृत्व परिवर्तन भएन तर सरकार पुनः गठन भयो, अब धेरैवटा आउँदैन, यो गठबन्धन निरन्तर कायम रहन्छ, ५ वर्षसम्म कायम रहन्छ । यो न्यूनतम साझा कार्यक्रम जनपक्षीय छ । सरकारले पूर्ण रूपमा काम गरिरहेको छ ।’

साझा कार्यक्रम निर्वाचनमा जनतासँग गरेका वाचाहरूलाई समेटेर बनाइएको दस्ताबेज : सांसद पाण्डे
नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसद राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले न्यूनतम साझा कार्यक्रम सरकारमा रहेका दलहरूले आफ्नो राजनीतिक विचारअनुसार निर्माण हुने बताउनुभएको छ ।

बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकपछि संसद्बाहिर सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उहाँले न्यूनतम साझा कार्यक्रम दलहरूले आफ्नो राजनीतिक विचारअनुसार निर्वाचनमा जनतासँग गरेका वाचाहरूलाई समेटेर बनाउने दस्ताबेज रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘न्यूनतम साझा कार्यक्रम सरकारमा रहेका दलहरूले आफ्नो राजनीतिक विचारअनुसार निर्वाचनमा जनतासँग गरेका वाचाहरूलाई समेटेर बनाउने दस्ताबेज हो, यो नीति तथा कार्यक्रम पाँचै वर्ष कायम रहन्छ ।’

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक फास्ट ट्र्याकबाट ल्याउनुपर्ने हाम्रो माग : सांसद पौडेल
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद देवेन्द्र पौडेलले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक फास्ट ट्र्याकबाट ल्याउनुपर्ने आफूहरूको माग भएको दाबी गर्नुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘यो सदनलाई सक्रिय बनाउन धेरै ऐनहरू ल्याउन आवश्यक छ । त्यसमध्येको संक्रमणकालीन ऐनलाई जतिसक्दो चाँडो ल्याउन हामी तत्पर छौँ ।’

त्यस्तै, पौडेलले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीसम्बन्धी कुरालाई बढी प्राथमिकतामा राखिएको बताउनुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीसम्बन्धी कुरालाई बढी प्राथमिकता दिने, चालु योजनालाई निरन्तरता दिने, देशको अर्थतन्त्र प्रणालीलाई लयमा ल्याउने, व्यवस्थित गर्ने, जनताका दैनिक सेवासम्बन्धी विषयलाई सहजीकरण गर्न नीति, नियम बनाउने भन्ने छ ।’

सरकार विस्तार गर्न र न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउन सरकारले ढिलो गर्‍यो : सांसद बडू
नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउन र सरकारलाई पूर्णता दिन ढिलाइ गरेको बताउनुभएको छ । बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँगको कुराकानीमा उहाँले गठबन्धन बनिसकेपछि पनि यति लामो समयसम्म सरकार विस्तार गर्न र न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न ढिलाइ गरेको बताउनुभयो । उहाँले सरकारको अहिलेको प्राथमिकतामा संघीयताको कार्यान्वयन, जर्जर रहेको आर्थिक अवस्था उकास्ने कुरा पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिलेको आवश्यकता समयले खोजेको प्राथमिकता के हो ? भन्ने हो । त्यसलाई हामीले पहिचान गर्न सक्नुपर्छ । अहिलेको आवश्यकता संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने विषय हो, दास्रो अहिलेको आर्थिक अवस्था जर्जर छ, यसलाई कसरी उकास्ने र सबल अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने भन्नेकुरा, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको कुरा पहिलो प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ, संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकलाई टुंगोमा पु¥याउने पनि हो ।’

सांसद बडूले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक समितिमा लैजाँदा धेरै समय लाग्ने भएकाले संसद्बाट नै टुंग्याउने कुरामा सरकार पक्षको जोड रहेको बताउनुभयो ।

सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम : सांसद गैरे
नेकपा एमालेका सांसद ठाकुरप्रसाद गैरेले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम जनताको आँखामा छारो हाल्नका लागि मात्रै हुने बताउनुभएको छ । बिहीबार संसद् भवनमा सञ्चारकर्मीहरूसँगको कुराकानीमा उहाँले सरकार साझा न्यूनतम कार्यक्रम बनाउने कुरामा मात्रै सीमित हुँदा कार्यान्वयनको पक्ष फितलो भएको बताउनुभयो । उहाँले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम मुख्य कार्यान्वयनको विषय बन्न नसकेको बताउनुभयो ।

सांसद गैरेले सरकार सत्ता स्वार्थमा र भागबण्डामा केन्द्रित भएको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि उपरका विषयहरूमा बजेट कटौती गर्ने खबर मैले पाएको छु । तर, आर्थिक संकटको बहानामा विकास निर्माणमा कुनै काम गर्न सकिँदैन भन्नु सर्वथा गलत हो ।’ उहाँले सरकारले वर्तमान आर्थिक संकटका बारेमा चासो नदिएको आरोप लगाउनुभयो ।