मेयर साहको अभिव्यक्तिप्रति सरकारको आपत्ति

काठमाडौं । सरकारले काठमाडौं महानगरपालिकाले सिंहदरबारभित्रको फोहोर नउठाएर नागरिकको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गरेको बताएको छ । बिहीबार मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै सरकारकी प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले काठमाडौं महानगरले सिंहदरबारभित्रको फोहोर नउठाएर नागरिकको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गरेको बताउनुभएको हो । उहाँले गर्मीको समयमा त्यसरी फोहोर नउठाउनाले आम नागरिकको स्वास्थ्यमा असर पर्ने भन्दै यस्तो गर्नु राम्रो नभएको बताउनुभयो । कुनै अर्को उद्देश्य पूर्तिका लागि फोहोर नउठाएर हडतालको विषय बनाइएको उहाँको भनाइ छ ।

मन्त्री शर्माले महानगरपालिकाको मेयरले भनेको विषय टुंगिएन भनेर नागरिकको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गर्न नपाइने बताउनुभयो । उहाँले संघीय सरकारले सहजीकरण गरेर टुंग्याउनुपर्ने विषयमा छलफल गर्नुपर्ने बताउनुभयो । काठमाडौंका मेयरले संविधान, कानुन र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन बुझेर काम गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘पालिका पनि सरकार हो । त्यसले संविधान पनि बुझ्नुपर्छ । त्यसले नीति पनि बुझ्नुपर्छ । कानुन पनि बुझ्नुपर्छ र त्योअनुसार चल्नुपर्छ । संविधानको अनुसूची ८ मा एकल अधिकार क्षेत्रभित्रमा फोहोरमैला व्यवस्थापनको कुरा पालिकाको हुनेछ भन्ने कुरा स्पष्ट छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ११ हेर्‍यौँ भने त्यहाँ पालिकाले के-के गर्ने भनेर बुँदागत रूपमा लेखिएको छ । तर, त्यो लेखिएको विषयलाई अर्को कुनै उद्देश्य पूर्तिका निम्ति र अर्को कुनै कामलाई सल्ट्याउनका निम्ति हडतालको विषय बनाउनुहुन्न । किनभने यो गर्मीको समय, आम नागरिकको स्वास्थ्यसँग जोडिएको विषय, यो धेरै संवेदनशील विषय हो । त्यसकारण जिम्मेवार पदाधिकारीले यस्तो विषय बोल्नु, यस्ता खालका कदम चाल्नु भनेको कुरा राम्रो होइन । यसले राम्रो सन्देश दिँदैन । यसले जनस्वास्थ्य माथिको खेलबाड पनि ठहर्छ ।’

संघीय सरकारले सहयोग नगरेको भन्दै मेयर साहको निर्देशनमा सिंहदरबारको फोहोर उठेको छैन । महानगरपालिकाले फोहोर नउठाएपछि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सिंहदरबारको फोहोर उठाउने जिम्मेवारी महानगरपालिकाकै भएकाले जिम्मेवारीबाट पन्छिन नमिल्ने जनाएको थियो ।

यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय
सरकारले नेपाल र गणतन्त्र काजकस्तानबीच कूटनीतिक/सरकारी/सर्भिस राहदानी वाहकलाई प्रवेशाज्ञा उन्मुक्ति दिनेसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई अख्तियारी प्रदान गरेको छ । चैत २४ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २०२३ अप्रिल १७ देखि २३ सम्म न्युयोर्कमा आयोजना हुने ‘आदिवासी मुद्दामा संयुक्त राष्ट्रसंघीय स्थायी मञ्च (युएन–पिएफआइआई) कार्यक्रममा सहभागी हुन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलाई स्वीकृति दिने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो ।

बैठकले प्रहरी नायव महानिरीक्षक सन्दीप भण्डारी, सुदीप गिरी, मीरा चौधरी र टेकबहादुर तामाङलाई नेपाल प्रहरीको अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा नियुक्ति र पदस्थापन गर्ने, नेपाली सेना, सैनिक साधारण सेवाका एक सहायक रथीको उपरथी दर्जामा र नौ जना प्रमुख सेनानीहरूको महासेनानी दर्जमा बढुवा गरेको छ । सरकारले लोकसेवा आयोगको सिफारिसबमोजिम ६ जनालाई निजामती सेवाका विभिन्न सेवा समूह र उपसमूहको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको सहसचिव वा सो सरहको पदमा नियुक्त गर्ने, मन्त्रिपरिषद् प्रशासन समितिबाट पेस भएको निजामती कर्मचारीका सन्ततिलाई शैक्षिक प्रोत्साहन वृत्ति उपलब्ध गराउने निर्देशिका स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यस्तै, कोशी प्रदेश नामकरणको विषयलाई लिएर विराटनगरमा भएको प्रदर्शनमा घाइते भई उपचारको क्रममा मृत्यु भएका तेह्रथुमका पदमकुमार लिम्बूलाई शहीद घोषणा गर्ने र निजको परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको मन्त्री शर्माले जानकारी दिनुभयो ।