नीतिगत अवरोधले ‘यात्री’ बाइक उत्पादन बन्द

महावीर पुनद्वारा आन्दोलनको घोषणा

लेखनाथ पोखरेल
Read Time = 8 mins

काठमाडौं । नेपाली वैज्ञानिक तथा खोजकर्ता डा. महावीर पुनले स्वदेशी प्रविधिको प्रवद्र्धन अभियानसहित सामाजिक आन्दोलन घोषणा गर्नुभएको छ । सरकारले देशमै आविष्कार र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहित गनुपर्ने भन्दै विभिन्न आठ बुँदे नारासहित आन्दोलनका लागि अभियान्ताहरूलाई आहृवान गर्नुभएको हो । स्वदेशमै विद्युतीय सवारीसाधन बनाउन सुरु गरेको ‘यात्री’ मोटरसाइकल कानुन अभावमा दर्ता हुन नसकेको भन्दै चौतर्फी विरोध सुरु भएको छ । सरकारले नेपालमा बनेका सवारीसाधन दर्ता गर्न आवश्यक व्यवस्था नगरिँदा यात्रीको उत्पादन करिब आठ महिनादेखि बन्द छ । समस्या समाधानका लागि पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सरकारले चासो नदिएको कम्पनीको गुनासो छ ।

सोही सन्दर्भमा अभियान्ता पुनले अघि सार्नुभएका आठ बुँदे नारामा हालसम्म नेपालमा बनेका सवारी साधनलाई नम्बर प्लेट दिने नीति नियम बनेको छैन भन्ने सरकारलाई आवश्यक नीति नियम बनाउन बाध्य पारौँ, अनुसन्धान, नवप्रवद्र्धन र आविष्कार युग सुरु गर्न र देशका प्रतिभालाई देशमै राख्ने सहज वातारण सिर्जना गर्न आवश्यक ऐन कानुन बनाउन बाध्य पारौँ, प्राइभेट र मुनाफा वितरण नगर्ने व्यावहारिक अनुसन्धान केन्द्रहरूलाई प्रोत्साहन र सहयोग गर्न विज्ञान मन्त्रालयअन्तर्गत ‘व्यावहारिक अनुसन्धान र नवप्रवर्तन विभाग’ खोल्न बाध्य पारौँ’ भन्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै, विदेशी वस्तुको आयात घटाउन देशमा सकिने जति वस्तु विकास गर्न र उत्पादन गर्न आवश्यक नीति नियम बनाउन बाध्य पारौँ, देशको अस्तित्व बचाउन, अर्थतन्त्र विकास गर्न, रोजगारी सिर्जना गर्न, अनुुुसन्धान र नवप्रवर्तन कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिई राष्ट्रिय गौरवको काममा राख्न बाध्य पारौँ, हरेक वर्षको बजेट बनाउँदा संघीय र प्रदेश सरकारले आफ्नो विकास बजेटको एक प्रतिशत रकम अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कारका लागि छुटयाउन बाध्य पारौँ, अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कारको काम गर्न हालको खरिद ऐनभन्दा सहज र कम झन्झटिलो ऐन तुरुन्त ल्याउन बाध्य पारौँ’ भन्ने उल्लेख छ । आन्दोलनको मिति र कार्यक्रम छिट्टै तय हुने पनि उहाँले बताउनुभएको छ । उहाँले अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कारका लागि सामाजिक जनआन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको कारणहरू उदाहरणसहित प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।

स्वदेशी सवारी दर्ता कानुन बनाउन निर्देशन
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपालमा बनेका सवारीसाधन दर्ता प्रक्रियाका लागि कानुनको मस्यौदा छिट्टै अघि बढाउन तथा प्रोत्साहन नीति ल्याउन निर्देशन दिनुभएको छ । आइतबार मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीलाई नेपालमा बनेका सवारीसाधन दर्ता नभएको गुनासो आएको उल्लेख गर्दै नागरिकको गुनासो सम्बोधन हुने गरी दर्तासम्बन्धी कानुनको तयारी गर्न र स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अख्तियार गर्न निर्देशन दिनुभएको हो ।

प्रधानमन्त्री दाहालले ‘यात्री’लगायत नेपालमै उत्पादित सवारीसाधनले दर्ता भई काम गर्न नपाएको गुनासोप्रति आफू गम्भीर रहेको भन्दै सोका लागि आवश्यक कार्यविधि छिटो टुंगोमा पुर्‍याउन मुख्य सचिवलाई निर्देशन दिनुभएको हो । मुुख्यसचिव बैरागीले पनि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधु मरासिनीलाई तत्कालै नेपालमा उत्पादित सवारी दर्ता एवं प्रवद्र्धनसम्बन्धी कानुनको मस्यौदा बनाई पेस गर्न निर्देशन दिनुभएको छ ।

नेपालमै विद्युतीय सवारीसाधन विकास गर्ने उद्देश्यका साथ ६ डिसेम्बर २०१७ मा यात्री मोटरसाइकल नामक कम्पनी स्थापना भएको थियो । त्यसयता कम्पनीले विद्युतीय मोटरसाइकल निर्माणको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको थियो । यातायात व्यवस्था विभागले यात्रीलाई आफ्नै च्यासिस बनाउन अनुमति पनि छ तर अन्य कम्पनीले भने नेपालमा एसेम्बल गर्नेगरी आवश्यक विभिन्न पार्टपुर्जाको विदेशी उपकरण निर्माताबाट खरिद गरी ल्याउने गरेका छन् । यात्री मोटरसाइकलले नेपालमा आफ्नै च्यासिस बनाउन ‘च’ वर्गको वर्कसप स्थापना गरेको छ । विकास, प्रोटोटाइप निर्माण, परीक्षण लगायतका कार्यमा वर्षौं खर्चिएको यात्रीले नोभेम्बर २०२१ मा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतको ‘भेहिकल फिटनेस सेन्टर’बाट सडक सुहाउँदो परीक्षण पूरा गर्न पी-वन (ए-ज्ञ) मोडल तयार पारेको हो । उक्त परीक्षणको सफलासँगै यात्रीले सडक सुहाउँदो परीक्षण प्रमाणपत्रका साथै नेपालमा पी-वन मोडल दर्ता र सञ्चालन स्वीकृति पाएको थियो ।

त्यसो त विद्यमान ऐनमा नेपालभित्र उत्पादित सवारीसमेत दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था छ तर सवारी दर्ता कार्यालयले भन्सार जाँचपास कार्यालयबाट प्राप्त हुने प्रज्ञापनपत्रमा उल्लेख भएका भिआइएन मात्र दर्ता हुने भन्दै यात्रीका मोटरसाइकल दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ । यात्रीले निर्यातसमेत लक्ष्यसहित यात्री विद्युत् बाइकको उत्पादन सुरु गरेको हो । त्यसो त यात्री जस्तै अन्य स्वदेशी प्रविधि र उत्पादन पनि सरकारी उपेक्षाको सिकार बन्दै आएका छन् । जसका कारण आयात प्रोत्साहित भइरहेको छ ।

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

रिलेटेड न्युज

छुटाउनुभयो कि ?