पार्क निर्माणका नाममा सामुदायिक वनको दोहन

धादिङ । धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिकाले उद्यान (पार्क) निर्माणको बहानामा वन क्षेत्र अतिक्रमण गरेको पाइएको छ । वडा नं ८ को कमेरे सामुदायिक वन क्षेत्रमा पार्क निर्माणका लागि भन्दै अन्धाधुन्ध वन क्षेत्रको दोहन गरेपछि डिभिजन वन कार्यालयले नै कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु परेको छ । नगरपालिकाले पार्क निर्माणको बहानामा वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी वन क्षेत्रमा प्रतिबन्ध गरिएको स्थायी संरचनाको काम स्थानीयलाई समेत थाहै नदिई गरेपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो । सामुदायिक वन क्षेत्रभित्र पर्ने स्थानमा बोटविरुवा मासेर डोजर लगाएपछि सो क्षेत्रका नागरिकहरू आन्दोलित बनेका थिए । उक्त कार्यमा डिभिजन वन कार्यालयले धादिङले रोक लगाएको छ । नीलकण्ठ नगरपालिका धादिङले तीनतले पार्क निर्माण गर्ने भन्दै केही सातादेखि वन क्षेत्रमा अन्धाधुन्दा उत्खनन गर्दै आएको थियो । पार्क निर्माण गर्ने बहानामा प्राकृतिक स्रोत र सम्पदाको विनाश गरेको भन्दै चौतर्फी रूपमा विरोध भएपछि डिभिजन वन कार्यालयले उक्त गतिविधिमा रोक लगाएको हो ।

जिल्ला सदरमुकाम धादिङबेसीबाट करिब एक किलोमिटर पर तीनतले भीरको नामले चिनिने स्थानमा केही दिनदेखि डोजर चलिरहेको थियो । नीलकण्ठ नगरपालिकाले बिना सूचना यस्तो कार्य गर्दा कानुनको उल्लंघन भएको डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ । वनसँग सम्बन्धित गतिविधि गर्दा वन कार्यालको अनुमति नलिई गर्नु नै गैरजिम्मेवारी पूर्ण काम भएको बताउँदै तत्कालका लागि काम गर्न रोक लगाएर उपभोक्ता समिति र ठेकेदार कम्पनीसँग आवश्यक कागजपत्र माग गरिएको नीलकण्ठ शव डिभिजन वन कार्यालयका वन अधिकृत प्रदीपनाथ शर्माले बताउनुभयो । तीनतले भीरको मुनी पार्क निर्माण गर्न बागमती प्रदेश सरकारको पर्यटन विकास आयोजनाको ८० लाख रुपैयाँ बजेटमा उपभोक्ता समितिमार्फत पार्क निर्माणको काम सुरु भएको थियो ।

यस्तै, नीलकण्ठ नगरपालिकाले यो वर्ष पनि नै त्यही ठाउँमा नीलकण्ठेश्वर मन्दिर निर्माण र सिँढी निर्माणका लागि भन्दै ९० लाख रुपैयाँको अर्को योजना सुरु गरेको छ । तर, प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गरिएको छैन । सामुदायिक वनभित्र स्थायी संरचना निर्माण गर्न नपाइने वन समितिका सचिव होमनाथ कोइरालाले बताउनुभयो । बागमती प्रदेशको पर्यटन विकास आयोजनामा सम्झौता गरेर अहिले पार्क निर्माणको लागि जग्गा सम्याउन मेसिनरी वाल र तारजाली लगाउने काम सुरु गरेको भए पनि स्टिमेटसमेत गुपचुप राखेर जनप्रतिनिधि र उपभोक्ता समितिको सेटिङमा कमाउने धन्दा चलाउन लागेको उपभोक्ताहरूको आरोप छ ।

जनप्रतिनिधिले कुनै पनि समुदाय संस्थाहरूसँग समेत समन्वय नगरेको र आएको रकम आफ्नो खल्तीमा भर्न खोजेको स्थानीयहरूको आरोप छ । यता तीनतले पार्क निर्माण उपभोक्ता समितिले भने आफूहरूले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर पर्यटन विकास आयोजनाबाट सम्झौता गरी काम सुरु गरेको दाबी गरेको भए पनि उक्त प्रमाणहरू ल्याउन सकेको छैन । सबै प्रमाणहरू गुपचुपमै सीमित छ । पार्क बनाउने स्थान, सम्याउन जाली र वाल लगाउने काम सुरु भएको छ, ढुंगा तस्करी ग¥यो भन्ने कुरा विकास विरोधीहरूले भ्रम फैलाइदिएको पार्क निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष केशवराज थपलियाले बताउनुभयो । पार्क निर्माणको स्टमेट, आइइई जस्ताकोे प्रश्नमा भने उहाँले जवाफ नै दिनुभएन ।

वन ऐनअनुसार जाने हो भने सामुदायिक वनभित्र स्थायी संरचना निर्माण गर्न पाइँदैन । बनाउनै परेको खण्डमा भने डिभिजन वन कार्यालयसँग समन्वय गरी कार्ययोजना स्वीकृत गराएर मात्र अस्थाई प्रकृतिका संरचना निर्माण गर्न सकिने प्रावधान छ । वन ऐनअनुसार वन क्षेत्रबाट चट्टान, ढुंगा, कोइलाखानी, माटो, बालुवा आदि निकाल्न वा ओसारपसार गर्न पाइँदैन । यदि जर्वजस्ती रूपमा यस्तो कार्य गरेको पाइएमा कानुनअनुसार कारबाही हुने प्रावधान रहेको छ । पार्क निर्माणको विषयमा विवाद भएपछि पर्यटन विकास आयोजनाले पनि पार्क निर्माण हुने क्षेत्र सामुदायिक वन क्षेत्रको परिसरभित्र पर्ने हो भने सम्बन्धित डिभिजन वन कार्यालयसँग सहमति प्राप्त गरेर मात्रै सम्झौता बमोजिमका क्रियाकलापहरू कार्यान्वयन गर्न उपभोक्ता समितिलाई अनुरोध गरेको छ । पार्क बन्ने स्थान कमेरे सामुदायिक वन क्षेत्रको परिसरमा पर्छ भन्ने मौखिक जानकारी आयोजनामा प्राप्त हुन आएकाले सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गरेर मात्रै काम गर्न आयोजना प्रमुख रोशनकुमार श्रीवास्तवद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा उल्लेख छ ।

२०७२ को वातावरण दिवसको अवसरमा तत्कालीन जिल्ला वन कार्यालय धादिङले नै वृक्षारोपण गरेको स्थानमा पार्क र मन्दिर निर्माणको नाममा भइरहेको दोहन र अतिक्रमणबारे उपभोक्तहरूले जानकारीसमेत गराएका छन् । सामुदायिक वनमा मनाई गरिएको कार्यहरू गरेको पाइएमा वन ऐन २०७६ को दफा ४९ हेरी दफा ५० अनुसार सजाय तोकिएको भए पनि यसको नियमन गर्नुपर्ने डिभिजन वन कार्यालयले उपभोक्ताले आवाज उठाएपछि वन फँडानी भइसकेपछि मात्र आयोजनाको पत्र पाएपछि रोकेको थियो । कमेरे सामुदायिक वन ४२ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । करिब दुई सय घरधुरीले यो वनको संरक्षण गर्दै आएका छन् । तर, वन संरक्षणमा लागेका उपभोक्तालाई नै थाहा नदिई नियम र कानुन हातमा लिएर प्राकृतिक स्रोत र सम्पदाको अनधिकृत प्रयोग रोक्न स्थानीय उपभोक्ताहरूले सम्बन्धित निकायहरूलाई अनुरोध गरिरहेका छन् ।