माओवादीका अयोग्य लडाकुहरुलाई राहत रकम दिने सरकारको निर्णय तत्काल खारेज गर्न एमालेको माग

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा (एमाले)ले माओवादीका अयोग्य लडाकुहरुलाई दुई लाखका दरले राहत उपलब्ध गराउने सरकारको निर्णय तत्काल खारेज गर्न माग गरेको छ ।

शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकको सुरुमै बोल्दै एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले मुलुकको आर्थिक अवस्था भयावह भएको बेला सरकारले सो निर्णय गरेको भन्दै तत्काल खारेज गर्न माग गर्नु भएको हो । उहाँले राज्यकोषबाट दोहन गरी माओवादी अयोग्य लडाकुको नाममा कार्यकर्तालाई पोस्ने गरी सो रकम दिने निर्णय आफ्नो पार्टीलाई कुनै पनि हालत स्विकार्य नहुने बताउनु भयो ।

सरकारले सो निर्णय तत्काल खारेज नगरे आफ्नो पार्टी त्यसको विरुद्धमा जस्तोसुकै कदम चाल्न पनि बाध्य हुने प्रमुख सचेतक गिरीको चेतावनी थियो । उहाँले शान्ति प्रक्रियाका बाँकि कामलाई पूरा गराउन सरकार नलागेको आरोप समेत लगाउनु भयो ।

प्रमुख सचेतक गिरीेले भन्नु भयो, ‘सम्माननीय सभामुख महोदय, हाम्रो पार्टीका श्रद्धेय अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि कार्यकर्ता भेलामा जाने क्रममा त्यहाँ केही अवाञ्छित गतिविधि भएका छन । पार्टी अध्यक्षमाथि लक्षित गरी ढुंगामुडा गरिएको छ । शान्ति भंग गर्ने प्रयास गरिएको छ । प्रहरी इन्स्पेक्टरको टाउको फुटाईएको छ । र, १७ वटा टाँका लगाइएको छ । प्रहरी हवल्दार मरसन्न अवस्थामा छन । यस्तो अवाञ्छित गतिविधि गर्नेहरुलाई अहिले प्रहरीले हिरासतमा लिएको त सुनिएको छ । तर, त्यहाँ सत्तापक्षका मानिसहरुको दवावमा छोडने काम हुँदैछ भन्ने पनि सुनिएको छ । यस्तो गलत काम गर्ने काममा सरकार उद्दत नहोस् भन्ने पनि प्रमुख प्रतिपक्ष दलको तर्फबाट म सचेत गराउन चाहन्छु । र, यो घटनाको घोर निन्दा र भत्सर्ना पनि गर्न चाहन्छौं । सभामुख महोदय देशको अर्थतन्त्र संकटग्रस्त छ । भयावह अवस्थामा छ । हामी सबैलाई थाहा छ सभामुख महोदय । आज राज्यकोषमा रकम नभएको भन्दै ८० अर्व भन्दा बढि विभिन्न आयोजनाहरुलाई दायित्व भूक्तानी दिनुपर्ने अवस्था छ । १५ अर्व शिक्षक र कर्मचारीहरुलाई पेन्सन दिन दायित्व भुक्तानी बाँकि छ । ५ अर्व वृद्धवृद्धाहरुलाई अहिले सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिन सरकारले बाँकि नै छ । ५ अर्व भन्दा बढि विमा र विपन्न कार्यक्रम अन्तरगत राज्यले दायित्व भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । जसका कारणले विमितहरुले उपचार नगर्न नपाईरहेको अवस्था छ । २० अर्व राज्यले तिर्नुपर्ने साँवा र ब्याँज तिर्न नसकेको अवस्था छ । यस्तो दूरावस्था छ, सभामुख महोदय । र, अहिले अनिवार्य दायित्व १ खर्व २० अर्व भन्दा बढि छ । यस्तो भयानक स्थित हाम्रो अगाडि छ सभामुख महोदय । अहिले सुन्दैछु, हामी सुन्दैछौं–हिजो मात्रै क्याविनेटबाट एउटा निर्णय भएको छ । स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई दिने समानिकरण अनुदानमा ५० प्रतिशत बजेट कटौति गरिएको छ । जसले गर्दा अहिले प्रदेश र स्थानीय तहका सम्पूर्ण योजनाहरु कार्यान्वयन नहुने अवस्थामा पुगेका छन । त्यहाँका कर्मचारुी तलव खान नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन । र, नियमित काम पनि हुन नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । यस्तो अवस्थामा देश जाँदैछ सभामुख महोदय । तर हामीले सुन्नु परेको छ । आज माओवादीका अयोग्य लडाकुको नाममा करिव ४८ सय भन्दा बढि व्यक्तिहरुलाई राज्यकोषबाट, ढुकुटीबाट २/२ लाख नगद निकालेर बाँडने खालको चलखेल हुँदैछ । र, कार्यविधि बनाएर पैसा बाँडिदै छ भन्ने सुनिएको छ । हामीलाई भन्नुपर्ने कुरा के छ भने सभामुख महोदय, १ अर्व ४० करोड रुपैयाँ शान्ति प्रक्रियाका बाँकि काम पूरा गर्नका लागि चालू आर्थिक वर्षमा छुट्टयाइयो । तर आज सत्य निरुपण तथा मेलमिलापको काम थाति राखिएको छ । त्यतातर्फ सरकारको चिन्ता छैन । त्यसबाट पैसा निकालेर धमाधम कार्यकर्ताहरुलाई लडाकुहरुको नाममा पैसा बाँडिन्छ । हाम्रो प्रश्न छ सरकारलाई सभामुख महोदय । हिजो अनमिनले प्रमाणीकरण गरेका लडाकुहरु पछि पुन प्रमाणीकरण हुँदाखेरी त्यतिखेर २४५१ जना को थिए भन्ने एकिन गर्न सकिएन । ती व्यक्ति कहाँ हराए ? थाहा भएन । तिनका नाममा ९५ करोड रुपैयाँ पैसा तत्कालीन माओवादी नेतृत्वले त्यो पैसा लिएर गयो । त्यो पैसा कहाँ गयो ? महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा प्रश्न उठेको छ । त्यसको जवाफ आज पनि अनुत्तरित अवस्थामा छ । हामी भन्छौं–शान्ति प्रक्रियाका बाँकि काम पूरा गर्न नसोच्ने । त्यहाँ भन्दा अगाडि बढन नचाहने । अनि, देशको ढुकुटीबाट दिनहुँ पैसा निकालेर लिएर जाने, गरिवले नुन किनेर खान सक्ने अवस्था छैन । तेल, चिनी किनेर खान सक्ने अवस्था छैन । तरकारी किनेर लगेर खान सक्ने अवस्था छैन । गरिव मर्ने स्थिति पुगिसकेको छ । तर राज्यसत्ताबाट यस्तो प्रकारको दोहन हुँदै छ कि आज देश दिनदहाडै लुटिएको छ सभामुख महोदय । त्यस्तो कुरा हामीलाई कुनै पनि हालतमा स्विकार्य छैन । र, यो निर्णय तत्काल खारेज होस भन्ने कुरा हामीले माग गरिरहेका छौं । यो कुरालाई सुन्ने काम भएन भने, यसलाई नजरअन्दाज गर्ने यसको विरुद्धमा जस्तोसुकै कदम उठाउन पनि हामी तयार छौं भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु सभामुख महोदय ।’

प्रमुख सचेतक गिरीले झापामा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी हुने क्रममा सत्ता पक्षकै मिलेमतोमा आफ्ना पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि ढुंगामुडा प्रहार गर्ने कोशिस गरिएको भन्दै निन्दा र भत्सर्ना गर्नु भयो । उहाँले घटनामा संलग्नहरुलाई सत्तापक्षले उन्मुक्ति दिने प्रयास गरिरहेको भन्दै आक्रोश समेत व्यक्त गर्नु भयो ।