इस्लामावाद । पाकिस्तानको वर्तमान अवस्थालाई लिएर यहाँको मानवअधिकार आयोगले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । राजनीतिक दलका कार्यकर्तालाई बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने तथा उनीहरूमाथिको कारबाहीलाई तीव्र पारिएकामा आयोगले चिन्ता व्यक्त गरेको हो ।
धार्मिक अल्पसंख्यक, तेस्रो लिंगी, ईश्वरको अनादर तथा अस्थिरता सिर्जना हुने उत्तेजक गतिविधिका कारण देशमा हिंसा बढेको सार्वजनिक गरिएको आयोगको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । गत वर्षका विवरण समावेश गरिएको उक्त प्रतिवेदनमा सन् २०२२ लाई राजनीतिक अस्थिरताको वर्षका रूपमा चित्रण गर्दै कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले गुमाएको जनविश्वास पुनस्र्थापना गर्न भरमग्दुर प्रयास गर्नुपरेको उल्लेख छ ।
देशले झेल्नुपरेको राजनीतिक एवं संवैधानिक संकट अदालतबाट समाधान गर्ने प्रयासले परिस्थितिलाई अझ जटिल बनाएको उल्लेख गर्दै आयोगको प्रतिवेदनमा पूर्वप्रधानमन्त्री इमरान खानविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएपछि पाकिस्तान चरम राजनीतिक संकटबाट गुज्रिरहेको जनाइएको छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री खानले यथाशक्य चाँडो निर्वाचन हुनुपर्ने माग गरिरहनुभएको छ भने सत्ता गठबन्धनले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै आएको छ । पाकिस्तानका प्रमुख प्रान्तहरू पञ्जाव र खैबर पख्तुनख्वाका प्रान्तीयसभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ भने बढ्दो राजनीतिक अस्थिरतासँगै जलवायु परिवर्तनका कारण गत वर्षको भीषण बाढीले जनजीवन कष्टकर बनेको छ । बाढीपीडितका पीडामा सहायताको मल्हम कसैले लगाएको छैन । गत वर्षको बाढीबाट तीन करोडभन्दा बढी पाकिस्तानी प्रभावित भएका थिए भने एक हजार सात सयजनाको ज्यान गएको थियो ।
आयोगको प्रतिवेदनअनुसार राजनीतिक कार्यकर्तालाई बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने घटना गत वर्ष रोकिएनन् भने आफैं खोजीमा जुटेका बेपत्ता भएकाहरूका परिवारका आफन्तलाई धम्क्याइएका घटना पनि बढेका थिए । बेपत्ता भएकाहरूको खोजी तथा छानबिन गर्ने निकायमा अझै पनि दुई हजार दुई सय १० वटा मुद्दा बिनाकारबाही थन्किएका छन् । बलुचिस्तान र अन्य क्षेत्रमा बेपत्ताका घटना अन्य क्षेत्रको तुलनामा बढेका छन् ।
बितेका पाँच वर्षको तुलनामा गत वर्ष सबैभन्दा धेरै आतंकवादी हमला पाकिस्तानमा भएका थिए । गत वर्ष भएका ३७६ आतंकवादी हमलामा ५३३ जनाले ज्यान गुमाएका तथा ८३२ जना घाइते भएका प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
विभिन्न अपराधमा दोषी ठहरिएका ९८ जनालाई गत वर्ष मृत्युदण्ड दिइएको थियो । अघिल्लो वर्ष १२९ जनालाई प्राणदण्ड दिइएको थियो । पाकिस्तानका कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदीलाई राखिएको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनमा देशभरका कारागारमा ८८ हजार ६८७ जना बन्दी रहेको जनाइएको छ । रासस/एएनआई ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच