यांगुुन । म्यान्मामा विस्थापित व्यक्तिहरूको संख्या तीस लाख पुगेको संयुक्त राष्ट्रसंघले जनाएको छ । यीमध्ये अधिकांश सेनाको सन् २०२१ को विद्रोहबाट सुरु भएको द्वन्द्वका कारण आफ्नो घर छोड्न बाध्य भएका छन् । लोकतन्त्रको अल्पकालीन प्रयोगपछि आङ सान सु कीको सरकारलाई पतन गराउने विद्रोहपछि करिब २७ लाख पलायन भएका छन् ।
‘यो सैन्य विद्रोहले स्थापित जातीय सशस्त्र समूहहरूसँग नयाँ झडप सुरु गर्यो र दर्जनौं ‘पिपुल्स डिफेन्स फोर्सेस’ बललाई जन्मायो । तिनीहरूलाई दबाउन सेना असफल भएको छ । म्यान्मा सन् २०२४ मा गहिरो मानवीय संकटको मुखमा छ’, राष्ट्रसंघीय आवासीय संयोजकले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
विज्ञप्ति अनुसार विस्थापितमध्ये एकतिहाई बालबालिका रहेको अनुमान गरिएको छ । गत वर्षको अन्त्यदेखि जातीय सशस्त्र समूहहरूको गठबन्धनले उत्तरी शान राज्यमा आक्रमण सुरु गरेपछि तीस लाखमध्ये करिब आधा विस्थापित भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । आक्रामक कारवाहीले र चीन सीमामा धेरै क्षेत्र र लाभदायक व्यापार क्रसिङलाई कब्जा गरेको छ । यसले सत्ता कब्जा गरेपछि जुन्ताका लागि सबैभन्दा ठूलो खतरा सिर्जना गरेको छ ।
म्यान्माको सीमावर्ती क्षेत्रमा जातीय सशस्त्र समूहहरूको बाहुल्य छ । तीमध्ये धेरैले सन् १९४८ मा बेलायतबाट स्वतन्त्र भएपछि स्वायत्तता र आकर्षक स्रोतहरूको नियन्त्रणलाई लिएर सेनासँग लडिरहेका छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघले विशेषगरी मे-जुन चक्रवातको मौसमअघि राहत कार्यमा गम्भीर आर्थिक अभावले बाधा पुर्याइरहेको बताएको छ । गतवर्ष चक्रवात मोचाले पश्चिमी म्यान्माको रखाइन राज्यमा प्रहार गरेको र कम्तीमा १४८ जनाको ज्यान गएको थियो ।
अराकान आर्मी र सेनाबीचको द्वन्द्वका कारण नोभेम्बरदेखि चर्चामा आएको पश्चिमी रखाइन राज्यमा हाल तीन लाख ५५ हजारभन्दा बढी मानिस विस्थापित भएको संयुक्त राष्ट्रसंघले जनाएको छ । रासस/एएफपी ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच