रास्वपा सरकारमा जान सकारात्मक, शुक्रबार अन्तिम निर्णय गर्ने

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको वर्तमान गठबन्धन सरकारमा जान सकारात्मक देखिएको छ । तर, सरकारमा जाने वा नजाने भन्ने विषयको अन्तिम निर्णय भने शुक्रबार बस्ने पार्टीको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकले निर्णय गर्ने भएको छ । रास्वपाले सरकारमा जानका लागि आफ्नो सर्त पूरा हुनुपर्ने अडान लिँदै आएको छ । रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले सरकारबारे प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग छलफल थालिसक्नु भएको छ । लामिछानेले आइतबार मात्रै प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर आफ्नो माग सम्बोधन भएमा सरकारमा सहभागी हुन सक्ने जनाउ दिनुभएको थियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि माग पूरा गर्न सकारात्मक जवाफ दिएको बताइएको छ ।

सोमबार बसेको पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकले अहिलेजस्तो समर्थन दिएर सरकार न प्रतिपक्षको जस्तो भूमिकामा अब नरहने निर्णय गरेको छ । सरकारमा सहभागी हुने वा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर प्रतिपक्षमा बस्ने भन्नेबारे अन्तिम निर्णय गर्न रास्वपाले आउँदो शुक्रबार केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठक बोलाएको छ । बैठकले सरकारमा जाने कि प्रतिपक्षमा बस्ने भन्नेबारे ठोस निर्णय गर्ने जानकारी दिँदै पार्टी महामन्त्री मुकुल ढकालले भन्नुभयो, ‘पार्टी अहिले सरकारमा छैन । तर, सरकारलाई समर्थन दिएर सत्तापक्षको बेञ्चमा बसिरहेको छ । पार्टी कि सरकारमा जान्छ कि प्रतिपक्षमा बस्छ । अहिलेको जस्तो यथास्थितिमा नबस्ने भन्ने निर्णय भएको छ । सरकारमा जाने कि प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय गर्नका लागि आगामी शुक्रबार संसदीय दल र केन्द्रीय समितिको संयुक्त बैठक बोलाइएको छ ।’

बैठकमा पार्टी सभापति रवि लामिछानेले सरकारमा जाने वा नजाने विषयमा सदस्यहरूसँग राखेको प्रश्नलाई उद्धृत गर्दै एक केन्द्रीय सदस्यले भन्नुभयो, ‘सभापति लामिछानेले हामीलाई सरकारमा सहभागी हुन आग्रह आएको छ, साथीहरूको राय के छ ? भनेर सोध्नुभयो ।’
बैठकमा पार्टी सरकारमा जाँदा र प्रतिपक्षमा बस्दाका फाइदा तथा बेफाइदाका विषयमा छलफल भएको ढकालले जानकारी दिनुभयो । सांसदहरूले सरकारमा जाने कि नजानेभन्दा पनि दुवै अवस्थाका फाइदा र बेफाइदाका विषयमा छलफल गर्ने पनि उहाँको भनाइ छ । यसअघि पार्टी सभापति रवि लामिछाने र नेता स्वर्णिम वाग्लेले सरकारलाई समर्थन दिएर बस्नुको अर्थ नहुने टिप्पणी गर्नुभएको थियो । तर, पार्टीले औपचारिक पोजिसन भने लिएको थिएन । बैठकमा लामिछानेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग आइतबार बालुवाटारमा भएको छलफलबारे ब्रिफिङ गर्नुभएको थियो ।

केन्द्रीय सदस्यहरूलाई सरकारमा जानु र प्रतिपक्षमा बस्नुका फाइदा बेफाइदा दुवैतर्फ केलाएर शुक्रबारको बैठकमा उपस्थित हुन भनिएको छ । सोमबारको बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरूले सरकारमा जाँदा सुशासन र सेवाप्रवाहमा योगदान गर्न सकिने भए पनि अहिलेको गठबन्धनमा कति काम गर्न सकिएला ? भनी आशंका गरेका छन् । उनीहरूमध्ये कतिपयले प्रतिपक्षमै बसेर संसद्मा भूमिका खेल्दा, अनि देशभर संगठन विस्तारमा लाग्दा बढी लाभदायी हुने तर्क गरेका छन् । महामन्त्री ढकालले भन्नुभयो, ‘गृह मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालय पाइयो भने सरकारमा जानुपर्छ भनेर बटमलाइन बनाउन सुझाव पनि आएको छ ।’ पार्टी सरकारमा गएको खण्डमा स्वर्णिम वाग्लेलाई अर्थ मन्त्रालयमा पठाउन आफूहरू तयार रहेको ढकालको भनाइ छ ।

गृह मन्त्रालय दिन र सरकारको कार्यक्रम पुनर्लेखन गर्न प्रधानमन्त्री तयार : रास्वपा
रास्वपाले पार्टी सरकारमा सहभागी भए प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नीति तथा कार्यक्रम पुनर्लेखन गर्न र गृह मन्त्रालय आफ्नो पार्टीलाई दिन तयार रहेको बताएको छ । सोमबार बसेको पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकपछि आयोजित प्रेस भेटघाटमा प्रवक्ता मुकुल ढकालले भन्नुभयो, ‘प्रधानमन्त्रीले हाम्रो पार्टी सभापतिलाई साबिकका मन्त्रालय र नीति तथा कार्यक्रम पुनर्लेखन गर्न मञ्जुर छु भन्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीले यति भनिसकेकाले अब पार्टीले सरकारमा जाने वा नजाने भन्ने निर्णय मात्र गर्ने हो ।’

रास्वपा सरकारमा आउनेबारे छलफल भइरहेको छ : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले रवि लामिछाने नेतृत्वको रास्वपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नगर्ने बरु सरकारमै सामेल हुने दाबी गर्नुभएको छ । सोमबार बिहान चितवनमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘मैले उहाँ (रवि लामिछाने)सँग कुरा गरिसकेको छु । सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुहुन्न, बरु सरकारमा आउने बारेमा छलफल चलिरहेको छ । र मैले पनि गठबन्धनमा सल्लाह गरेर केही दिनपछि फेरि भेट्ने र टुंगोमा पुग्ने भन्ने छ । समर्थन फिर्ता लिने स्थिति बन्दैन । लामिछानेले पहिलेकै मन्त्रालय दाबी गर्नु स्वाभाविक हो ।’

रास्वपाले भनेका कुराहरू पनि सम्भव भएसम्म साझा नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्न सरकार र गठबन्धनलाई कुनै अप्ठ्यारो नभएको जिकिर गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘रविजी सरकारमा आउनुस् । भ्रष्टाचारको कुनचाहिँ फाइल खोल्नुपर्‍यो म तयार छु ।’

३६ विभाग गठन, अर्थ नीति विभागमा स्वर्णिम वाग्ले
रास्वपाले ३६ विभागहरू गठन गरेको छ । सोमबार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले विभाग गठन र हाल भएका विभागलाई अद्यावधिक गर्ने निर्णय गरेको हो । रास्वपाले वैशाख १० को उपनिर्वाचनमा तनहुँ १ बाट निर्वाचित हुनुभएका डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई अर्थ नीति विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी दिएको हो । स्वर्णिम चुनावअघि कांग्रेस परित्याग गरेर रास्वपामा प्रवेश गर्नुभएको थियो । बैठकले गठन गरेको विभागहरूमा नीति विभाग र प्रशिक्षण विभागको प्रमुखमा डा. मुकुल ढकाल, संगठन विभागको प्रमुखमा कविन्द्र बुर्लाकोटी, अभियान तथा प्रचारप्रसार विभाग विपिन आचार्य, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभाग शिशिर खनाल, प्रवास नेपाली सम्पर्क विभागमा डोलप्रसाद अर्याल प्रमुख चयन हुनुभएको छ ।

यसैगरी, मानवीय विकास प्रवद्र्धन विभागको प्रमुखमा कुसुम महर्जन, उत्पादन प्रवद्र्धन विभाग रामकृष्ण भट्टराई, नेतृत्व क्षमता तथा मानव संशोधन विभाग खुस्बु सरकार श्रेष्ठ, जनसम्पर्क विभाग दीपक बोहरा, भ्रष्टाचार निवारण तथा सुशासन प्रवद्र्धन विभाग हरि ढकाल, आर्थिक व्यवस्थापन विभाग निमा अधिकारी, गुनासो व्यवस्थापन विभाग डा.चन्दा कार्की, विकास, योजना तथा नीति तर्जुमा विभाग अरनिको पाण्डे, तथ्यांक अनुसन्धान विभाग मनिष झा चयन हुनुभएको छ ।

संसदीय दलको नेतामा लामिछाने
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को संसदीय दलको नेतामा पार्टी सभापति एवं सांसद रवि लामिछाने चयन हुनुभएको छ । सोमबार दिउँसो बसेको संसदीय दलको बैठकले लामिछानेलाई निर्विरोध संसदीय दलको नेता चयन गरेको हो । यसअघि सोमबार बिहान बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले सभापति लामिछानेलाई संसदीय दलको नेता चयन गर्न संसदीय दललाई निर्देशन दिएको थियो । मंसिर २०७४ को चुनावमा २० सिट जितेको रास्वपामा लामिछाने नै संसदीय दलको नेता चुनिनुभएको थियो । तर, नागरिकता विवादमा सर्वोच्च अदालतले सांसद पद खारेज गरेपछि लामिछाने सांसद र संसदीय दलको जिम्मेवारीबाट पनि मुक्त हुनुभएको थियो । अदालतले सांसद पद खारेज गरेपछि डिपी अर्याल दलको नेता चुनिनुभएको थियो ।

वैशाख १० मा सम्पन्न उपनिर्वाचनबाट लामिछाने चितवन-२ बाट निर्वाचित हुनुभएको थियो । चुनाव जितेसँगै पार्टी सभापतिसमेत रहनुभएका लामिछानेलाई संसदीय दलको नेता बन्ने बाटो खुलेको थियो । उपनिर्वाचन जितेपछि लामिछानेलाई दलको नेता बनाउन डिपी अर्यालले पद शनिबार दलको नेताबाट राजीनामा दिनुभएको थियो । यस्तै, रास्वपा संसदीय दलको बैठकले सांसद निशा डाँगीलाई सचेतक तोकेको छ ।

‘महान्यायाधिवक्ताको निर्णयमाथि अदालतले परीक्षण गर्न मिल्दैन’
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले आफूविरुद्ध झुटा कागजात पेस गरेर राहदानी लिएको विषयमा अदालतमा मुद्दा नलाग्ने जिकिर गर्नुभएको छ । महान्यायाधिवक्ताले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर मुद्दा नचल्ने निर्णय गरिसकेको भन्दै लामिछानेले त्यसविरुद्ध न्यायिक परीक्षण हुन नसक्ने जिकिर गर्नुभएको हो । झुटा विवरण पेस गरेर रविले राहदानी लिएको भन्दै सिन्धुलीका युवराज पौडेल (सफल)ले महान्यायाधिवक्ताको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दिनुभएको थियो । उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश हरि फुँयालको इजलासले विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग गरेको थियो ।

उक्त आदेशमा रवि लामिछानेले आफ्ना वारेस अधिवक्ता मोहम्मद अफताव आलममार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नुभएको हो । लामिछानेले संविधानको धारा १५८ (२) ले महान्यायाधिवक्तालाई नेपाल सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार दिएको भन्दै महान्यायााधिवक्ताको निर्णय अन्तिम हुने दाबी गर्दै भन्नुभएको छ, ‘महान्यायाधिवक्ताले सदासयपूर्वक आफ्नो विवेक प्रयोग गरी गरेका निर्णयउपर कसैको अधिकार हुँदैन, त्यस सम्बन्धमा निजलाई संविधानले नै व्यावसायिक उन्मुक्ति प्रदान गरेको हुन्छ भनी नेकाप २०५८ नि नं ७००१ मा श्री सर्वोच्च अदालतले सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको छ ।’

त्यस्तै, महान्ययाधिवक्ताले संविधान बमोजिम पाएको अधिकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र आकर्षित नहुने जिकिर गर्दै लामिछानेले लिखित जवाफमा उल्लेख गर्नुभएको छ, ‘संविधानका हरेक प्रावधान स्वतन्त्र हुन्छन् र एकले अर्कोलाई नियन्त्रण गर्दैनन् । सम्मानित सर्वोच्च अदालतले धारा १३३ मार्फत प्रदत्त आफ्नो असाधारण अधिकारको प्रयोग गरिरहँदा सोही संविधानको धारा १५८ ले प्रदान गरेको अर्को संवैधानिक निकायको अधिकारलाई निस्तेज तुल्याउन मिल्दैन ।’

सरकारी वकिलबाट भएको अभियोजनको निर्णय ठिक वा बेठिक के हो भनी परीक्षण गर्ने भूमिका नेपालले अवलम्बन गरेको अभियोजनात्मक प्रणालीमा महान्यायाधिवक्तामा रहने भन्दै लामिछानेले लिखित जवाफमा भन्नुभएको छ, ‘महान्यायाधिवक्ताको यो अधिकार वा दायित्व असाधारण अधिकार क्षेत्र प्रयोग गरी अदालतबाट निरुपण हुन अभियोजनात्मक प्रणाली अन्वेषणात्मक प्रणालीमा रूपान्तरण गर्नु हो जुन फौजदारी न्यायको सिद्धान्तमा नेपालले अवलम्बन गरेको पद्धति र स्थापित न्यायिक परीक्षणको अधिनस्थ राख्ने पद्धतिको विकास हुन्छ । न्यायिक परीक्षणपछि मात्र अभियोजन निर्णयले पूर्णता वा परिपक्वता हासिल गर्ने संत्रासमा सरकारी वकिल रहनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनाले संस्थागत र कार्यगत स्वायत्तता समाप्त हुन पुग्छ र मुद्दा चल्ने नचल्ने निर्णयउपर अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने हो कि भन्ने अभ्यास सुरुवात हुन जान्छ ।’

नेपाली नागरिकता सक्रिय नभएकै अवस्थामा राहदानी लिएको भने स्वीकार गर्दै लामिछानेले भन्नुभएको छ, ‘छानविन हुँदा म लिखित जवाफवालाले विदेशी नागरिक रहेको समयमा उल्लिखित नेपाली राहदानी लिएको भए तापनि सो को प्रयोग गरी विदेश यात्रा नगरेको, राहदानीसम्बन्धी कसुर अपराध गर्ने मनसाय र उद्देश्य लिई कुनै कार्य नगरेको र प्रयोगसमेत नगरेको तथा सम्मानित अदालतको आदेशबाट मेरो साबिकको नागरिकता कायम भएपछि राहदानी स्वतः कायम नहुने भएकाले मैले मिति २०७९/१०/१५ मा राहदानी विभागमा उक्त राहदानी फिर्ता गरेको ।’