सरकार र महावीर पुनबीच सात बुँदे सहमति

काठमाडौं । राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका संस्थापक महावीर पुन र सरकारबीच सात बुँदे सहमति भएको छ । सोमबार सिंहदरबारमा सरकार र पुनबीच सात बुँदे सहमति भएको हो । सोमबार उपप्रधान एवं रक्षा र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काबीच वार्ता भएपछि सहमति जुटेको हो ।

सरकार र पुनबीच अनुसन्धान तथा विकास, नवप्रवर्तन तथा आविष्कारसम्बन्धी कार्यहरू एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारले एउटा कोष स्थापना गर्नुपर्ने र यस कोषबाट अनुसन्धान तथा विकास, नवप्रवर्तन तथा आविष्कारसम्बन्धी कार्यहरूमा लगानी गर्ने, कोषको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्न संघीय संसद्को आउँदो अधिवेशनमा विधेयक पेस गरी पारित गर्ने, सो विधेयकको मस्यौदा सरोकारवालाको परामर्शमा आगामी ६० दिनभित्र तयार गर्ने, आगामी आर्थिक वर्षदेखि संघीय सरकारको पुँजीगत बजेटको एक प्रतिशत रकम, अनुसन्धान तथा विकास नवप्रवर्तन तथा आविष्कार कोषमा जम्मा गर्ने अनुसन्धान तथा विकास नवप्रवर्तन तथा आविष्कारलाई प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक, नीतिगत, कानुनी एवं संस्थागत प्रबन्ध गर्ने, आविष्कारबाट उत्पादित वस्तु तथा सेवालाई आवश्यक पर्ने अनुमति, लाइसेन्स, दर्ता, सञ्चालन तथा दिगोपन कायम गर्ने विषयसँग सम्बन्धित कानुनमा सुधार गरी सहजीकरण गर्ने, मागपत्रमा उल्लेखित विषयहरूमा दुवै पक्ष बसेर समीक्षा गर्ने र महावीर पुनको नेतृत्वमा भइरहेको धर्नालगायत सबै आन्दोलन कार्यक्रम अन्त्य गर्ने सहमति भएको हो ।

सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उपप्रधान एवं रक्षा र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले अनुसन्धान तथा विकास, नवप्रवर्तन तथा आविष्कारसम्बन्धी कार्यहरू एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारले एउटा कोष स्थापना गर्ने विषयमा सहमति भएको बताउनुभयो । उहाँले कोषबाट अनुसन्धान तथा विकास, नवप्रवर्तन तथा आविष्कारसम्बन्धी कार्यहरूमा लगानी गर्ने कुरामा सहमति भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘नवप्रवर्तन, अनुसन्धान र आविष्कारको अभियानलाई अघि बढाउन संघीय सरकारको वार्षिक विकास बजेटको एक प्रतिशत बजेट कोषमा जम्मा गर्ने, कोषको सञ्चालन, व्यवस्थापन र लगानी गर्ने विधिहरू प्रक्रिया, विभाग निकाय महावीर पुनले चार बुँदाभित्र दर्शाउनुभएको कुरालाई सम्बोधन हुने गरी आउने अधिवेशनमा विधेयक बनाई पेस गर्ने, अधिवेशनबाट संसद्बाट परित गर्ने र त्यहीअनुसार लगानी व्यवस्थापन गर्ने गरी सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका छौँ ।’

सहमतिमा हस्ताक्षरपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष पुनले सोमबारबाट आफ्नो आन्दोलन स्थगित भएको र आगामी दिनमा युवाहरूलाई जागरूक गर्न आन्दोलन गर्ने बताउनुभयो । उहाँले आन्दोलन शान्तिपूर्ण भएको र छलफल पनि सकारात्मक भई सहमति भएको बताउनुभयो । उहाँले सरकारले माग पूरा गरेको छ भनेर बसिरह्यो भने आन्दोलन गरेको अर्थ नरहने भन्दै उहाँले अब युवाहरूलाई उठाउने आन्दोलन सुरु गर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिसकेपछि एकमुखे हुनुपर्छ । हस्ताक्षरअनुसार आन्दोलन रोक्छौँ । आन्दोलन मात्रै नभई अभियान पनि हो । यो आन्दोलनमा थुप्रै नागरिकले भाग लिनुभएको छ । यो आन्दोलन शान्तिपूर्ण भयो, छलफल पनि राम्रो भयो । आन्दोलन बन्द भयो, सरकारले माग पूरा गरेको छ भनेर बसिरह्यो भने यो आन्दोलन गरेको केही अर्थ हुँदैन, अब हाम्रो प्रयास अर्को आन्दोलन हुन्छ, अब युवाहरू लाग्नुपर्छ भन्नेतिर हामी लाग्नुपर्छ । अबको मेरो आन्दोलन युवाहरूलाई जागरूक गराउने हुनेछ ।’ अध्यक्ष पुनले आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउने सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई धन्यवाद दिनुभयो ।

सोमबार बिहान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका संस्थापक महावीर पुन मातीघरमा धर्ना बस्नुअघि नै उहाँको माग सम्बोधन गर्ने सहमति भइसकेको बताउनुभएको थियो । चितवनमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै प्रचण्डले माइतीघर मण्डलामा बस्नुभन्दा अघिल्लो दिन महावीरसँग छलफल गरेर माग सम्बोधन गर्ने सहमति भइसकेको बताउनुभएको थियो । महावीरले आविष्कार र नवप्रवर्तनका लागि जिडिपीको एक प्रतिशत बजेट छुट्याउनुपर्ने माग राखेको तर बजेटको एक प्रतिशतमा सहमत भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताउनुभएको थियो । बजेटमा उक्त माग सम्बोधन गर्ने सहमति भएपछि हिँड्ने बेलामा महावीरले ‘म त माइतीघर मण्डलामा बस्छु है कस्तो हुँदो रैछ विचार गर्नु पनि छ’ भनेर हाँस्दै निस्किएको प्रचण्डले सुनाउनुभएको थियो ।