सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको खेलले निम्त्याएको अस्थिरता

संसद् अधिवेशन एउटा पनि कानुन, ऐन, नियम बनाउन नसक्दै समाप्त भयो । अब फेरि बजेट अधिवेशन सुरु हुनेछ । सरकारका नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा संसद्मा पेश गरिनेछ । अर्थतन्त्रको खस्किँदो अवस्थालाई प्रतिनिधित्व गर्दै आर्थिक सर्वेक्षणसमेत सार्वजनिक गरिनेछ । सरकारले वैदेशिक ऋणमा आधारित घाटा बजेट निर्माण गर्नेछ सकेसम्म अहिले पनि कार्यकर्ता पाल्ने बजेट आउने र विकासका कार्यहरू अहिले पनि निरन्तरता नपाउने निश्चित छ । त्यसपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति जारी गर्नेछ । हुन त सबै पक्षमा नकरात्मक हुनु उपयुक्त नहोला तर देशको वास्तविक धरातल यही हो ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफूले रोजेबमोजिमको मन्त्रालय नपाउने भएपछि सरकारबाट बाहिरियो र समर्थनसमेत फिर्ता लिएर प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय गरेको छ । यतिबेला नेपालमा नक्कली शरणर्थी प्रकरण चर्चामा छ जसमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडसहित उच्च तहका व्यक्तिहरू पनि तानिएका छन् । यसै सन्दर्भमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले त राजनीतिक प्रतिशोध भन्दै रायमाझीको बचाउसमेत गरेका छन् । ओलीले यो विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाललाई भेटेरै टिप्पणीसमेत गरेका छन् ।

नीति तथा कानुन बनाउने तहले कानुन नै नबनाउने, बजेट पुग्नुपर्ने स्थानमा बजेट नै नपुग्ने, कार्यक्रम तय गर्नुपर्ने विषयमा कार्यक्रम नै नबन्ने प्रवृत्तिले देश अस्थिरतातर्फ जाने गर्दछ । जब देश नै अस्थिरतातर्फ गएपछि सुशासन हुने कुरा त भएन ।

उच्च तहमा पुगेको व्यक्तिलाई हतकडी लगाउनु आवश्यक छैन भन्दै उनीसहित नेकपा एमालेका दर्जनौैं नेताले बचाउ गरेका छन् । कुनै कुरामा अभियोग वा आरोप लागेपछि त्यसको सफाइ दिनेकाम कानुन तथा सम्बन्धित निकायको हो । कानुन सबैले मान्नै पर्दछ । हरेक कुरामा राजनीति गर्ने प्रवृति नेपालमा रहेका राजनीतिक दलहरूका लागि अनिवार्य खेल जस्तै बनेको छ जसले गर्दा देश अस्थिरतातर्फ गएको छ । आठ वर्षसम्म अवरुद्ध रहेको चीनको तातोपानी नाका खुलेपछि नेपाल चीनसँगको व्यापार केही विस्तार हुने भए पनि यस पटक वर्षा धेरै नहुने भएकाले उत्पादन कमी हुने कुरामा विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् । देश अझै पनि आयातमा निर्भर छ, रेमिट्यान्समा निर्भर छ ।

वैदेशिक सहयोग र ऋणमा निर्भर छ । राजनीतिक दलहरूबीचको लडाइँले देशमा अस्थिरता बढाएको छ भने उत्पादन घटाएको छ । आखिर यो प्रवृत्ति कहिलेसम्म ? देशमा उत्पादनको कमी छ । रोजगारी पर्याप्त छैन् । करिब दुई हजारको हाराहारीमा प्रत्येक दिन युवाहरू विदेशिएका छन् । बसाइसराइँले गाउँ नै रित्तिएको छ । यस्तो अवस्थामा राजनीतिक दलहरू गम्भीर बन्नुपर्ने होइन् र ? पटक-पटक स्थानीय तहका सरकार प्रमुख र प्रान्तीय र संघीय सरकारबीच दोहोरी नचलेको होइन् । केही दिनसम्म त सिंहदरबारको फोहोर पनि उठेन त्यसमा पनि स्थानीय सरकारसँग सम्झौता गर्ने तर कार्यन्वयन नगर्ने संघीय सरकारको प्रवृत्ति देखियो जुन प्रवृत्ति नौलो भने होइन यो त नेपालको परम्परा जस्तै बनेको छ । आर्कोतर्फ राजनीति काम गर्नका लागि गरिन्छ वा भाषण गरेर देश बर्बादीको लागि गर्ने हो त्यो छर्लंगै भएको छ ।

नीति तथा कानुन बनाउने तहले कानुन नै नबनाउने, बजेट पुग्नुपर्ने स्थानमा बजेट नै नपुग्ने, कार्यक्रम तय गर्नुपर्ने विषयमा कार्यक्रम नै नबन्ने प्रवृत्तिले देश अस्थिरतातर्फ जाने गर्दछ । जब देश नै अस्थिरतातर्फ गएपछि सुशासन हुने कुरा त भएन, त्यसमा पनि बढ्दो भ्रष्टाचार र अनियमितताले गर्दा देश अस्तव्यस्त भएको हो । देशको स्रोत र साधनको प्रयोग गर्ने सवालमा, सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने सवालमा, देशमा, शुशासन कायम गर्ने सवालमा देशले खोजेको मार्गमा जाने सवालमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको बीचमा दोहोरी चल्ने गर्दछ जसको कारण सेवा प्रवाहमा सधै ढिलासुस्ती, बेइमानी र ठगी बढ्दै गएको छ । राज्य व्यवस्थाको सञ्चालन र जनताप्रति जवाफदेही सरकार नबन्दासम्म देशले गति लिन सक्दैन । ठूला दलहरू नसच्चिने र साना दलहरूको पहुँच नपुग्ने नेपाली राजनीतिमा खासगरी ठूला दलहरू सच्चिएर देशका लागि सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष एक ठाउँमा उभिनु आवश्यक छ । जनमुखी नीति तथा कार्यक्रम नवन्दासम्म, देशका लागि नेतृत्व गर्ने राजनीतिक दलहरू नहुँदासम्म, देशको अर्थतन्त्र सुधार नहुँदासम्म, जनताको समस्या सम्बोधन नहुँदासम्म देशभित्र गरिने सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको खेलले देशको दूदर्शाको खातिर बालिएको आगोमा मट्टितेल थप्ने कार्यमात्रै हुन्छ । त्यसैले यस्ता कार्यहरू बन्द गर्नु आवश्यक छ ।

प्रजान्त्रिक तथा संसदीय अभ्यासमा राज्य सञ्चालनको सन्दर्भमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष हुने गर्दछ । पक्षपक्षले सत्ताको बागडोर समाल्दा प्रतिपक्षले खबरदारी गर्नुपर्दछ जसले गर्दा देश सही ढंगले अगाडि बढ्न सक्छ । तर, नेपालको संसदीय अभ्यासलाई हेर्दा विगतदेखि नै राजनीतिक दलहरूले धमिलो पानीमा माछा मार्ने कार्य गरिरहेका छन् । देशका सम्पदाहरू बेच्ने सवालमा, अस्थित्व नै विदेशीलाई सुम्पिने सवालमा, असमान सन्धिसम्झौता गर्ने सवालमा, स्वतन्त्र प्रेसलाई नियन्त्रणमा लिने सवालमा, जनताको सूचना विदेशीको हातमा दिने सवाल सबै राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा आउने गर्दछन् । यसले के स्पष्ट गर्दछ भने राजनीतिक दलहरू व्यक्तिगत स्वार्थ र दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठ्न सकेका छैनन् ।

देशका लागि गर्ने राजनीतिले मात्रै देशमा हित गर्नसक्छ । देशमा अध्ययन अनुसन्धान र आविष्कारका लागि कोषको माग गर्दा माइतीघर मण्डलामा धर्ना बस्नुपर्ने अवस्था, न्यायका लागि आत्मदाह गर्नुपर्ने अवस्थाले, बैंकको ऋण तिर्न नसकेर सपरिवारले आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्थाले देशको अवस्था चित्रण गर्दछ । सत्तापक्षमा रहेको राजनीतिक दलहरू र त्यसको नेतृत्व तहले देश नै एउटा प्राइभेट लिमिटेड जस्तो बनाउनु उपयुक्त होइन् भने आर्केतिर प्रतिपक्षले हरेक कुरामा भाँजो हाल्नु पनि उपयुक्त होइन । देशलाई हित हुने कार्यमा सबै राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा आउनु आवश्यक छ ।

२०७६ मा तर्जुमा गरिएको १५औं योजनाको अवधि अर्को वर्ष पूरा हुँदै छ तर कार्यन्वयन पक्ष एकदमै कमजोर देखियो । योजनाले तय गरेको लक्ष्यको २५ प्रतिशत समेत काम भएन । केही योजना तथा आयोजनाहरू पूरा भए भने धेरै योजना अलपत्र नै छन् यो कुनै आरोप नभई सरकारी तथ्यांकले उल्लेख गरिसकेको विषय हो । यस्तो विषयमा प्रतिपक्ष किन मौन रहन्छ ? स्थानीय तह र प्रदेश तहमा समेत बेरुजु बढ्दो छ यसमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष किन मौन रहेको छ ? अब एक महिनापछि वर्षायाम सुरु हुन्छ ।

कतव्र्यबाट विमुख हुने सत्तापक्ष र आफ्नो जिम्मेवारी नै पूरा नगर्ने प्रतिपक्षले गर्दा देशमा केन्द्रमा मात्रै होइन प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत अस्थिरता पैदा भएको छ । संविधान जारी भई देश संघीय संरचनामा गएको पनि आठ वर्ष पुगिसक्दा जनताका समस्या ज्यूँका त्यूँ छन् ।

हजारौं घरपरिवार विस्थापित हुन्छन्, सुकुम्बासी समस्या जटिल बन्दै गएको छ । त्यसका लागि राज्य, सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका समेत ध्यान पुग्न सकेको छैन । केबल निर्वाचन मात्रै प्रजातन्त्र होइन । आर्थिक समृद्धि, उद्यमशीलताको विकास, स्वतन्त्र न्यायपालिको, स्वतन्त्र प्रेसको विकास, रोजगारीको व्यवस्था तथा अर्थतन्त्रको सबलीकरण पनि प्रजातन्त्रको अंग हो । त्यसैले प्रजातन्त्रकै लागि भए पनि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको फोहोरी खेलको अन्त्य गर्नु जरुरी छ । सवाल जनस्तरबाट सुरु हुने हो, राजनीति राज्य सञ्चालनको नीति हो जसले उपयुक्त कार्य गर्न सकेको खण्डमा मात्रै देशको उचित मार्ग प्राप्त गर्न सक्दछ । देश जमिनको एक निश्चित टुक्रामात्रै होइन देश जनताको भावना र जनताको भविष्य पनि हो यस्तो अवस्थामा देशले जनताको आवाजलाई सम्बोधन गर्न सक्छ भन्नेतर्फ ध्यान दिनु जरुरी छ । टोलहरूमा हुने राजनीति, वडावडामा हुने राजनीति, पालिका पालिकामा हुने राजनीति, संस्थाहरूमा हुने राजनीति, विद्यालय तथा विश्वविद्यलयमा हुने राजनीति, हरेक आयोजना, योजानाहरूमा हुने राजनीतिले देशको अवस्था लथालिंग भएको छ ।

यति बेला जनताको प्रश्न छ कि सत्तापक्षले जनताको लागि के गरको छ ? मन्त्रालय टुक्र्याउनु र जोड्नु, कर्मचारीको सरुवा र बढुवा गर्नुमात्रै सत्तापक्षको कतव्र्य र दायित्व हो ? सरकार गठन र विघटन गर्नु सरकारलाई समर्थन गर्नु, समर्थन फिर्ता गर्नु केबल प्रक्रियामात्रै हो विकास त जनताको स्तरमा सुधार ल्याउनु हो त्यसमा सत्तापक्ष किन मौन छ ? प्रतिपक्षले सत्तापक्षको विरोध गर्नेमात्रै होइन देशको विकासमा समेत टेवा पु¥याउनु प्रतिपक्षको जिम्मेवारी हो ।

सार्वभौम जनताले नदीनाला बेच्नका लागि, अस्थिरता र अनियमितता बढाउन, विकास कार्यहरूमा शून्यता ल्याउनका लागि, महँगी र कालोबजारी बढाउनका लागि निर्वाचनमार्फत जनप्रतिनिधिलाई म्यान्डेड दिएका होइनन् भन्ने कुरामा माननीय र उनीहरूका दलहरूले हेक्का राख्नु जरुरी छ । जनताले तिरेको कर, वैदेशिक ऋण, विषेप्रणबाट चलेको देशमा उत्पादन बढाएर जनतालाई र देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनुपर्ने समयमा नक्कली शरणर्थी, क्यान्टोनमेन्ट, सेक्युरिटी प्रेस, ललिता निवास काण्ड, वाइडबडी काण्ड, एनसेल काण्ड जस्ता प्रकरणहरू बढ्दै जाँदा कतै यी सबै प्रकरण जनतालाई भ्रममा पार्ने गरी सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष मिलेर गरेको राजनीति त होइन भन्ने शंका उब्जन थालेको छ ।

आफ्नो कतव्र्यबाट विमुख हुने सत्तापक्ष र आफ्नो जिम्मेवारी नै पूरा नगर्ने प्रतिपक्षले गर्दा देश केन्द्रमा मात्रै होइन प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत अस्थिरता पैदा भएको छ । संविधान जारी भई देश संघीय संरचनामा गएको पनि आठ वर्ष पुगिसक्यो तर जनताका समस्या ज्यूँका त्यूँ छन् । दुई पटक आमनिर्वाचन भइसक्क्यो । तर देशमा आएको राजनीतिक चेतना मात्रैलाई विकास हो भन्न सकिँदैन ।

तसर्थ पहिलो कुरा राजनीतिक दलहरू र त्यो नेतृत्व सच्चिनु आवश्यक छ । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको स्वार्थको खेलले देशलाई अस्थिरतामा लैजाने कार्यको अन्त्य गरिनुपर्दछ । देशको हरेक क्षेत्रमा पारदर्शी, जवाफदेही र सुशासन र जनताप्रति उत्तरदायी जनप्रतिनिधिहरू भएमा देशले छोटो समयमा विकासको लक्ष्यमा पुग्न सक्छ । प्राकृतिक स्रोतले सम्पन्न देशलाई कंगाल बनाउने कार्य राजनीतिक खेलको परिणाम हो जसले देशको भविष्यलाई अन्धकारमा धकल्ने भएकाले सबै सच्चिनु आवश्यक छ ।