अर्थतन्त्रको सुधारको सुरुवात भाषणबाट होइन कामबाट गरौँ 

अर्थतन्त्र धराशायी भएको विषयलाई राज्यका जिम्मेवारहरूले छिपाउने अवस्थाको अन्त्य भएको छ । अर्थतन्त्रको खस्कँदो अवस्था बारे जिम्मेवारहरूमा चिन्ता र चासो नहुँदा नै यस्तो स्थिति आएको हो । अब अर्थतन्त्र सुधारको चरणमा प्रवेश नगरिकन सुख्खै छैन । अर्थतन्त्रको सुधारको चरण कहाँबाट प्रवेश गर्ने भन्ने विषय महत्पूर्ण मानिन्छ । सुधार गर्ने भन्ने तर सुधार कहाँबाट कसरी गर्ने भन्ने विषयमा छलफल, विचारविमर्श, अन्तक्र्रिया जस्ता विषयमा प्रवेश नै नगर्ने हो भने अर्थतन्त्रको सुधारका विषयमा आउने अखबारी अभिव्यक्तिको कुनै अर्थ छैन ।

आर्थिक सुधार प्रोपोगण्डाको विषय होइन । सुधारको प्रारम्भ अर्थतन्त्रका चुहावटहरूलाई पत्ता लगाउने र त्यसलाई बन्द गर्ने उपायहरूलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुबाहेक अर्को उत्तम विकल्प के हुन्छ ? त्यसैले सुरुवातमा चुहावटका कारण र आकारसमेतको अध्ययन, विश्लेषण, अनुसन्धान जस्ता विषयमा राज्यका सम्बन्धित निकायहरू गम्भीर बन्नुपर्छ । समस्या समाधानको पहिलो सूत्र नै कमजोरीलाई पत्ता लगाउने र सच्याउने कठोरतम् प्रयत्नलाई निष्ठा र इमानदारीपूर्वक अवलम्बन गर्ने दृढ इच्छाशक्ति अनिवार्य हुन्छ ।

अहिले सरकारले गर्नुपर्ने पहिलो काम फजुल खर्चहरूलाई रोक्ने अभियानलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । फजुल खर्चका कारणहरूको पहिचानबाट नै सुधारको पहिलो खुड्किलो प्रारम्भ हुन्छ । फजुल खर्चहरूबाट फाइदा लिने पक्ष नै शासनमा भएकाले वर्तमान संरचनाले नै फजुल खर्चलाई रोक्ने काम गर्न सक्छ र गर्छ भन्ने विषयमा थुप्रै आशंका छन् । त्यसलाई चिर्ने योग्यता, क्षमता र आत्मबल साथै देश र जनताप्रति नितान्त इमानदार प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री सुधारको अनिवार्य शर्त हुन् । सुधारको सुरुवात सरकारका विभिन्न निकायको खर्च प्रणालीलाई गहन पुनरावलोकनमा सरकारको विशेष ध्यान जानुपर्छ । यस्ता विषयलाई पार्टी र नेताले राजनीतिक लाभ लिने शैलीमा अभिव्यक्ति र विज्ञापनको विषय बनाउन हुँदैन । आर्थिक सुधारको प्रमुख जिम्मेवारी देशको अर्थमन्त्रीको हुन्छ । अर्थमन्त्री स्वयंमा सुधारको छट्पटी नभइकन सुधारले मूर्तरूप लिँदैन । यसका लागि अर्थमन्त्रीमा बौद्धिक र व्यावहारिक कार्यकुशलता तथा जनविश्वास अनिवार्य शर्त हुन् । त्यो कोणबाट के वर्तमान अर्थमन्त्री योग्य छन् ? अर्थमन्त्रीको क्षमता, योग्यता र जनविश्वासले नै सुधारको प्रारम्भ र गतिलाई दिशानिर्देश गर्दछ । अर्थमन्त्री देशको आवश्यकता र अवस्थालाई बुझेको र त्यो बुझाइलाई कार्यान्वयन गरेर सुधारलाई जनताले अनुभूति गर्ने अवस्था तत्काल सिर्जना गर्छु भन्ने दृष्टिकोणमा सुधार भरपर्छ ।

खासगरी गणतन्त्रपछिको अर्थमन्त्रालयको नेतृत्व गैरअर्थशास्त्रीलाई दिँदा समस्या सतहमा आए । सदनमा राम्रा, योग्य अर्थशास्त्रीहरू हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्रीले किन अर्थतन्त्र बारे सैद्धान्तिक ज्ञान नभएका र अनुभव नभएका व्यक्तिलाई अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी दिए ।

तर, अर्थमन्त्रीको चयन र अर्थमन्त्री बन्नुको उद्देश्यका विषयरूको अन्तर्यमा प्रवेश गर्ने हो भने उनको नियुक्तिले देशका जल्दाबल्दा समस्याबारे बेखबर भएको कुरा हामी सबैले बुझेको र जानेका विषय हुन् । व्यक्तिको रोजाइ र सिफारिशमा बन्ने हाम्रो शैलीको अर्थमन्त्रीको छनौटबाट अहिले देखिएका विकराल आर्थिक भ्वाङहरूलाई पुर्ने सोच नै अर्थमन्त्रीमा नभएको तीतो सत्य उद्घाटन गर्दा पीडाबोध हुन्छ । सुधार गर्छु भन्नेहरूले नै सिर्जना गरेको आर्थिक संकट कुनै विशेष योजना, कार्यक्रम, अनुभव नभएको अर्थमन्त्रीको नेतृत्वले सुधार गर्छ र हुन्छ भन्ने विषयमा हामी कसरी र किन विश्वस्त हुने ? अहिले देखिएको आर्थिक संकटले हिजोको अर्थमन्त्रीहरूको ज्ञान, अनुभव र योग्यता शून्यताको परिणति हो ।

खासगरी गणतन्त्र पछिको अर्थमन्त्रालयको नेतृत्व गैरअर्थशास्त्रीलाई दिँदा समस्या सतहमा आए । सदनमा राम्रा, योग्य अर्थशास्त्रीहरू हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्रीले किन अर्थतन्त्र बारे सैद्धान्तिक ज्ञान नभएका र अनुभव नभएका व्यक्तिलाई अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी दिए । यसका कारणभित्र नै अर्थतन्त्र धराशायी हुन अन्तर्निहित कारण छन् । स्वार्थले उजाड अर्थतन्त्रको सुधारको यात्रा सहज छैन् । देशको अर्थमन्त्री नियुक्त गर्दा प्रधानमन्त्रीले राम्रो योग्यभन्दा हाम्रो मानिसको नियुक्तिबाटै समस्या उब्जन्छन् । अहिलेको अर्थमन्त्री पनि वर्तमान चुनौतीलाई सामना गर्नसक्ने योग्य भनेर नियुक्ति गरिएको होइन । उहाँ कांग्रेस सभापतिको नितान्त नजिकको र हाम्रो मानिसको हैसियतमा नियुक्त भएकाले वर्तमान अर्थमन्त्रीले वर्तमानका जटिल आर्थिक चुनौतीलाई सामना गर्ने हैसियत नै राख्नुहुन्न । सुधारको काम व्यक्तिप्रति जिम्मेवार पात्रबाट होइन कि समाज र राष्ट्रप्रति जिम्मेबार पात्रबाट मात्रै सम्भव छ । त्यो कोणबाट वर्तमान अर्थमन्त्री योग्य अर्थमन्त्रीभित्र पर्नुहुन्न । प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा जननिर्वाचित पदाधिकारीमा जुन इच्छाशक्ति र आत्मबल हुन्छ त्यो इच्छाशक्ति र आत्मबल मनोनितमा किमार्थ हुँदैन । त्यसैले त्यस कोणबाट वर्तमान अर्थमन्त्री सुधारको प्रयासमा निर्ममताका साथ प्रवेश हुने परिस्थिति नै नभएकाले उहाँबाट यस्तो गम्भीर कामको थालनी र उपलब्धि हुन्छ भन्ने विषयमा आमनागरिक विश्वस्त नभएको तीतो सत्यलाई छिपाउनु हुँदैन ।

सुधारका लागि सर्वप्रथम सरकारको फजुल, अनुत्पादक र अनावश्यक खर्चहरूको निर्मम समीक्षा गर्ने क्षमता, तत्परता र इच्छाशक्ति अर्थमन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिमा हुनुपर्छ । सुधारका लागि इच्छाशक्ति र दृढताको खाँचो हुन्छ । फगत अर्थमन्त्री हुन अर्थमन्त्री हुने पात्रहरूबाट यस्तो अपेक्षा गर्ने विषय नितान्त अव्यावहारिक भन्नुपर्छ । अहिले वर्तमान र पूर्वपदाधिकारीले सुविधाको नाममा देश लुटेका छन् । म भोलि पूर्वपदाधिकारी हुन्छु भन्ने व्यक्तिहरूले निर्धारण गरेका सुविधा नै देशलाई कंगाल बनाउने कारण हुन् भने ती पूर्वपदाधिकारीले अब लिँदै आएका अवैध सुविधामा प्रवेश गर्ने हो भने राज्यलाई आर्थिक भार बोकाउन यिनीहरू पूर्ण जिम्मेवार भएको विषय जगजाहेर छ । उदाहरणका लागि सर्वोच्च अदालत भनेको न्याय प्रदान गर्ने सर्वोच्च संस्था हो । त्यसको नेतृत्व गर्ने प्रधानन्यायाधीशले अवैध सेवा लिन्छन् भन्ने कुरा संसारको न्याय प्रणालीका प्रमुखसँग तुलना गर्दा अविश्वसनीय मानिन्छ । तर, अहिले छानबिन गर्ने हो भने सबै पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले सवारीसाधनको प्रयोग नै अवैध गर्दै आएका छन् । देशको पूर्वप्रधानन्यायाधीशले अवैध सेवा लिन्छन् भन्ने विषयको उच्चारणसम्म असम्भव विषयलाई निर्धक्क सबैले किन लेख्छन् भने यो हुँदै आएको विषय हो । आफ्नो कार्यकालमा सबैजसो प्रधानन्यायाधीशहरूले महँगो सवारीसाधन खरिद गर्छन् ।

सरकारको पियनदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म सबैले कहाँबाट कति र कसरी नाजायज फाइदा लिन सकिन्छ भन्ने मनसाय हुनेहरूको सञ्जालभित्र सुधारको कुरा गर्न, जनतालाई अल्मल्याउन जति सजिलो परिणाम दिन हुँदैन । परिणाम दिने नै हो भने अधिकार सम्पन्न योग्य र विज्ञहरूको नागरिक आयोग बनाऔं ।

त्यही सवारीसाधनलाई अवकाशप्राप्त भएपछि आफूखुशी घरमा लैजान्छन् । यसरी लैजाने विधि भ्रष्ट हो तर सबैले त्यसरी नै प्रयोग गर्दै आएकाले त्यसलाई भ्रष्टाचारको परिभाषाभन्दा बाहिर राख्न उनीहरू सफल छन् । यस्ता अवैध प्रयोग सबैले पदको उचाइनुसार गर्दै आएका छन् । यस्तो लखनउ लुटलाई रोक्न सुरुवात गर्ने हिम्मत के वर्तमान अर्थमन्त्रीसँग छ ? किमार्थ छैन । के उहाँ शेरबहादुरले उपभोग गरेका अवैध सेवा र आर्थिक घोटालामा बोल्ने आँट गर्नुहुन्छ ? वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूका अवैध सेवालाई निर्मम कटौती गर्ने आँट र इच्छाशक्ति वर्तमान अर्थमन्त्रीसँग छ ?

शेरबहादुर पुष्पकमल, खड्ग ओलीले नियुक्त गर्ने अर्थमन्त्रीहरूले के उनीहरूको अवैध सुविधा कटौती गर्ने आँट गर्छन् ? किमार्थ गर्दैनन् । अहिलेसम्मको अनुभव र प्रयोगले यो असम्भव विषयभन्दा कुनै अन्यथा हुँदैन । अब सवारीसाधन, अर्दली, भान्से तथा अन्य कामदार, सुरक्षालगायत क्षेत्रलाई मसिनोसँग केलाउने हो भने अनावश्यक खर्चहरू जताततै देखिन्छ । तर, त्यो हेर्ने दृष्टिशक्ति गुमाएको व्यक्तिमात्रै अर्थमन्त्रीमा छनौट हुने भएकाले त्यस्ता फजुल खर्चमा कटौती वर्तमान अर्थमन्त्रीबाट के सम्भव छ ? सुविधाको निर्धारण नै गलत छ । अझ उनीहरूले पाउने सुविधाभन्दा थप उपभोगको व्यवस्थाले यहाँ फजुल खर्चहरूको राम्रो चित्र देख्न सकिन्छ । तर, त्यो क्रान्तिकारी काम अवैध सुविधामा बाँच्ने र नाच्न अभ्यस्त क्रान्तिकारीको मनोनयनमा हुने अर्थमन्त्रीले गर्न सक्दैनन् । यो अनुभव हो । अर्को शब्दमा वास्तविकता हो । अझ भन्नुपर्दा हाम्रा कमजोरीहरूको कारण र परिणाम पनि हो ।

अब जनप्रतिनिधिलाई पारिश्रमिकभन्दा जागिरे जुन बनाउने काम वर्तमान राज्यव्यवस्थाले गरेको छ यो प्रावधान नै राज्यलाई टाट उल्याउने प्रमुख कारण हो । यस्ता धेरै अनियमितता र चुहावटलाई रोक्न गरिने इमानदार प्रयासले मात्रै अर्थतन्त्रको खस्कँदो अवस्थालाई नयाँ जीवन दिन्छ । यो विषय भाषण गर्न जति सजिलो छ कार्यान्वयन गर्न सजिलो छैन । हाम्रो भूगोल र जनसंख्याको दृष्टिकोणले संसद्मा एक सयको हाराहारीभन्दा बढी माननीय आवश्यक पर्दैन । त्यहाँ माननीयहरूको संख्यालाई कटौती गर्दा फजुल र अनावश्यक खर्च घटाउन सकिन्छ ।

अर्को देश टाट पल्टाउने रणनीति भनेको प्रदेशको व्यवस्था र अनावश्यक प्रदेशहरूको संरचना हो । प्रदेशका माननीयहरू मन्त्रीहरू र कर्मचारी र संरचनागत खर्च देशलाई टाट उल्टाउन जिम्मेवार भएकाले आर्थिक सुधारको जबर्जस्त सुरुवात नै प्रदेशको व्यवस्थालाई खारेजी गर्नु हो । विगत पाँच वर्षमा प्रदेशको प्रशासनले जनतालाई के डेलिभरी ग¥यो ? यसले राजनीतिक द्वन्द्व र आर्थिक लुटबाहेक अन्य कुनै पनि सकारात्मक काम गर्ने सकेन भने यो प्रदेशको काउछो अब किन राख्ने ? आफ्नो नामसँम्म राख्न पाँच ६ वर्षसम्म असफल प्रदेशहरू किन अस्तित्वमा ल्याउने दुष्प्रयास भयो ? यो दुष्प्रयासको रणनीति र कार्यनीतिभित्र देशलाई हरिकंकाल बनाउने योजना छ । यो योजनाको पर्दाफास गर्ने र यसलाई चिर्ने शक्ति र व्यक्ति नै सुधारको लागि महत्पूर्ण पक्ष हो । नेताहरूले आफू र आफ्नाको हितमा पदहरू सिर्जना गरेर राज्यलाई टाट उल्ट्याउने योजनालाई विघटन गर्ने बित्तिकै देशले राहत अनुभव गर्छ भने प्रदेशलाई खारेज किन नगर्ने ? यी र यस्ता विषयलाई कार्यान्वयन गर्ने योजनाबाहेक अन्य उपायबारे चर्चा–परिचर्चा गरेर आर्थिक सुधारको उच्चारण हुन्छ भने यो जनता ठग्ने र राज्य लुटने रणनीति हो । यो यथार्थमा राजनीति होइन लुट नीति हो ।

सरकारको पियनदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म सबैले कहाँबाट कति र कसरी नाजायज फाइदा लिन सकिन्छ भन्ने मनसाय हुनेहरूको सञ्जालभित्र सुधारको कुरा गर्न र जनतालाई अल्मल्याउन जति सजिलो परिणाम दिन हुँदैन । परिणाम दिने नै हो भने अधिकार सम्पन्न योग्य र विज्ञहरूको नागरिक आयोग बनाऔं । उनीहरूले दिएको सिफारिश अनुसार सेवा सुविधालाई कटौती र व्यवस्थित गर्ने परिपाटी बसालौं, यसले निकास दिन्छ । तर, जसले अवैध सुविधामा आफ्नो जीवन देखेको छ, अहिले उनीहरूकै हातमा सुधारको चाबी भएकोले के वर्तमान जिम्मेवारहरू आफ्ना खुट्टामा आफैंले बञ्चरो हान्न तयार छन् ? सुधारलाई अड्काउने र आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नेहरूको चंगुलमा शासन र सत्ता रहँदासम्म सुधारको सम्भावना धेरै टाढा छ ।