बजेटमा सिएनआईका सुझाव

काठमाडौं । मन्दीदेखि समृद्धि, लगानीमा अभिवृद्धि भन्ने विषयमा केन्द्रित रहँदै नेपाल उद्योग परिसंघ(सिएनआई)ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटका लागि अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलाई बजेट सुझाव पेश गरेको छ । सिएनआर्ईले मुुलुकलाई आर्थिक मन्दीबाट उकास्न लगानीमैत्री बजेटमा जोड दिएको छ । मंगलबार बजेट सुझाव हस्तान्तरण गर्दै अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले अर्थतन्त्र मन्दीतर्फ गइरहेकाले मन्दीबाट उकास्न सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट व्यापक लगानी बढाउन आवश्यक रहेको भन्दै आगामी पाँच वर्षलाई लगानी वर्ष घोषणा गरी सोहीअनुरूप बजेट ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो ।

सिएनआर्ईले औद्योगीकरण, निर्यात प्रवद्र्धन तथा आयात प्रतिस्थापन, स्वदेशी उत्पादन प्रवद्र्धन एवं बजार नियमन, पूर्वाधार विकास, नवप्रवर्तन, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग, व्यवसाय, ऊर्जा, पर्यटन, सूचना प्रविधि, कृषि तथा जडीबुटीजस्ता क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर आगामी बजेट तर्जुमा गर्न सुझाएको छ ।

सुझाव ग्रहण गर्दै अर्थमन्त्री डा. महतले उद्योग व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्नका लागि लगानी वातावरणमा जोड दिँदै प्राप्त सुझाव गहन अध्ययन गरी बजेटमा सम्बोधन गर्न प्रयास गर्ने आश्वासन दिनुभयो । वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले निजी क्षेत्रको लगानी प्रवद्र्धन गर्न नीतिगत स्थायित्वमा जोड दिँदै तरलता समस्या तथा बढ्दो ब्याजदर, अर्थतन्त्रको समग्र मागमा आएको कमी, नगद प्रवाहमा भएको समस्या, उत्पादनमा कमी तथा रोजगारी कटौती, निजी क्षेत्रको घट्दो मनोबल तथा नयाँ लगानीका योजना स्थगन, राजस्व संकलनमा आएको कमी विद्यमान अर्थतन्त्रका चुनौती रहेको बताउनुभयो । चुनौती सामना गर्न र अर्थतन्त्रलाई मन्दीबाट उकास्न सरकारले विकास बजेटमार्फत् अधिकतम पूर्वाधारको क्षेत्रमा लगानी बढाउनु र निजी क्षेत्रको लगानी प्रोत्साहन गर्नुको विकल्प नरहेको सिएनआर्ईको भनाइ छ ।

हालसम्मकै चरम निराशा तथा मन्दीबाट गुज्रिरहेका उद्योगलाई जोगाई प्रोत्साहन गर्न चोरी पैठारी वा अनधिकृत आयात नियन्त्रण गर्नुपर्ने, भन्सार मूल्यांकन दरबन्दी सन्दर्भ पुस्तिका खारेजी, कच्चा पदार्थ तथा तयारी वस्तुमा कम्तीमा दुर्र्ई तहको भन्सार महसुल फरक गरी स्वदेशी उद्योगमा लगानी प्रोत्साहन गर्नुपर्ने, निर्यात प्रवद्र्धनका लागि निर्यात भइरहेका र हुनसक्ने वस्तु पहिचान गरी सबै वस्तु निर्यातमा नगद अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्ने बजेट सुझावमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, नेपाली उत्पादनलाई नेपाली बजारमै प्रतिस्पर्धी बनाउन र अनधिकृत व्यापार नियन्त्रण गर्न मूल्य अभिवृद्धि करमा बहुदर कायम गरी विद्यमान थ्रेसहोल्डसमेत घटाउन र प्रभावकारी बजेट कार्यान्वयनमा लैजाने सुनिश्चितता प्रदान गर्नुपर्ने, स्वदेशी तथा विदेशी लगानी प्रवद्र्धन गर्न निजी क्षेत्रलाई विकासको इन्जिनका रूपमा र आत्मविश्वासमा लिई लगानी प्रवद्र्धनका लागि उचित वातावरण निर्माण गर्ने नीति अवलम्बन गरी नीति आगामी १० वर्षसम्म कायम हुने सुनिश्चितता गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै, आत्मनिर्भर हुनसक्ने उद्योग पहिचान गरी त्यस्ता उद्योगको विकास र स्थायित्वका लागि उद्योगगत रणनीति तयार गरी सो नीतिको स्थायित्व सुनिश्चित गर्नुपर्र्ने, निजी क्षेत्रलाई औद्योगिक क्षेत्र स्थापना तथा सञ्चालन गर्न अनुमति दिनुपर्ने, प्रस्तावित शक्तिखोर तथा मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्र सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सञ्चालन जिम्मा सिएनआर्ईलाई दिनुपर्ने उल्लेख छ ।

चेक, बिजक, भिसिटिएसमार्फत् वा बिक्रेताले उधारोमा सामान बिक्री गरेको र त्यस्तो रकम असुली नभएको अवस्थामा सुरक्षित तवरले असुलीका लागि भुक्तानी सुरक्षण ऐन तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्र्ने, उद्योगी व्यवसायीलाई त्रसित पार्ने कानुनमा सुधार गरी उचित सुनुवाइको अवसर दिने गरी अग्रिम जमानतसम्बन्धी व्यवस्था बनाई तत्काल लागू गरिनुपर्ने, औद्योगिक व्यवसाय ऐनले नेपालका उद्योगलाई उपलब्ध गराएका सुविधा आर्थिक विधेयकबाट सुनिश्चित गर्नुपर्ने, औद्योगीकरण, निर्यात प्रवद्र्धन तथा आयात प्रतिस्थापनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने विभिन्न प्रकृतिका कर्जामध्ये उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ प्रवाह गरिने कर्जाको ब्याजदर अन्य क्षेत्रतर्फ प्रवाह गरिने कर्जाको ब्याजदरभन्दा कम हुनुपर्ने पनि सिएनआर्ईको बजेट सुझावमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी स्वदेशी उत्पादन प्रवद्र्धन एवं बजार नियमनतर्फ निश्चित रकम तोकी सो रकमसम्मको सार्वजनिक खरिदमा स्वदेशी वस्तुमात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, मेक इन नेपाल स्वदेशीले तयार गरेको स्वदेशी वस्तु सम्मिलित मूल्यसहितको एकीकृत खरिद पोर्टललाई मान्यता दिई सरकारी निकायले स्वदेशी वस्तु उपलब्ध भएसम्म सो पोर्टलबाट मात्र खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने, उपभोक्तालाई झुक्याउने गरी परिचित ब्राण्डका नक्कल गरिएका सामान आयात भन्सार बिन्दुमै रोक लगाइनुपर्ने लगायतका सुझाव रहेका छन् ।

सिएनआर्ईले अर्थसचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेल, राजस्वसचिव एवं राजस्व परामर्श समिति संयोजक डा. रामप्रसाद घिमिरेलाई समेत बजेट सुझाव दिएको छ । सो अवसरमा अर्थ मन्त्रालयका वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार डा. पोषराज पाण्डे, सहसचिव भुपाल बराल, रितेश शाक्य, बाबुराम सुवेदी, सिएनआर्ईका पूर्वअध्यक्ष हरिभक्त शर्मा, उपाध्यक्ष हेमराज ढकाल, परिसंघ गभर्निङ काउन्सिल सदस्य शिवरतन शारडा, राष्ट्रिय परिषद् सदस्य राहुल अग्रवाल, अमित मोर, अनलराज भट्टराई, पम्फा धमला, सन्दीप शारडा, विकास दुगड, रवि रायवरम, महानिर्देशक दिपकराज जोशीलगायतको उपस्थिति रहेको सिएनआर्ईले जनाएको छ ।