बजेटमा नाडाका सुझाव

काठमाडौं । नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटका लागि सुझाव प्रस्तुत गरेको छ । नाडाले अटोमोबाइल क्षेत्रको सुधार र सहजीकरणका लागि बुँदागत सुझाव प्रस्तुत गरेको हो । व्यावसायिक चारपांगे्र सवारीसाधनतर्फ भन्सार तथा अन्तःशुल्क महसुल घटाउनुपर्ने, व्यावसायिकरूपमा प्रयोग हुने चारपांगे्र सवारी तथा ढुवानीका साधन आमजनताको जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकारको विषय हुने र यसको भाडादरले आमनागरिकको दैनिकी प्रभावित हुने भएकाले उल्लेखित साधनमा उच्चदरमा लाग्दै आएको भन्सार र अन्तःशुल्क महसुल तथा सडक मर्मतसुधार शुल्क घटाउनुपर्ने नाडाको सुझाव छ ।

त्यस्तै, सवारीसाधनको आयात स्वयंमा धेरै पुँजी चाहिने भएकाले हालको अवस्थामा खुला बजार नीतिअनुरूप बजारलाई प्रतिस्पर्धी बनाई उपभोक्तालाई सस्तो मूल्यमा वस्तु उपभोग गर्न पाउने व्यवस्थाका लागि पैठारीकर्ताको लगानी कम गर्न अन्य मुलुकमा जस्तै नेपालमा पनि सवारीसाधन आयात गर्दा बोण्डेड वायरहाउसको व्यवस्था गरिनुपर्ने, सबै किसिमका एसेम्बलिङ उद्योगले आयात गर्ने अनएसेम्बल विद्युतीय सवारीसाधन मोटरसाइकल, स्कुटर, रिक्सा, कार, जिप, भ्यानका पार्टपुर्जा पैठारी भन्सार महसुलमा छुट हुनुपर्ने, सवारीसाधन एसेम्बल उद्योगलाई दिँदै आएको ५० प्रतिशत अन्तःशुल्क महसुल छुटको व्यवस्था बजेटको सट्टा ऐनमै स्थायीरूपमा व्यवस्था गर्नुपर्ने, सेजमा स्थापना हुने उद्योगका लागि पुनः पिइए र इआइए गर्नुपर्ने व्यवस्थाले उद्योगीलाई थप आर्थिक भार पर्ने तथा उद्योग स्थापनाका लागि समय र लागतसमेत खेर जाने अवस्था रहेको हँुदा सो व्यवस्था पुनर्विचार गरिनुपर्ने बजेट सुझावमा उल्लेख छ ।

नाडाले लुब्रिकेण्ट्स, टायर, ट्युब, व्यावसायिक सवारी, विद्युतीय सवारी, वर्कशप उपकरण तथा इक्विपमेण्ट्स, ट्याक्टर तथा कृषि उपकरण र हेवी इक्विपमेण्ट्सलगायत छुट्टाछुट्टै विधामा बुँदागत सुझाव दिएको छ ।

औद्योगिक तथा लगानी प्रवद्र्धन बोर्डमा नाडाको पनि प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने, राज्यको राजस्वको दायरामा अटोमोबाइल क्षेत्रको सडक सुधार दस्तुर करमा सबैभन्दा बढी योगदान भए पनि सरकारले सडकको सुधार र मर्मतका लागि गठन गरेको सडक बोर्डमा नाडाको प्रतिनिधित्व नभएकाले सो व्यवस्था हुनुपर्ने, विभिन्न भन्सार नाकामा लाग्ने शुल्कमा एकरूपता कायम गर्नुपर्ने, २० वर्ष पुराना सवारीसाधन पत्रु गरी नयाँ सवारीसाधन लिँदा भन्सार महसुलमा छुट तथा सुविधाको व्यवस्था हुनुपर्ने, कार, जिप र भ्यानको हार्मोनाइज्ड कोड फरक गर्नुपर्ने, सवारीसाधनमा लाग्ने वार्षिक कर आयातकर्ता तथा डिलर दुवैका मौज्दातमा रहेका सवारीसाधनमा लाग्न नहुने, विद्युतीय सवारीमा प्रयोग हुने ब्याट्री प्रतिस्थापन गर्न रि–एक्सपोर्टकोे व्यवस्था हुनुपर्ने नाडाको सुझाव छ ।

त्यस्तै, दुुईपांगे्र सवारीसाधनमा लाग्ने भन्सार तथा अन्तःशुल्क महसुलदर घटाउनुपर्ने, दुईपांग्रे सवारीको सेगमेण्टलाई हाल छ तहमा राखिएकोमा घटाएर चार तहमा राखिनुपर्ने, हाल मोटरसाइकलमा लाग्ने सडक मर्मत शुल्क घटाउनुपर्ने, स्पेयर पाटर््समा फरक–फरक भन्सार लाग्दै आएकोमा सबै किसिमका स्पेयर पार्ट्समा समान पाँच प्रतिशतमात्र भन्सार लाग्ने व्यवस्था हुनुपर्ने, आयात हुने स्पेयर पाटर््सको बिललाई मान्यता दिई भन्सारमा पुनः मूल्यांकन गर्न नहुने र शंका लागेमा छानबिन गरी सो सामान खरिद गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने पनि सुझावमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी अन्तर्राष्ट्रियरूपमा प्रचलित एचएस कोडलाई नेपाल सरकारले पनि मान्यता दिनुपर्ने र साफ्टा सुविधाअन्तर्गत आउने सामानको स्पष्ट व्याख्या हुनुपर्ने, साफ्टा सुविधाअन्तर्गत आउने एचएस कोड र त्यसको भन्सारदरमा स्पष्ट हुनुपर्ने, जिएसटी बिललाई पूर्णरूपमा मान्यता दिनुपर्ने र पुनः मूल्यांकन गर्न नहुने, जिएसटी बिलमा लेखिएको एचएस कोडलाई मान्यता दिनुपर्ने, तेस्रो मुलुकमा निर्मित सामान भारतबाट खरिद गर्दा भन्सारमा समस्या देखिएकाले समाधान गर्नुपर्नेलगायतका सुझाव रहेका छन् । नाडाले लुब्रिकेण्टस, टायर, ट्युब, व्यावसायिक महत्वका सवारीसाधन, विद्युतीय सवारीसाधन, वर्कशप उपकरण तथा इक्विपमेण्ट्स, ट्याक्टर तथा कृषि उपकरण र हेवी इक्विपमेण्ट्सलगायत छुट्टाछुट्टै बुँदागतरूपमा सुझाव दिएको छ ।