एक क्लिकमा पढ्नुहोस् आज दिनभरका सम्पूर्ण मुख्य समाचार

सांसद शर्माद्वारा नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणबारे सरकारको जवाफ माग

काठमाडौं ।  नेपाली काँग्रेसका सांसद विश्वप्रकाश शर्माले नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणबारे सरकारको जवाफ माग गर्नुभएको छ ।

मंगलवार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले सरकारको जवाफ माग गर्नुभएको हो । उहाँले नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा सरकारले अनुसन्धानको प्रक्रिया कहाँसम्म पु¥याएको हो भन्ने जवाफ दिनुपर्ने बताउनु भयो । सांसद शर्माले सरकारले नक्कली भूटानी शरणार्थीमा छानबिनका लागि सबै दलको समर्थन पाएको भन्दै दोषी नउम्किने र निर्दोष नफस्ने गरी कारबाही अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणबारे हामी सुसुचित हुन जरुरी छ । दोषीहरु कोही नछुटुन्, निर्दोष कोही नछुटुन् भनेर हामी सबै राजनीतिक दलहरुले भनेका नै छौँ, सबै सहमत नै छौँ, यसमा गृहमन्त्रीज्युको भनाइ हामीले सुन्न पाएका छैनौँ । के कस्तो प्रकार अवस्था छ, निर्दोष फस्नु नहुने र दोषी उम्किनु नहुने स्थिति बनाउका लागि सरकारले के गतिविधि गरिरहेको छ, नक्कली भूटानी शरणार्थीको छानबिनको सन्दर्भमा सक्कली छानबिनको वस्तुस्थिति के छ भन्नेबारेमा जानकारी गराउन आवश्यक छ ।’

सांसद शर्माले नक्कली भूटानी शरणार्थीको छानबिनको सन्दर्भमा सक्कली छानबिनको वस्तुस्थिति के छ भन्नेबारेमा जानकारी गराउन गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो ।

समितिलाई व्यवस्थित बनाएर लैजाऔँः सांसद पाण्डे

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद हीतराज पाण्डेले समितिलाई शुरुवातदेखि नै व्यवस्थित बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।

मंगलवार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले समितिले नतिजा दिनेगरी काम गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले समितिको अनौपचारिक विषयहरुमा संवेदनशीलताको ख्याल गर्नपनि आग्रह गर्नुभयो । उहाँले औपचारिक विषयहरुलाई पनि व्यवस्थित बनाउन जरुरी रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘यो समितिलाई शुरुवातदेखि नै व्यवस्थित बनाउनसक्यौँ भने काम पनि व्यवस्थित हुन्छन् । जनताले के प्राप्त गरे र नतिजा के आउँछ भन्नेमा केन्द्रित हौँ । अनौपचारिक विषयवस्तुमा ख्याल गरियोस् । औपचारिक रुपमा पनि सबैकुरालाई व्यवस्थित गर्न सकिने गरी प्रभावकारी बनाऔँ । आचारसंहीता बनाउँदा वस्तुगत अवस्थालाई हेरेर कार्यान्वयन गर्ने हिसावले बनाऔँ ।’

सांसद पाण्डेले समितिको आचारसंहीता बनाउँदा वस्तुगत अवस्थालाई हेरेर कार्यान्वयन गर्ने हिसावले बनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

संसदीय समितिलाई कर्मकाण्डी बनाइनु हुँदैनः रवि लामिछाने

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद रवि लामिछानेले संसदीय समितिलाई कर्मकाण्डी बनाइनु नहुने बताउनुभएको छ ।

मंगलवार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले समितिले निस्कर्ष निकालेर विषयहरुर्ला तोडमोड गर्नु नहुने बताउनु भयो । उहाँले समितिलाई प्रभावकारी बनाएर जानुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले समितिले दिएको निर्देशन पालना गर्नुपर्ने र नगरे के गर्ने भन्ने बारेमा पनि कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘वाइडबडी खरिदमा घोटाला भएको भनेर समितिले भनिसकेको छ । तर संसदीय समितिले त्यत्रो प्रमाण जुटाएर, छलफल गरेर कुनै विषयमा निस्कर्ष निकालेर दिएको निर्देशन फासफुस हुने हो भने समिति कर्मकाण्डी हुन्छन्, समिति कर्मकाण्डी हुन भएन । कसैलाई फसाउन गरिएको निर्णय हो भने बिरोध गरौँ नत्र भने लागू गरौँ । प्रभावकारी बनाएर हामी जानुपर्छ । निर्देशनको पालना नभएको हकमा के हुन्छ, त्यसलाई मध्यनजर गरौँ । समितिमा बोल्नका लागि कुनैपनि सदस्यलाई समय छुट्याउनुपर्छ ।’

सांसद लामिछानेले समितिमा बोल्नका लागि सदस्यको समय छुट्याउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

संसदीय समिति सञ्चालनका लागि आचारसंहीता बनाएर अघि बढ्नुपर्छः सांसद थापा

नेपाली काँग्रेसका सांसद गगनकुमार थापाले समिति सञ्चालनका लागि आचारसंहीता बनाउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

मंगलवार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले समिति सचिव र सभापतिबीच छलफल भइसकेपछि समितिको बैठक बोलाइहाल्ने परम्परा रहेको भन्दै समितिको बैठक कति समयअघि बोलाउने र विषय वस्तुहरु कस्ता राख्ने भन्नेबारेमा आचारसंहीता बनाएर अघि बढ्न जरुरी रहेको बताउनुभएको हो । उहाँले समितिको बैठक आकस्मिक समय बाहेक अन्य समयमा बोलाउन निश्चित समय अवधि तोक्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले समितिको विष्यावस्तु छनोटको बारेमा पनि सोच्न जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले समितिको बैठकमा प्रयोग हुने भाषाका सन्दर्भमा पनि आचारसंहीतामा राख्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘समितिले बैठक राख्दै गर्दा हाम्रो कस्तो खालको चलन बस्यो भने कुनै एउटा विषय आयो, सभापतिज्युले बैठक राख्ने भन्नुभयो, भोलि यति बजे बैठक भनेर खबर पठाइदिनुभयो । सामान्यतया २४ घण्टाको समय पनि नराखिकन । सभापति र सचिवालयको बीचमा छलफल भइसकेपछि सबै सांसदहरु यो बैठकमा अनिवार्य उपस्थित हुन्छन् जस्तो गर्ने, यस्तै कारणले कतिपय यो भन्दा अघि हामीले बैठकमा नै सहभागी हुँदैनौँ भन्नुपरेको थियो । आकस्मिक समय बाहेक अरु अवस्थामा सचिवालयले पहिलो बैठकमा नै कति घण्टा समय राखेर बैठकको बारेमा प्रश्ताव गरोस् । विधेयक बाहेक विषयवस्तु छनोट गर्ने सन्दर्भमा पनि सोच्नुपर्छ । समितिको बैठकमा जुन भाषा प्रयोग गर्न पनि पाउँछौँ, जे बोल्न पनि पाउँछौँ, भन्नेगरी बोलाइएको हुन्छ, कस्तो बोल्ने भन्ने, कसरी प्रश्तुत हुने भनेर आचारसंहीता बनाउनुपर्छ ।’

सांसद थापाले समितिमा विधेयकको छलफलका लागि पनि कार्यतालिका बनाएर अघि बढ्न सुझाव दिनुभयो ।

शुल्क तिर्न नसकेर विद्यार्थी मर्नुपर्ने स्थितिको अन्त्य हुन जरुरीः मन्त्री बस्नेत

स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले शुल्क तिर्न नसकेर विद्यार्थीले मर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न जरुरी रहेको बताउनुभएको छ ।

सिंहदरबारमा बसेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री बस्नेतले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले क्याम्पसको शुल्क तिर्न नसकेर मर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्ने कुरामा सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले शिक्षा समितिले पनि यस बारेमा आवश्यक कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । केही समयअघि मात्रै क्याम्पसमा शुल्क तिर्न नसकेकै कारण एक विद्यार्थीले आत्महत्या गरेका थिए । सोही प्रसंगलाई लिएर मन्त्री बस्नेतले क्याम्पस शुल्क तिर्न नसकेकै कारण मर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्दै सरकारले शिक्षालाई प्राथमिकता दिएर अघि बढ्न जरुरी रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘शुल्क तिर्न नसकेकै आधारमा कोही पनि विद्यार्थीले मर्नु नपर्ने स्थिति सरकारबाट सिर्जना हुनुपर्छ, त्यो वातावरण सरकारले निर्माण गर्नुपर्छ । समितिले यो कुरा अघि बढाउनुपर्छ । मैले आफ्नो जिल्लाका केही पालिकाहरुमा यसबारेमा भनिसकेको पनि छु । यो विभिन्न खाले प्राकृतिक विपद्मा म धेरै खटिरहने मान्छे हो, बाढी, पहिरो, कोभिड, लगायतको जोखिमबाट मुक्त हुन स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी बढाइ स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ र बिस्तार गर्न जरुरी छ ।’

शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको सभापतित्व ज्येष्ठ सदस्यको आधारमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का सांसद कालुराम राईले गर्नुभएको छ ।

रेशम चौधरीको जन्मकैद सर्वोच्चबाट पनि सदर

सर्वोच्च अदालतले टिकापुर घटनाका दोषी रेशम चौधरीलाई जन्मकैदको सजाय हुने उच्च अदालत दिपायलको फैसलालाई सदर गरेको छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको इजलासले चौधरीलाई जन्मकैदको सजाय हुने फैसला सदर गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौड्यालले उच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध चौधरीले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेकोमा पुनरावेदन जिकिर नपुग्ने भन्दै उच्च अदालतकै फैसला सदर गरेको बताउनु भयो । उहाँले दुई जना प्रतिवादीहरु सीताराम चौधरी र गंगाराम चौधरीले भने आरोपित कसुरबाट सफाई पाउने फैसला गरेको बताउनु भयो । उहाँले अर्का प्रतिवादी लक्ष्मण थारु चौधरीको हकमा पहिलाको उच्च अदालतको आदेशअनुसार लागेको कैदमा केही कम अर्थात ३ वर्षको सजाय नै ठहर हुने फैसला भएको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘आज सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासबाट रेशम चौधरीबिरुद्ध नेपाल सरकार भएको मुद्दामा फैसला प्राप्त भएको छ । संक्षिप्त आदेशमा पुनरावेदकहरुको तर्फबाट परेका विभिन्न वहस र नेपाल सरकारको तर्फबाट भएका वहसलाई समेत हेरेर यो निर्णय भएको छ । यो आदेशको मुल सारमा दुई जना प्रतिवादीहरु जो सीताराम चौधरी र गंगाराम चौधरीको उहाँहरुले आरोपित कससुरबाट सफाइ पाउने ठहरिएको छ भने अर्का प्रतिवादी लक्ष्मण थारु चौधरीको हकमा पहिलाको उच्च अदालतको आदेशअनुसार लागेको कैदमा केही कम अर्थात ३ वर्षको सजाय नै ठहर हुने फैसला भएको छ भने अन्य अभियुक्तले सफाई पाउँ भनेर पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसक्ने भन्ने छ ।’

२०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टिकापुरमा थरुहट थारुवान आन्दोलनका क्रममा नेपाल प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित ७ जना सुरक्षाकर्मी र एक जना नाबालकको मृत्यु हुनेगरी भएको हिंसात्मक घटनाका आरोपित रेशम चौधरी जन्मकैदको सजाय काटिरहेका छन् । उनलाई जिल्ला अदालत कैलाली र उच्च अदालत दिपायलले जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो । चौधरीले यो मुद्दामा २० वर्ष कैद सजाय पूरा गर्नुपर्नेछ ।

राहदानी विभाग, यातायात कार्यालय र मालपोत कार्यालयलाई व्यवस्थित गरौँः सांसद पाण्डे

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले राहदानी विभाग, यातायात कार्यालय लगायत ड्राइभिङ लाइसेन्स लिने ठाउँ, मालपोत कार्यालयलाई व्यवस्थित बनाउन जरुरी रहेको बताउनुभएको छ ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले सरकारको जवाफ माग गर्नुभएको हो । उहाँले यी क्षेत्रहरुमा समयमै ध्यान नपु-याए कुनैपनि बेला दुर्घटना हुनसक्ने अवस्था रहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । उहाँले सुशासनको विषयलाई विशेष ध्यान दिन जरुरी रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘यो सुशासनसँग सम्बन्धित समिति हो, सबैभन्दा बढी सुशासनले नै छुनेकुरा हो । राहदानी विभाग, यातायात कार्यालय लगायत ड्राइभिङ लाइसेन्स लिने ठाउँ, मालपोत कार्यालयमा धेरै भीड हुने गरेको छ, यी क्षेत्रमा कुनैपनि बेला ठूलो दुर्घटना हुनसक्छ, अनलाइन प्रणालीबाट व्यवस्थापन गर्ने कुरा भइरहेको छ, यसमा भीड घटाउनुपर्छ, सुशासनको क्षेत्रमा परेका विषय हामीले महत्वपूर्ण ध्यान दिनुपर्छ । संसदीय समितिले दिएका निर्देशन निर्देशन दिने कुरामा धेरै सोचेर दिऔँ, दिएपछि कडाइका साथ लागू गरौँ ।’

सांसद पाण्डेले संसदीय समितिले दिएका निर्देशन कार्यान्वयन गराउने किसिमबाट दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

नेपालको समिति प्रणाली धेरै नै लोकतान्त्रिक भयोः सांसद पन्त

नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले समितिको कामलाई योजनावद्ध ढंगले गर्न जरुरी रहेको बताउनुभएको छ । रोल...

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले समिति सुशासन कायम गर्ने, सुदृढीकरण गर्ने भुमिकामा रहनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले अहिले सबैभन्दा असंगठित र अव्यवस्थित स्थान प्रधानमन्त्री कार्यालय रहेको उल्लेख गर्दै त्यसको व्यवस्थापन हुन जरुरी रहेको बताउनु भयो । प्रधानमन्त्री कार्यालय राजनीतिक अस्थिरताका कारण व्यवस्थित हुन नसकेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘समितिको कामलाई योजनावद्ध ढंगले गर्न जरुरी छ । सुशासन कायम गर्ने, सुदृढीकरण गर्ने भुमिकामा हामी छौँ, समितिले खेल्ने भुमिका के हो ? सबैभन्दा असंगठित र अव्यवस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालय नै त्यो व्यवस्थित छैन । राजनीतिक अस्थिरताले प्रभावकाकरी बन्न सकेको छैन । नेपालको समिति प्रणाली अति लोकतान्त्रिक छ, त्यसले हाम्रो संवेदनशीलतामा अफ्ठ्यारो भइरहेको छ ।’

सांसद पन्तले नेपालको समिति प्रणाली अति लोकतान्त्रिक भएको र यसले समितिको संवेदनशीलतामा प्रश्न उठाएको बताउनु भयो ।

नेपाल प्रहरीको भर्ती जिल्लाबाटै गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छः सांसद बडू

नेपाली काँग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले नेपाल प्रहरीको भर्ती जिल्लाबाटै गर्ने व्यवस्था गर्न माग गर्नुभएको छ ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले नेपाल प्रहरीको भर्तीका लागि अन्तरवार्ता काठमाडौंमा गर्नेगरी बोलाइएको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो । उहाँले अहिले केही दिनपछि हुने प्रहरी जवानको अन्तर्वार्ताका लागि काठमाडौं बोलाइनुको औचित्य सरकारले पुष्टि गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले दुर्गम जिल्लाबाट आउने नागरिकलाई ऋणको भारी बोकाउनु नहुने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘अब दुई, तीन दिनपछि नेपाल प्रहरीको भर्तीका लागि अन्तरवार्ता भइरहेको छ । प्रहरी जवानहरुको पनि छनोट हुने गर्छ, कार्यालय सहयोगीदेखि लिएर सानो पोस्टको अन्तरर्वाता भइरहेको छ, त्यसले ठूलो भीड काठमाडौंमा भइरहेको छ, प्रहरी जवानको भर्ना जिल्ला जिल्लामा गर्नुपर्छ, अहिलेसम्म उनीहरुले प्रदेशमा गरेर आफ्नो आफ्नो तर अन्तरवार्ताका लागि काठमाडौं सबैलाई बोलाइयो । पहिला त हाम्रो जस्तो दुर्गम जिल्लाहरु सदमुकाममा आउँदा त ऋण निकालेर आउँछन्, ठूलो बोझ पर्छ आर्थिक रुपमा । अन्तरवार्ताका लागि काठमाडौं बोलाउने कुरा अब हुनु हुँदैन । त्यसले के परिणाम दिन खोजिएको हो, यो जीवनमा तिर्न नसक्ने बोझ हुन्छ, यसमा सुधार गर्नुपर्छ । सेनाले अहिले सुधार गरेको छ । जिल्लामै छनोट हुन समस्या छैन, जिल्लामै छनोट गर्ने पद्धति बसाल्नुपर्छ ।’

सांसद बडूले नेपाल प्रहरीको भर्ती जिल्लाबाटै हुनुपर्ने पद्धतिको विकास गर्न उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।

नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणबारे सरकारः कसैको दबाबमा पछि हट्दैनौँ

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणको विषयमा सरकार कुनैपनि दबाबमा पछि नहट्ने बताउनुभएको छ ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणको विषयमा सरकार कसैको दबाबमा पछि नहट्ने बताउनुभएको हो । उहाँले यस प्रकरणमा नेपाल प्रहरीलाई कसैको पनि दबाबमा नपरीकन काम गर्न निर्देशन दिइएको भन्दै अहिले प्रहरीले निष्पक्ष रुपमा काम गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले भ्रष्टाचारका अन्य प्रकरणहरुको पनि अनुसन्धान हुने बताउनु भयो । उहाँले अनुसन्धानको आधारमा विभिन्न व्यक्तिहरुलाई नियन्त्रणमा लिने र अनुसन्धानले पुष्टि गरेपछि कानूनी दायरामा ल्याउने सरकारको काम भएको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपाली नागरिकलाई अनागरिक बनाएर भूटानाी शरणार्थीको रुपमा विदेश पठाउने त्यसरी विदेश पठाउने प्रक्रियालाई अघि बढाएर सम्पती आर्जन गर्ने काम भएको कुरामा अहिले सरकाकर, गृह मन्त्रालय र प्रहरीले अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यो मुल स्प्रिडलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर यो प्रक्रिया अघि बढाएका छौँ । अहिले देखापरेको यो अवस्था । म के भन्न चाहन्छु भने अगाडि ल्याएर त्यसमा मात्रै केन्द्रित हुने पक्षमा सरकार छैन, हामीले समृद्धिको यात्राको प्रमुख बाधक जो छ, भ्रष्टाचार र कुशासनलाई समाधान गर्न हामीले अरु पनि यस प्रकारका समाधानहरु छन् त्यसलाई निर्भिकतापूर्वक सम्पन्न गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्छु । भूटानी शरणार्थी बनाएर पठाउने जुन केस हो, अहिले अनुसन्धान सकिएको छैन । अनुसन्धानको समय कम भएकाले प्रहरीले २४ घण्टा नै काम गर्नुपरेको बाध्यता छ, प्रहरीलाई प्रारम्भिक चरणदेखि नै कुनै राजनीतिक वा अवाञ्छनीय प्रभावबाट मुक्त राखेर अनुसन्धान अघि बढाउन निर्देशन दिइएको छ । कोही निर्दोष फस्ने काम नहोस् भनेर भनेका छौँ, कसैको छविमाथि आघात नपुगोस् र कोही पनि दोषी नछुटोस् भनेर निर्देशन दिइएको छ, प्रहरी त्यसैअनुसार अघि बढेको छ । अनुसन्धानको आधारमा विभिन्न व्यक्तिहरुलाई नियन्त्रणमा लिने र अनुसन्धानले पुष्टि गरेपछि कानूनी दायरामा ल्याउने सरकारको लक्ष्य छ । सरकारको तर्फबाट कुनै बायसनेस लिइनेछैन र सरकार कुनै दबाबकोक अघि झुक्नेछैन । कुनैपनि दबाबको अघि झुक्नेछैन, अनुसन्धानले जहाँसम्म लैजान्छ त्यहाँुसम्म सरकार पुग्छ ।’

मन्त्ती श्रेष्ठले अनुसन्धानले पुयाउने बाटोसम्म सरकार पुगेर दोषीलाई कारबाही गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनु भयो ।

थ्री स्टारबिरुद्ध आर्मीको संघर्षपूर्ण बराबरी, पुलिसले एपिएफलाई हरायो

दिनेश हेन्जनले निर्धारित समय सकिन चार मिनेट बाँकी रहँदा बराबरी गोल फर्काएपछि त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लवले थ्री स्टारसँग संघर्षपूर्ण बराबरी खेल्दा अर्को खेलमा नेपाल पुलिसले एपिएफ क्लबमाथि १–० को रोमाञ्चक जित निकालेको छ । रोल...

शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग अन्तर्गत त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रंगशालामा मंगलबार भएको खेलमा आर्मीले थ्री स्टारसँग १–१ गोलको बराबरी खेल्दै अंक बाँडेको छ । प्रतिष्पर्धात्मक बनेको खेलको पहिलो हाफमा दुवै टोलीले गोल रहित बराबरी खेलेका थिए । पहिलो हाफमा आर्मी केही राम्रा अवसर सिर्जना गरे पनि सदुपयोग गर्न असफल भएको थियो । सो क्रममा आर्मीका कप्तान भरत खबासको प्रदर्शन बिर्सनलायक भएको थियो ।

दोस्रो हाफमा आक्रामक खेल देखाएको थ्री स्टारले केही राम्रा अवसर बनाएपनि जाली चुमाउन असफल भयो । ६९औं मिनेटमा आर्मीका गोलकिपर विकेश कुथूले रिलिज गरेको बल निकै महंगो बनेको थियो । कुथू अगाडि बढ्दै लो एंगलबाट प्रहार बललाई लाकेन लिम्बूले मैदानको मध्य भागमा नियन्त्रण लिएर सिधै गोलपोस्टमा प्रहार गर्दा थ्री स्टारले अग्रता लिन सफल भएको थियो । कुथू अगाडि रहेको फाइदा उठाउँदै उनले जाली चुमाउन सफल भएका थिए । त्यसपछि खेलमा फर्किन निकै प्रयास गरेको आर्मीले चार मिनेट बाँकी रहँदा दिनेशको हेडर बलबाट खेल बराबरीमा ल्याउन सफल भयो । बाँकी समयमा आर्मीले नै दबाब राख्दै खेले पनि थप गोल गर्न सकेन र दुवै टोलीले एक÷एक अंक बाँडे ।

यस बराबरीसँगै थ्री स्टारले तेस्रो स्थानको मच्छिन्द्रसँग अंक दुरी घटाउने मौका गुमाएको छ भने आर्मी पनि चौथो स्थानमा उक्लिने मौका गुमाएको छ । बराबरी पछि थ्री स्टारको १८ खेलबाट २६ अंक भएको छ भने आर्मीको समान खेलबाट २३ अंक भएको छ ।

लिग अन्तर्गत मंगलवार नै भएको अर्को खेलमा विभागीय डर्बी भिडन्तमा पुलिस विजयी भएको छ । पुलिसले टोम मोसेसको निर्णायक गोलको सहयोगमा जारी लिगमा छैठौं जित निकालेको छ । जितसँगै पुलिस लिग तालिकाको दशौं स्थानमा उक्लिएको छ । पुलिसले स्पष्ट जित निकाल्ने क्रममा मोसेसले ६१ औं मिनेटमा गरेको गोल निर्णायक भएको हो । जितपछि पुलिसले १८ खेलबाट २२ अंक बनाएको छ । पराजित एपिएफ ११ औं स्थानमा झरेको छ । एपिएफको पनि समान २२ अंक छ ।

चालु आ.व.मा गण्डकीको आर्थिक वृद्धिदर सबैभन्दा बढी र वागमतीको सबैभन्दा कम हुने प्रक्षेपण

चालु आर्थिक वर्षमा गण्डकी प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर सबैभन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको छ ।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को प्रादेशिक कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसम्बन्धी तथ्यांक सार्वजनिक तथ्यांकले गण्डकी प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ३.३ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको हो । त्यस्तै वागमती प्रदेशको वृद्धिदर सबैभन्दा कम १.४४ रहने अनुमान गरिएको छ । संशोधित अनुमान अनुसार गत आ.व.मा गण्डकी प्रदेशको वृद्धिदर सबैभन्दा बढी ६.३५ प्रतिशत देखिएको थियो भने सबैभन्दा कम मधेस प्रदेशमा ४.६ प्रतिशत रहेको थियो । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका निर्देशक ईश्वरीप्रसाद भण्डारीले यस आ.व.मा राष्ट्रिय वार्षिक कुल गार्हस्थ्य उत्पादन उपभोक्ताको मूल्यमा करिव ५३ खर्ब ८१ अर्ब हुने अनुमान गरिएकोमा सबैभन्दा बढी ३६.८ प्रतिशत योगदानसहित वागमती प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन उपभोक्ताको मूल्यमा करिव १९ खर्ब ८१ अर्ब हुने अनुमान रहेको बताउनु भयो । उहाँले सबैभन्दा कम ४.१ प्रतिशतको योगदान कर्णाली प्रदेशको उपभोक्ताको मूल्यमा करिव २ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा हुने अनुमान रहेको बताउनु भयो । वागमती प्रदेशपछि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा बढी योगदान पु¥याउने प्रदेशहरुमा क्रमशः कोशी, लुम्बिनी, मधेस, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेश रहेको बताउनु भयो । औद्योगिक वर्गीकरण अनुसारको आर्थिक् क्रियाकलापहरुलाई हेर्दा गत आ.व.मा वागमती प्रदेश बाहेक सबै प्रदेशहरुमा कृषि क्षेत्रको योगदान बढी रहेको थियो भने वागमती प्रदेशमा थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रको योगदान सबैभन्दा बढी रहेको तथ्यांकले देखाएको थियो । बढ्दो शहरीकरण, बढी जनसंख्या, राष्ट्रिय तहका ठूला व्यापारिक कारोबारका कारण वागमती प्रदेशको यस्तो तथ्यांक आएको तथ्यांक कार्यालयले बताएको छ । राष्ट्रिय तहमा दोस्रो हिस्स ओगटेको व्यापार क्षेत्र कोशी, मधेस र लुम्बिनी प्रदेशमा दोस्रो हिस्सामै कायम रहेको छ भने वागमती प्रदेशमा घरजग्गा सम्बन्धी कारोबार तथा आफ्नै आवास सेवाको हिस्सा दोस्रो छ । यसैगरी गण्डकी, कर्णाली, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सार्वजनिक प्रशासन र रक्षा क्षेत्रको योगदान दोस्रो रहेको छ भने मधेस प्रदेश बाहेक सबै प्रदेशहरुको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा प्रशासनिक सहयोगी सेवा क्रियाकलापको योगदान सबैभन्दा न्युन देखिएको निर्देशक भण्डारीले बताउनु भयो ।

चालु आ.व.मा कोशी प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर २.० प्रतिशत, मधेस प्रदेशको १.६९ प्रतिशत, लुम्बिनीको २.०६ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेशको १.९१ प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेशको १.७८ प्रतिशत वृद्धि हुने तथ्यांक कार्यालयको प्रक्षेपण रहेको छ । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा सातै प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदरमा संकुचन आउने देखिएको छ ।

संसदीय समितिहरुको बैठक बस्यो, ज्येष्ठ सदस्यले गरे बैठकको अध्यक्षता

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको दश वटा विषयगत समितिहरुको बैठक बसेको छ ।

समितिहरुको बैठक मंगलवार सिंहदरबारस्थित आ–आफ्नो कार्यालयमा बसेको हो । सबै समितिहरुको बैठकको सभापतित्व समितिका ज्येष्ठ सदस्यहरुले गर्नुभएको छ । सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतित्व समितिका ज्येष्ठ सदस्य नेपाली काँग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले गर्नुभएको छ । पूर्वाधार विकास समितिको सभापतित्व नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद लालवीर चौधरीले गर्नुभएको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको सभापतित्व राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद पशुपति समशेर जबराले गर्नुभएको छ ।

त्यसैगरी उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हीत समिति सभापतिमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का सांसद रणेन्द्र बराइली, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको सभापतिमा जनता समाजवादी पार्टीका सांसद नवल किशोर साह सुडी, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति सभापतिमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का सांसद कालुराम राई र राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापतिमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद चित्रबहादुर केसी रहनुभएको छ ।

त्यस्तै, कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समिति बैठकको सभापतित्व नेपाली काँग्रेसका सांसद शेरबहादुर देउवा, महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको सभापतित्व राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद रोशन कार्की र अर्थ समितिको सभापतित्व नेपाली काँग्रेसका सांसद सन्तोष चालिसेले गर्नुभएको छ ।

 अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति बैठक

सत्तासाझेदार नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई अघि बढाउनका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा उच्च प्राथमिकता दिन सरकारसँग माग गर्नु भएको छ ।

अध्यक्ष नेपालले सो विमानस्थलको कामलाई अगाडि बढाउनका लागि सरकारले संसदमा पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा उल्लेख नगरिएको भन्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतप्रति असन्तुष्टि समेत व्यक्त गर्नु भयो । मंगलबार संघीय संसद अन्तरगतको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा बोल्दै उहाँले सो विमानस्थलको महत्व अर्थमन्त्री महतले नबुझेको कि भनेर प्रश्न समेत गर्नु भयो । अध्यक्ष नेपालले मुलुकको गेम चेन्जर प्रोग्रामको रुपमा रहेको सो विमानस्थललाई अघि बढाउन संसदीय समितिहरुलाई पनि विशेष ध्यान दिन आग्रह गर्नु भयो । उहाँले भन्नु भयो, ‘पर्यटनसँग पनि जोडिएको, नागरिक उडड्यनसँग पनि जोडिएको र मलाई पनि सधैंभरी त्यसले घच्घच्याई रहेको त्यो निजगढ विमानस्थलको कुरा कतै हराउने हो कि भन्ने मलाई शंका पनि, डर पनि लाग्न थालेको छ । कतिचोटी मैले कोशिस गरेँ । अहिलेको भन्दा पहिलेका प्रधानमन्त्रीजीलाई यो शिलान्याश गरौं भनेर यो समितिले पनि त्यहाँको अध्ययन गरेर अनेकौं खालको बाधा, अवरोधहरुलाई पन्छाएर बल्लबल्ल निजगढमा विमानस्थल बनाउन उपयुक्त हुन्छ भनेर निष्कर्षमा पुग्ने काम भएको थियो । र, त्यसलाई उच्चतम प्राथमिकता दिइयोस् । राष्ट्रिय बजेटमा पनि, सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि र यो समितिको काममा पनि ध्यान दिइयोस् भनेर त्यसलाई समावेश गरियोस् भनेर म विशेष जोड दिन चाहन्छु । अस्ती हाम्रो अर्थमन्त्रीजीले पेश गरेको कुरामा अनेक कुराहरु चर्चा गरिएको छ । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने कुरालाई प्राथमिकताका साथ नाम उल्लेख गरेर अगाडि सारिएको छैन । अव यो महत्व नबुझेर हो कि, महत्व बुझाउनका तथ्य, तथ्यांक, प्रमाण, विश्लेषण समेत पेश गर्नुपर्ने हो कि ? थाहा भएन । त्यसो हुनाले मैले यो समितिको ध्यान सुरुमै यस विषयमा आकर्षित गर्न खोजेको छु । यो गेम चेन्जर प्रोग्राम हो भनेर मैले यस अघि नै विशेष चर्चा गरेको छु ।’

अध्यक्ष नेपालले आफूले जति कोशिस गर्दा पनि सो विमानस्थलको काम अघि बढन नसकेको गुनासो पनि पटकपटक गर्नु भयो । उहाँले ठूला शक्ति राष्ट्रहरुसँगको कूटनीतिक सम्बन्धलाई विशेष ख्याल गरेर अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले आवश्यक निर्देशन सरकारलाई दिनुपर्ने बताउनु भयो ।

सत्तारुढ दल बैठक

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमबारे सत्तारुढ दलहरुसँग छलफल गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सत्तारुढ दलमा आवद्ध नेताहरुलाई बोलाएर सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमबारे सुझाव लिनु भएको हो । सरकारले यही जेठ ५ गते आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको छ । त्यसैका लागि सुझाव लिन मंगलबार अपरान्ह सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयमा प्रधानमन्त्री दाहालले सो सम्बन्धमा सत्तारुढ दलका नेताहरुको पनि सुझाव दिनु भएको सत्तारुढ नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले जानकारी दिनु भयो । उहाँले बैठकमा नेताहरुले कृषि र पर्यटनलाई जोड दिएर रोजगारी सृजना गर्ने, प्रतिभा पलायन र युवा शक्तिलाई राष्ट्र निर्माणमा परिचालन गर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउने गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिएको पनि बताउनु भयो । समयअभावका कारण केही दलका नेताहरुले सुझाव दिन नभ्याएसम्म भोलीसम्ममा लिखित रुपमा सुझाव पठाउन पनि प्रधानमन्त्री दाहालले आग्रह गर्नु भएको थियो । प्रमुख सचेतक पाण्डेले भन्नु भयो, ‘सरकारले यो आर्थिक वर्षको बजेटका लागि आवश्यक पर्ने नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदैछ । त्यसका लागि अहिले सत्तापक्षमा रहेका गठबन्धनका दलका नेताहरु सबैबाट सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले, माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले सबैलाई बोलाएर एक पटक के–के विषयहरुमा अव हामी अगाडि बढने भनेर सुझाव लिनका लागि बोलाउनु भएको रहेछ । हामीले सबैले अव कसरी अगाडि बढनुपर्छ भन्नेबारेमा कुरा राख्यौं । संसदबाट पनि हामीले सिद्धान्त र प्राथमिकताका बारेमा आ–आफ्ना सुझावहरु माननीयहरुको तर्फबाट दिएका थियौं । अव पार्टीका नेताहरुको तर्फबाट पनि केही विषयबस्तुहरु भए त्यहाँ समावेश गर्नुपर्ने विषयबस्तुहरु भए दिने कुराकानी भएको छ । कतिपयले मौखिक रुपमा पनि आफना विषयबस्तु राख्नु भयो । आज समयको अलि चाप छ । त्यो बाँकि रह्यो भने अझै पनि लेखेर दिनुहोला भनेर भनिसकेपछि आजको यो बैठक सकिएको छ । खासमा कस्तो सोचका साथ अगाडि बढेको छ भन्ने ब्रिफिङ भयो । त्यसो भएपछि त्यहाँ के–के कुराहरुलाई जोड दिने भन्ने बारेमा अहिलेको समग्र आर्थिक अवस्थालाई अगाडि बढाउनका लागि प्राथमिकताक्रम तोक्दाखेरी कृषिलाई, पर्यटनलाई अलि जोड दिएर रोजगारी सृजना गर्ने र अलि नयाँ तरिकाले देशको समग्र स्थिति र खासगरेर हाम्रो प्रतिभा पलायन र हाम्रो युवा शक्ति जसरी बाहिर गईराखेको छ । यहाँको शिक्षालाई हामीले कसरी व्यवस्थित गर्न सक्छौं ? भन्ने अर्थमा सुझावहरु दिने काम भएको छ ।’

कृषि, उद्योग, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएका समस्या समाधान हुने गरी बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिइएको राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले बताउनु भयो । उहाँले आफूहरुले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराइएको बताउनुभयो । अध्यक्ष केसीले भन्नु भयो, ‘अहिले अव नीति, कार्यक्रम आउँदैछ सरकारको । त्यसमा चाँही अहिलेको अर्थ व्यवस्था, मुलुकको अवस्था यसबारेमा चाँही छलफल भयो । र, केही माननीयजीहरुले सुझाव दिनु भयो । समय नभएको हुनाले हामीले सुझाव भरेभोली लेखेर दिने कुरा छ । हामीले त अव हाम्रा सुझाव कार्यान्वयन हुने भए त धेरैठाउँ लथालिंग छ राष्ट्रको । कृषिमा, उद्योगमा, शिक्षामा, स्वास्थ्यमा कहाँ छैन गडबडी ? त्यसकारणले त्यो सुधार गर्नु पर्छ । नयाँ शीराबाट जानु पर्छ । यथास्थितिवादले अव मुलुक धानिन्न भन्ने नै कुरो हो नि हाम्रो त । सुझाव कार्यान्वयन हुँदैन । त्यो कार्यान्वयन गर्नुपर्छ हाम्रो सुझाव हो ।’

बैठकमा नेपाली काँग्रेसका सभापति एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष एवम पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई, जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपालका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतलगायत सत्तारुढ दलमा आवद्ध नेताहरु सहभागी हुनु भएको थियो ।

पर्यटनमन्त्री किराँती, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यनमन्त्री सुदन किरातीले संसद र सरकार अरुले नै चलाउँदो रहेछ भन्ने अनुभूति आफूलाई भएको बताउनु भएको छ ।

संघीय संसद अन्तरगतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा बोल्दै उहाँले आफूले मन्त्रीको रुपमा सो अनुभूति गरेको बताउनु भएको हो । मन्त्री किरातीले मन्त्री अरुले नै चलाउने भएकाले आफूलाई भने ‘शोकेशको मान्छे’ जस्तो भएर बस्नु परेको गुनासो समेत गर्नु भयो । उहाँले पर्यटन क्षेत्रमा धैर ऐन बदल्नु पर्ने आवश्यक्ता भएको उल्लेख गर्दै त्यसमा सहयोग गर्न संघीय संसद र सांसदहरुलाई आग्रह गर्नु भयो । संसदमा बल दिएमात्रै आफूहरुले केही गर्न सक्ने अवस्था रहेको मन्त्री किरातीको भनाई थियो । मन्त्री किरातीले हवाई उडानको सुरक्षाका लागि आवश्यक विधेयक तत्काल मन्त्रीपरिषदबाट पास गराएर संसदमा पेश गर्ने उल्लेख गर्दै त्यसलाई छिटो पास गरिदिन पनि सांसदहरुको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । उहाँले भन्नु भयो, ‘यहाँ अरुले नै संसद चलाउँदो रहेछ । हामी त डमी मात्रै रहेछौं । अरुले नै चलाउँदो रहेछ मन्त्री त । हामीत शोकेशको मान्छे मात्रै रहेछौं । मलाई लागेको कुरा यो हो । हामीले पर्यटनको क्षेत्रमा हामीले धेरै ऐन बदल्नु छ । र, यो सेक्युरिटीको क्षेत्रमा हामीले यो ऐनलाई छिटो पास गर्नुछ । संसदमा हाम्रो सक्रिय भूमिका भईदिनु प¥यो । चासो गरिदिनु प¥यो । तपाईहरुले बोलिदिनु प¥यो । अनि मात्रै एउटा मन्त्रीको बल आउँदो रहेछ । ’

मन्त्री किरातीले नेपालजस्तो सानो देशका लागि धेरै विमानस्थलहरु आवश्यक नभएको तर्क समेत गर्नु भयो ।

 राष्ट्रिय सरोकार समिति बैठक 

राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले जथाभावी रुपमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनेर नामाकरण गर्न नहुने बताउनु भएको छ ।

अध्यक्ष तिमिल्सिनाले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको स्पष्ट परिभाषा तयगरी त्यसभित्र पर्नेलाई मात्रै सो नामाकरण गर्न उपयुक्त हुनेतर्फ सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण समेत गराउनुभयो ।

संघीय संसद राष्ट्रियसभा अन्तरगतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा बोल्दै उहाँले मन्त्री, प्रधानमन्त्रीलाई लाग्ने वित्तिकै राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बनाउने काम गर्न नहुने पनि स्पष्ट पार्नु भयो । सयौंको संख्यामा कुनै पनि देशमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हुनै नसक्ने उल्लेख गर्दै अध्यक्ष तिमिल्सिनाले ‘जति थोरै हुन्छ, त्यो गौरवको हुन्छ’ भन्ने मान्यताका साथ अघि बढन पनि सरकारलाई सुझाव दिनु भयो । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको परिभाषालाई सरकारले थप व्याख्या गरेर अघि बढनुपर्ने उहाँको भनाई थियो । अध्यक्ष तिमिल्सिनाले भन्नु भयो, ‘अहिलेको अर्थमन्त्रीलाई लाग्यो कि कुनै योजना यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो भनेर लेख्नु भयो । वर्तमान प्रधानमन्त्रीले यो पनि राखौं भन्यो । र, राख्यो । फेरी फेरिनु हुन्छ । उहाँलाई अर्को लाग्छ । राष्ट्रिय गौरवको पहिला परिभाषा हुनु प¥यो । । हाम्रो क्षमता, परिस्थिति, अवस्था अनुसार निश्चित परिभाषा भित्र पर्ने हुनुप¥यो । कसैलाई लाग्न साथ त्यो राष्ट्रिय गौरव बन्दैन । त्यसकारण राष्ट्रिय गौरवले परिभाषाले बन्ने हुनु प¥यो । त्यसो भयो भने बर्गेल्ती चाँही राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनेर दुनियाँको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सयौं छ भनेर नेपाल जस्तो देशमा कहाँबाट हुन्छ र ? अन्यत्र पनि हुँदैन । त्यसकारण जति थोरै हुन्छ, त्यो गौरवको हुन्छ भन्ने हिसावले जानु पर्छ । त्यसको परिभाषालाई नै अलि बढी ब्याख्या गरेर जानुपर्ने हुन्छ ।’

अध्यक्ष तिमिल्सिनाले आयोजनाको काम पूरा नहुँदासम्म जिम्मेवारी पदाधिकारीलाई अन्यत्र सरुवा नहुने व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्ने बताउनु भयो । त्यसो गरियो भने जवाफदेही सोही पदाधिकारी हुने भएकाले काम समयमै सम्पन्न गर्न सहज हुने उहाँको निष्कर्ष थियो । अध्यक्ष तिमिल्सिनाले विकास, निर्माणको काममा सकेसम्म स्वदेशी कच्चा पदार्थको उपयोगमा जोड दिनुपर्ने आवश्यक्ता पनि औंल्याउनु भयो ।

सार्वजनिक खरिद ऐनलाई संशोधन नगरेसम्म विकास निर्माणका काम अस्तव्यस्त हुन्छः मन्त्री ज्वाला

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले सार्वजनिक खरिद ऐनलाई संशोधन नगरेसम्म विकास निर्माणका कामहरु अस्तव्यस्त भइरहने बताउनुभएको छ ।

मंगलवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले सार्वजनिक खरिद ऐनलाई संशोधन नगरेसम्म विकास निर्माणका कामहरु अस्तव्यस्त भइरहने बताउनुभएको हो । उहाँले सार्वजनिक खरिद ऐनलाई विकासमैत्री बनाउनका लागि संशोधन गर्नुपर्ने बताउनु भयो । त्यस्तै उहाँले सडकको वर्गिकरण गर्न जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्रालयले सडक वर्गिकरणका लागि प्रतिवेदन पेस गर्न समिति बनाएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले प्रतिवेदन आइसकेपछि मन्त्रिपरिषद्मा लगेर कार्यान्वयन गरिने बताउनु भयो । मन्त्री ज्वालाले संसदीय समिति र सरकारका बीचमा टसल र प्रतिष्पर्धा हुने अवस्था आउनुनहुने भन्दै आपसमा मिलेर काम गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘सार्वजनिक खरिद ऐन जुन छ, ऐन अनुसार नियमावली समेत सार्वजनिक खरिद ऐन विकासमैत्री बनाउने गरी संशोधन भन्ने कि, नयाँ बनाउने हो कि, यसलाई पुनःव्यवस्थित नगरेसम्म विकास निर्माणका कामहरु यस्तै अस्तव्यस्त हुन्छ । यो विकासमैत्री बनाउनुपर्ने जरुरी छ । यसमा ध्यान दिउँ । सडकको वर्गिकरण गर्न जरुरी छ । संघले गर्नुपर्ने सडक स्ट्याण्डर्ड के हो ? प्रदेशले गर्नुपर्ने के हो ? स्थानीय तहले गर्नुपर्ने के हो ? त्यसको एउटा क्याटेगोरी गरेर अर्जुन थापाको नेतृत्वमा हामीले समिति बनाएका छौँ । उहाँले प्रतिवेदन दिनुहुन्छ । त्यो प्रस्ताव क्याबिनेटमा लिएर पास गरेर त्यसलाई कार्यान्वयन गराउँछौँ । के देखिन्छ भने कतिपय बेलामा समिति र सरकारका बीचमा टसल जस्तो हुने । प्रतिष्पर्धाजस्तो हुने । त्यो हुनुपर्दैन । सरकारले, मन्त्रालयले पनि समितिलाई सम्मान गर्ने । समितिका सुझावलाई कार्यान्वयन गर्ने हो । समितिले पनि मन्त्रीलाई अठ्याउँ न त । दबाब दिउँ । हैरान पारौँ भन्ने ढंगले होइन रचनात्मक किसिमले सहयोग गर्ने किसिमले गर्नुपर्छ ।’

उहाँले समितिले आफ्नो मन्त्रालयमा दिने निर्देशनहरुलाई लागू गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न पार्टीले सहयोग गर्छः प्रवक्ता महत

नेपाली काँग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष रुपमा अनुसन्धान गर्न पार्टीले सहयोग गर्ने बताउनुभएको छ ।

सञ्चारकर्मीहरुसँग भेटघाट गर्दै प्रवक्ता महतले नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा निष्पक्ष र स्वतन्त्र अनुसन्धानका लागि नेपाली काँग्रेस पार्टीले सहयोग गर्ने बताउनुभएको हो । उहाँले निर्दोष दोषी हुने र दोषी निर्दोष हुने अवस्था आउनु नहुने बताउनु भयो । उहाँले पार्टीका केन्द्रिय सदस्य तथा पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले आफू निर्दोष भएको प्रमाणित गर्ने भनेकाले उहाँको सन्दर्भमा पार्टीले कुनै निर्णय नगरेको बताउनु भयो । प्रवक्ता महतले एमाले सचिव टोपबहादुर रायमाझी र खाँणको केस फरक रहेको भन्दै एउटैमा जोड्न नमिल्ने धारणा राख्नुभयो । अनुसन्धान चलिरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले अनुसन्धानले निकालेको निस्कर्षका आधारमा पार्टीले आफ्नो धारणा बनाउने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘हाम्रो दृष्टिकोण यसमा के हो भने यो अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडी बढोस् । यसमा पार्टीको पुरा सहयोग हुन्छ । निष्पक्ष हुनुप¥यो यो अनुसन्धान । स्वतन्त्र हुनुप¥यो । निर्दोष पनि दोषी हुने अवस्था आउनु भएन । र दोषी निर्दोष हुने अवस्था पनि आउनु भएन । त्यसकारण स्वतन्त्र, निष्पक्ष अनुसन्धानको पक्षमा हामी छौँ । त्यसमा पुरापुरा सहयोग हामी गर्छौं । र उहाँले म यसमा निर्दोष छु, त्यो प्रमाणित गर्छु भनिरहनुभएको छ । त्यसो हुनाले यो विषयमा हामीले निर्णयमा नपुगेको अवस्था हो । र रायमाझीको केस फरक छ । त्यसमा एउटैमा जोड्ने अवस्था पनि म देख्दिनँ । तर अनुसन्धानले जे निस्कर्ष निकाल्छ, त्यो अनुसार पार्टीले आफ्नो दृष्टिकोण बनाउँछ । हामीले भन्दै आएका छौँ स्वतन्त्र, निष्पक्ष अनुसन्धान होस् ।’

त्यस्तै उहाँले काँग्रेस केन्द्रिय सदस्य तथा सांसद डा. आरजु राणाको सम्बन्धमा नक्कली अडियो फैलाइएको भन्दै त्यसप्रति पार्टीको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको बताउनु भयो । देउवा आफैँले सो अडियोको अनुसन्धान गर्न साइबर ब्युरोमा निवेदन दिइसकेको अवस्थामा मिडियामा ट्रायल गरेर दोषी नबनाउन उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘सामाजिक सञ्जालको ट्रायल भइरहेको छ । डा. आरजु राणाको विषयलाई लिएर उहाँ आफैँले प्रतिरक्षा गरिरहनुभएको छ । आफैँले साइबर ब्युरोमा गएर यो नक्कली कुरा हो । यसको अनुसन्धान गर उहाँले भनिरहनु भएको छ । भनेपछि पहिला नै न उहाँ आरोपी हो । न त्यसको कुनै प्रमाणिकता छ । यत्तिकै सामाजिक सञ्जाल र मिडिया ट्रायल गरेर दोषि हो भनेजस्तो गर्नु भएन नि । यसप्रति पनि हाम्रो पार्टीको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ । मलाई विश्वास छ अडियो प्रकरण झुटो र नक्कली हो ।’

उहाँले सञ्चारकर्मीहरुको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले निष्पक्ष र स्वतन्त्र अनुसन्धानका लागि सघाइरहनु भएको बताउनु भयो । घटनामा संलग्नहरु दोषि प्रमाणित भएमा कानूनी प्रक्रिया अनुसार अगाडी बढ्ने उहाँको भनाई छ ।

दलित समुदायभित्रका थरलाई दलित प्रमाणित गरीरहनु नपर्ने व्यवस्था गर्न सरकारसमक्ष सिफारिस

राष्ट्रिय दलित आयोगले दलित समुदायभित्रका थरहरुलाई दलित प्रमाणित गरिरहनु नपर्ने व्यवस्था गर्न सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको छ ।

राष्ट्रिय दलित आयोगले पहाडी र मधेसी दलित र गैरदलित समुदायले प्रयोग गर्दै आएका जात÷थरको सूचीकरण विवरण तयार गरी राजपत्रमा प्रकाशन गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । आयोगले थर सूचिकरण सँगसँगै दलित समुदायको जात÷थरहरु प्रयोग गरी सम्बन्धित निकायमा दलित भएको विवरण पेस गर्दा थप प्रमाण र थप सिफारिस आवश्यक नगर्न सरकारलाई सिफारिस समेत गरेको छ । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले विगतमा दलित समुदायले आफ्नो थर लेख्दा विभिन्न झमेलाहरु हुने गरेकोमा आगामी दिनमा दलित समुदायभित्र सूचिकृत थरहरुले थप सिफारिस लिनु नपर्नेगरी व्यवस्था गर्न सरकारलाई सिफारिस गरिएको जानकारी गराउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘दलित समुदायले नै प्रयोग गरिराखेका उनीहरुको ओरिजिनल थर जे हो त्यसमा दलित समुदायले आफ्नो थर राख्दाखेरी विभिन्न खालका झमेलाहरु व्यहोर्नुपर्ने अवस्था थियो । हामीले यसपटकको सूचीकरण गर्दाखेरी पहिलो सूचीमा भएका थरहरुको सिफारिस लिनु नपर्ने भनेर नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्दैछौँ । दोस्रो सूची जुन छ त्यो गैरदलित समुदायसँग मिल्ने जुन थरहरु छन् ति थरहरुमा मात्रै आफु दलित समुदायको हुँ भन्ने दाबी गर्नकालागि आवश्यक कागजपत्र सहित ति हकहरु लिनेगरी हामीले व्यवस्था गरेका छौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, इलाका प्रशासन कार्यालयबाट थप सिफारिस गर्नुपर्दैन । त्यसका लागि नेपाल सरकारलाई जिम्मेवार, जवाफदेही बनाउने तरिकाले अगाडी बढ्ने छौँ ।’

आयोगले गैरदलित समुदायसँग मिल्ने थरहरुको लागी मात्रै दलित समुदायको व्यक्ति भएको थप सिफारिस आवश्यक पर्ने जनाएको छ । अध्यक्ष विश्वकर्माका अनुसार दलित आयोगले लामो समय लगाएर अध्यययन गरी दलित समुदाय भित्रका जात÷थरको सूचिकरण गरेको छ । सो सूचिकरणपछि सो समुदायभित्र र बाहिर हुने गरेका अन्यौलहरु हट्ने उहाँको भनाई छ ।

कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समिति बैठक

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरूङले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र सम्पती शुद्धीकरण सम्बन्धी विधेयकलाई छिट्टै टुंगोमा पु¥याउनुपर्ने बताउनुभएको छ । रोल ...

मंगलवार कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र सम्पती शुद्धीकरण(मनि लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यवसायिक वातावरण प्रवद्र्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७९ लाई छिट्टै टुंगोमा पु¥याउनुपर्ने बताउनुभएको हो । उहाँले यि दुवै विधेयकहरुको महत्वलाई बुझ्दै छिटोभन्दा छिटो प्रक्रियामा लगेर अगाडी बढाउनुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘हामीले धेरै लामो यात्रा गरिसकेका छौँ । एउटा व्यवस्थाबाट अर्को व्यवस्थामा आएर हामीले शान्तिप्रक्रियालाई अगाडी बढाउँदै सेना समायोजन गरिसकेको, संविधान समेत लेखिसकेको । अब रह्यो हात्ति छि¥यो, पुच्छर अड्क्यो भन्ने सुन्ने गथ्र्यौ, त्यस्तै भएको छ । यत्रो काम गर्दै अघि बढ्यौँ तर शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पु¥याउन सकेनौँ । हामीलाई यो अर्जेन्सी पनि छ वास्तवमा । सारा दुनियाँले हेरिरहेको छ नेपालीहरु आफैँ यत्रो शान्ति प्रक्रियामा अगाडी बढिराखेको छ । आफैले संविधान पनि लेखन पनि गरो । सेना समायोजन आफैले ग¥यो । अब शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पु¥याउन सक्छ कि सक्दैन भनेर दुनियाँको नजर हामी प्रति छ । यति धेरै महत्वपूर्ण विषयमा समितिले यसको अर्जेन्सीलाई निश्चित रुपमा बुझ्नु भएकै छ । यसलाई छिटोभन्दा छिटो प्रक्रियामा लगेर अगाडी बढाउनु हुनेनै छ भन्ने मेरो विश्वास छ । मनि लाउन्ड्रिङको विधेयकमा पनि संशोधन आएको छ । हामीले समयमै टुंगो लगाउन सकेनौँ भने दुनियाँकै अगाडी लज्जित हुनुपर्ने अवस्था छ ।’

मन्त्री गुरुङले समितिले दिने निर्देशनलाई नेपाल सरकारले अंगिकार गर्ने बताउनु भयो । त्यसैगरी बैठकमा बोल्दै नेकपा(एमाले)का सांसद सुवासचन्द्र नेम्वाङले संक्रमणकालिन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धताहरु, अदालतको फैसला र पीडितको कुुरालाई मध्यनजर गर्दै अगाडी बढाउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले बाँकी प्रक्रिया पुरा गर्न सबै पार्टीहरु एक ठाउँमा उभिएको पनि बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘यो विधेयकलाई चाँडै राम्रो कानून निर्माण गरेर जसमा हामीले संसदमा आफ्नो कुरा राखिसकेका छौँ । अन्तर्राष्ट्रिय हाम्रा प्रतिवद्धताहरु छन् । सर्वोच्च अदालतका फैसलाहरु छन् । र कमसेकम पनि पीडितहरुको, धेरै पीडितहरुको आफ्ना कुरा छन् । ति सबै कुराहरुलाई समेटेर हामीले छलफल गर्दै, संशोधन प्रक्रियामा भाग लिदैँ संशोधन हालेर यहाँसँम्म आइपुगेका छौँ । यि सबै कुराहरुलाई समेटेर, कानून निर्माण गरेर, बाँकी प्रक्रिया पुरा गर्न हामी सबै एक ठाउँमा उभिएका छौँ । यो राम्रो कुरा हो ।’

नेपाली काँग्रेसका सांसद रामहरी खतिवडाले संक्रमणकालिन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी विधेयकलाई तार्किक निस्कर्षमा पु¥याउनका लागि सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष भन्नु नहुने बताउनु भयो । उहाँले पीडित र पीडक दुवै पक्षलाई मान्य हुनेगरी कानून निर्माण गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले उपसमिति बनाएर भएपनि यि दुई विधेयकलाई निस्कर्षमा पु¥याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘टिआरसी र सम्पती शुद्धीकरण सम्बन्धी विधेयकलाई तार्किक निस्कर्षमा पु¥याउनु सबैको दायित्व हो । यसलाई सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका रुपमा लिएर जानु हुँदैन । पीडित र पीडक दुवै पक्षलाई मान्य हुनेगरी कानून निर्माण गर्नु जरुरी आजको आवश्यकता छ । त्यही आवश्यकतालाई महशुस गरेर हामीले यो समितिमा विधेयक ल्याएको ।’

जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद रञ्जु कुमारी झाले विधेयकहरुलाई दवाफार छलफलमा लानुपर्ने बताउनु भयो ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सोविता गौतमले सर्वप्रथम समितिले बैठकको कार्यविधि तयार गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले सर्वप्रथम समितिमा आएका विधेयकहरुलाई हेरेर मात्रै दवाफारमा जाने कि उपसमिति बनाएर जाने भन्ने टुंगो लगाउनुपर्ने बताउनु भयो ।

नेपाली काँग्रेसका सांसद जिवन परियारले समितिले कार्यविधि बनाउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले विगतमा कानून समितिले गरेका कामको प्रतिवेदन पनि अहिलेको समिति सदस्यहरुले पाउनुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले कानून समितिले विगतमा गर्न नसकेको कामको सन्दर्भमा पनि वर्तमान समितिलाई जानकारी गराउन समिति सचिवालयलाई आग्रह गर्नुभयो । यसले आगामी दिनमा काम गर्न सजिलो हुने उहाँको भनाई छ ।

काँग्रेस युवा नेताहरुले गरे नेपाली काँग्रेस रुपान्तरण अभियानको घोषणा

नेपाली काँग्रेसका युवा नेताहरुले नेपाली काँग्रेस रुपान्तरण अभियानको घोषणा गरेका छन् ।

नेपाली काँग्रेसका केन्द्रिय सदस्य मधु आचार्य, युवा नेताहरु गुरु घिमिरे, रञ्जित कर्ण र भुपेन्द्रजंग शाही लगायतका नेताहरुले काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी नेपाली कांग्रेस रुपान्तरण अभियानको घोषणा गरेका हुन् ।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै केन्द्रिय सदस्य मधु आचार्यले नेपाली काँग्रेस पार्टी जमुवा पोखरीझैँ भएको बताउनु भयो । उहाँले नेपाली काँग्रेसको चाल, चरित्र र चेहरालाई परिवर्तन नगरी काँग्रेस रुपान्तरणको सम्भावना नभएको भन्दै आफूहरुले पार्टीको समय सापेक्ष रुपान्तरण गर्ने बताउनु भयो । हाल कांग्रेसभित्र गैर काँग्रेसी चरित्रले बास गरेको उहाँले बताउनु भयो । उहाँले काँग्रेसभित्र नैतिक शक्तिको क्षय भएको भन्दै आफूहरुले राजनीतिमा नैतिक शक्तिलाई जोड्ने बताउनु भयो । उहाँले कांग्रेसको कमी, कमजोरीहरुबाट फाइदा उठाएर देशको राजनीतिमा उग्रबामपन्थी र दक्षिणपन्थी शक्तिहरुको उदय भएको बताउनु भयो । काँग्रेस रुपान्तरणको अभियानलाई अगाडी बढाउनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता भएकाले अभियानको घोषणा गरिएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

अभियानले जेठ ११ गते जनकपुर, जेठ १६ गते काठमाडौं, जेठ २० गते पोखरा, जेठ २२ गते दाङ, जेठ २४ गते सुर्खेत, जेठ २६ गते धनगढी, जेठ २९ गते इटहरी र जेठ ३१ गते पुनः काठमाडौंमा बृहत भेला तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम राखेको छ ।

अर्थतन्त्रका सूचकहरु हेर्दा मुलुक अफ्ठ्यारो अवस्थामा छः सांसद पौडेल

नेकपा एमालेका सांसद विष्णुप्रसाद पौडेलले मुलुकको अर्थतन्त्रका सूचकहरु हेर्दा अफ्ठ्यारो अवस्थामा रहेको बताउनुभएको छ । रोल...

मंगलवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको पहिलो बैठकमा बोल्दै सांसद पौडेलले यस्तो बताउनुभएको हो। उहाँले अर्थतन्त्रका समस्या र चुनौतिको बीचमा सरकार अगाडि बढ्ने विषयमा सबैलाई जानकारी दिनुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले मुलुकको अर्थतन्त्रका समस्या र चुनौति समाधान गर्नको लागि सरकारले अर्थ समितिलाई साथ लिएर जान सक्नुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘ मुलुकको अर्थतन्त्रका सूचकहरु हेर्दा अफ्ठ्यारो अवस्थामा छौं । अर्थतन्त्रका समस्या र चुनौतिको बीचमा सरकार कसरी अगाडि बढ्छौं । त्यसमा समितिलाई समेत साथमा लिएर जो दायित्व सरकार अर्थमन्त्रीसँग हुनेगर्छ । आगामी बजेटमा अर्थमन्त्रालय ,राष्ट्र बैंक,प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग,लगानी बोर्ड र राष्ट्रिय योजना आयोगसँग सम्बन्धि आर्थिक सूचकहरु बारेमा अर्थमन्त्रीलाई समितिमा उपस्थित गराएर बैठक बस्ने प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ ।’

उहाँले आगामी बजेटमा अर्थमन्त्रालय,राष्ट्र बैंक,प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग,लगानी बोर्ड र राष्ट्रिय योजना आयोगसँग सम्बन्धि आर्थिक सूचकहरु बारेमा अर्थमन्त्रीलाई समितिमा उपस्थित गराएर बैठक बस्ने प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने माग राख्नुभयो।

आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउन सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य आवश्यकः मन्त्री रिजाल

उद्योग तथा वाणिज्य आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउन सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।

मंगलवार नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको स्वदेशी समिट कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री रिजालले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि प्रभावकारी रुपमा काम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भयो। उहाँले स्वदेशी वस्तुको उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र आर्य आर्जनमार्फत आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सकिने बताउनु भयो । उहाँले सरकारले उद्योग परिसंघसँगको सहकार्यमा सञ्चालन गरेको मेक इन नेपाल अभियानले नेपाली उत्पादन तथा सेवाको वृद्धि गरी प्रवद्र्धन र निर्यातमा सकारात्मक भुमिका खेल्ने विश्वास रहेको बताउनु भयो । उहाँले सरकार लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि औद्योगिक पूर्वाधार र समृद्धिका लागि प्राकृति स्रोतको उपभोग गर्न आवश्यक वातावरण बनाउन सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘ स्वदेशमा उत्पादन उपभोग साथै रोजगारी तथा आर्य आर्जनमार्फत आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण तथा क्रमिक विकासको उद्देश्य प्राप्तिका लागि उद्योग मन्त्रालय र उद्योग परिसंघको सहकार्यमा संञ्चालनमा आएको मेक इन नेपाल अभियानले नेपाली उत्पादन तथा सेवाको वृद्धि गरी प्रवद्र्धन र निर्यातमा सकारात्मक भुमिका खेल्ने विश्वस्त छौं । लगानीमैत्री वातावरण निर्माण आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि औद्योगिक पूर्वाधार र समृद्धिका लागि प्राकृति स्रोतको उपभोगको लागि आवश्यक वातावरण बनाउनको लागि सरकार प्रतिवद्ध छ । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि सरकार निजी क्षेत्रबीच सहकार्य प्रभावकारी रुपमा आवश्यक रहेको छ । औद्योगिकरणको उचित विकास बिना दिगो आर्थिक वृद्धि तथा समृद्धि सम्भव छैन । स्वदेशी वस्तुको उत्पादन र प्रवद्र्धन निर्यात बढाउन गरिनुपर्ने नीति तथा व्यवहारिक पक्षका विषयमा मन्त्रालय तयार छ ।’

उहाँले औद्योगिकरणको उचित विकास बिना दिगो आर्थिक वृद्धि तथा समृद्धि सम्भव नभएको बताउनु भयो । उहाँले स्वदेशी वस्तुको उत्पादन र प्रवद्र्धन निर्यात बढाउन गरिनुपर्ने नीति तथा व्यवहारिक पक्षका विषयमा मन्त्रालय तयार रहेको पनि बताउनु भयो।

बेरुजु र नीतिगत निर्णयबाट हुने भ्रष्टाचारका विषयमा निष्पक्ष काम गर्न सांसदहरुको माग

सार्वजनिक लेखा समितिले बेरुजु र नीतिगत निर्णयबाट हुने भ्रष्टाचारका विषयमा निष्पक्ष भएर काम गर्नुपर्नेमा सांसदहरुले जोड दिएका छन् ।

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको पहिलो बैठकमा बोल्दै धेरै सांसदहरुले मुलुकमा भइरहेका नीतिगत भ्रष्टाचार र अनियमितताका विषयमा निष्पक्ष भएर काम गर्न माग गरेका हुन् । उनीहरुले समितिमा पार्टीगत रुपमा भन्दा पनि भ्रष्टाचार र मुलुकमा हुने अनियमितताका विषयमा निष्पक्ष भएर काम गर्नुपर्ने बताए । सांसदहरुले पछिल्लो राज्यको सम्पती हिनामिना भइरहेको विषयमा पनि समिति गम्भिर भएर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । उनीहरुले स्थानीय,प्रदेश र केन्द्र सरकारसम्मको बेरुजु बढ्दै गएको र नीतिगत भ्रष्टाचार वृद्धि हुँदै गएको भन्दै लेखा समितिले नियन्त्रण गर्ने विषयमा काम गर्नुपर्ने बताए । समिति बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद योगेशकुमार भट्टराईले मुलुकको बहुदलीय व्यवस्था र संसदीय प्रणाली माथि नै प्रश्न उठिरहेको बताउनु भयो। उहाँले सरकारको कार्यशैलीको कारणले नै प्रश्न उठ्ने वातावरण बन्दै गएको बताउनु भयो। उहाँले राज्यसंयन्त्र भित्र नै बेथिति,भ्रष्टाचार अनियमितता प्रशासनिक र राजनीतिक नेतृत्व संलग्नताले गम्भिर प्रश्नचिन्ह खडा भएको बताउनु भयो। उहाँले अहिलेको व्यवस्थालाई जनमुखी र पारदर्शी बनाउनमा सार्वजनिक लेखा समितिको बढी भुमिका रहेको बताउनु भयो ।

त्यस्तै,नेकपा (एकीकृत समाजवादी) सांसद प्रेमबहादुर आलेले नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा राज्य नै सहभागिता भएर नालायकी काम गरेको बताउनु भयो। उहाँले नक्कली भूटानी शरणार्थीको विषयमा समितिले भत्र्सना गर्न माग गर्नुभयो । उहाँले सरकारमा रहेका मन्त्रीहरु पनि कठघरामा जाने अवस्था देखिएको बताउनु भयो । आलले समितिको बैठक हप्तामा दुई पटक बस्नुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले राज्यको सम्पतीहरु हिनामिनाको छानबिन गर्नुपर्ने बताउनु भयो। सांसद आलेले समितिमा विभिन्न पार्टीबाट प्रतिनिधित्व भएपनि पार्टीगत नभनि निष्पक्ष किसिमले भएर काम गर्नुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले कार्यपालिका माथि न्यायपालिकाको नाङ्गो हस्तक्षेप भएको बताउनु भयो । उहाँले न्यायाधीशहरुलाई पनि समितिमा बोलाएर छलफल गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो। उहाँले ६ वर्ष राज्यलाई कर नतिर्ने क्यासिनोको लाइसेन्स खारेज गर्दा अदालतबाट अल्पकालिन आदेश आउने गरेको बताउनु भयो।

त्यस्तै,स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले नीतगत निर्णयका कारण मुलुकमा बेरुजु बढ्दै गएको बताउनु भयो । उहाँले बेरुजु बढ्दै जानुमा नितीगत भ्रष्टाचारमा वृद्धिको प्रमुख कारण रहेको बताउनु भयो। उहाँले लेखा समितिले नीतिगत भ्रष्टाचारका विषयमा गम्भिर भएर छलफल गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो।

त्यस्तै,समिति सदस्य गोकुलप्रसाद बास्कोटाले सार्वजनिक लेखा समिति कार्यान्वयन कर्ता जस्तो बन्न नहुने बताउनु भयो। उहाँले समितिले लोकप्रियका लागि भन्दा पनि आदेश दिएको कुरा ठिक हुन आवश्यक रहेको बताउनु भयो। उहाँले समितिलाई निपष्क्ष,पारदर्शिता,जवाफदेहिता बनाउने र बेथितिलाई नियन्त्रण गर्न समिति सक्रिय हुनुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले समितिको बैठक सत्तापक्षलाई खुशीपर्दा र राजनीतिक मुद्दाहरुमा अल्झनु भन्दा पनि विषयगत रुपमा गएर दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।