नयाँ बजेटले समेट्नुपर्ने पक्षहरू

नयाँ बजेटको चटारोमा सिंगो अर्थ मन्त्रालय आफ्नो सशक्त टिमसहित लागिपरेको छ । जेठ १५ गतेभित्र संयुक्त सदनमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने भएकोले पनि यो बजेट महाशाखाका जेठदेखि कनिष्ठ कर्मचारीहरूको भ्याइनभ्याइको समय हो । सत्तासीन नेता, कार्यकर्ता एवं अर्थ मन्त्रालयका बजेट महाशाखाका कर्मचारी रातदिन नभनिकने बजेटको तयारीमा लागेका छन् । नयाँ आर्थिक वर्षमा मुलुकमा भएका सबै किसिमका समस्या किनारा लाग्दै जाऊन् । सर्वसाधारणले आर्थिक पक्षहरूमा कम अप्ठ्यारोको महसुस गर्दै जाने वातावरणको सिर्जना हुन सकोस् । आर्थिक गतिविधिमा भएका ढिलासुस्ती कम हुँदै जान सकून् ।

मुलुकले आशा गरेको विकास, उच्चस्तर जीवनयापनको दीयो निरन्तर बलिरहोस् । विनियोजित रकम समयमा कार्यस्थानमा पुगेर कार्यान्वयन हुने वातावरण बनोस् । यस्तै प्रकृतिका धेरै सुकर्मको मनसायले बजेटको प्रस्तुति जेठ १५ मा सारियो तर सोचेनुसार काम हुनसकेको छैन । मुलुकले हाल भोगिरहेका आर्थिक समस्या मूलतः आन्तरिक र केही बाहृय भएको देखिन्छन् । समस्याहरूको निराकरणमा आजको भोलि पनि केही हुन सक्दैन तर प्रयास विवेकसम्मत मात्र हुन सकेमा सर्वसाधारणमा भोलिको आशा जगाउन सकिन्छ । आगामी बजेटले सम्बोधन नगरी नहुने विविध पक्षमध्ये केही मुख्य पक्षलाई प्रस्तुत गर्न खोजिएको छ ।

नेपाली समाजले विकासको सन्दर्भमा महसुस गरेको अत्यन्तै महत्वपूर्ण पक्ष भनेको आर्थिक सुशासन र पारदर्शीको विषय हो । स्थानीयदेखि संघीय स्तरसम्मका सरकार र तिनका नजिकका मुख्य कार्यकर्ता तथा प्रमुख दलका नेतृत्वहरू नै आर्थिक अनियमिततामा बढी मुछिँदै आएका छन् ।

संरचनात्मक सुधार : मुलुकको आर्थिक क्षेत्रलाई ढिलो चाँडो संरचनात्मक परिवर्तनमा नलगी सुखै छैन । स्थानीय, प्रदेश वा केन्द्रीय सरकार जोकोहीलाई पनि गाली गरेर समस्याको समाधान हुने देखिँदैन । मुलुकको आर्थिक क्षेत्रलाई सही बाटामा हिँडाउने हो भने संरचनात्मक सुधार पहिलो आवश्यकता वा शर्त हो । हामी संसारको सबैभन्दा महँगो शासन पद्धति लागू गर्ने मुलुकमा पर्दछौं । मुलुकको आयस्रोतले धान्न नसक्दाको अवस्थामा हामीले भोगिरहेका छौँ । कृषि भूमिको वैज्ञानिक वर्गीकरणमा राजनीति दलहरूले तेरो मेरो नभनी मुलुकलाई सबैभन्दा माथि राखेर नेतृत्वले रणनीतिक निर्णय लिने साहस गर्न सक्नुपर्दछ । जमिनको वर्गीकरणमात्र नगरेर भोलि हुने कृषियोग्य भूमिको अनावश्यक चक्लाबन्दी, प्लटिङ वा यस्तै किसिमका अनुत्पादक कार्यहरू दुरुत्साहित हुने गर्दछ भने अर्कोतिर मुलुकको आवश्यकता अनुसारको कृषि उत्पादन वृद्धि एवं रोजगारीको सिर्जना हुने भएकाले पहिलो आवश्यकताभित्र पर्ने विषयवस्तु हो । सरकारले कृषकहरूको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्नुपर्दछ ।

आर्थिक सुशासन तथा पारदर्शी : नेपाली समाजले विकासको सन्दर्भमा महसुस गरेको अत्यन्तै महत्वपूर्ण पक्ष भनेको आर्थिक सुशासन र पारदर्शीको विषय हो । यो विषय पछिल्लो समय दिनानुदिन पेचिलो बन्दै गएको छ । विचारणीय पक्ष के छ भने स्थानीयदेखि संघीय स्तरसम्मका सरकार र तिनका नजिकका मुख्य कार्यकर्ता तथा प्रमुख दलका नेतृत्वहरू नै आर्थिक अनियमिततामा बढी मुछिँदै आएका छन् । प्रजातनन्त्रको पुनःस्थापनका सुरुका दिनहरूमा हामीलाई स्रोतसाधनको चरम अभाव थियो । यदि साधनको उपलब्धता भएको खण्डमा मुलुकले यसै छलाङ मार्न सक्छ भन्ने मानसिकतामा रहेको नेपाली समाज एकाएक हालका दिनमा स्रोतसाधनहरूको उपलब्धको साथमा आर्थिक अनुशासन एवं पारदर्शी पनि अभिन्न अंग हुनेरहेछ भन्ने निक्र्यौलमा पुगेको छ । पछिल्लो समयमा सबैभन्दा बढी आर्थिक अनियमितताका सूचना तथा मुद्दाहरू स्थानीय तह तथा नेतृत्वमा केन्द्रित देखिन थालेको छ । निर्माण व्यवसायी, राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीबीचको अनैतिक तथा नाफामुखी सहसम्बन्धका कारण एकातिर सीमित स्रोतको दुरुपयोगले विकासको चक्रमा नराम्रो प्रभाव परेको छ भने अर्कोतिर यसले भ्रष्टचारको संस्थागत विकासको दुष्चक्रमा इँटा थप्ने काम गरेको छ ।

सबैभन्दा डरलाग्दो पक्ष भनेको लामो समयको राजनीतिक लडाइँबाट प्राप्त सबै किसिमका उपलब्धिप्रति आममानिसमा नैराश्य फैलाएको छ । यसले समग्र राजनीतिक तथा शासकीय पद्धतिमाथि अस्वाभाविक रूपमा औंला ठड्याउने साहस गरेको छ । साउनदेखिको हाम्रो आर्थिक वर्षमा पहिलो र दोस्रो त्रैमासिक यसै बित्ने गरेको छ । माघदेखि सुरु हुने काम वैशाख नलागी तातिँदैन । जब जेठ लाग्दछ सबै निकायमा फायल चल्न थाल्दछन् र अन्त्यमा असार सुरुबाट २५ गतेसम्म दैनिक अर्बाैं रुपैयाँको विकास हुन्छ । तर, कहाँ, कुन तरिकाले र कसका लागि हुने गर्दछ यसबारेमा हामी सबै जानिफकार छौं ।

सीमित प्राथमिकता तथा परियोजना : हामी पन्ध्रौं योजनामा हिँडिरहेका छौं तर सरकारले नेपाल र नेपालीहरूको विकासको प्राथमिकता के हो ? किन हो ? भन्ने कुरा आजको दिनसम्म पनि निक्र्यौल गर्न सकेको छैन । आजसम्मको अभ्यास तथा तरिकामा अर्को समस्या भनेको अनावश्यक धेरै परियोजनाको छनौट तर तिनमा विनियोजित रकम कि त अत्यन्त थोरै हुनु अथवा हुँदै नहुनु । यो परिपाटीलाई यसपालिको नयाँ बजेटले अन्त्य गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रो राष्ट्रिय गौरवका परियोजना दुई दर्जनको हाराहारीमा छन् तर तिनमा विनियोजित रकम हेर्ने हो भने टिठ लाग्ने किसिमको छ ।

अझ विडम्बना भएको रकम खर्च गर्न सक्ने हैसियत हाम्रा राष्ट्रिय गौरवका परियोजनासँग देखिँदैन । यस्तो किसिमको कहीँ नभएको जात्रा गर्नुभन्दा अबको बजेटमा थोरै परियोजनाको निक्र्याैल गरौं जुन आर्थिक विकासको हिसाबमा रणनीतिक हुन सकून् । यस किसिमले काम गर्न सकिएमा रकम जुटाउन तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायसँग गुहार माग्न सजिलो हुने थियो । यस्ता किसिमका परियोजनामा विशेष किसिमले रकम विनियोजन गर्न सम्भव हुन्छ । निरन्तर रूपमा विगत तीन/चार वर्षदेखि राष्ट्रिय गौरवका परियोजनामा भएको खर्च तथा प्रगति विवरण एकचौथाइ अंकमा हुनसकेको छैन । सरकारले यस्ता पक्षमा विशेष समय निकालेर किन भन्ने कुरामा दृढ हुन सक्नुपर्ने हुन्छ । राजनीतिक फाइदाका लागि विनास्रोतका परियोजना बजेटमा राख्ने काम यसपालि बन्द गर्ने कुरा अर्थमन्त्रीले गरेको सुनिएको थियो । यसो हुनसकेमा राम्रो कामको सुरुवात हुने थियो ।

राजस्व परिचालनमा वैज्ञानिकता : अर्थतन्त्रको क्षमता, ल्याकत तथा संरचनाका बारेमा राम्रो अध्ययन नै नगरी राजस्व परिचालनको महत्वाकांक्षी अनुमानले विगत लामो समयदेखि नै हामी अर्धवार्षिक संशोधनमा अल्झिरहेका छौं । जेठ १५ मा बजेट भाषण गर्दा राम्रै ताली बज्ने, छ महिनापछि संशोधनमा नाकमा कालो लाग्ने काम यसपालिका अर्थमन्त्रीले पक्का गर्नुहुन्न भन्ने अनुमानमात्र नभएर विश्वास रहेको छ । आयातमा आधारित वस्तु तथा सेवामा हाम्रो अप्रत्यक्ष करको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा छ ।

यदि गृह प्रशासन र राजस्व प्रशासनबीचमा राम्रो स्वरूपमा समन्वय हुन सकेमा भारतीय क्षेत्रबाट हुने आयातमा आधारित राजस्वमा कम्तीमा पनि २० प्रतिशतको वृद्धि गर्न सकिन्छ । तर, अन्तिम उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको आयातबाट हुने राजस्वले मुलुक चलाउनु लामो समयका लागि कुनै पक्षबाट राम्रो होइन । विस्तारै तर रणनीतिक रूपमा आत्मनिर्भर एवं नाफामुखी अर्थतन्त्रमा नगई आजका दिनमा विश्वका कुनै अर्थतन्त्रका लागि सुखै छैन । हामीले त अझ यो अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक मन्त्रलाई आत्मासात गर्नैपर्ने बाध्यता हाम्रो भूअवस्थितिले निम्त्याएको छ ।

मुलुकले संघीयता धान्ने कि नधान्ने ? विषयमा खुला रूपमा बहस गर्ने वा आर्थिक जगमा संरचनात्मक परिवर्तनमा जाने बारेमा अबको बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्नेछ । संस्थागत हुँदै गएको राजनीतिक भ्रष्टाचारलाई कसरी सुशासनका दायरामा ल्याउने भन्ने बारेमा कामले देखाउने समय भएको छ ।

भारतीय अर्थतन्त्रले अवलम्बन गरेको उदारीकरण र चिनियाँ अर्थतन्त्रले राज्यनियन्त्रित पुँजीवादी अर्थतन्त्रले विश्व अर्थतन्त्रमा जमाएको रगजगका कारण हामीलाई अलि बढी प्रेसर परेको छ । मुलुकभित्रका मुख्य व्यापारिक, व्यावसायिक घरानालाई राज्यले व्यापारबाट उक्लेर उत्पादनमा लाग्न प्रोत्साहन नगरी नहुने समय भएको छ । यदि यसो हुन नसकेमा कतिपय अवस्थामा डिक्टेट नै गर्ने साहस राज्यतर्फबाट गर्नुपर्ने हुनसक्छ । यदि साँचो रूपमा मुलुकप्रतिको दायित्व बोध गर्ने हो भने सबै तह, तप्काका व्यवसायीहरू उत्पादनमा अब नलागी नहुने समय भइसकेको छ ।

राजस्व परिचालनको अर्को पक्ष भनेको नेपाल र नेपालीको आर्थिक हैसियतले आजको दरमा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर तिर्ने हैसियत राख्छ कि राख्दैन भन्ने कुरामा पनि गहन रूपमा बहस गर्नुपर्ने भएको छ । करको वैज्ञानिकता भनेको विद्यमान करको दर कम र धेरै क्षेत्र तथा संख्यामा करदाताहरू समेट्नु हो । यस पक्षलाई हामीले धेरै हदसम्म नजरअन्दाज गरिरहेका छौं । अर्को पक्ष भनेको हातमा गन्न सकिने व्यापारीहरूको चंगुलले कम रकमको बिलबिजग गरी अर्बाैं कर छल्ने पुरानो प्रवृत्तिलाई यसपालिको बजेटले कम गर्ने साहस गर्नुपर्ने हुन्छ ।

साधारण खर्चमा भारी कटौती : विगत लामो समयदेखिको हाम्रो राष्ट्रिय समस्याको रूपमा रहेको ७५ प्रतिशतको साधारण खर्चमात्र २५ प्रतिशतको विकास खर्चलाई कुनै न कुनै उपायद्वारा रिभर्सल बनाउने साहस गर्नुपर्‍यो । यसो हुन नसकेमा पनि ५०/५० प्रतिशत बनाउन सकेमात्र मुलुकले केही राहत महसुस गर्ने थियो । हाम्रो राजनीतिक एवं प्रशासनिक संयन्त्रमा गरिएको खर्चमा कटौती गर्नै पर्ने हुन्छ । मुलुकले संघीयता धान्ने कि नधान्ने भन्ने विषयमा खुला रूपमा बहस गर्ने वा आर्थिक जगमा संरचनात्मक परिवर्तनमा जाने बारेमा अबको बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्नेछ । संस्थागत हुँदै गएको राजनीतिक भ्रष्टाचारलाई कसरी सुशासनका दायरामा ल्याउने भन्ने बारेमा बोलेर नभई कामले देखाउने समय भएको छ ।

अन्त्यमा, समग्र मुलुकको हित तथा सामाजिक-आर्थिक उन्नतिका लागि नीतिगत रूपमा सम्बोधन गर्दै कार्यान्वयनमा लैजाने महत्वपूर्ण खुट्किलो भएकाले नयाँ बजेटले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको संस्थागत विकास तथा सबलीकरणमा नीतिगत निर्णय लिने अवस हो । त्यसैगरी आन्तरिक उत्पादनमा बाहृय लगानिको अभिवृद्धि हुने किसिमको नीतिगत सम्बोधन भएमा बाहृय लगानीमा अभिवृद्धि हुने, अपुग स्रोतसाधनको परिपूर्तिले मात्र मुलुकको आर्थिक हित हुने देखिन्छ ।