आगामी बजेटमा ऊर्जा व्यवसायीका सुझाव

काठमाडौं । जलविद्युत् व्यवसायीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जलविद्युत् क्षेत्रमा कम्तीमा १२ प्रतिशत अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान)ले अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतसँग भेट गर्दै यस्तो माग गरेको हो । विद्युतीय सवारीसाधन आयात, डिजेल र पेट्रोलको इञ्जिनलाई इलेक्ट्रिकमा परिणत गर्न आयात गरिने इलेक्ट्रिक इञ्जिन, घरायसी विद्युतीय सामानमा शतप्रतिशत कर छुट र निजी क्षेत्रलाई चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्न अनुमति दिनुपर्ने इपानको माग छ ।

ऊर्जा व्यवसायीले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरेर आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने सरकारको लक्ष्यलाई टेवा पुर्‍याउँदै आएको भन्दै इपानले सरकारको आगामी नीति तथा कार्यक्रम र आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटमा ऊर्जा क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्नुपर्ने मागसहित ३१ बुँदे सुझाव पेश गरेको छ । आयोजना निर्माण तथा सञ्चालनमा लागेको मूल्य अभिवृद्धि करकट्टी वा फिर्ता विधिबाट आयोजना निर्माण लागतमा कर पुँजीकृत हुने हालको व्यवस्था हटाई तत्काललाई विद्युत्को स्थानीय बिक्री तथा निकासीमा मूल्य अभिवृद्धि कर हटाउनुपर्ने माग गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को आर्थिक ऐनमा दुई सय मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका जलाशय र अर्धजलाशययुक्त आयोजनालाई २१ वर्षसम्म विभिन्न कर भ्याट छुट गरेको छ । सामान्यतया दुई सय मेगावाटभन्दा माथिका जलाशय र अर्धजलाशययुक्त आयोजना विदेशी लगानीकर्ताले बनाउने भएका कारण विदेशी लगानीकर्तासरह साना स्वदेशी लगानीकर्तालाई सहुलियत दिनुपर्ने इपानको माग छ ।
नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रलाई ठूलो लगानी आवश्यक भएको र निजी क्षेत्रबाट प्रवद्र्धन हुने सरकारको एकमात्र कम्पनी जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गरिरहेको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनीलाई नवीनतम् प्रकृतिका वित्तीय साधन नवीनतम् वित्तीय औजारका माध्यमबाट आन्तरिक एवं बाहृय क्षेत्रबाट लगानीयोग्य पुँजी जुटाउन सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा पनि इपानले अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

त्यसैगरी विद्युत् विकास विभागद्वारा सिफारिस गरिएबमोजिम जलविद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण, सञ्चालन वा सम्भारका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ (स्टिल सिट)मा साबिकको एकीकृत भन्सारदर २०७६/०७७ मा उल्लेख गरेबमोजिम एक प्रतिशत भन्सार महसुलदर नै कायम गर्नुका साथै स्वदेशमा निर्माण जडान गरिने स्टिलका सिट (पेनस्टक पाइप) बिक्री गर्दा मूल्य अभिवृद्धि कर पूरै छुट दिर्नुपर्ने र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत् व्यापार गर्न निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार र प्रसारण लाइन निर्माण अनुमतिको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

घरायसी तथा औद्योगिक विद्युत् खपत विस्तार गर्न विद्युत् वितरण तथा प्रसारण प्रणालीमा सुधार र ग्याँसको विस्थापनका लागि ग्याँसमा दिइएको अनुदान खारेज गरी मिटर अपग्रेड गर्न र इन्डक्सन चुलोमा अनुदान, विद्युत् आयोजना निर्माणमा २०८० सालसम्म गरिएको लगानीमा स्रोत नखोजिने व्यवस्थालाई बढाएर २०९० सालसम्म वा सरकारले राखेको १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट उत्पादनको लक्ष्य प्राप्त नहुन्जेलसम्म निरन्तरता गर्नुपर्ने, लोडसेडिङ न्यूनीकरण कार्ययोजना २०६८ मा उल्लेख भएअनुसार २०७१ चैतभित्र सम्पन्न आयोजनालाई दिने भनिएको पोस्टेड रेटअनुसारको विद्युत् खरिददर दिन र विगतको बाँकी बक्यौता तत्काल भुक्तानी व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि इपानको माग रहेका छन् ।

विद्युत् खपत बढाउन नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका ब्यारेक, सरकारी अस्पताल र होस्टलमा विद्युतीय चुलोको उपयोग अनिवार्य गर्नुपर्ने, स्वदेशमै रासायनिक मल कारखाना र सिँचाइमा सहुलियतमा विद्युत्, स्वदेशी पुँजीबाट निर्मित आयोजनालाई विद्युत् उत्पादनको १५ वर्षसम्म रोयल्टी छुट, जलविद्युत् आयोजनाको हकमा हदबन्दी नलाग्ने व्यवस्था, उच्च भोल्टेजका ट्रान्समिसन लाइन आयोजना निर्माण गर्दा आवश्यक सुरक्षा निकाय परिचालन, दक्षिण एसियाली मुलुकसँग निश्चित समयसीमाभित्र विद्युत् व्यापारका लागि आवश्यक उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन र निजी, सरकारी साझेदारीमा जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्नुपर्नेलगायतका माग रहेका छन् ।