नीति तथा कार्यक्रममाथि मिश्रित प्रतिक्रिया

काठमाडौं । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा नेताहरूले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् । शुक्रबार संसद्‌मा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सत्ता र प्रतिपक्षका नेताहरूले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका हुन् । सत्ता पक्षीय सांसद तथा नेताहरूल नीति तथा कार्यक्रम सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनीहरूले नीति तथा कार्यक्रमले वर्तमान संकटलाई समाधान गर्न सक्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । तर, विगतमा नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समस्या देखिने गरेको भन्दै यसपालि उक्त समस्या दाहोरिन नहुने उनीहरूको भनाइ छ । तर, विपक्षी दलका सांसदहरूले भने नीति तथा कार्यक्रम अपूर्ण रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनीहरूले नीति तथा कार्यक्रमले वर्तमान संकटलाई समाधान गर्न नसक्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । नीति कार्यक्रमले यथास्थितिलाई नै निरन्तरता दिएको उनीहरूको प्रतिक्रिया छ । विगतमा जस्तै यसपालि पनि नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने आधार नभएको विपक्षी दलका सांसदले बताएका छन् ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कर्मकाण्डी : एमाले
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम कर्मकाण्डीजस्तो भएको बताउनुभएको छ । शुक्रबार संसद भवनबाहिर पत्रकारले सोधेको प्रश्नमा उहाँले नीति तथा कार्यक्रम कर्मकाण्डीजस्तो लागेको बताउनुभएको हो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कस्तो लाग्यो भनेर प्रश्न गर्दा ओलीले पहिला त पर्सि बोल्छु भन्नुभयो तर पत्रकारले दोहो¥याएर सोधेपछि उहाँले भन्नुभयो, ‘कर्मकाण्डी खालको जस्तो लाग्यो ।’

यस्तै एमाले सचिव योगेश भट्टराईले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रमा जोश, जाँगर केही नभएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । मुलुकमा भएको समस्याको समाधान गर्ने कुनै ठोस प्रस्ताव र कार्यक्रम नभएको उहाँको भनाइ छ । त्यस्तै, एमाले सांसद रघुजी पन्तले नीति कार्यक्रमले यथास्थितिलाई नै निरन्तरता दिने बताउनुभयो । ‘यो नीति तथा कार्यक्रमले जे जस्तो यथास्थिति छ । त्यसलाई निरन्तरता दिन्छ । यथास्थिति तोडेर मुलुकलाई नयाँ गन्तव्य देखाएको छैन,’ उहाँले भन्नुभयो ।

आर्थिक जटिलतालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम आएन : रास्वपा
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का प्रमख सचेतक सन्तोष परियारले सरकारको नीति कार्यक्रम कर्मकाण्डी भएको बताउनुभएको छ । परियारले आर्थिक जटिलतालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम नआएको टिप्पणी गर्नुभयो । बजेट बनाउँदा घोषणा गर्ने तर कार्यान्वयन नहुने परम्परा रहेको उहाँले स्मरण गर्नुभयो । ‘आर्थिक जटिलतालाई समेटिएको छैन । बजेटमा धेरै कुरा आउला । तर, हरेक वर्ष बजेट बनाउँदा घोषणा गर्ने तर कार्यान्वयन नहुने परम्परा छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यसको कार्यान्वयन, समाजको विकास, नागरिकका जीवनमा बदलाव आउनुपर्छ । अमूर्त कुरा गरेर हुँदैन । आार्थिक संकट र राजनीतिक संक्रमणमा छौँ । यस्तो कार्यक्रमले चुनौतीलाई सामना गर्दैन ।’ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम विगतको भन्दा फरक नभएको उहाँले बताउनुभयो । त्यस्तै, रास्वपा सांसद डा. तोसिमा कार्कीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आशलाग्दो भए पनि कार्यान्वयनमा शंका रहेको बताउनुभयो ।

नीति तथा कार्यक्रम पुरानै निबन्ध : राप्रपा
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई पुरानै निबन्धको संज्ञा दिएको छ । राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पुरानै निबन्ध भएको टिप्पणी गर्नुभयो । यो नीति तथा कार्यक्रमले वर्तमान आर्थिक संकटलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने उहाँको टिप्पणी छ । ‘सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पुरानै निबन्ध,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यो निति तथा कार्यक्रमले वर्तमान आर्थिक संकटलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन ।’ यस्तै, राप्रपा प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम लागू हुने चुनौती भएको दाबी गर्नुभएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा धेरै कुरा छुटेको उहाँले बताउनुभयो । ‘नीति तथा कार्यक्रम लागू हुनुपर्छ । तर यो लागू हुने देखिँदैन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘जस्तो विदेशमा रहेका नेपालीहरूले मतदानको अधिकार पाउने गत वर्ष पनि भनिएको थियो । अहिले पनि छ । हिमाली क्षेत्रमा सिँचाइ र त्यहाँको उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्ने कुरा आएनन् ।’

नीति तथा कार्यक्रम दन्त्य कथाजस्तो : नेमकिपा
नेमकिपाका सांसद प्रेस सुवालले सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमलाई दन्त्य कथाको संज्ञा दिनुभएको छ । नीति तथा कार्यक्रम दुई घण्टा लामो आवश्यक नै नभएको उहाँले बताउनुभयो । नीति तथा कार्यक्रम ठोस रूपमा नआएकाले अमूर्त भएको उहाँको भनाइ छ । ‘नीति तथा कार्यक्रम दन्त्य कथाजस्तो छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘चाहिने नचाहिने कुरा छन् ।’

मुलुकको आवश्यकतालाई सम्बोधन हुने गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याइयो : अर्थमन्त्री
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले मुलुकको आवश्यकतालाई सम्बोधन हुने गरी सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको दाबी गर्नुभएको छ । कांग्रेस प्रवक्तासमेत रहनुभएका उहाँले नीति तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा लैजान सरकारले काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । नीति तथा कार्यक्रमलाई इमानदारीसाथ कार्यान्वयनमा लैजान सरकार लागिपर्ने उहाँको भनाइ थियो । ‘नयाँ भनेर कुनै आविष्कार गर्ने कुरा होइन । मूल कुरा आवश्यकताका कुराहरू आएका छन्,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘कार्यान्वयन गर्ने हाम्रो क्षमता बढाउनुप¥यो । इमानदार हुनुपर्‍यो । रातदिन काम गर्नुपर्‍यो । त्यो काममा हामी लाग्छौँ ।’

नीति तथा कार्यक्रम सकारात्मक : माओवादी
नेकपा माओवादी केन्द्रका सचिव देवेन्द्र पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिनुभयो । नीति तथा कार्यक्रमअनुसार आउने बजेटले यसबारे थप प्रष्ट पार्ने उहाँले हिमालय टाइम्ससँग कुरा गर्दै बताउनुभयो । नीति तथा कार्यक्रममा भएको शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिलगायत क्षेत्रमा ल्याइएका सुधारका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जाँदा राम्रो हुने उहाँको भनाइ छ । ‘समग्रमा नीति तथा कार्यक्रम राम्रो छ । यी कुरा बजेटमा समेटिएर आउनुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘सबै विषय समेटिएर आउँदा र उल्लेख भएका कुराहरू सुधार भएका आउँदा राम्रो हुन्छ ।’

निजी क्षेत्र भन्छ-नीति तथा कार्यक्रमले आर्थिक संकटलाई सम्बोधन गर्न सकेन
सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले आर्थिक संकटलाई उचित सम्बोधन गर्न नसकेको नीजि क्षेत्रले टिप्पणी गरेको छ । सरकारले रूग्ण उद्योग सञ्चालन गर्ने, अर्थतन्त्र संकटबाट बाहिर ल्याउन उच्च ब्याजदर, न्यून पुँजी र अर्थतन्त्रमा परेको चापलाई बजेटबाटै सम्बोधन गर्ने घोषणा गरेपनि आर्थिक मन्दीलाई सम्बोधन गर्ने गरी विशेष घोषणा हुन नसकेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी पूर्व अध्यक्ष भवानी राणाले बताउनुभएको छ । उहाँका अनुसार अहिलेको बेला सरकारले नीति तथा कार्यक्रबाट स्पष्ट रूपमा अर्थतन्त्रमा परेको संकटलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने थियो । बजेटबाट घोषणा गर्ने भनेर पन्छाउने र बजेटले फेरि मौद्रिक नीतितर्फ देखाउँदै पन्छने बाटो मात्रै खोजेको देखिइरहेको उहाँको तर्क छ ।

सरकारले गरेको केही व्यवस्थालाई भने सकारात्मक रुपमा लिनुपर्ने अर्का उद्योगी पशुपति मुरारकाले बताउनुभयो । उहाँले समग्रमा नीति तथा कार्यक्रम अध्ययन गरेर मात्रै थप प्रतिक्रिया दिन सकिने बताउनुभयो । निजी क्षेत्रको प्रतिनिधि मूलक संस्थाले पनि विस्तृतरुपमा अध्ययन गरेर औपचारिक धारणा दिन सकिने बताएको छ ।

सरकारले २० प्रतिशत महंगो भएसम्म स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग गर्ने भएको छ । निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न यो व्यवस्था गरिएको हो । तर, विगतकै कार्यक्रमलाई निरन्तरता भएकोले यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनको पक्ष बलियो बनाए मात्रै पुग्ने बुझाइ निजी क्षेत्रको छ । नेपालको अर्थतन्त्र आयातमुखी भइरहेको अवस्थामा स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्ने गरी निजी क्षेत्रले उठाएको स्वदेशी उत्पादन, मेक इन नेपाल, मेड इन नेपालाई प्रवद्र्धन गर्ने सहितका केही सकारात्मक कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रममा परेका छन् ।