इन्टरनेट सेवा फेरि अवरुद्ध हुने चिन्ता

काठमाडौं । सरकारको आग्रहमा भारतले नेपालतर्फको इन्टरनेट सेवा तत्कालका लागि खुला गरे फेरि बन्द हुनसक्ने अवस्था रहेको छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायक र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबीचको विवाद कायमै रहेकाले फेरि सेवा बन्द हुनसक्ने सम्भावना बढेको हो । इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले विदेशी सेवा प्रदायकलाई रकम भुक्तानीको बाटो खोलिदिन सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । १३ महिनादेखि विभिन्न भारतीय कम्पनीलाई नेपाली सेवा प्रदायकले सेवाबापतको शुल्क भुक्तानी नपाएका कारण वैशाख २० गते भारतीय नेटवर्क सेवा प्रदायक एयरटेलले इन्टरनेटको लाइन काट्दा नेपालका अधिकांश स्थानमा इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध भएको थियो ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ(आइस्पान)का अनुसार विगत १३ महिनादेखि दूरसञ्चार प्राधिकरण र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले विदेशी मुद्रा सिफारिस नदिएका कारण एयरटेलसहितका अपस्ट्रिम सेवा प्रदायकले भुक्तानी पाएका छैनन् । भुक्तानी नपाएपछि अन्तर्राष्ट्रिय इन्टरनेट ब्याण्डविथ सेवा प्रदायकले इन्टरनेट सेवा बन्द गर्ने पत्र पठाएका थिए । उक्त विषयको जानकारी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई गराए पनि समस्या समाधान नभएको र हालसम्म पनि अपस्ट्रिम सेवा प्रदायकलाई महसुल भुक्तानी गर्न नसकिएको आइस्पानले जनाएको छ ।

वैशाख २० गते सेवा अवरुद्ध भएको सम्बन्धमा एयरटेलले कुनै जानकारी नगराई छ घण्टापछि सेवा सुचारु गराएकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै आइस्पानले बक्यौता भुक्तानी विदेशी मुद्रामा गर्ने व्यवस्था गरिदिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । दूरसञ्चार ऐन, दूरसञ्चार नियमावली र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष विनियमावलीअनुसार दूरसञ्चार सेवाबापतको आयमा तिर्नुपर्ने रोयल्टी र आरटिडिएफ, आइएसपी तथा नेटवर्क सेवा प्रदायकले नियमितरूपमा बुझाउँदै आइरहेको उसको दाबी छ । सो बाहेकको मर्मत तथा सम्भार शुल्क जस्ता गैरदूरसञ्चार सेवामा रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटिडिएफ) दस्तुर तिर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान नरहेकोमा सेवा प्रदायकलाई सोही बहानामा भुक्तानी गर्नबाट वञ्चित गराइएको आइस्पानको जिकिर छ ।

संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले पटक-पटक मर्मतसम्भार गैरदूरसञ्चार सेवा भएको र यसमा रोयल्टी र आरपिटडिएफ नलाग्ने हुनाले बेरुजु लगत कट्टा गर्न निर्देशन दिइसकेको साथै संघीय संसद्बाट समेत उक्त प्रतिवेदनहरू पारित भइसकेको, महालेखापरीक्षकको कार्यालयले समेत उक्त बेरुजुको लगत कट्टा गरिसकेको आइस्पानले जनाएको छ । सर्वोच्च अदालतले पनि मर्मतसम्भार दस्तुरमा आरटिडिएफ र रोयल्टी असुल नगर्नु, नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश दिएको अवस्थामा मन्त्रालय र प्राधिकरणले विदेशी मुद्रा सिफारिस नदिएकाले इन्टरनेट सेवा उद्योग नै धराशायी हुने अवस्था सिर्जना भएको सेवा प्रदायकले बताएका छन् । सरकारी सेवा प्रदायकले अर्बौं रुपैयाँ बक्यौता हुँदा पनि सजिलै विदेशी मुद्रा सिफारिस तथा सहजीकरण पाइरहेको तर निजी सेवा प्रदायकलाई त्यस्तो वातावरण नदिइएको भन्दै उनीहरूले तत्काल सिफारिसको व्यवस्थाको माग गरेका छन् ।

नेपाल विश्वमा फिक्स्ड ब्रोडब्याण्डमा सस्तो इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने मुलुकमा आठौँ स्थानमा पर्न सफल भएको, देशको ४५ प्रतिशतभन्दा बढी घरधुरी र गाउँ–गाउँसम्म फिक्स्ड ब्रोडब्याण्ड पहुँच पुगिसकेको, १०औँ हजारलाई रोजगारी दिई अर्बौँको लगानी भएको निजी क्षेत्रका इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई प्रोत्साहन गरी लगानीको सुरक्षा गर्ने दायित्व सरकारको भएको आइस्पानद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा बताइएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘उपभोक्तासँग इन्टरनेट सेवा प्रदायकले महसुलमार्फत् रकम लिएको र उक्त रकममा टिएससी (दूरसञ्चार सेवा शुल्क), भ्याट, टिडिएससीलगायतका करमार्फत् सरकारले पनि रकम असुल गरेकाले उपभोक्तालाई बिना अवरोध सेवा प्रदान गर्नु सरकार र हामी सेवा प्रदायक दुवैको दायित्व हो । अत्यावश्यक इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुनबाट जोगाउने दायित्व र उपभोक्तामा इन्टरनेटको पहुँच सुनिश्चित गर्ने कार्यमा मन्त्रालय र प्राधिकरण दुवै जिम्मेवार र संवेदनशील हुनुपर्छ ।’

तर, प्राधिकरणले भने इन्टरनेट सेवा सञ्चालन गरेबापत सेवा प्रदायकहरूले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने रोयल्टी र विकास कोष रकम नबुझाएकाले सटहीका लागि सिफारिस नगरिएको जनाएको छ । उसले भरपर्दो इन्टरनेट सेवा उपलब्ध नगराउने सेवा प्रदायकलाई कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ ।

इन्टरनेट सेवा अत्यावश्यक सेवा भएको उल्लेख गर्दैै प्राधिकरणले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ तथा अनुमतिपत्रको शर्तबमोजिम भरपर्दो एवं गुणस्तरीय सेवाको सुनिश्चितता गरी उपभोक्तालाई निर्वाधरूपमा सेवा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको हो । अन्यथा सेवा प्रदायकलाई हदैसम्मको कारबाही गर्ने उसको चेतावनी छ । गत बिहीबार इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध भएको सम्बन्धमा प्राधिकरणको ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै प्रवक्ता सन्तोष पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्ति भनिएको छ, ‘इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध भएपछि विभिन्न सञ्चारमाध्यममा ब्याडविथ खरिदबापत विदेशी मुद्रा भुक्तानीको सिफारिस नगरेको भन्दै प्रकाशित धारणा, विज्ञप्ति र समाचारप्रति ध्यानाकृष्ट भएको छ । सेवा प्रदायकले सेवा प्रदान गरेबापत दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३२ र दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम २६ बमोजिम कुल वार्षिक आम्दानीमा चार प्रतिशत रोयल्टी र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष) विनियमावली, २०६८ को विनियम ५(१) बमोजिम दुई प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष रकम बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।’

यस्तो व्यवस्था हुँदाहुँदै केही सेवा प्रदायकले नियमानुसार तिर्नुपर्ने बाँकी बक्यौता रकम नबुझाएको प्राधिकरणको भनाइ छ । ‘धेरैजसो सेवा प्रदायकले नियमानुसार तिर्नु/बुझाउनुपर्ने रकम भुक्तान गरी निर्वाधरूपमा प्राधिकरणबाट विदेशी मुद्रा सिफारिसलगायतका सहजीकरणका सुविधा लिइरहेको अवस्था छ ।

तर, सीमित सेवा प्रदायकले वर्षौंदेखि प्राधिकरणबाट बक्यौता भुक्तानीका लागि स्पष्ट गरी बारम्बार ताकेता गर्दासमेत नियमानुसार बुझाउनुपर्ने बाँकी बक्यौता रकम विभिन्न बहाना गरी हालसम्म भुक्तानी नभएको अवस्थामा दूरसञ्चार उपकरण आयात तथा विदेशी मुद्रा सटही सिफारिससम्बन्धी (कार्यविधि) विनियमावली, २०७६ को ४(घ) बमोजिम विदेशी मुद्रा सिफारिस गर्न मिल्ने नदेखिएको हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । उक्त विषय सर्वोच्चमा समेत विचाराधीन रहेको उल्लेख गर्दै यस्तो अवस्थामा दूरसञ्चारजस्तो अत्यावश्यक सेवा गैर–जिम्मेवारीपूर्वक अवरुद्ध हुनुलाई स्वाभाविकरूपमा लिन नसकिने प्राधिकरणले उल्लेख गरेको छ ।