नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आशंका

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा महासंघका अधिकांश माग सम्बोधन गरेको भन्दै नीति तथा कार्यक्रमको स्वागत गरेको छ । अहिलेको आर्थिक अवस्था, अर्थतन्त्रको समग्र मागमा आएको ह्रास, तरलताको संकुचन, उच्च ब्याजदर, मूल्यवृद्धि, न्यून पुँजीगत खर्च, घट्दो राजस्व परिचालन तथा बाहृय क्षेत्र सन्तुलनमा परेको चाप सम्बोधन गरिने विषय समावेश गरिएको भन्दै स्वागत गरेको हो ।

तर, नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएका विषयलाई बजेटले कुन दिशामा लिने हो र कसरी अनुशरण गर्ने वा समेट्ने भन्ने विषय भने हेर्न बाँकी रहेको महासंघको भनाइ छ । महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएका विषयमा बजेटमार्फत् कसरी सम्बोधन हुन्छ, त्यो हेर्न बाँकी रहेको भन्दै महासंघले दिएका विषय जस्तै निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको मुख्य साझेदार मानेकामा भने खुसी व्यक्त गर्नुभयो । सरकार र निजी क्षेत्रको बलियो साझेदारीमार्फत् उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउने विषयलाई नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ । त्यस्तै, विदेशी लगानीलाई प्राथमिकतासाथ परिचालन गरिने बताइएको छ ।

राजस्व प्रशासन थप सुदृढ र चुस्त बनाउने तथा कर प्रणालीमा पुनरवलोकन गर्ने, पुँजी बजारमा गैरआवासीय नेपालीका लगानी खुला गर्ने, विकास आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति, वन क्षेत्रको उपयोग, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र खरिद प्रक्रियामा सरलीकरण गर्न कानुन ल्याउने बताइएको छ ।

उद्योगलाई उपलब्ध गराइने जग्गाको हदबन्दी सीमा पुनरवलोकन, उद्योगलाई आवश्यक पहुँचमार्ग र प्रसारण लाइन लगानीकर्ता स्वयंले बनाएमा निश्चित रकम शोधभर्ना दिने, उद्योगमा निर्बाध विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने विषयलाई पनि उच्च प्राथमिकता दिइएको छ । त्यस्तै, चुरे संरक्षण गर्दै वातावरणीय ह्रास नहुने गरी खनिज वस्तुको उत्पादन र निर्यातको सम्भावना खोजिने, २०८० को दशकलाई नेपाल भ्रमण दशकका रूपमा र सन् २०२५ लाई भ्रमण वर्षका रूपमा मनाउने तथा निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराउने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले पनि नीति तथा कार्यक्रमलाई सकारात्मक भन्दै मुलुकको आन्तरिक अर्थतन्त्र जोखिमकै अवस्थामा रहेका बेला नीति तथा कार्यक्रमको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएका विषयलाई बजेटमार्फत् सम्बोधन गर्नसमेत चेम्बरले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

हालको आर्थिक मन्दी र लगानीमा देखिएको संकुचनलाई नीति तथा कार्यक्रमले पर्याप्तमात्रामा समावेश गर्न नसकेको भन्दै चेम्बरले आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने गरी आगामी बजेट आउन आवश्यक रहेको जनाएको छ । नीति तथा कार्यक्रमले आंशिकरूपमा भए पनि निजी क्षेत्रका माग सम्बोधन गरेको चेम्बर अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले बताउनुभएको छ । तर, उत्पादनमुखी कार्यक्रम, औद्योगिक विकास र सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणालाई प्रभावकारी बनाउने गरी नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा महत्वाकांक्षी योजना घोषणा हुने तर कार्यान्वयनको पाटो फितलो हुने समस्याप्रति पनि चेम्बरले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । कमजोर धरातलमा आएको नीति तथा कार्यक्रम सकारात्मक भए पनि सीमित स्रोत र साधनका कारण कार्यान्वयनको पाटो जोखिममै रहेको चेम्बरको ठहर छ । त्यसैले नीति तथा कार्यक्रम कनिका छरेजस्तो बनाउनेभन्दा आर्थिक विकासको जग बसाल्ने गरी आउनुपर्ने अध्यक्ष मल्लको भनाइ छ ।