नेपालको गणतान्त्रिक राजनीतिको विकृत रूप

✍️ डा.सुमनकुमार रेग्मी

राजनीतिक स्थिरताका लागि समयमै संविधान २०७२ निर्माण भए पनि नियमित संसदीय चुनावबाट संसद् बनाई देशमा शान्ति कायम् गरिकन देशको आर्थिक विकास गर्नु नै वैचारिक विखण्डनबाट बच्ने एकमात्र उपाय थियो र छ । नेताहरूमा सबै राजनीतिक दलहरू एक भएर दलीय संस्कार निर्वाह गर्ने संस्कृतिको अभाव छ । बहुदल आएको बाईस वर्ष नपुग्दै बहुदलीय व्यवस्थालाई अझ परिपक्क बनाउन संविधानसभाको चुनावबाट संविधान २०७२ आयो ।

पञ्चायतकाल र बहुदलपछि गणतन्त्र र संघीय गणतन्त्र आउनुअघिका भ्रष्टाचारीको छवि बनाएका नेताहरू गणतान्त्रिक बहुदल आएपछि चोखिए । निर्वाचनमार्फत उनीहरू पटक-पटक सत्तामा आसिनसम्म हुन पुगे । बहुदलीय व्यवस्था कमजोर बनाउन यस्तो संस्कार जिम्मेवार थियो । २०४६ सालपछिको राजनीतिमा सद्भावना पार्टीले तराईका बासिन्दाको चाहना समेट्न सक्नुपथ्र्यो तर यसको असमर्थताको कारण तराईमा फोरम, तमलोपा जस्ता विभिन्न मधेसवादी आदि आदि दलहरूको प्रादुर्भाव भयो ।

संविधान २०७२ पछिको दोस्रो आमचुनाव हुने बेलामा तराईकेन्द्रित दलहरूको नामनिशा नै रहेन । अब २०७९ आइपुग्दा त देशको मुख्य दलहरूमा कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी पार्टी राप्रपा, जनता समाजवादी, राजपा, नेजपा, नेमकिपा, माले, स्वतन्त्र, नागरिक उनमुक्ति पार्टी, जनमत पार्टी आदि रहन पुगे । अधिकांश दलहरूले कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रमा हु्नुपर्ने र राष्ट्रपति संवैधानिक हुनुपर्ने व्यवस्था अघिसारेका थिए र अहिले पनि आवाज निक्लदैछन् । तर, भविष्यमा राष्ट्रपति पूर्वनिर्वाचित सांसदहरूबाट राष्ट्रपतिको लागि उम्मेदवारी दिई वर्तमान सांसदहरूबाट जस्तै प्रत्यक्ष चुनावी प्रक्रियाबाट राष्ट्रपति चुनिनुपर्छ ।

त्यसैगरी प्रत्यक्ष जननिर्वाचित व्यक्ति नै प्रधानमन्त्री बन्ने परम्परा बनाई कार्यकारी अधिकार सुम्पनुपर्छ । यसमै राष्ट्रको कल्याण हुने भनी दलहरू पनि स्वयं भनी आएका छन् । अब संविधान २०७२ पछिको दोस्रो आमचुनाव मार्ग ४, २०७९ मा भयो । संविधान २०७२ आएपछिका पहिलोे आमचुनावको ५ वर्ष र दोस्रो आमचुनावको पाँच वर्ष नेपालमा कसरी कार्यान्वयन भयो र हुँदै जाने हो त्यो त चुनौतीको रूपमा हुन्छ वा हँुुदैन् । चुनौतीका रूपमा रहेमा अन्यथा देश-विदेशका शक्तीहरूले चलखेल गर्ने ठाउँ पाउनेछन् । यसको परिणाम दुर्भाग्य सिवाय अरू केही हुनेछैन । यो चासोको विषय छ ।

अब पनि गैरसाम्यवादी पार्टीहरू बलियो भएनन् भने नेपालको गणतान्त्रिक बहुदलीय व्यवस्था कमजोर बन्दै जान सक्दछ । यदि नेपालमा गैरसाम्यवादी पार्टीहरू सुध्रिएनन् भने गैरप्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको चाहना बढ्न सक्दछ र बहुदलीय व्यवस्था क्रमिक रूपमा कमजोर बन्दै जानेछ ।

यसरी आफ्नो जिम्मेवारीलाई सही ढंगले निर्वाह गर्न नसक्दा सबैजसो पार्टीहरू फुटेर काँचको टुक्रा हँुदै गए तर यसै अवधिमा दुई चिरा भएको नेपाली कांग्रेसपछि पुनः एकीकृत भयो । बहुदल २०४६ पछिको तेस्रो आमनिर्वाचनसम्म मुख्य पाँच संसदीय दलहरू निर्वाचन हावि भएका थिए । तर २०७४ र २०७९ को बहुदलीय व्यवस्थाको चुनावी आधार पनि उनीहरू नै कमजोर अवस्थामा भए ।

कांग्रेसबाहेक अर्को कुनै दल पनि यसअवधिमा प्रजातान्त्रिक पार्टीको रूपमा विकास हुन नसक्नु बहुदलीय व्यवस्थाको कमजोरी भन्नुपर्छ । नेपाली कांग्रेस प्रजातन्त्रको पर्याय जस्तै हुन पुगेको थियो तर अब कम्युनिष्ट पार्टी पनि आमचुनावबाट चोखिएर प्रजातान्त्रिक साम्यवाद भएको छ । प्रजातान्त्रिक गैरसाम्यवादी अर्को पार्टीको विकास हुन नसकेपछि कांग्रेसले आफूलाई बहुदलीय व्यवस्थाको नायक सम्झियो । यस्तो अवस्था सिर्जना हुनु नहुने थियो र गणतान्त्रिक बहुदलीय व्यवस्था राम्रोसँग बित्नुपर्ने थियो तर यसो हुन सकेन र राजनीति विकृत अवस्थामै रहन बाध्य भयो ।

नेपालको राजनीतिमा साम्यवादी पार्टीले आमचुनावमा बहुमत जनताको भोट पाउनुभनेको नेपाल चीनतर्फ ढल्कनु हो । २०४६ सालअघि नेपालमा दलमाथि प्रतिबन्ध थियो तर २०४६ र २०६२-०६३ सालका आन्दोलनपछि राजनीतिक क्रियाकलापले संवैधानिक मान्यता पाएपछि राजनीति कोठाबाट बाहिर सडक र सदनसम्म पुग्यो । तर, यसको बाबजुद पनि नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था स्थापित भयो । तर, यसले राम्रो बाटो लिन सकेको छैन । यस्तै विकृति रहेमा जनगणतन्त्रको माग हुन सक्दछ । पटक-पटकको आमनिर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस चुनावी परिमाणमा अग्रपंक्तिमा रहन सफल भयो । तर, पछिपछि साम्यवादी पार्टीहरू पनि चुनावमा सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गरी आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन सफल हुँदै आए ।

अब पनि गैरसाम्यवादी पार्टीहरू बलियो भएनन् भने नेपालको गणतान्त्रिक बहुदलीय व्यवस्था कमजोर बन्दै जान सक्दछ । यदि नेपालमा गैरसाम्यवादी पार्टीहरू सुध्रिएनन् भने गैरप्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको चाहना बढ्न सक्दछ र बहुदलीय व्यवस्था क्रमिक रूपमा कमजोर बन्दै जानेछ । कांग्रेस पार्टी भनेको नेपालको प्रजातान्त्रिक पार्टीमध्ये एक हो । यस्तो मान्यता जनस्तरसम्म पुगेको छ । नेता, कार्यकर्ता एवं जनता सबै मिलेर सञ्चालन हुने राजनीतिक व्यवस्था नै गणतान्त्रिक बहुदलीय व्यवस्था हो । यस्तो व्यवस्थामा सबैजनाले आआफ्नो भूमिका स्पष्टसँग अनुभव र उपभोग गर्न पाउँदछन् । हाल सत्ता भनेको सीमित व्यक्तिमा सीमित हुन पुगेको छ । दलबदल गर्ने विचारले र संस्कारले गणतन्त्रलाई विकृत बनाउन सक्छ ।